सैन्य शासन कि बाह्य शासन !?

सैन्य शासन कि बाह्य शासन !?


नेपाल र नेपाल जस्तै विपन्न चेतका मानिसको बाहुल्य भएको मुलुकका निम्ति प्रजातन्त्र केवल एउटा भ्रम हो, मिथ्या हो ! प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको सर्वाधिक चासो र अति ब्याख्या यस्तै मुलुकमा हुनेगर्छ, तर तदनुरूप आचरण र व्यवहार जनतादेखि सत्तासम्म कतै भेटिँदैन । कानूनीराज, न्याय, सुशासन र समानताको पक्षका परिभाषा र प्रतिबद्धता पनि यस्तै मुलुकमा ज्यादा हुने गर्दछ । खगोल शास्त्रदेखि कोकशास्त्र तथा शङ्कराचार्यदेखि कन्फ्युसियस र प्लेटोसम्मका विषयमा धाराप्रवाह प्रवचन दिनसक्ने तर ब्यवहारमा पेटका निम्ति राष्ट्र, राष्ट्रियता र नागरिकतासम्म चटक्कै छोड्न तयार हुने, स्वदेशमा रहँदा जाति, मातृभाषा, संस्कृति र सांस्कृतिक पहिचानको मुद्दा उठाएर ‘तनावनायक’का रूपमा देखापर्ने, नक्कल जति केवल विदेशिकै मात्र गर्न खोज्ने, स्वदेशी अर्थात् राष्ट्रिय पहिचानमा ग्लानीबोध गर्ने र पराया संस्कारलाई आधुनिकता ठानेर ढिला नगरिकन अन्धाधुन्ध ग्रहण गरिहाल्ने मानिसको बसोबास भएका कुनैपनि देशले मौलिकतासहितको स्वतन्त्रता र समृद्धि हाशील गर्न सक्ने सम्भावना रहन्न ।

कुरा जतिसुकै ठूला गरेपनि कङ्गोको जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास, सुडानको जस्तो क्षेत्रीय र जातीय मूक्ति, घानाको जस्तो भाषिक आन्दोलन, विघटित युगोस्लाभीयाको जस्तो जातीय मुद्दा, युक्रेनको जस्तो (मूर्ख) युवा नेतृत्व, नाइजेरियाको जस्तो सङ्घीयता र म्यानमारको जस्तो विखण्डनकारी (separatist) सोच या आन्दोलनले देश बन्ने भए नेपाल आज विश्वकै समृद्ध कोटीको मुलुक बनिसकेको हुने थियो । उत्तर कोरियनको जस्तो ‘कुरा’ले होइन दक्षिण कोरियालीको जस्तो ‘काम’ले देश बन्ने हो, तर नेपालमा देश बनाउने एजेण्डाका पक्षमा मतदातादेखि ‘मतखाता’सम्म कोही पनि देखिएका छैनन् । देशको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका मानिसलाई शत्रु ठान्ने राज्यसत्ता भएको देश नेपाल हो भनेर प्रमाणित गर्न सकिने कैयन उदाहरण यी दुई दशकभित्र प्रकट भइसकेका छन् । त्यसका केही दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ-

पहिलो, प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक प्रणालीविरुद्धको हिंसात्मक क्रियाकलापलाई लिन सकिन्छ । माओवादीका नाममा अदृष्य शक्तिले २०५२ सालमा सञ्चालन गरेको हिंसात्मक क्रियाकलापलाई यो देशको इतिहासले कहिल्यै जायज ठान्ने छैन । देश र प्रजातन्त्रविरुद्ध जाइलाग्नेहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा उपहारमा सत्ताको साँचोताल्चा सुम्पने कार्य भयो, भइरहेको छ । जो यस्तो कार्यका विपक्षमा तथा मुलुकको एकता, सुदृढ सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा छन् तिनलाई शत्रु ठान्दैछ वर्तमान राज्यसत्ता !

दोस्रो, २०६२ सालको मङ्सीरमा भएको १२बुँदे सम्झौतादेखि यता कहिले २०५बुँदे, कहिले १६, कहिले २५, कहिले ४ त कहिले ८ र १० बुँदे गर्दै सात शयभन्दा बढी बुँदामा (सर्वपक्षीय, बहुपक्षीय र दुईपक्षीयसमेत जोड्दा) राजनीतिक दलहरूबीच सम्झौता भए ! तर यी कुनैपनि बुँदाले जनताको दैनिक जीवनसङ्ग सम्बन्धित मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छैन । आजसम्म दलहरूबीच भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा सम्वाद र सम्झौता भएको छैन ! सूरक्षित र स्मुथ सडक निर्माण गरेर कसरी मानिसलाई निर्धारित समयमै आरामदायी एवम् सूरक्षित यात्रा गरेर गन्तब्यमा पुग्न सक्ने स्थिति बनाउने, अस्पतालहरूमा निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा कसरी उपलब्ध गराउने, सबै नागरिकका निम्ति निःशुल्क र स्तरीय शिक्षा कसरी दिने, युवाहरूका निम्ति रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलताको विकाश कसरी गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा दलहरूबीच छलफल र सहमति बनेको भन्ने खबर कुनैपनि नेपालीले अहिलेसम्म पढ्न/सुन्न पाएका छैनन् ।

