आमनेपाली मनमस्तिष्कमा उल्लास–उमङ्गको रङ्ग पोत्ने प्रयत्नलाई अधुरै छोडेर वर्ष ०६८ ले हामीबाट बिदा लिँदै छ । सर्वत्र अपेक्षा गरिएको थियो– संविधान निर्माणको चार वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यसै वर्षभित्र लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुनेछ र सङ्क्रमणकालीन भड्खालो छिचोल्दै मुलुकले राजनीतिक रूपमा आशलाग्दो ‘कोर्स’ लिनेछ । तर, नेपाली जनताको यो उत्कण्ठा यस वर्ष पनि मृगतृष्णा बनेर रह्यो । नयाँ सालको आरम्भ हुँदा संविधान निर्माणको अवधि मुस्किलले डेढ महिना बाँकी रहनेछ । संविधानसभाको म्याद थप्ने अवसरको मूलढोकामा सर्वोच्च अदालतले भोटेताल्चा मारिदिएको परिवेशबीच पनि राजनीतिक दलहरू बाँकी ६ साताभित्रै संविधान निर्माण गरेर जारी गर्ने दाबीसहितको कसरत गर्दै छन् । शान्तिप्रक्रियाका आधा दशक यस्तै कसरतमा सजिलै चिप्ल्याइसकेका दलीय नेतृत्वप्रति आशाको नजर टिकाइरहे पनि जनता पूरै भर पर्न भने सकिरहेका छैनन् । तथापि, नेपाली जनतासँग वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै आशा र विश्वासको दृष्टि लगाइराख्नुको तत्काल अन्य विकल्प पनि छैन । जनताको यही विवशताको लाभ दलहरूले यस वर्षको अन्त्यसम्म नै उठाए ।
समय गुज्रन लागेपछि निर्णय गर्न हतारिने प्रवृत्ति विकास गर्दै आएका राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणको प्रक्रिया छोट्याउन सहमत भएका छन् । ‘नयाँ संविधान’सम्म पुग्ने घुमाउरो बाटो छल्नका निम्ति अन्तरिम संविधानको धारा ७० संशोधन गरेर ‘वाइपास’ निर्माण गर्ने कार्यमा व्यवधान आइनपरे पनि हतारमा निर्माण गरिएको साँघुरो तथा उबडखाबड गोरेटोमा हात समातेर दौडन खोज्दा दौडमा सामेल भएकामध्ये कोही अल्झिएर बीचैमा लड्न सक्ने सम्भावना भने टरिसकेको छैन । कोही अल्झिने कोही दौडिने परिस्थितिबाट चाहिँ फेरि पनि संविधान निर्माणको लक्ष्य नभेटिने निश्चित छ ।
पछिल्लो दलीय सहमतिअनुसार ०६८ चैत मसान्तभित्रै माओवादी लडाकुलाई शिविरबाट बिदा गरी हतियार सरकारलाई सुम्पिनुपर्ने थियो । माओवादी नेतृत्वको यस प्रतिबद्धतालाई औंल्याएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले त सोअनुरूप नभए सरकार परिवर्तनको धम्कीसमेत दिएको छ । तर, चैत मसान्तभित्र उक्त प्रक्रियाले मूर्तरूप पाउने सम्भावना टरिसकेको छ भने सत्ताप्रति खासै रुचि नदेखाउने काङ्ग्रेस सभापतिले समेत ‘अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरिने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दोहो-याउन थालेका छन् । सत्तारोहणको यस काङ्ग्रेसी लालसाले फुटको हदसम्म पुगेको माओवादीको अन्तरपार्टी विवादलाई साम्य तुल्याई मेलमिलाप प्रक्रिया मजबुत पार्न भारी मद्दत पुग्ने अनुमान गरिँदै छ । किनकि, माओवादीका असन्तुष्टहरूको अभीष्ट डा. बाबुराम भट्टराईलाई ओहोदाबाट ओराल्नु नै प्रमुख देखिएको छ न कि कुनै सैद्धान्तिक विमति राखेर उक्त पक्षले विरोधको कोकोहोलो मच्चाइरहेको हो † व्यक्तिगत इष्र्या र असहमतिबाट सुरु भएको सरकार ढाल्ने खेललाई काङ्ग्रेसले सम्पन्न गरिदिने भएपछि वैद्य समूहको वर्तमान आन्दोलन पनि स्वतः विसर्जन हुनेछ । र, जङ्गलदेखि सत्तासम्मको यात्रामा सफलता हासिल गरेर पनि विद्रोही चरित्रबाट पूर्णतः अलग भइनसकेको एनेकपा माओवादीमा स्वभावतः आन्तरिक मेलमिलाप प्रक्रियाले तीव्रता पाउनेछ । ‘जेठ १४’अघि नेपाली काङ्ग्रेसले दर्शाएको सत्तामोहको परिणति योभन्दा उपलब्धिमूलक हुन नसक्ने ठहर काङ्ग्रेसभित्रैबाट गरिएको छ ।
यस्तै–यस्तै राजनीतिक उहापोहसँगै प्रमुख दलका नेताहरू शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यमा बाँकी असहमतिका मुद्दामा सहमति जुटाउन ‘एकान्तवास’ बसेका छन् । विश्लेषकहरूले राजनीतिक दलहरूको यस प्रयासलाई ‘संविधानरूपी चल्ला कोरल्न दलीय नेतृत्वरूपी माउ ओथारो बसेको’ रूपमा अथ्र्याएका छन् । अब प्रतीक्षाकै विषय बन्न पुगेको छ कि नयाँ वर्ष २०६९ को आगमनसँगै ‘संविधान’को अण्डा सफलताका साथ कोरलिने हो वा बतासे सावित भई बाँझो पल्टिने हो †