अमेरिका जाने भूत सवार भएर रुकुमपश्चिमको एउटा गाउँ पूरै खाली भएको छ । लाखौँ खर्च गरी भुटानी शरणार्थी भएरै भए पनि अमेरिका जान हानथाप छ । हुँदा-हुँदा रुसी नागरिकता पाउनसमेत नेपालीहरू ज्यानकै बाजी हाली युद्धमैदानमा लडिरहेको खबर छ । यसप्रकार मातृभूमि त्याग्न उद्यत भइरहेका नेपाली जनताको यो उत्ताउलोपन मुलुकको भविष्यको लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

जासुसी विज्ञानमा मनोवैज्ञानिक युद्धकलाबारे उल्लेख भएको पाइन्छ । जसअनुसार एउटा राष्ट्र पतन हुनुपूर्व ‘स्टेट अफ डेमोर्लाइजेशन’बाट गुज्रिरहेको हुन्छ । यसको अर्थ राजनैतिक अस्थिरताका कारण त्यहाँका जनताले आफ्नो मुलुक, राज्यका अङ्ग, राजनीति र समाजप्रति वितृप्त भइ आत्मविश्वास, आशा र भरोसा सबै गुमाइदिएको हुनु हो । नेपालको हकमा नेपालीहरूको प्रवासन गतिविधिहरूले यो अवस्थाको सङ्केत गर्दछ । ‘वर्ल्ड माइग्रेसन रिपोर्ट २०२३’अनुसार संसारमा कुल जनसंख्याको करिब २.३ प्रतिशत अर्थात् १८४ मिलियन जनता आफ्नो मुलुक छाडी बाहिरी मुलुकमा बसोबास गरिहेका छन् । जबकि नेपालको हकमा भने यो आँकडा ३० प्रतिशतसम्म पुगेको भेटिन्छ, जुन अत्यासलाग्दो छ ।

हालैमात्र प्रकाशित सरकारी तथ्याङ्कहरूले यस वर्षमात्रै करिव एक लाख ६ हजार विद्यार्थीहरू मुलुक छाडी सायद फेरि नफर्कने गरि विकसित मुलुकहरूमा गएका छन् । यता भने विद्यार्थीका अभावले नेपालका सयौँ कलेजहरूको कन्तबिजोग छ । करिव बयानब्बे हजारको सङ्ख्यामा मुख्यतः नेपाली अभिभावकहरू ‘टिआर’ अर्थात् अस्थायी बसोबास अनुमति लिइ विदेशिएका छन् । अझ डरलाग्दो तथ्याङ्क के हो भने वार्षिक करिव एकहत्तर हजारको सङ्ख्यामा नेपालीहरू ‘पिआर’ अर्थात् स्थायी बसोबास अनुमति लिइ सदाका लागि नेपाल छाडिरहेका छन् । परिणामस्वरुप मुलुकको अर्थतन्त्रमा बस्तु तथा सेवाको माग सृजना हुन नसकी व्यापार ठप्प हुँदै गएको छ । र, यही क्रम जारी रहने हो भने केही दशकभित्रै मुलुक नै खाली हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । अनि जासुसी विज्ञानले भनेझैँ अन्त्यमा ‘स्टेट अफ कन्ट्री कोल्याप्स’ न होला यसै भन्न सकिन्न । शक्तिकेन्द्रका जासुसहरूले नेपालमा यस्तो माहोल नबनाएका होलान् भनि यसै मान्न सकिन्न । मुलुकको यस्तो दारुण अवस्था हुँदै जानुका पछाडि यसको बेलगाम प्रवासन गतिविधि र अनुदार नागरिकता नीति नै प्रमुख जिम्मेवार छ । साथै सदियौँदेखि नेपालीहरूमा रहेको लाहुरे नियत्तिले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ ।

