देशको सार्वभौमसत्ता विभाजन गरिछाड्ने प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नका लागि सर्वस्वीकार्य अवधारणा तयार पार्न गठित उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगले ७० दिन लगाएर तयारी गरेको प्रतिवेदन सर्वअस्वीकृत भएपछि राज्य पुनः संरचना दलहरूका निम्ति फेरि पनि चुनौतीको विषय बनेको छ । विदेशी इसारामा चलेका र उनीहरूको भरणपोषणमा रहेका कथित विज्ञहरूको समूहले राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । प्रतिवेदन निर्माणमा संलग्न केही व्यक्तिको छवि राम्रै देखिए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि उनीहरू बद्नाम भए । आयोगमा रहेका नौ भाइमध्ये मदन परियार, मल्ल के. सुन्दर, स्टेला तामाङ, कृष्ण हाछेथु, सुरेन्द्र महतो र भोगेन्द्र झा इतिहासकै नालायक र शङ्कास्पद व्यक्तिका रूपमा चिनिए । राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी सर्वअस्वीकृत र बेढङ्गी प्रतिवेदन तयार गरे पनि राज्यले उनीहरूले भनेअनुसार नै खर्च ग-यो । संयोजकलाई मन्त्री र सदस्यलाई राज्यमन्त्रीस्तरीय सुविधा दिएर प्रतिवेदन तयार गर्न नौजनालाई जिम्मा दिएकोमा प्रतिवेदन तयारीका नाममा उनीहरूले आधा करोडभन्दा बढी रकम सके । सङ्घीय मामिला, संविधानसभा तथा संस्कृति मन्त्रालयको लेखा अधिकृतका अनुसार उनीहरूले ७० दिनको अवधिमा यति धेरै रकम सकेका हुन् । उनीहरूले सबैभन्दा बढी त बैठक भत्ता, मसलन्द खर्च, बैठक खर्च, सवारी साधन, इन्धन खपत भन्दै आवश्यकभन्दा चौबर बढी बिल बनाएर पेस गरेका थिए । यसरी चार गुणा बढी बिल बनाएर पेस गरिए पनि सरकारले सबै रकम चुक्ता गरेको छ ।
करिब ५१ लाख रकम खर्च गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनविरुद्ध संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य मात्र होइन आमनागरिकसमेत उभिए । संविधानसभा भवन परिसरमै प्रतिवेदन जलाइयो । परियार, सुन्दर, तामाङ, हाछेथु, महतो र झा थरका ६ कथित विज्ञ महामहिमहरूले जातीय आधारमा ११ प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव तयारी गर्दै आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेका थिए भने डा. रमेश ढुङ्गेल, सावित्री गुरुङ र सर्वराज खड्काले ६ प्रदेशको अवधारण्ाँ अघि सार्दै प्रदेशलाई नाम नतोकी एकदेखि ६ नम्बर सङ्केत नाम दिएका थिए । बरु तीन भाइले बुझाएको प्रतिवेदनबारे भने केही सकारात्मक चर्चा भएको थियो र उनीहरूले भनेजस्तै राज्यको नक्सा कोरिने सम्भावना पनि बढेको छ ।
तर, आयोगका सदस्य मल्ल के. सुन्दर आफूहरूले तयार गरेको प्रतिवेदन सर्वोत्कृष्ट भएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘हामीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सबै दलका आदिवासी जनजातिले समर्थन गरेका छन् ।’ उनले अहिलेसम्मकै चासोको विषय बनेको पनि बताए । उनले थपे, ‘हामीले जस्तो उत्कृष्ट प्रतिवेदन अहिलेसम्म कसैले बनाउन सकेको थिएन ।’ कुनै पनि कुराको समर्थन र विरोध हुन्छ, सुन्दरको भनाइ थियो, ‘मैले समर्थन जनाएको सुनेँ, तर विरोध गरेको जानकारी पाइनँ ।’ तपाईंहरूले तयार गरेको प्रतिवेदन त स्वीकार्य भएन तर राज्यकोषचाहिँ राम्रौ खर्च गर्नुभयो नि होइन भन्ने प्रश्नमा सुन्दरले भने, ‘हामीले काममा लागेको रकम संस्कृति मन्त्रालयबाट तलबभत्ता बुझेका थियौँ, त्यो कति बुझ्यौँ बताउन मिल्दैन ।’ हामीलाई एउटै कुराको खड्को लाग्यो त्यो संयुक्त प्रतिवेदन बुझाउन सकिएन ।
एमाओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी जनआधिकार फोरम लोकतान्त्रिक गरी प्रमुख चार राजनीतिक दलको सहमतिमा गत मङ्सिर ६ गते दुई महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने गरी आयोग गठन भएको थियो भने ११ मङ्सिरदेखि उसले आफ्नो काम थालेको थियो । तर, तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन गर्न पनि सकेको थिए ।
दलहरूको लामो कसरत र विवादबीच आयोग बने पनि त्यसका सदस्यको रूपमा अघि सारिएकामध्ये अधिकांश नयाँ अनुहारका देखिनुका साथै हाछेथु र सुन्दर भने विवादास्पद व्यक्तिको रूपमा समेत चिनिँदै आएका थिए । हाछेथु गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालित, प्रस्ट विचार नभएका व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन् र उनी नेपाल र नेपालीको हितमा भन्दा पनि गैरसरकारी संस्थाको हितमा काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा स्थापित भएको नागरिक अगुवाहरू बताउँछन् । एक समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कट्टर समर्थकका रूपमा रहँदै आएका हाछेथु मधेसी मोर्चाको कोटाबाट आयोगको सदस्य बन्नुले पनि उनको भूमिका रहस्यमयी रहने गरेको देखिने उनीहरूको भनाइ थियो । त्यस्तै, कृष्णसुन्दर पनि आईएनजीओबाट परिचालित, साम्प्रदायिक व्यक्तिको रूपमा चिनिँदै आएका हुन् । विभिन्न स्वरूपका र फरक–फरक दाग लागेका व्यक्तिहरूले विधिवत् शपथग्रहण नै नगरी आफ्नो कामको सुरुवात गरेका थिए ।
अधिकांश सदस्य आईएनजीओकर्मी भएकोले आफूसम्बद्ध आईएनजीओहरूलाई समय समयमा आयोगको कामको सूचनासमेत उपलब्ध गराउँदै उनीहरूबाटै आवश्यक निर्देशन मुलुकको स्वार्थभन्दा विदेशी शक्ति र आईएनजीओको स्वार्थअनुरूप परिचालित अधिकांश सदस्यले जिम्मेवारी पाउनुअघि नै सार्वभौमसत्ता विखण्डन गर्ने धारणा प्रकट गर्दै आएका हुनाले आयोगले दिएको प्रतिवेदन विवादास्पद बनेको थियो । आयोगमा माओवादीका तर्फबाट सिफारिस गरिएका मल्ल के. सुन्दर र स्टेला तामाङ दुवै जातीय राज्यका पक्षधर हुन् । कुनै बेला पत्रकारसमेत रहेका मल्ल के. सुन्दर नेवाः दबुका अध्यक्षसमेत हुन् । नेवाः दबुले राजधानी काठमाडौंलाई नेवारी राज्य घोषणा गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । क्यानेडियनलगायत अन्य केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेवाः दबुलाई सहयोग गर्दै आएकोमा पछि जातीय नारा बढी दिएको र एकपक्षीय रूपमा वकालत गरेको भनी सहयोग रोक्का भएको थियो । यसैगरी स्टेला तामाङ आदिवासी जनजाति सङ्गठनकी महिला संयोजक हुन् । महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत उनी जातीय राज्यकी प्रखर वकालतकर्ता हुन् । उनी क्षेत्री–ब्राह्मणका कारणले नेपालको यो अवस्था भएको हो, जनजाति बाहुल्य शक्ति संरचना र जातीय राज्य हुनासाथ सब ठीक हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छिन् । उनी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग निकट छिन् । र, उनीहरूले जातीय राज्यको सिफारिस गरेका छन् ।