एनआरएनएलाई पुन: एकीकृत बनाएर लैजान सबैको त्याग आवश्यक छ भन्ने सन्देश प्रवाहले नै एकताको वातावरण बनाउने छ । अब पक्ष-विपक्षमा रही ‘मेरा र तेरा’ प्रतिनिधि गन्न थाले पुनः एकताको वातावरण बिथोलिन्छ । त्यसैले सबैखाले हठ छाडी एकताको माहोल सृजना गरेर अधिवेशन सफल बनाउनुमै एनआरएनको हित छ ।

✍ डिल्ली अम्माई

सर्वोच्च अदालतले विश्वास गरेको उच्चस्तरीय समितिले सँस्था बचाउने सवालमा अत्यान्त जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । एकीकृत अभियानको विरुद्ध नियतवश आउने कुनै पनि कुतर्क माथिल्लो समितिले नसुनोस् । आएका सुझावहरू एकताको दिशामा ठिक छन् वा छैनन् फिल्टर गरोस् । एक साँध-सीमाको तय गरोस् र सकेसम्म एनआरएनको विश्वास फर्काउन संस्थापक र एनसीसीहरूलाई साथमा लिएर काम गरोस् ।

एनआरएनए संस्थामा अहिलेसम्म आएका विवाद राष्ट्रिय समन्वय परिषदसँग सम्बन्धित छैनन् । जति सतहमा देखिएका छन् ती सब माथिबाट जबर्जस्ती थोपरिएका विवाद मात्र हुन् । त्यसैले आफूलाई कसैद्वारा थोपरिएको विचार वा विवादबाट अलग भएर एनआरएनएको एकताबारे सुन्यबाट सोच्न जरुरी छ । पुराना उचेरा नउप्काइकन पूर्ण स्वतन्त्र भएर यसको हितमा सोचौँ र एकीकृत अभियानमा आ-आफ्नो तर्फबाट विभाजनको घाउ पुर्ने प्रयत्न गरौँ । अहिलेको यो सबैभन्दा महत्वपुर्ण कर्म हुनेछ । ‘फलानाले के भन्ला, त्यो त मैले भोट हालेको मान्छे हो, मेरो पार्टीको मान्छे रिसाउँछ कि !’ आदि तर्कवितर्कले हामीलाई सही निर्णय लिन कदापि दिँदैन ।

अर्को कुरा, अहिले एनआरएनएको एउटा धार जसले अझै पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नस्विकारेको जस्तो देखिएको छ । आफूलाई निर्वाचित भएको मान्ने उक्त धारका कतिपय बयानबाजी हेर्दा एकताको लागि आफू तयार नभएको, एकतामा रुचि राख्ने अन्य धारहरू वर्तमान नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर आउनुपर्ने अन्यथा सर्वोच्चको फैसलालाई आफूहरूले अस्विकार गर्दै पुनावालोकनको लागि जाने भनेर मनसाय बनाएको देखिन्छ । नयाँ वर्षको शुभकामनाको लागि गरिएको जुम जमघटमा बद्री केसीलाई समर्थन गर्ने केही वक्ताहरूले त्यस्तैखाले निष्कर्ष निकालेको देखियो । उहाँहरूको त्यो तर्क निजी भएपनि समुदायको एकता अभियानमा उहाँहरूको त्याग कहाँनेर भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । बरु उहाँहरूले पूर्वाग्रही अन्य दुई समूहका नेतृत्व, राष्ट्रिय समन्वय परिषदका नेतृत्व तथा उच्चस्तरीय समितिसँग सामुहिक बहसको आयोजना गरी आगामी रोडम्याप के हुन सक्ला ? भनेर बहस चलाएको भए त्यसले कमसेकम एउटा निष्कर्षमा पुऱ्याउन सहयोग गर्दथ्यो ।

