विगत ६ वर्षदेखि माओवादीको वैचारिक नेतृत्व अपनाउँदै चलिरहेको नेपाली काङ्गे्रसलाई माओवादीको पुच्छर प्रमाणित गर्न काङ्गे्रसकै महामन्त्री सक्रिय भएका छन् । नेपाली काङ्गे्रसका दुई महामन्त्रीमध्ये निर्वाचित नेता प्रकाशमान सिंहलाई भूमिकाविहीन तुल्याइएको छ भने मनोनीत महामन्त्रीको रूपमा रहेका झापाका कृष्ण सिटौला पार्टीलाई माओवादीको लाचार छायामात्र भएको प्रमाणित गराउन लागिपरेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनताक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका सिटौलाले माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पु¥याउन महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएका थिए भने अहिले काङ्गे्रसलाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको माओवादी सरकारमा सामेल गराउन उनी विशेष रूपमा क्रियाशील भएका छन् । त्यति मात्र होइन, काङ्गे्रसलाई संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको लिकबाट हटाएर वाम–चाहनाअनुरूपको मिश्रित प्रणालीमा लैजान पनि सिटौलाले कसरत गरिरहेका छन् । भनिन्छ– पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई उनले संसदीय प्रणालीको पक्षधरता छोड्न मनाइसकेका छन् । बाबुरामको सरकारमा काङ्गे्रसलाई सामेल गराउन सिटौलाले गरिरहेको जोडदार प्रयासमा पनि सभापति कोइरालाले सकारात्मक सङ्केत दिएको बताउन थालिएको छ । बाबुराम सरकारमा माओवादीको वैद्य समूहलाई सहभागी गराउन प्रचण्ड आफैं क्रियाशील भएका छन् भने काङ्गे्रसलाई मनाउने जिम्मेवारीचाहिँ सिटौलाले पाएका छन् । अहिले आफ्नो नेतृत्वमा काङ्गे्रस नआउने हो भने काङ्गे्रस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पनि आफूले असहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईको धम्कीलाई सिटौलाले सभापति कोइरालासमक्ष पु¥याएका छन् । तर, भट्टराईका शैलीमा नभई उनले ‘आफ्नै’ शैलीमा कोइरालासमक्ष सन्देश पु¥याएका छन् ।
सम्बद्ध सूत्रले जनाएअनुसार ‘अहिले काङ्गे्रस सहभागी भएर बाबुरामजीलाई ‘अनर’ नगर्ने हो भने भोलि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पनि तिनले असहयोग गर्ने हुन् कि भन्ने डर छ’ भन्दै सिटौलाले सभापति कोइरालालाई काबुमा लिने प्रयास गरिरहेका छन् । काङ्गे्रसलाई बाबुराम सरकारमा सहभागी हुन मनाइयो भने आफू उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बन्ने सपना सिटौलाले देखेको बताइन्छ, तर देखावटीका निम्ति भने सिटौलाले डा. रामशरण महतको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा सहभागी हुन सभापति कोइरालालाई सुझाव (कि दबाब ?) दिएका छन् ।
जेठ १४ को समयसीमा आउन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारमा सहभागिताका निम्ति काङ्गे्रसमाथि दबाब सिर्जना गरिनु आफैंमा रहस्यमयी छ । प्रचण्ड–बाबुराम र सिटौलाहरूको यस्तो प्रयास काङ्गे्रसलाई फसाउने षड्यन्त्र मात्र भएको मानिएको छ । काङ्गे्रसलाई सरकारमा सामेल गराउन सके एमाले तथा अन्य दलहरू पनि स्वतः सरकारमा आउने र बाबुरामकै सरकारले राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप लिने विश्वास उनीहरूले गरेका छन् । त्यसपछि निर्मित संविधान भट्टराईले नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा जारी गराउने योजना बनेको छ । संविधान जारी गरिसकेपछि डा. बाबुराम भट्टराईले काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने त बताइएको छ, तर त्यति सजिलै बाबुराम भट्टराईले सत्ता छोड्ने सम्भावना भने देखिएको छैन । चुनावी सरकारको नेतृत्व सुशील कोइरालाले गर्ने प्रचार गर्दै कम्तीमा आगामी असोजसम्म भट्टराईकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिइने योजनाअनुरूप काम भइरहेको छ । आगामी जेठको १२ गतेतिर सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइने बाबुराम र सिटौलाहरूले बताउने गरेका छन् । तर, कुनै तरिकाले बाँकी दुई दिन पर सार्न सकियो भने संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भइसकेको हुनेछ र वैधानिक निकायको रूपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्र बाँकी रहनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा माओवादी नेतृत्वको सरकार अकन्टक चलिरहने भयो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । काङ्गे्रसको महामन्त्रीसमेत यसप्रकारको षडयन्त्रमूलक कार्यमा सहभागी भएकोले काङ्गे्रस पार्टी थप सङ्कटको भूमरीमा पर्नसक्ने सम्भावना बढेको छ । जेठ १४ भित्र काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकार गठन गर्न नसकिएमा बाबुरामको नेतृत्वमा मुलुक थप माओवादीकरण हुने निश्चित छ । काङ्गे्रस र प्रजातन्त्र यसरी रक्षात्मक स्थितिमा पुग्नुमा झापाका कृष्ण सिटौलालगायतलाई मुख्य जिम्मेवार ठानिन्छ । काङ्गे्रसको बचेखुचेको साख र हैसियत पनि समाप्त गर्ने कार्यमा सो पार्टीका महामन्त्री आफैं लागिपर्नुले माओवादीहरू कतिसम्म ‘सफल’ छन् भन्ने कुराको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।