ध ज्योत्रि्रसाद भण्डारी
दसबुँदे सहमतिमा जुन प्रतिबद्धता माओवादीले व्यक्त गरेको थियो त्यसको आंशिक रूपमा पनि पालना नगर्नुले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो । विगतका सहमतिहरूको रत्तिभर पालना नगरेको माओवादीले भविष्यमा पनि पालना गर्ने विश्वास अन्य राजनीतिक दलहरूलाई दिलाउन नसक्नुका कारणले तीनबुँदे सहमति हुन नसकेको हो । माओवादीको बोलाइ र गराइमा आकाश-पातालको भिन्नता रहेको छ । माओवादीको यही रवैयाका कारणले अहिलेसम्म कुनै सहमति हुन नसकेको हो । तर्सथ मुलुकलाई शान्तिको मार्गतर्फ अग्रसर गराउन र छिटोभन्दा छिटो संविधान लेख्नका लागि माओवादी र सरकारले सहमति गर्नैपर्छ । अबको स्थितिमा माओवादीले आफ्नो हट त्यागेर मध्यम मार्गलाई अपनाउनुपर्छ भने सरकारले पनि लचकता अपनाउनुपर्छ । संविधानसभाभित्र नै यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

ध सनील पुरी
सर्वप्रथम तीनबुँदे सहमति नै गर्नुहुने थिएन । जनताले संविधान बनाउन चुनेर पठाएका व्यक्तिहरूले दुई वर्षसम्म केही नगरेपछि तिनीहरूलाई किन भत्ता खुवाउन यस्तो सहमति गरियो – सर्वप्रथम त्यसमा मेरो घोर विमति छ । अर्को कुरा संविधान संशोधन गरेर व्यवस्थापिका संसद्को आयुलाई एक वर्ष बढाउनुको सट्टा नबढाएकै भए राम्रो हुने थियो । संविधान बनाउनुभन्दा सत्ताको मोहमा चर्ुर्लुम्म डुबेका राजनीतिक दलका नेताहरूको घिनौंनो खेलले गर्दा यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । जनताका प्रतिनिधि बनेका नेताहरूले जनतालाई धोका दिँदै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ डोर्‍याएको कसैबाट छिपेको छैन । यो अवधिमा प्रमुख तीन राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागेको विगतको क्रियाकलापलाई हर्ेदा स्पष्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । तर्सथ यहाँ कसैलाई चोर र कसैलाई साधुको संज्ञा दिनुभन्दा दुवै एकै ड्याङका मुला हुन् भन्दा उपयुक्त होला ।

ध दिवाकर थापा
सर्वप्रथम यो सबै फसादको जड माओवादी हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । माओवादीका हरेक क्रियाकलाप व्यावहारिक नभएका कारणले पनि तीनबुँदे सहमति हुन नसकेको हो । अहिले एउटा कुरा गर्ने पछि अर्को कुरा गर्ने माओवादीको द्वैध चरित्रले गर्दा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूमा सहमति हुन नसकेको हो । दसबुँदे सहमतिलाई बेवास्ता गरेर हिँडेको माओवादीले तीनबँुदे सहमतिको पालना गर्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैनथ्यो । तर्सथ यो सबै संविधानसभाको आयु बढाउन प्रमुख तीन पार्टीहरूले मञ्चन गरेको एउटा नाटक मात्रै हो । अन्तिम समयमा आएर देखाइएको यो नाटकले जनताको आँखामा छारो हाल्न राजनीतिक पार्टीहरू सफल भए पनि त्यो नाटकको अहिले पर्दाफास भएको छ । तीनबँुदे सहमति नाटक थिएन भने अहिले किन माओवादी र सरकार सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् – प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै भएको छ । तर्सथ सहमतिबिना अर्को विकल्प नरहेको अवस्थामा दुवै पक्ष लचिलो भएर सहमतिमा पुग्नु नै मुलुक र जनताका लागि कल्याणकारी हुनेछ ।