कुनै पनि मुलुकमा त्यसको प्रवासन, अप्रवासन, जनसङ्ख्या तथा नागरिकता नीतिहरूले दिर्घकालिन एवम् संवेदनशील असर छाडिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि प्यालेष्टाइनहरूको भूमिमा यहुदीहरूको अप्रवासनले इजरायल भन्ने देश जन्मियो, तर भूराजनीतिका कारण प्यालेष्टाइनहरूको केही चलेन र उनीहरू आज आफ्नो भूमिका लागि विश्वसामू हारगुहार गरिरहेका छन् । फिजी भन्ने देशमा भारतीयहरूको अप्रवासनले त्यहाँका मुलबासीहरूलाई अल्पमतमा पारिदिएको थियो । हालमात्रै क्राइमिया भन्ने क्षेत्रलाई रुसले कब्जा गरि युक्रेनको क्षेत्रिय अखण्डतामाथि निर्मम प्रहार गरिरहेको छ । रुसले यसो गर्नका पछाडि पनि त्यसक्षेत्रको जनसङ्ख्या राजनीति नै हो जहाँ रुसी मूलका जनताहरूको सघन अप्रवासन छ । त्यसकारण क्राइमियालगायत युक्रेनको पूर्वी दोनस्क क्षेत्रहरूमा मात्र रुसले विजय हासिल गर्न सकेको छ ।

यसो भन्नुको अर्थ नेपालीहरूको विभिन्न मुलुकहरूमा भएका अप्रवासनले नेपालजस्तै कुनै अर्को नयाँ मुलुक बन्न सक्छ भन्ने बिल्कुलै होइन । बरु जनसङ्ख्याको तीव्र पलायनले भएको एउटा नेपाल भन्ने देश पनि न रहनेको कि भन्ने चिन्ता हो । अप्रवासनले नयाँ मुलुकहरू बनेको वा खुम्चिएको प्रशस्त उदाहरणहरू त भेटिए तर प्रवासनले एउटा देश पंगू, मौलिकताहीन, उपनिवेश, विलय वा संकुचन भएको ताजा उदाहरण नेपाल हुने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता र चासो छ । अप्रवासन भन्नाले बाहिरबाट आइ बसेकालाई जनाउँछ भने प्रवासन भन्नाले मुलुक छाडी बाहिरिने स्थितिलाइ जनाउँदछ । महत्वपुर्ण तर डरलाग्दो कुरा के हो भने नेपालमात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँ अप्रवासन र प्रवासन दुवै किसिमका ‘डेमोग्रयाफिक इस्स्यू’ रहेको छ । नेपालको विदेशीमैत्री नागरिकता-नीतिले निकट भविष्यमै ती मुलुकहरूमा झैँ अप्रवासनको असर देखिन सक्छ । साथै स्वदेशीविरोधी त्यही नागरिकता-नीतिले मुलबासीहरूको प्रवासनको नमिठो असर चाँडै निम्त्याउँदै छ ।

१९५० को सन्धीले उत्पन्न गराउन सक्ने भारतीयहरूको बेलगाम बसोबासलाई नियन्त्रण गर्नका लागि राजा महेन्द्रले नेपालको नागरिकता ऐन २०२० अध्यादेशमार्फत जारी गराएका थिए । तर यो कुनै संयोग हो वा नियत जब-जब नेपाली राज्यसत्ता सङ्कटमा पर्छ वा राजनीतिक परिवर्तन आउँछ तब-तब नेपालको नागरिकता कानुन संशोधन गरिन्छ वा लचिलो पारिन्छ ।

प्रवासन पनि सबै दृष्टिकोणले खराब नै हुँदैन । यसअन्तर्गत हुने ‘ब्रेन ड्रेन’बाट पनि मुलुकमा उन्नत ज्ञान, शिक्षा, प्रविधिहरू भित्रिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि डा. सुर्य सुवेदी, डा. भेषराज थापा, डा. महावीर पुन जस्ता कैयौँ प्रवासीहरूबाट नेपालले धेरै चिजहरू पाएको छ । त्यसैगरी यसअन्तर्गत हुने ‘लेवर ड्रेन’ले मुलुकको अर्थतन्त्र मजबूत भएको छ । भारत, मलेशिया तथा खाडीका देश एवम् विकसित पश्चिमा देशहरूमा नेपालीको लेवर ड्रेन हुने गरेको छ । यसैको परिणास्वरुप उनीहरूले पठाएको विप्रेशनले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झण्डै ३० प्रशितले योगदान गर्दछ ।

