कानुनी दायरामा ल्याउन सहजता

• ^{_{सुरेन्द्र सुवेदी, काठमाडौं}}

कानुनीअभावमा खुलेआम किनबेच हुने मनोद्विपक ट्रमाडोल र टपेन्टाडोल अब कानुनी दायरमा आउने भएको छ । यही वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘ट्रमाडोल र टपेन्टाडोल औषधिका एकल वा समिश्रण औषधिहरुलाई लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड ७ बमोजिम मनोद्विपक औषधिको सूचीमा समावेस गर्ने’ निर्णय गरेपछि यी लागूऔषधलाई अब भने कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई सहज भएको हो ।

यो कानुनअभावमा प्रहरीले बरामद गर्न, कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको थिएन । ‘अब भने यी औषधको किनबेच, प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ ।’ लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख एसएसपी गोविन्द थपलियाले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म प्रहरीले ट्रमाडोल १ लाख ३३ हजार पिस र टपेण्टाडोल ७ हजार पिस बरामद गरिसकेको छ । अब देशभरको प्रहरीले यी औषधको प्रयोग तथा किनबेचमा निगरानी राख्न पाउने, अदालतमा मुद्धा दर्ता हुनेसमेका कारण नियन्त्रण गर्न सहज हुने प्रहरीको भनाइ छ ।

राजधानीमा एक वर्षमात्र ट्रमाडोल, टेपेन्टाडोल र प्रिग्यामलिन बेच्न पाएमा जग्गा किनेर घर बनाउन कुनै आर्थिक अभाव नहुने एक औषधि पसलेलेहरुको भनाइ छ । एक औषधि पसल सञ्चालकले भने, ‘यी लागुऔषध बिक्री गर्न पाउँदा महिनामा घटीमा पनि ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ ।’ यति रकम कमाउँदा उपत्यकाका भित्री स्थानमा जग्गा खरिद गरेर घर नै बनाउन सकिने ती व्यापारीको भनाइ छ । यसरी जग्गा र घर किन्नेको संख्या ठूलो रहेको अर्का एक व्यापारीले बताए । यी मनोद्विपक पदार्थको प्रयोगकर्ता हजारौंको संख्यामा राजधानीमा मात्र रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

औषधि पसल सञ्चालकहरुका अनुसार टेम्पो, माइक्रो, ट्याक्सी, बस, ट्रक, टिफरजस्ता सार्वजनिक र मालबहाक सवारी चलाउने अधिकांश चालक यी नियन्त्रित लागु औषधको नियमित प्रयोगकर्ता हुन् । बजारमा पाइने मूल्य भन्दा १० औं गुणा बढी रकम लिएर बेच्ने पसलेहरुले प्रहरीमा सेटिङ मिलाएर यस्तो ब्यापार गर्दै आएको पाइन्छ ।

सरकारले राजपत्रमा प्रकासित गरेर लागुऔषध तथा मनोद्विपक पदार्थको वर्गीकण २०५१ जेठ २ मा गरेको छ । त्यसमा ट्रमाडोल, टेपेन्टाडोल र प्रिग्यामलिन समेटिएका थिएनन् । यसरी यी मनोद्विपक पदार्थ नसमेटिँदा यिनीहरुको अनियन्त्रित प्रयोगले भयावह रुप लिन थालेको थियो ।

सरकारले लागुऔषधमा गाँजा, चरेस, अफिम, मर्फिन, कोकिन, हेरोइन, इक्गोनिन, मोरामाइड, कोडिन, प्रोपोक्सीफेन र भेण्ट्राजिलोनलाई राखेको छ । यस्तै पेथिडिन, लाइसर्जिक एसिड, मोथाक्वालोन, पेण्टाजोसिन, ब्रुपेनोर्फिन, मारामाइड, पेन्ट्रानि, नालोरफिन, नालोक्सन र कोडिनसमेत २० प्रकारका पदार्थलाईमात्र लागुऔषधमा राखिएको हो । यीबाहेक ९ वटा मनोद्विपक पदार्थमा राखिएको छ । अर्थात् एम्फेटामाइन, बार्बिटोन, नाइट्राजेपाम, क्लोडाइजिपोक्साइड, क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम, अक्साजेपाम र डाइजेपामलाई मनोद्विपकको वर्गमा राखिएको छ । यी ९ प्रकारका मनोद्विपक औषधि हुनु् । यिनको प्रयोग रोगीलाई चिकित्सकको प्रेस्किप्सनका आधारमा विक्री वितरण गरिन्छ ।

तर, राजधानीका अधिकांश औषधि पसलले यातायातका कर्मचारी (चालकदेखि हेल्परसम्म) मजदूर र लागुऔषधका दुव्र्यसनीलाई महंगो दरमा बिक्री गर्दै आएका छन् । जसले लागु औषध नियन्त्रणमा ठूलो चुनौति थपिएको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका एक उच्च प्रहरी अधिकृतले बताए ।

लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ मा केही संसोधन २०५१ जेठ २ मा भयो । त्यसमा नसमेटिएका ट्रमाडोल, टेपेन्टाडोल र प्रिग्यामलिन यी लागु औषध ढुवानीकर्ता, बिक्रेता र प्रयोग कर्तालाई प्रहरीले खोजीखोजी नियन्त्रणमा लिने गरेको छ । तर, उनीहरुलाई अदालतसम्म पु¥याएपछि कानुनअभावमा अदालतले छोड्ने गरिएको थियो । सबै मनोद्विपक पदार्थ नियन्त्रणको माग नभएर मुख्यत ट्रमाडोलमात्र नियन्त्रणका लागि कानुन बने वा राजपत्रमा प्रकाशित भएमा प्रहरीलाई काम गर्न सहज हुने भन्दै ३ वर्षदेखि प्रहरीले लबिङ गर्दै आएको थियो ।