तेस्रो, हिजो पञ्चायतकालमा पञ्चायती ब्यवस्थाविरोधीहरूलाई अराष्ट्रिय तत्व भनिन्थ्यो र यो सुन्दा हामी जो पञ्चायत विरूद्धको लडाइँमा थियौँ, निकै क्रुद्ध बन्थ्यौँ । पञ्चायतलाई नमान्नेहरूलाई शत्रुको व्यवहार गरिन्थ्यो र निगरानी राखिन्थ्यो । अहिले त्यसबेला ‘अराष्ट्रिय तत्व’को विशेषण पाएकाहरूको हातमा राज्यसत्ता र संयन्त्र छ, उनीहरू त्यस्ता ब्यक्ति र समूहलाई शत्रु ठानेर निगरानीमा राख्दैछन् जो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, अखण्डित सार्वभौमिकता, मौलिक धर्म संस्कृतिको रक्षा, जातीय एकता र सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय भावना राख्छन् । यसरी राष्ट्रको पक्षमा उभिएकाहरूलाई शत्रु ठान्ने राज्य र राजनीतिक नेतृत्व भएको देशले समृद्धिको मार्ग पहिचानचाहिँ कसरी गर्नसक्छ !?

चौथो, मुलुकमा अस्थिरता र गरिबीको ग्यारेण्टी गर्ने प्रकारको संविधान लागू गर्ने र त्यसलाई परिमार्जन गर्न तयार हुँदैनहुने जुन ढीठ प्रवृत्ति देखापरेको छ, यसले पनि देशको राज्यसत्ता देशकै शत्रुपक्षको हातमा रहेको स्पष्ट गर्दछ । संविधानका कतिपय अन्तरवस्तु यस्ता छन्, जसले मुलुकलाई स्थीर र समृद्ध हुन–बन्न सधै अवरोध पैदा गरिरहने छ ।

पाँचौं, मत लिने र दिने कार्य जसरी हुँदैआएका छन्, यसले पनि स्थायित्व र समृद्धिप्राप्तिमा अवरोध पैदा गर्ने गरेको छ । मतदाताहरू या त बिकाउ छन् या लाहुरेलाई महामानव ठान्ने पुरातन सोचको बन्दी बनेका छन् । कैयन नेपाली युवायुवती विभिन्न कारणवश बाहिरिन बाध्य भएका छन्, त्यस्ता नेपाली जहाँ जुन अवस्थामा रहेपनि नेपालकै चिन्तन र चिन्तामा रहेका भेटिन्छन् । यस्ता नेपालीमध्ये धेरैले नागरिकता त्यागेका छैनन् र, निश्चित समयपछि स्वदेश फर्केर देशको सेवामा जुट्ने अठोट पनि गरेका छन् । तर यता नेपालमा चाहिँ जसले युरोप र अमेरिका टेकेको छ त्यस्ता ब्यक्तिलाई मात्र योग्य र महान् देख्ने सोचले संस्कारको रूप लिँदैछ । हुँदा हुँदा राजकाजको नेतृत्व सुम्पनका निम्ति पनि तिनैलाई मात्र योग्य ठान्ने अवस्था यहाँ पैदा भएको छ । मतदाताको यस्तो संस्कारलाई पनि देश प्रतिकुल धारणाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व पूर्ण रूपले असफल भइसकेका छन्, तर आफ्नो असफलता स्वीकार गर्न उनीहरूले चाहिरहेका या सकिरहेका छैनन् । राजकाजमा बाह्यशक्ति निर्णायक भूमिकामा छ । नीतिनिर्माण तहमा पीएचडीको डीग्रीसहित या रहित आफ्ना लठैतहरू घुसाएर नेपालीमाथि शासन चलाउने प्रतिष्पर्धामा बाह्यशक्तिहरू छन् । उनीहरूबीचको प्रतिष्पर्धा अब गृहयुद्धको पृष्ठभूमि बनाउनेतर्फ सोझिँदैछ । मानसखण्डदेखि लिम्बुवानसम्मको मुद्दामा निहित अन्तर्यको निष्पक्ष अध्ययन गरियो भने नेपाल कसरी गृहयुद्धमा फस्दैछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । पहिले जातीय द्वन्द्व गराउन पश्चिमाहरू मात्र सक्रिय रहेको ठानिन्थ्यो, अहिले अन्य मुलुक पनि जातीय र धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन लगानी गर्दैछन् । एकातिर देशको अर्थतन्त्र ध्वस्तप्रायः हुनु, भ्रष्टाचार र घुसखोरी उत्कर्षमा पुग्नु, नेपालीको हातमा रहेको अर्थतन्त्र आप्रबासीको नियन्त्रणमा जानु, स्थापित उद्योग कारखाना नष्ट गरेर स्वदेशी उत्पादन शुन्यमा झारी आयातमुखी परनिर्भर अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नु, पूँजी पलायन र युवाशक्तिको पलायनले देश नै रित्तो हुने खतरनाक स्थिति देखापर्नु र, बाह्य हस्तक्षेप बढ्नुले नेपालमा निराशा यसरी बढाउँदैछ कि मनोरन्जन लिन, हाँस्न या एकछिन भएपनि खुशी बन्न या त नेताको भाषण सुन्नुपर्छ, या विभिन्न अभियानमा लागेका अभिन्ताहरूको उटपट्याङपूर्ण कुरा सुन्नुपर्छ, या विभिन्न कलाकारले सञ्चालन गरेका हास्यब्यङ्ग्य कार्यक्रम हेर्नुपर्छ ।