तर, प्रवासनको सबभन्दा डरलाग्दो रूप भनेको ‘पिपुल्स ड्रेन’ हो जसबाट मुलुकले न शिप न ज्ञान न त द्रब्य नै पाउँछ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा तथा युके जस्ता विकसित देशहरूमा नेपालीहरूले लिएका ‘ग्रिन कार्ड’ ‘टिआर’, ‘पिआर’ र ‘सिटीजनसिप’ पिपुल्स ड्रेनको ज्वलन्त दृष्टान्त हुन् । यसले भविष्यमा नेपाली मुलबासीहरूको जनसंख्या घटाइ ‘पोलिटिको-डेमोग्रायफिक’ समस्या सृजना गरिदिन सक्छ । किनकि यसले मुलुकलाई खाली गराउँदै लगेको छ ।

अमेरिका जाने भूत सवार भएर रुकुमपश्चिमको एउटा गाउँ पूरै खाली भएको छ । लाखौँ खर्च गरी भुटानी शरणार्थी भएरै भए पनि अमेरिका जान हानथाप छ । हुँदा-हुँदा रुसी नागरिकता पाउनसमेत नेपालीहरू ज्यानकै बाजी हाली युद्धमैदानमा लडिरहेको खबर छ । यसप्रकार मातृभूमि त्याग्न उद्यत भइरहेका नेपाली जनताको यो उत्ताउलोपन मुलुकको भविष्यको लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसको प्रभावकारी सम्बोधन एवम् व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त बेला भइसकेको छ । राजनैतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकता नीति यसका लागि एउटा उपयोगी उपकरण हुन सक्छ ।

दोहोरो नागरिकता नीति भन्नाले दुई भिन्न राष्ट्रहरूका नागरिकता वा पासपोर्ट प्रयोग गर्न ती राष्ट्रहरूले दिएका कानुनी मान्यता हो । यस्ता नागरिकताधारी व्यक्तिहरूको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न, उन्नत स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्न, परिवारको सुनिश्चित भविष्य निर्माण गर्न तथा निर्वाध घुमफिर गर्न जस्ता लाभ यस नीतिबाट लिन सकिन्छ । तर दोहोरो कर-नीति तथा दोहोरो नागरिक दायित्व आदिका कारणले यो नीति लागू गर्न भने त्यति सहज छैन । तापनि, हालसम्म ६६ वटा भन्दा धेरै राष्ट्रहरूले यसप्रकार नागरिकतालाई कानुनी मान्यता दिसकेका छन् । क्यानडा, अष्ट्रिया, नेदरल्याण्ड, कम्बोडिया तथा इटाली जस्ता राष्ट्रहरूले त अझ दुई भन्दा बढी राष्ट्रहरूको समेत नागरिकता राख्न पाउने कानुनी अधिकार अर्थात् ‘मल्टिपल सिटिजनशिप’ नीति अवलम्बन गरेका छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान तथा श्रीलंकाले धेरै पहिला नै दोहोरो नागरिकता नीति लागु गरिसकेका छन् । नेपालले भने नागरिकता ऐन २०८० मार्फत ‘गैरआवासिय नागरिकता’का प्रावधानमार्फत दोहोरो नागरिकतालाई प्रथम पटक सम्बोधन गरेको छ ।

प्रत्येक राष्ट्रको दोहोरो नागरिकता नीतिका मापदण्डहरू फरक हुन्छन् । भारतले आफ्ना गैरआवासीय नागरिकका लागि ‘ओभरसिज सिटिजन अफ इण्डिया’को मान्यता दिइ विदेशी नागरिकको रूपमा दर्ता हुन नपर्ने गरी स्थायी भिसा उपलब्ध गराउँछ । श्रीलंकाले विदेशमा जन्मिएका आफ्ना नागरिकका सन्तानहरूले विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगमा दर्ता गराएको खण्डमा त्यस्ता गैरआवासीय श्रीलंकनलाई पनि बंशजका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउँछ । परन्तु नेपाल, भारत, श्रीलंका तथा पाकिस्तानको दोहोरो नागरिकतामा केवल आर्थिक,समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू प्रदान गरिएका छन् । यी राष्ट्रहरूले राजनीतिक अधिकार प्रदान गरेका छैनन् । जबकि बंगलादेशको नागरिकता-कानूनले राजनीतिक अधिकार समेत सुनिश्चित गरिदिएको छ । बंगलादेशले अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, युके जस्ता राष्ट्रहरूमा बसोबास गरिरहेका दोहोरो नागरिकहरूलाई पनि ‘भोटिङ राइट’को व्यवस्था गरेको छ । ठिक यसैप्रकारको राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकता नीति नेपालले पनि अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । यसका पछाडि गम्भीर कारणहरू छन् जसको गहन विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

