नेपालीको नयाँ वर्ष २०६९ प्रवेश सुखद सङ्केतका साथ भयो । माओवादी लडाकु तथा शिविर र हातहतियार रहेका कन्टेनर नेपाली सेनामातहत आएपछि शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने र बाँकी अवधिमै संविधान निर्माणको कार्य पूरा हुने आशा बढेको छ । दलहरू छलफलमा छन् र दलबीचको दूरी नजिकिएको हुँदा सबैले लचकता देखाएमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुनेछ ।
निश्चय नै दलभित्रको असहमति र विरोधका बीच लडाकु शिविरमा नेपाली सेनाको प्रवेश गराउने आँट गरेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई धन्यवादका पात्र छन् । तर, माओवादी शिविरमा नेपाली सेनाको प्रवेश आफैंमाथिको जोखिमलाई देखेर आकस्मिक रूपमा गराइएको रहस्योद्घाटन पनि भइसकेको हुँदा उनीहरूलाई इच्छाले भन्दा परिस्थितिले यस बाध्यतामा ल्याइपु¥याएको भन्नेमा कुनै भ्रम छैन । जे होस्, यतिन्जेल शान्तिप्रक्रिया माओवादी लडाकुकै कारण अघि बढ्न नसकेको यथार्थबीच अब यो झमेला सकिनु राम्रो हो ।
यसैगरी यसअघि समायोजनमा जान चाहने लडाकुको सङ्ख्या विगतमा भएका सहमतिभन्दा बढी भएपछि त्यसले समायोजनमा समस्या उत्पन्न हुने ठानिएकोमा नेपाली सेनाको शिविर प्रवेशपछि पुनर्वर्गीकरण गर्ने क्रममा अवकाशमा जान चाहने लडाकुको सङ्ख्या एका–एक बढेर ६ हजार पाँच सयभन्दा कम मात्र लडाकु समायोजनमा जान इच्छुक देखिएका छन् । यसले लडाकुको समायोजन सहज हुने प्रस्ट भएको छ । यसअघि एकातिर लडाकुको वास्तविक सङ्ख्यामै विवाद थियो भने अर्कोतिर समायोजन, अवकाश र पुनस्र्थापनका लागि इच्छुकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा समायोजनमा जान चाहनेको सङ्ख्या सहमति भएभन्दा बढी हुँदा समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
लडाकु शिविर नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइएपछि माओवादी नेताहरूले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई नै राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिने धारणा व्यक्त गर्दै त्यसपछि जेठ १४ अघि नै नेपाली काङ्ग्र्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पने पनि बताएका छन् । तर, यसो गरिरहनुको औचित्य र कारण भने पुष्टि हुन या पहिल्याउन सकिएको छैन । काङ्ग्रेसलाई भावी सरकारको नेतृत्व दिने कुरा स्वाभाविकै भए पनि वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा परिणत गर्ने धारणा किन–कसरी आएको हो ठम्याउन कठिन छ ।
स्मरणीय छ, वर्तमान सरकार माओवादी तथा मधेसवादी दलहरूको हो । यसमा अन्य केही साना दल सहभागी छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता ठूला दल प्रतिपक्षमा बसेका छन् । माओवादी र मधेसी मोर्चाबीचको चारबुँदे सहमति (जसको यी दल मात्र होइन माओवादीकै एउटा पक्षले समेत विरोध गरेको छ)को आधारमा गठन भएको सरकारमा यी दल सहभागी हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । त्यसमाथि वर्तमान सरकारले शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन लागिपरेको र यो प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको हँुदा सरकार परिवर्तन वा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा वा सरकार परिवर्तनको कुनै औचित्य नभएको भन्ने सत्ताधारीहरूको निर्णयपछि अन्य दलहरू वर्तमान सरकारमा जाने ढोका बन्द नै भएको छ । मधेसी मोर्चा तथा माओवादीबीचको चारबुँदे सहमतिको जगमा उभिएको वर्तमान सरकारमा सामेल हुन एमाले र काङ्ग्रेस असहमत हुनु स्वाभाविक हो । यदि सहमतिकै सरकार गठन गर्न खोजिएको हो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने र नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिने गरी सम्पूर्ण दल र मोर्चा आदिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सहमतिको सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ ।
