प्रम दाहालले काङ्ग्रेस र एमालेलाई मिल्न नदिन माधव नेपाललाई परिचालन गरेको देखिएको छ । तर पछिल्लो समयमा यो रहस्यसमेत खुलिसकेकाले सो ‘फर्मुला’ले अब काम गर्ने देखिएको छैन । आफ्नो हितका लागि पनि प्रम दाहालले काङ्ग्रेस र एमाले दुवैलाई आफूमातहतको सरकारमा ल्याउनु बढी उपयुक्त हुने देखिएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपाली जनताले ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमार्फत दिएको जनादेशको उल्लंघन गर्दै संसद्को तेश्रो दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि शुरु भएको सत्ता सङ्कट विभिन्न चरण पार गरेर अब फेरि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको अवस्थासम्म पुगेको छ । खासगरी गत सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गर्नुभएको केही घण्टा लामो अन्तरंग वार्ता र त्यसपछि एमाले र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसँग भएको संयुक्त बैठकले विभिन्न सम्भावनाहरूको सङ्केत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको तत्कालीन मिसन भनेको जसरी पनि आगामी ०८४ को निर्वाचनसम्म सरकारको नेतृत्वमा टिकीरहने रहेको छ भने उहाँले त्यसका लागि निरन्तर उथलपुथल गरिरहने कार्यनीति तय गर्नुभएको देखिएको छ । नेपालको राजनीतिले लय लिन नसक्दा विदेशीहरूलाई चलखेल गर्न पनि सहज भएको देखिन्छ । त्यसैले हाल देखिएको सत्ता सङ्कट र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रचारका बारेमा उपरोक्त परिस्थितिको सेरोफेरोमा रहेर चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन :

प्रधानमन्त्री दाहालले मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा तत्कालै पुनर्गठन गर्नुहुने कुरा पक्कापक्की जस्तै छ । आगामी २८ गतेभित्र कसै गरेपनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइसक्ने देखिएको छ । प्रम दाहालले नाउपाकी नेतृ रंजिता श्रेष्ठलाई आफ्नो पार्टीका नेतालाई हटाएर भएपनि पर्यटनमन्त्री बनाउने आश्वासन दिइसक्नुभएको कुरा बाहिर आएको छ । श्रेष्ठ प्रम दाहालकी पुरानै शुभचिन्तक मानिनुहुन्छ । त्यसैगरी हाल गृहमन्त्री रहनुभएका रास्वापाका अध्यक्ष रवि लामिछाने पद त्याग गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । सो पदमा गत वर्षदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेस आकाङ्क्षी रहँदैआएको देखिएको थियो । त्यसैले अबको मप पुनर्गठनमा नेपाली काङ्ग्रेससमेत गृहलगायतका केही मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा पनि आश्चर्य नमाने हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर रास्वपालाई प्रमुख प्रतिपक्षमा पुऱ्याउँदा प्रम दाहालको प्रधानमन्त्री पद ०८४ सम्म नै सुरक्षित हुनसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन पनि मिल्नेजस्तो देखिएको छ ।

यतिबेलाको अवस्थामा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै पार्टी सत्ताबाहिर बस्नै नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । गत वर्ष नै उक्त तीनवटा पार्टीलाई मिलाएर सरकार गठन गरिएको भए, त्यो ०८४ सम्मका लागि स्थायी सरकार हुनसक्ने थियो । तर कतिपय नेताहरूलाई देशमा उथलपुथल गरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकाले पनि त्यो हुन सकेन । यसअघि प्रम दाहालले नेकां र एमालेलाई जुधाएर आफ्नो कुर्सी सुरक्षित ठान्नुभएको थियो भने अब उक्त दुई पार्टीलाई एकसाथ सरकारमा लगेको खण्डमा उहाँका लागि लाभदायी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसअघि एमालेले काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्ने÷गराउने प्रयास गरेको थियो । विशेषतः काङ्ग्रेसका सभापति देउवाका कारण काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना टर्दैआएको थियो । त्यसैले अब प्रम दाहालको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस र एमाले एउटै सरकारमा बस्दा केही फरक नपर्ने देखिएको छ । ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनको जनादेश भनेको नेकां र एमाले मिलेर सरकार बनाउने र माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने भन्ने नै थियो, जसलाई काङ्ग्रेसले समयमै बुझ्न नसक्दा देशको सत्ता–राजनीतिले अर्को बाटो तय गरेको हो ।

प्रदेशहरूको सन्तुलन :