उच्चस्तरीय समितिले पनि यावत कोणबाट आएका सामुहिक हितलाई प्रभाव पार्ने एकताविरोधि कुराहरूबाट सतर्क हुँदै एकताको काम कहाँबाट थाल्ने कार्य योजना बनाउन जरुरी छ । काम हेर्दा कठिन देखिए पनि योजना बनाएर काम गर्ने हो भने गाह्रो छैन । यसलाई तीन चरणमा विभाजन गर्दा विशेष समितिलाई सहज हुन्छ । आम सहमतिको चरण, अधिवेशनको कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरण र अधिवेशनमार्फत उपयुक्त नेतृत्व चयन । पहिलो चरणको पहिलो काम भनेको संयुक्त आह्वान हो । अर्थात्, पहिलो काम भनेको एनआरएनहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा आशातित बनाउँदै अधिवेशनको लागि तयार पार्ने काम हो । त्यो काम उच्चस्तरीय समितिको संयुक्त आह्वानबाट शुरु गर्नु पर्दछ । त्यसपछि संस्थापकहरू हुँदै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले पनि एकल वा संयुक्त रूपमा एकता महाधिवेशनको लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने छन् ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रकाशित तालिकाअनुसार आम सहमतिको प्रारूप, नीति नियम र कार्य विभाजन, प्रतिनिधि छनौट र अधिवेशनको मिति घोषणा पर्दछन् । मिति पहिलो चरणमा घोषणा गरे पनि हुन्छ तर सहमतिको टुंगो लागेपछि गर्दा काम गर्न सहज हुन्छ । यसमा अधिवेशनका लागि आवश्यक कार्यतालिका प्रकाशन, प्रेसका काम, आर्थिक, कानुनी तथा प्राविधिक कामहरू पर्दछन् । अन्तमा, सहज रूपले तालिकाअनुशार अधिवेशन हुन्छ । अदालत र सरकारका प्रतिनिधि राखेर सम्मेलन सकिएपछि उच्चस्तरीय समिति पनि विघटन हुन्छ ।

अहिले सबैतिर विश्वासको संकट छ । एक एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिभित्रै विश्वासको संकट छ । त्यो संकट हटाउन संयुक्त प्रतिबद्धतासहित अनौपचारिक बैठक गर्नु आवश्यक देखिन्छ । औपचारिक बैठक भन्नेबित्तिकै अदालतले समयको गणना गर्न थाल्ने भएकोले वातावरण निर्माण र कार्य योजना तर्जुमा गर्नको लागि अनौपचारिक बैठकहरूमा नै जोड दिनु जरुरी छ । त्यसले आप्रवासी नेपालीहरूमा एक खालले आशाको संचार गर्दछ ।

औपचारिक बैठकमा सामान्यतया अधिवेशनको वातावरण बनाउने, विश्वास जगाउनेदेखि मिति घोषणाबारे निर्णय होला । अनि त्यसले अधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिको छनौट विधि, मातहतका समितिहरूबीच समन्वय विधि र प्रक्रियाबारे छलफल गर्न सक्ने भयो । प्रत्येक औपचारिक बैठकमा साक्षीको रूपमा कानुनी प्रतिनिधि र सम्बन्धित सरकारी प्रतिनिधि राख्दा पहिलो बैठक ‘कुन के कहाँ कहिले’ आदि जस्ता विवाद नआउने भए । त्यसमा बनेका नियम, विनियम र निर्णयहरूको आधिकारिकताबारे झमेला पनि नआउलान् । किनकि त्यसमा पनि कानुनी अनुमोदन होला ।

हरेक कुरामा सचेतता यस मानेमा आवश्यक छ कि यो उच्चस्तरीय समिति कानुनी तवरले ब्युँतेको हुनाले सबै प्रक्रिया कानुनी रूपले पुष्टि हुन आवश्यक देखियो । अगाडिका दुई समिति अबैधानिक नै भनि अदालतले खारेज गरेकोले अधिवेशनको क्रमबद्धतामा विवाद नहुनु पर्ने हो । तर पनि अब हुने सम्मेलन कतिऔँ भन्नेबारे कहीँ-कतैबाट प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसको आधिकारिक निरूपण पनि वकीलको रोहबरमा पहिलो बैठकबाट हुने भयो । यसर्थ उच्चस्तरीय समितिले अधिवेशनको लागि बिशेष ध्यान दिनुपर्ने कार्यहरू निम्नानुसार हुन सक्ने छन् :

१. एकताको लागि तयार रहन संस्थापकहरूले संयुक्त वक्तब्य जारी गर्ने, सबै एनसीसीहरूले एकीकृत एनआरएनए निर्माण गर्न लिखित रूपमा सामुहिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने र आवश्यक मुद्धाहरू उपर बृहद बहस गरेपछि अदालतले दिएको समय-सीमाभित्र सम्मेलनको मिति घोषणा गर्ने ।

२. उच्चस्तरीय लिगल समितिले बैठक राखेर महाधिवेशनका प्रारम्भिक, माध्यामिक र अन्तिम कामहरूका एजेण्डा तय गर्ने, आवश्यक परेको अवस्थामा मुलभुत एजेण्डा र कार्य योजनालाई बहसमा लैजाने ।