यसैबीच संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको खोजीका लागि हात्तीवन रिसोर्टमा गुप्तबास बसेका दलहरू कुनै ठोस उपलब्धिबिना सधैंझैं अर्को बैठकमा सहमति गर्ने गरी फर्के । गुप्तबासका क्रममा खासगरी राज्यको पुनर्संरचना, न्यायप्रणाली, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र नागरिकता गरी पाँच विषयमा छलफल भएको र केही सकारात्मक कुरा आए पनि कुनै ठोस निर्णय भने हुन सकेन । पुनः बैठक बसी निष्कर्ष निकाल्ने बताइए पनि विवादका विषय टुङ्गो नलाग्नुले संविधानप्रति विश्वस्त हुने आधार र अवस्था भने छैन । विवादित विषयमा केही सहमति भई विवादित विषयको सङ्ख्या घटेको भए आशावादी हुन सकेमा कुनै विषयमा पनि ठोस सहमति हुन नसकेको कारण अझै पनि मतभिन्नता कायमै रहेबाट पनि यो आशङ्का मेटिन नसकेको हो । दलहरू मिलेर जाने साझा बिन्दु खोज्न तत्पर नभएसम्म परिणाम हासिल हुनसक्दैन । यसका लागि मूलतः दलहरूको इमानदारी र जिम्मेवारीबोध आवश्यक छ, यो कुनै कुरामा हठ वा अडान राख्ने समय नै होइन ।
सर्वोच्च अदालतले तोकिदिएको संविधानभाको म्याद अब ४० दिन मात्र बाँकी छ । यसैले संविधान निर्माण सबैको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा सन्देह छैन । सबै जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ । कार्यव्यवस्था समितिले तोकेको वैशाख ५ गतेसम्मको अवधिमा पनि सहमति हुन नसक्नुले सहमतिको निकट बताइए पनि दलहरूबीच साझा सहमति नभएसम्म ढुक्क हुन नसकिने हुँदा दलहरू जिम्मेवार हुनैपर्छ । एक–दुई दिन यताउता हुनु बेग्लै हो थप वार्ताका लागि भन्दै समय लम्ब्याउने र रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट धाउने हो भने त्यो सङ्कटतर्फको यात्रा हुनसक्छ । यसैले यसप्रति सबै नै गम्भीर हुनुपर्छ ।
नेपाली जनताले दिएको दुईवर्षे अवधिमा दुई वर्ष थप गरिसकिएको हुँदा अब खेलाँची नगरी संविधान निर्माणका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । आमजनता तथा नागरिक समाजले दबाब दिनुपर्छ तर बाधा उत्पन्न गर्नेगरी कसैले गतिविधि गर्नुहुँदैन । एक सय १८ भन्दा बढी जातिको बसोबास भएको भौगोलिक विविधतायुक्त बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक यस मुलुकको अखण्डता, जातजाति र भाषाभाषीबीचको सौहार्दता तथा धर्म र सम्प्रदायबीचको सहिष्णुता एवम् मुलुकको अखण्डता कायम रहने लोकतान्त्रिक संविधानका लागि सबैको प्रयत्न हुनुपर्छ । जातजातिबीच द्वन्द्व उत्पन्न नहुने सबैको पहिचान र अधिकार सुरक्ष्ँित हुने कुराप्रति सबैले ख्याल राख्नुपर्छ । नयाँ वर्षको आरम्भ सुखद सङ्केतका साथ भएझैँ यसलाई साँच्चै सुखद बनाउन नेपाली जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि सहयोगी हुने तथा सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा दस्तावेजको रूपमा भावी संविधान निर्माण गर्न खासगरी राजनीतिक दलको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक छ ।