—दिनेश नेपाल
‘संविधानसभा पुँजीवादी जनतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हो न कि सर्वहारावर्गीय जनतन्त्रको’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई आत्मसात् गर्दै अहिले माओवादी दलभित्र दुई खेमा देखापरेको छ । लेनिनको यस उक्तिको पहिलो पाटोलाई पछ्याउँदै माओवादी दल ०६२÷६३ को जनान्दोलनमा सामेल हुँदै संसदीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रभित्र समाविष्ट भई संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नेपालको संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा अग्रसर भएको हो र अहिलेसम्म पनि निरन्तर लागिरहेको छ । संविधानसभाको चुनावमा जुन उत्साहले माओवादी लागेको थियो त्यसअनुसार निकै हदसम्म परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सफल पनि भएको हो । तर, जब पार्टी सत्तामा पुग्यो तब दलभित्र नजानिँदो किसिमले फुटले स्थान पाएको देखिन्छ ।
वास्तवमा सशक्त क्रान्तिको समयमा पनि माओवादीभित्र तीन गुट देखापरेको थियो जो भित्रभित्रै सीमित थियो । तर, जब निर्वाचनपश्चात् दल सत्तामा पुग्यो तब प्रचण्ड, किरण र बाबुराम पक्षधरले दलभित्रका गुटहरू खुलेआम जनमानसमा छताछुल्ल पोखाए । यो देखेर जनताले भन्न थाले कि कम्युनिस्टहरूको पुरानो रोग त माओवादीभित्र पनि प्रबल रूपमा रहेछ † यस रोगलाई सङ्क्रमणको स्तरमा पुर्‍याउने कार्यदल सार्वजनिक भएपश्चात् पार्टीमा प्रवेश गरेका नवमाओवादीहरूले गरेको देखिन्छ । वास्तवमा माओवादी पार्टी अहिले जनतन्त्र र प्रजातन्त्रको दोसाँधमा रुमलिएको देखिन्छ । प्रचण्ड र बाबुराम पक्षधरहरू पुँजीवादी जनतन्त्रतर्फ उन्मुख भएका छन् भने संसारले लगभग अस्वीकार गरिसकेको सर्वहारा वर्गीय जनतन्त्रतर्फ किरण पक्षधर लागेको देखिन्छ । साँचो अर्थमा डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि शान्ति र संविधानतर्फ प्रचण्डलगायत बाबुराम पक्षधरहरू खुलेआम लागेका देखिन्छन् भने जनविद्रोहबाट नै सत्ताकब्जा गरी राष्ट्रमा पूर्ण जनतन्त्रीय शासन व्यवस्था ल्याउने भन्नेमा किरण पक्षधरको जोड देखिन्छ । किरण पक्षधर व्यक्तिहरूले त पुन: जनविद्रोहमा जान स्वेच्छिक अवकाश लिएका पूर्वलडाकुहरूको जत्था नै तयार गरिसकेका र यसको प्रतिकारमा संस्थापन पक्ष भनिने प्रचण्ड र बाबुराम खेमाकाले पनि आफ्ना समर्थक लडाकुहरूको स्वयम्सेवक जत्था तयार पारेको बुझिन्छ । यस परिस्थितिले जनतालाई अब राष्ट्रको सबभन्दा ठूलो दल माओवादी हो भन्न पनि अप्ठ्यारो र लज्जाबोध भइरहेको यत्रतत्र सुनिने जनआवाजले प्रस्ट्याइरहेको छ ।
सेना समायोजनका क्रममा देखापरेको किरणसमर्थक र प्रचण्डसमर्थक लडाकुबीच झडपको स्थितिलाई हृदयङ्गम गरी प्रचण्डको निर्देशनमुताबिक प्रधानमन्त्रीले शिविरमा सेना परिचालन गरेर सबै लडाकु शिविर सेनाको जिम्मा लगाएपछि माओवादीभित्र टड्कारो रूपले दुई गुट देखापर्‍यो । पहिलो गुटमा प्रचण्ड–बाबुरामले नेतृत्व सम्हालेको देखिन्छ भने अर्को गुटको नेतृत्व मोहन वैद्य (किरण), बादल, सीपी गजुरेलले लिएका छन् । यसैगरी युवा जमातको सङ्गठन नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को