जबसम्म विद्यालयमा राजनीतिक दलको आडमा गठित व्यवस्थापन समितिलाई राजनीति गर्न पावन्दी लाइँदैन, र त्यस्तो पदीय आचरण विपरीतको गलत कार्यको नियन्त्रण जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्थानीय सरकारका शिक्षा शाखा र विद्यालय निरीक्षकले रोक्ने अवस्था बन्दैन, तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको कल्पना गर्नु बेकार छ ।

✍ राजबाबु शंकर

संविधानतः आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने अद्यापि निकै फितलो छ । विभिन्न बहानामा विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने काम चलिरहेकै छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा र क्याम्पसहरू पनि बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तै बनेका छन् । जहाँ न निःशुल्क शिक्षा छ, न त प्रायशः गुणस्तर नै ।

विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शिक्षक-अभिभावक संघको गठन, जिल्ला शिक्षा समिति, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शिक्षण अनुमति-पत्र तथा प्रधानाध्यापक नियुक्ति, विद्यालयको संरचनागत तह (मावि तथा उच्च मावि तह) आदि विषयमा पनि नीतिगत स्पष्टता पाइँदैन । जसले गर्दा तल्लो तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको शैक्षिक गञ्जागोल सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा अनुगमनका लागि स्रोत व्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको भए तापनि परिणामदायी प्रभावकारी अनुगमन हुने गर्दैन । सट्टा (भाडाको) शिक्षक राखेर आफू अन्य पेशामा संलग्न हुने समस्या पनि ग्रामीण भेगहरूमा छँदै छ । दुर्गममा त विषय अनुसारको शिक्षकको त कुरै छोडौं, दरबन्दी अनुसार शिक्षक नै छैनन् । अझ कतिपय विद्यालयहरू त दरबन्दीविहीन पनि छन् भने विद्यार्थी संख्या पर्याप्त देखाएर पायकमा जागिर पकाउने र विद्यार्थीको दिवा-खाजा हसुर्ने शिक्षकहरू पनि छन् । जसले सामुदायिक शिक्षामा चुनौति बहाल रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालको विद्यालयीय शिक्षामा वर्षेनी प्राप्त उपलब्धिका सूचकअनुसार, वर्तमान शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । खासगरी सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको नतिजामा ठूलो फरक पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालयको नतिजा खस्कनुमा त्यहाँ अध्यापन गर्ने शिक्षक र नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापक जिम्मेवार हुनु पर्ने कुरा उठ्न थालेका छन् । त्यसो त विद्यालय निरीक्षकतर्फ पनि औंला नतेर्सिसएका होइनन् । विद्यालय निरीक्षकको पदमा अध्ययन-अध्यापनमा कम चासो राख्ने, अनुभवहीन व्यक्ति छन् र स्रोत व्यक्तिका भरमा विद्यालय निरीक्षणको औपचारिकता पूरा गर्नमै सीमित भएका छन् ।

कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरूको हाजिरी अभिलेख दुरुस्त भए/नभएको छड्के जाँच र बिदा नलिई अनुपस्थित शिक्षकको हकमा हाजिर पुस्तिकामा गयल जनाई सोको जनाउ सहित कारवाहीको सिफारिश गर्ने नियमावलीको व्यवस्था लागू हुन नसकेको अवस्था पनि छँदैछ । कतिपय शिक्षक नियमित विद्यालय नै जाँदैनन् या गएर पढाउने काम गर्दैनन् । नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू र स्थानीय तह मातहत रहेका शिक्षा शाखाहरूको काम चैं के हो ? समुदायलाई विद्यालय हस्तान्तरण गरेर केही रकम कनिकासरह छर्दैमा विद्यालय शिक्षामा सरकारको दायित्व पूरा हुन्छ ?

कैयौं विद्यालयमा शिक्षकहरू गफ गरेर समय व्यतीत गर्ने, शिक्षक-नेता भएर डुलिहिँड्ने, राजनीतिक दलका झण्डा बोकी दलका विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्न हुने जस्ता पदीय आचरण विपरीतका कुराहरू भइरहेकै छन् । यस्तो अवस्थामा निरीक्षकहरूको मात्र नभएर स्थानीय सरकारको चियो र हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक हुन्छ । तर, विद्यालय निरीक्षण र सुपरीवेक्षणमा निरीक्षकहरू पनि कामचोर भएकै कारण अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्केको हो । संस्थागत भनिने निजी विद्यालयहरूले असुल्ने गरेको शुल्क, तिनले लाद्ने गरेको आफूखुशी पाठ्यक्रम र भर्ना शुल्क, भिडाउने गरेका शैक्षिक सामग्री, ड्रेस, जुत्ता-मोजा लगायतका जबर्जस्तीलाई पनि तह लगाउन निकम्मा साबित भइरहेका छन्- सरकारी सम्बद्ध निकायहरू । यो छुट्टै आलोच्य प्रसंग छँदैछ ।

धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा कम शैक्षिक योग्यताका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाई बोकाको मुखमा कुभिण्डो कोचेजस्तो अव्यावहारिक काम पनि गरिएको छ । जबसम्म विद्यालयमा राजनीतिक दलको आडमा गठित व्यवस्थापन समितिलाई राजनीति गर्न पावन्दी लाइँदैन, र त्यस्तो पदीय आचरण विपरीतको गलत कार्यको नियन्त्रण जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्थानीय सरकारका शिक्षा शाखा र विद्यालय निरीक्षकले रोक्ने अवस्था बन्दैन, तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको कल्पना गर्नु बेकार छ ।

विद्यालय कामचोरहरूको जागिर पकाउने अड्डा होइन, न त राजनीति गर्ने मञ्च ! त्यसैले सबै शैक्षिक सरोकारवालाहरूले सामुदायिक शिक्षाको शाख जोगाउन र अनिवार्य रुपमा शैक्षिक गुणस्तर बहाल गराउनका निम्ति शिक्षकहरूलाई जिम्मेवारी अनुरुप कज्याउने अभियान थाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन । सरोकारवाला सबै निकाय र पक्षले पुरस्कार र दण्ड-सजायको थिति पालना गर्न-गराउन हुति राख्नुपर्छ । कम तलब र सुविधा पाउने शिक्षकहरूबाट निजी स्कूलहरूले उल्लेख्य नतिजा हासिल गर्ने, तर राज्यले ठूलो लगानी गरेको सामुदायिक शिक्षा र शिक्षकहरूलाई पेन्सन समेत दिएर गरिरहेको लगानी चाहिँ जहिल्यै गुणस्तरहीन हुने ? यस्तो भाँडभैलोतन्त्रमा लगाम लगाइनै पर्दछ ।