वर्तमानमा देखापरेको निराशाले निम्त्याउने भनेको असामान्य घटना नै हो, जसलाई दुर्घटना पनि भन्न सकिन्छ । आहत जनताबाट विवेक प्रयोग हुन सक्दैन (हुन त विगतमा पनि खासै विवेक प्रयोग भएको होइन), त्यसैले यो निराशा कुनै पनि दिन आक्रोश या विद्रोहमा बदलिन सक्ने प्रवल सम्भावना छ । अर्कोतिर नेपाली राजनीतिमा गहिरो चासो राख्दै आएको भारतलाई पन्छाएर अगाडि बढ्ने प्रयास वर्तमान सत्ता गठबन्धनले गरिरहेको छ । भारतीयभूमिमा भारतीयकै सहयोग र संरक्षणमा हुर्केका र, तिनकै समन्वय र संयोजनमा यहाँसम्म आइपुग्न सफल राजनीतिजीवीहरूले भारतलाई पन्छाएर अघि बढ्न खोज्नु ठीक या बेठीक जे भनिएपनि यसले अन्ततः निम्त्याउने भनेको दुर्घटना मात्र हो, जुन दुर्घटनाको हामी धेरै नजिक पुगिसकेका छौँ ।

नेपालमा स्थापित गणतन्त्र र सङ्घीयतामा भारतले अपनत्व बोध गर्छ भने त्यो अस्वाभाविक होइन । प्रचण्डहरूलाई जङ्गलतिर सकिनबाट जोगाएर सिंहदरबारसम्म यात्रा गराउने कार्यको जश लिन पनि भारत नै खोज्छ । त्यसैले नेपालमा आफ्नो प्रतिकुल सरकार गठन हुँदा उसले सम्भव भएसम्म संसदभित्रबाट र नभए बाहिरबाट अनुकुलताको विकल्प खोज्न सक्छ ।

आन्तरिक अस्तब्यस्तता र बाह्यशक्ति सन्तुलनमा उत्पन्न समस्याले अब निम्त्याउने भनेको अन्यौल, अराजकता र अन्ततः गृहयुद्ध नै हो । आन्तरिक तनाव निम्त्याउने भनेको आखिरमा सैन्य शासन नै हो, तर सैन्य शासन नेपालीकै हुने हो या बाह्यशक्तिको भन्नेमात्र गम्भीर प्रश्न हो । नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासकहरूको कार्य ब्यवहारबाट हैरान भएका जनताबीच ‘बरु सेनाले नै शासनाभार लिइदिए हुन्थ्यो’ भन्ने चाहना प्रकट हुन थालेको पाइएको छ । तर देश असफल राष्ट्र घोषणा हुने स्थितिमा पुग्यो या गृहयुद्धको थालनी भइदियो भने बाह्य हस्तक्षेप हुने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । नेपालीले भोग्न एउटा यही नियति बाँकी थियो, त्यो पनि अब निकट भविष्य अर्थात् २०८४ को आम निर्वाचनभन्दा धेरैअघि नै यस्तो घटना हुने सङ्केतहरू देखिएका छन्, जय मातृभूमि !

‘कन्स्पिरेसी थ्येरी’मा आधारित नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरू !

मान्छेलाई नै दुष्मन ठान्ने ‘राजनीति’ र ‘धर्म’ !

‘राम’विरूद्धको ‘बाम’ गठबन्धन कति दिनको ?

जङ्गबहादुरको खोजी कसरी गर्ने ?