जिम्मा लगाइएको छ । यसबाट जेठ १४ पश्चात् माओवादी पार्टी फुट्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ । किनभने, अहिले माओवादीभित्र ‘किरण गुट’ र ‘बाबुराम गुट’बीच विशेष तवरले द्वन्द्व चलेको देखिन्छ । बाबुरामको सरकार नढली कुनै पनि हालतमा किरण–बादल पक्षधरहरू स्पष्टसित बैठकहरूमा भाग नलिने अडानमा देखिन्छन् । माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरू यतिबेला एक गुटले अर्कोलाई जनतासमक्ष नङ्ग्याउन उद्यत् देखिन्छन् । यसको उदाहरणस्वरूप सार्वजनिक स्थलमै बादलले प्रचण्ड र बाबुरामलाई ‘लाल गद्धार, पुँजीवादीहरूको पिछलग्गु’ भनी आलोचना गरेको र प्रतिकारमा प्रचण्ड–बाबुराम पक्षबाट वैद्य पक्षलाई जडसूत्रवादी तथा दरबारपरस्तको आरोप लगाइएका घटनाक्रमलाई लिन सकिन्छ । यसबाट अब माओवादीभित्र पनि रुसका ट्रोत्स्की र स्टालिनबीच कुनैबेला चलेको द्वन्द्वको जस्तै रूप देखापरेको परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसको प्रस्ट्याइँमा सीपी गजुरेलले प्रचण्ड र बाबुराम पक्षकालाई काङ्गे्रसमा पस्ने सुझाव दिँदै अमान्य संविधान जारी भएमा आफूहरू सशक्त आन्दोलनमा उत्रने र हतियारसमेत उठाउन पछि नपर्ने उद्घोष गरेको सन्दर्भलाई लिन सकिन्छ ।
वस्तुस्थितिलाई सामान्य रूपले हेर्दा माओवादीभित्र फगत ‘आन्तरिक द्वन्द्व’ देखिए तापनि गहिरिएर निक्र्योल गर्ने हो भने अवस्था अर्कै छ । समय छँदै उक्त दलभित्रको मतमतान्तर मत्थर भएन भने नेपालमा पुन: सशस्त्र क्रान्तिले स्थान लिनसक्ने स्पष्टै देखिन्छ । अब फेरि क्रान्तिले स्थान लिएमा यथास्थितिवादी र उग्रदक्षिणपन्थी अनि उग्रवामपन्थीबीच झडप हुन गई राष्ट्र गृहयुद्धमा जाने सम्भावना प्रबल छ । मुलुकलाई गृहयुद्धबाट बचाउँदै उन्नतिको मार्गमा अग्रसर गराउने हो भने माओवादी दलका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूले अहम्–टकराव नगरी वस्तुनिष्ट भएर आपसमा ऐक्यबद्धता कायम गरी एउटै लक्ष्य तय गरी हिँड्नु नै समयसापेक्ष वा परिस्थितिअनुकूल हुने देखिन्छ । यस क्रियामा राष्ट्रका अन्य दलहरूले पनि सहयोगी भूमिका निभाउनु नितान्त जरुरी छ । नि:सन्देह अहिलेको घडीमा माओवादी फुटेमा न देशमा संविधान जारी हुन्छ न त शान्ति नै संस्थागत हुन्छ । यस परिवेशमा लोकतान्त्रिक मूलधारका राजनीतिक दलहरूले माओवादीलाई कन्भिन्स गर्दै राष्ट्र निर्माणको राजमार्गमा हिँडाउने चाँजोपाजो मिलाउन घनीभूत कसरत गर्नु आवश्यक छ । प्रजातन्त्र नै सबैको अन्तिम लक्ष्य हो भन्ने कुरामा माओवादीलगायत सम्पूर्ण उग्रवामपन्थी र उग्रदक्षिणपन्थीलाई विश्वस्त तुल्याउनु नै राष्ट्रिय आवश्यकता प्रतीत हुन्छ । यसबाट मात्र लेनिनले भनेझैं संविधानसभा पुँजीवादी जनतन्त्रको उच्चतम अभ्यास नभई समस्त प्रजातन्त्रपे्रमीको उच्चतम चाहना र अभ्यास हो भनी जनसमुदायलाई विश्वास दिलाउन सकिन्छ । नेपाललाई समृद्धि र विकासको मार्गमा लैजान सबै एकजुट भई दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रत्येक व्यक्तिले राष्ट्र निर्माणको सच्चा योद्धा भई देखाउने अवसर आएको छ । सबैलाई यो हेक्का रहोस् ।