३. समयसीमा तोकेर राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट अधिवेशनमा पूर्ववत सदस्यसंख्यालाई आधार मान्दै लिखित रूपमा केन्द्रिय प्रतिनिधि माग गर्ने । त्यसो नगरेर प्रत्येक महादेशबाट तीनै संगठनको समान प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रतिनिधि ल्याउने विधि अवलम्बन गर्न पनि सकिन्छ । वा, आइसीसीलाई मर्ज गरेर आइसीसीबाटै नयाँ नेतृत्व बनाउन पनि सकिन्छ । आइसीसी राष्ट्रिय समन्वय परिषदले स्थानीय कानुनको आधारमा वैधानिक प्रक्रियाबाट छानेर ल्याउने भएकोले विवाद नहुनुपर्ने हो । तर विभिन्न अवैधानिक घोषणा गरिएका केन्द्रबाट मनोनित आइसीसीको सवालमा आम सहमति बाहेक मान्यता पाउने सम्भावना हुँदैन । त्यसले विवाद भइ पुनः मुद्धा मामिलामा लैजाने सम्भावना रहने भएकोले उच्चस्तरीय समिति पुनः विवादमा पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले कानुनी झमेलाका छिद्रबारे समिति सचेत हुनु पर्दछ ।

४. प्रत्येक महादेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी तीनवटै समितिबाट समानुपातिक रूपले छानिएर आएका प्रतिनिधिहरू र राष्ट्रिय परिसदले चुनेका आइसीसी सदस्य राखेर सहमतिमा केन्द्रिय समिति बनाउने । वा, राष्ट्रिय परिषदले पठाएका नयाँ प्रतिनिधिहरूबाट सहमति वा चुनावबाट समिति निर्माण गर्न पनि सकिन्छ ।

५. अधिकारप्राप्त समितिले नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र कानुनविद समेत राखेर सबैको अपनत्व हुनेगरी अधिवेशन मार्फत नयाँ कार्यसमिति घोषणा गर्ने ।

६. केन्द्रिय टिम र राष्ट्रिय समन्वय परिसदसंग भए गरेका प्रत्येक सहमतिको लिखित प्रमाण राख्दा मत बदलेर नयाँ विवाद झिक्ने खतरा रहँदैन । यस्ता सहमतिहरूमा फरक अर्थ लाग्न सक्ने कुनै पनि शब्द वा वाक्यको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

७. समय छोटो भएकोले सबै काम-कारवाहीमा समयसीमा तोकेर अधिवेशनका कार्यहरू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विवाद र बखेडा झिक्ने कुनै पनि ब्यक्ति, समूह वा प्रवृत्तिलाई सकभर सहमतिमा ल्याएर नवनिर्मित समितिमा कम विवादित, नयाँ र उर्जावान पदाधिकारी टिम बनाउँदा समितिले आफ्नो काम गर्न सक्दछ भन्ने कुरालाई केन्द्रिय टिमले हेक्का राख्नैपर्छ ।

निष्कर्षमा, एनआरएनए झिना-मसिना कुरा र पदीय महत्वाकांक्षाका कारण फुटेकोमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । संगठन फुट्नु/फुटाउनुमा यो वा उ नभनी सबै कहीँ न कहीँ जिम्मेवार छौँ । संगठन नै विभाजन भएका वा गरिएका कारणहरू खोज्ने छलफल अब अनुत्पादक देखिन्छ । त्यसमा रत्तिभर समय दिनु हुँदैन । अतः विभाजनको व्याख्या भन्दा एकताको कार्य अहिले सबैभन्दा महत्वपुर्ण हो । एनआरएनएलाई पुन: एकीकृत बनाएर लैजान सबैको त्याग आवश्यक छ भन्ने संदेश प्रवाहले नै एकताको वातावरण बनाउने छ । यहाँ अब पक्ष-विपक्षमा रही ‘मेरा र तेरा’ प्रतिनिधि गनेर पुनः एकताको वातावरण बिथोलिञ्छ ।

त्यसैले ती सबैखाले हठ छाडी एकताको माहोल सृजना गरेर अधिवेशन सफल बनाउनुमै एनआरएनको हित छ । त्यसकारण, सबैले उच्चस्तरीय समितिलाई अन्तिम पटक सहयोग गरौँ । यो २०८१ सालमा एनआरएनए एकताले पूर्णता पाओस्, नयाँ वर्ष २०८१ को सबैलाई शुभकामना !!