न्याय परिषद्को शुक्रबार (२५ साउन) बसेको बैठकले न्याय सेवाबाट २५, सरकारी वकिलबाट ६ र कानुन सेवाबाट चार जना गरी ३५ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

परिषद्को जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिका लागि गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । हाल सर्वोच्च अदातमा चार तथा उच्च अदालतमा १० न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दलाई उच्च अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय छ ।