एकीकृत समाजवादीको हिजो मंगलबारको बैठकले केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूका बारेमा प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले यही जेठ ७ गते चौथोपटक विश्वासको मत लिँदा नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारहरूलाई पूर्णता दिन खास रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो । गत फागुन २१ पछि फेरिएको सत्ता समीकरण जोगाइरहन प्रधानमन्त्री दाहाललाई जनमत, नाउपा र जसपा, नेपाल फुटाएर अशोक राईले बनाएको जसपालाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको थियो । उपेन्द्र यादवले सरकार छोडेपछि रिक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा अशोक राई नेतृत्वको पार्टीबाट मन्त्रीहरू बनिसकेपनि जनमत र नाउपा सरकारमा बाहिरै रहेको अवस्था छ । त्यसैले उनीहरूलाई समेत सरकारमा ल्याउन सत्ता साझेदार मुख्यतः एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति जुट्न जरुरी थियो । अब फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रका कतिपय मन्त्रिहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने अवस्था छ । लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट हटाउनु परेको अवस्थामा रास्वपा सरकारबाट हट्छ कि रहन्छ भन्ने अर्को अन्योल पनि छ । त्यसैगरी कोशी प्रदेशमा एमालेका नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपनि सो सरकारका विरुद्ध कानूनी प्रश्नहरू उठेका छन् । मधेश प्रदेशको सरकारका बारेमा सम्भवत आज (जेठ २३ गते) विशेष निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ ।

अब मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन गर्दा प्रम दाहालले काङ्ग्रेस र एमाले दुवैलाई समेट्ने प्रयास गर्नुभयो भने त्यो धेरै दूरदर्शी र बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुने देखिएको छ ।

बाग्मती प्रदेशमा पनि नेकां र एकीकृत समाजवादीसँगको खटपट कायमै रहेको छ । गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएपनि त्यसले समेत विश्वासको मत पाउने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । लुम्बिनी र कर्णालीमा सत्तारुढ दलहरूभित्रैको विवाद पेचिलो भएको छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकार एमालेका कारण धरमरमा रहेको छ । यदि केन्द्रमा काङ्ग्रेस र एमालेसहितको सरकार गठन हुन सकेको खण्डमा प्रदेशहरूको विवाद किनारा लाग्ने देखिएको छ । अन्यथा मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको नीति र बजेट :

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित भएर सोहीअनुसारको बजेट सार्वजनिक भएको भनिएपनि उक्त दुवै कुरामा विवादहरू रहँदैआएका छन् । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको विवादकै बीचबाट बहुमतका आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरिएको थियो । खासमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षको समेत सामान्य सहमति जुटाउने चलन हुन्छ । यो विश्वब्यापी नीतिलाई उल्लंघन गरिएका कारण वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको एक वर्षभरि नै निरन्तर विरोध रहने देखिएको छ । हतारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको र नयाँ बजेटका बारेमा समेत सत्तारुढ दलहरूभित्र छलफल नभएका कारण उक्त दुई कुराका बीचमा कुनै सामन्जस्यता देखिएको छैन । अझ बजेटका बारेमा त माओवादी केन्द्र बाहेकका अधिकांश दलहरूको विमति रहेको छ । सबैले यसपटकको बजेट माओवादीकरण भएको बताएका छन् । त्यसैले कार्यान्वयन तहमा पुग्दासम्म बजेटमा धेरै हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले गर्दा पनि प्रम दाहाल काङ्ग्रेस र एमालेसहितको मन्त्रिपरिषद् बनाउन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको देखिएको छ ।

काङ्ग्रेस र एमाले मिल्ने सम्भावना :

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काङ्ग्रेस र एमालेलाई जुधाएर आफू नेतृत्वमा रहिरहने नीति लिँदै आउनुभएकोमा अब परिस्थितिले त्यसलाई उल्टाइदिएको छ । उहाँले तत्कालै आफ्नो यसअघिको नीतिमा परिवर्तन गरेर काङ्ग्रेस र एमालेसहितको सरकार बनाउने प्रयास गर्नुभएन भने विभिन्न प्रसङ्गहरूले काङ्ग्रेस र एमालेलाई नजिक्याउन सक्ने सम्भावनाहरू देखिएका छन् । एमाले कुनैपनि बेला काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन तयार रहेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई स्वीकार गर्नासाथ वर्तमान सरकार ढलेर दुई पार्टीको शक्तिशाली सरकार बन्छ । त्यसैले प्रम दाहालले काङ्ग्रेस र एमालेलाई मिल्न नदिन एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई परिचालन गरेको देखिएको छ । तर पछिल्लो समयमा सो रहस्यसमेत खुलिसकेकाले सो औषधीले सधैं काम गर्ने देखिएको छैन । प्रम दाहालको हितका लागि पनि काङ्ग्रेस र एमाले दुवैलाई आफ्नो मातहतको सरकारमा ल्याउनु बढी उपयुक्त हुने देखिएको छ ।

यसरी ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनले दिएको जनादेशलाई दलहरूले उल्लंघन गरेका कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल बढेर गएको छ, जसको स्थायी समाधान भनेको काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार तथा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहनु हो । अब त्यो सम्भव नभएका कारण तेश्रो दलको नेतृत्वमा पहिलो र दोश्रो दल सरकारमा रहनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो भएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीमा टिकीरहने दाहालको अभीष्ट पनि पूरा हुन्छ र, विद्यमान सबै किसिमका राजनीतिक अन्योल, अनिश्चितता र अस्थिरताको पनि अन्त्य हुन्छ । त्यसैले अब मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन गर्दा प्रम दाहालले काङ्ग्रेस र एमाले दुवैलाई समेट्ने प्रयास गर्नुभयो भने त्यो धेरै दूरदर्शी र बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुने देखिएको छ ।