दुई भीमकाय राष्ट्रहरू भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपाल राष्ट्र आफै सानो आकारको भएता पनि यहाँको ‘डेमोग्र्याफी’ निकै विविधताले भरिएको छ । भारतसँग भएको सन् १९५० को सन्धीमा नेपाल र भारतबीच खुल्ला सीमा, नागरिकहरूको स्वतन्त्र आवागमन तथा उनीहरू एकअर्काको देशमा निर्वाध बसोबास गर्न सक्ने प्रावधानहरू रहेका छन् । यस सन्धीबाट नेपाललाई पनि लाभ नमिलेको होइन । मुख्यगरी नेपालको सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली भेगका जनताका लागि भारत एउटा रोजगारीको गन्तब्य बनेको छ, जहाँ करिब ५० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरूले काम गरिहेका छन् भन्ने भारतीय मिडियाहरूको दाबी छ । यो कुनै आधिकारिक आँकडा भने होइन । तर जे होस्, भारतमा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरूले रोजगारी पाइरहेकाछन्, जुन सन् १९५० कै सन्धीकै देन हो । यो सन्धीले एकातिर नेपालीहरूलाई भारतमा शिक्षा, उपचार तथा रोजगारी पाउन सहज गराएको छ भने अर्कोतिर भारतीय मुलका जनताहरूको नेपालमा बेरोकटोक बसोबास गराइरहेको छ भनी टिप्पणीकर्ताहरू भन्ने गर्दछन् ।

भारतमा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरूले रोजगारी पाइरहेकाछन्, जुन सन् १९५० कै सन्धीकै देन हो । यो सन्धीले एकातिर नेपालीहरूलाई भारतमा शिक्षा, उपचार तथा रोजगारी पाउन सहज गराएको छ भने अर्कोतिर भारतीय मुलका जनताहरूको नेपालमा बेरोकटोक बसोबास गराइरहेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको तराइक्षेत्रमा जनसङ्ख्या बढेर ५३ प्रतिशत पुगेको छ र, यसको ठुलै हिस्सा भारतबाट प्रवेश गरेका नवनागरिकहरूको पनि नहोला भनि यसै भन्न सकिन्न । केही समयअघि मात्र भारतका प्रभुत्वशाली मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको तराइक्षेत्रमा करिब एक करोडको सङ्ख्यामा भारतीयहरूको बसोबास रहेको भनि दाबी गरेका थिए । यदि उनीहरू साँच्चै भारतीय नै हुन् भने ‘लिटरली’ उनीहरूको राष्ट्रियता भारतीय हुन्छ । यसैकारणले पनि भारतीय संस्थापनले नेपाललाई उदार नागरिकता-नीति अवलम्बन गर्न दबाब दिरहेको हुन्छ ता कि भारतीयहरूले नेपालमा सहज नागरिकता पाउन् । तर, १९५० को सन्धीले उत्पन्न गराउन सक्ने भारतीयहरूको बेलगाम बसोबासलाई नियन्त्रण गर्नका लागि राजा महेन्द्रले नेपालको नागरिकता ऐन २०२० अध्यादेशमार्फत जारी गराएका थिए । तर यो कुनै संयोग हो वा नियत जब–जब नेपाली राज्यसत्ता सङ्कटमा पर्छ वा राजनीतिक परिवर्तन आउँछ तब-तब नेपालको नागरिकता कानुन संशोधन गरिन्छ वा लचिलो पारिन्छ ।