ध विमला पुरी
खै आज एउटा कुरा गर्छन्, भोलि अर्को । यिनीहरूको विश्वास कसरी गर्ने – कुनै ठेगान नै छैन । यिनीहरूले देशका लागि केही गर्दैनन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ मात्रै लागेका छन् । राजनीतिक दलहरूको मलाई त विश्वास लाग्दैन । खै अहिलेसम्म के सहमति भयो र अब हुन्छ होला, यो सबै नेताहरूको चाल मात्रै हो । मुलुकमा शान्ति ल्याउनका लागि मिल्नुपर्ने हो तर उनीहरू आपसमा सधैं झगडा गरिरहेका छन् । संविधानजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई समेत बेवास्ता गर्ने राजनीतिक दलहरूले तीनबँुदे सहमति कसरी पालना गर्लान्, मलाई विश्वास लाग्दैन । तीनबँुदे सहमति नहुनुमा माओवादी मात्रै नभई अन्य दल पनि उत्तिकै दोषी छन् । यसको निकासका लागि सहकार्य र सहमति नै अन्तिम अस्त्र भएकोले दलहरूले सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

ध प्रेक्षा राई
मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न अन्तिम समयमा गरिएको तीनबँुदे सहमति सर्वप्रथम निसर्त पालना हुनुपर्छ । संविधानलाई नै संशोधन गर्न बाध्य पारिएको तीनबँुदे सहमतिमा अहिले नाना थरीका टीका-टिप्पणी हुनु राम्रो लक्षण होइन । यसले देशलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने कामबाहेक केही गर्दैन । संविधान बनाउन दुई वर्षको म्याद पाएका राजनीतिक दलहरूले त्यो समय कुर्सीकै लागि झगडा गरेर बिताएको कसैबाट छिपेको छैन । अहिले उनीहरूलाई जनताले अर्को एक वर्षका लागि मौका दिएकाले सबै राजनीतिक दलहरू सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । मुलुकलाई अन्धकारमा धकेल्ने कसैलाई अधिकार छैन । जहाँसम्म तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुनुमा कसलाई दोषी ठान्ने भन्ने प्रश्न छ त्यसको भागीदार प्रमुख तीन राजनीतिक पार्टी हुनेछन् । तीनबुँदे सहमति कस्तो अवस्थामा भएको थियो र अब राजनीतिक पार्टीहरूको के जिम्मेवारी हो त्यो उनीहरू स्वयम्ले बुझ्नुपर्छ । देशलाई राजनीतिको बन्दी बनाएर राख्ने कसैलाई राख्ने अधिकार छैन ।

जयन्ती पुडासैनी
तीनबँुदे सहमतिको कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा कुनै पक्षलाई दोषी बनाउनुभन्दा पनि यो सहमति किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन त्यसतर्फ ध्यान दिनु राम्रो होला । तीनबँुदे सहमति हुँदा माओवादी पार्टी र अन्य दलहरूका बीचमा कस्तो सहमति भएको थियो सर्वप्रथम त्यसको जोड-घटाउ गर्दा उचित होला । संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरामा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू नै अहिलेको परिस्थितिको जिम्मेवार भएकाले उनीहरू सहमतिमा आउनुबाहेक अर्को विकल्प म देख्दिनँ । अब पनि सहकार्य र सहमतिअनुसार राजनीतिक दलहरू चलेनन् भने मुलुक ठूलो दर्ुघटनामा पर्ने स्पष्ट छ । यदि राजनीतिक पार्टीहरूले मुलुक र जनताको हितका लागि संविधानसभाको म्याद थप्न तीनबँुदे सहमति गरेका हुन् भने बिनाविवाद कार्यान्वयन पक्षलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र देशलाई निकासको बाटोमा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा मुलुक गृहयुद्धमा नफस्ला भन्न सकिँदैन ।