२०३६ सालमा पञ्चायत सत्ता सङ्कटोन्मुख हुँदा सुर्यबहादुर थापाद्वारा गाउँ-गाउँमा नागरिकता टोली खटाइ सहज ढङ्गले नेपालको तराइक्षेत्रमा नागरिकता बाँड्ने काम भयो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नागरिकतासम्बन्धी प्रवधानलाई समयसुहाउँदो बनाएको थियो, जुन मुलुकअनुकुल थियो । तर, भारतमा भएको १२बुँदे सम्झौतापछि २०६२/६३ मा भएको परिवर्तनले फेरि नागरिकतालाई ‘इस्स्यु’ बनायो र केवल तीन जनाको रोहबरमा तराईका टोल-टोलमा नागरिकता बाँड्ने काम भयो । जन्मको आधार नागरिकता दिने कानून बनाइयो । बाम विश्लेषक साध्यबहादुर भण्डारीको भनाइमा त्यसबखत लाखौँ भारतीयहरूलाई नेपालको ‘नव-नागरिक’ बनाइयो ।

परन्तु, ज्ञान रहोस्- तराइमा मुलबासी मधेसीहरू र नव-नागरिकहरू सहजै छुट्टिन्छन् । मधेसीहरूको राष्ट्रियता निश्चितरूपमा नेपाली हुन्छ भने नव-नागरिकहरूको राष्ट्रियता भन्न सकिन्न । भू-राजनीतिले यस्ता नव-नागरिकहरूका हितमा नेपाल सरकारलाई दबाब दिने काम गर्दछ । नेपालले सन् २०१५ मा ब्यहोरिरहेको आर्थिक नाकाबन्दीका समयमा छिमेकबाट नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि राख्दै सातबुँदे संशोधन सुझाएको थियो भनि भारतीय पत्रिका ‘द इण्डिन एक्सप्रेस’ले खुलासा गरेको थियो । उक्त संशोधनमा तिनै नव-नागरिकहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अङ्गिकृत अर्थात् नव-नागरिकहरूलाई बंशज नागरिकसरह उच्च ओहोदामा जान पाउने प्रावधान, झापा मोरङ, सुनसरी, कैलाली तथा कञ्चनपुरलाई मधेश प्रदेशमा समाहित गर्ने, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्ने समयावधिलाई २० वर्षबाट छोट्याएर १० वर्षमा कायम गर्ने जस्ता क्षेत्रिय मुद्दाहरू रहेका थिए । तर, छिमेकी सरकारले यसको पुष्टि भने गरेको थिएन ।

तथापि, नेपालका नव-नागरिकहरू केवल भारतबाट मात्र प्रवेश गरेका छन् भन्ने होइन । हालमात्रै उजागर भएको सुनतस्करी घटनामा संलग्न चिनीयामुलका नागरिकहरूले पनि नेपालको नागरिकता लिएको खुलेको छ । त्यसैगरी, नेपालमा हजारौँको सङ्ख्यामा तिब्बतीहरू एवम् बर्मेली रोहिङ्गाहरू बसिरहेका छन् । यी कोही पनि नेपाली राष्ट्रियता भएका ब्यक्ति होइनन् । भोलि भूराजनैतिक दबाबमा यिनीहरूले समेत नागगिकता नपाउलान् भन्न सकिन्न । त्यसपछि मुलुकको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र यहाँको मौलिकतामाथि प्रहार नहोला भनी कसरी विश्वास गर्नु ?

यसप्रकार नेपाल राष्ट्रभित्र अलग राष्ट्रियता भएका नव-नागरिकहरूको बिगबिगी भइरहेको बेला नेपाली राष्ट्रियताले ओतप्रोत रहेका यहाँका मुलबासीहरूलाई प्रवास जान उत्प्रेरित गर्नु र, उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नु सर्वथा भुल हुनेछ । यसलाई सच्च्याउनै पर्छ । उनीहरूलाई कि घरफिर्ती ‘रिप्याट्रिएशन’ वा राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकता दिनैपर्छ । होइन भने निकट भविष्यमै प्यालेष्टाइन, फिजी वा क्राइमिया जस्तै नेपाल अर्को कुनै दुर्घटनाको शिकार नहोला भनि यसै भन्न सकिँदैन । जासुसी विज्ञानले पनि यसै भन्छ । जय नेपाल ।