सर्वोच्चको फैसला ‘उ त्यो’ उपेन्द्र भर्सेस शेष

अब एनआरएनए मनोवैज्ञानिक रुपले नै फुटेको हो जस्तो देखिन्छ । यदि कुनै जादु भएन भने उनीहरु दुवै पक्षका अलग-अलग अधिवेशन हुनेछन् । नेपालमा एकभन्दा बढी एनआरएनए बनाउन मिल्ने गरेर कानुन बनाइएको छ । दुवै समूह दर्ता हुन्छन् । कानुनी दबाबले मात्र एकता हुने भए भइसक्थ्यो ।

✍ डिल्ली अम्माई, बेल्जियम

१ माघ २०७८ मा अस्तित्वमा देखिएका एनआरएनएका तीन समिति खारेज गरि यतिबेला सर्वोच्च अदालतको इजलासले संस्थापकसहित पुर्वअध्यक्ष र एनआरएनएको नेतृत्वमा पुगी सकेका ब्यक्तिहरु राखेर हदम्यादसहित परिषदको अधिवेशन गर्न एक आदेश जारि गऱ्यो । एनआरएनएका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिदियो । समितिमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, संरक्षकहरू देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तलाई सदस्यमा राखीदियो । शुरुमा यो समितिलाई सबैले यो वा त्यो रुपमा स्वीकार गरे । पछि यसमा केहि ब्याक्तिहरु थपिए र समिति अलिक ठुलो पारियो ।

तर २०२५ मे ३ देखि ५ सम्म एकता महाधिवेशन गर्नको लागि सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दिएको निर्देशनलाई बद्रीपक्षले खासै महत्व दिएन । उनीहरुले सर्वोच्चले खारेज गरेको भनिएको समितिलाई पूर्ण कालसम्म चल्न दिनुपर्ने तर्क राखेका छन् । यो वास्तवमा जुँगाको लडाइँ जस्तो देखिएको छ।

यसमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई क्रस गरेपछि अर्को निकास निकाल्न सर्वोच्च बाध्यकारी हुने भन्ने रहस्य छिपेको प्रष्ट हुन्छ । यता घलेपक्षले चुनावको तयारी पुरा गरेको जनाइसकेको छ । यदि त्यही मितिमा अधिवेशन भयो भने सर्वोच्च अदालत पनि त्यसलाई सदर गर्न बाध्य हुने एउटा बलियो तर्क छ भने अर्कोतर्फ सर्वोच्चको फैसलाले तोकेको मितिलाई क्रस गर्न सकियो भने परिस्थिति अर्को बन्ने भन्ने दाउ बद्रीपक्षको देखिन्छ।

सत्ताको आडमा बद्रीपक्षले पनि पूर्ववत समितिहरुको सिको गर्दै राजनैतिक ध्रुवीकरणलाई तेज बनाएका छन् । आफ्नो समूहनेता उपेन्द्र महतो तथा विशेष समितिको आफ्नो न्युक्लियसभित्रका मान्छेहरुलाई अदालतको हद म्यादभित्र शेष घलेले गर्ने भनेको अधिवेशनलाई अनुमोदन नगर्न विशेष अनुरोध गर्दै वक्तब्य जारि गर्न लगाइरहेको तथ्यले एकताको अभियानलाई हास्यास्पद बनाइदिएको छ । अहिले त्यसखाले वक्तब्य हेऱ्यो भने को कताको प्रष्ट हुन्छ।

मैले धेरै अगाडि एनआरएनएका भिन्नभिन्न स्वार्थ समूहहरुको बारेमा विशेष लेखमार्फत विश्लेषण गरेको थिएँ । सोहीअनुशार अहिलेको ध्रुवीकरण यथावत रहेको कुरा पुर्व अध्यक्षहरुले जारी गरेका वक्तब्यबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो मेसो एकता हुन नदिने यो वा त्यो रुपले संगठन फुटाउने र नेपालका राजनैतिक धारअनुसार समीकरण निर्माणलाई वैधानिकता दिने कुरा हो।

अब एनआरएनए मनोवैज्ञानिक रुपले नै फुटेको हो जस्तो देखिन्छ । यदि कुनै जादु भएन भने उनीहरु दुवै पक्षका अलग-अलग अधिवेशन हुनेछन् । नेपालमा एकभन्दा बढी एनआरएनए बनाउन मिल्ने गरेर कानुन बनाइएको छ । दुवै समूह दर्ता हुन्छन् । कानुनी दबाबले मात्र एकता हुने भए भइसक्थ्यो । त्यो समस्या स्वार्थ समूहबीचको टकराव, राजनैतिक प्रभाव र पूर्ववत न्युक्लियसहरु बीचको छिनाझपटीको समस्या हो। त्यसैले मनोवैज्ञानिक समस्याको समाधान अरुबाट भन्दा आफैभित्रबाट मात्र सम्भव छ। उदाहरणको लागि पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको न्युक्लियस र संस्थापक उपेन्द्र महतोको स्थायी न्युक्लियस मिल्ने सम्भावना झिनो छ। दुवै फरक ध्रुव (Pole)ले अदृश्य तहबाट यी दुई गुठको नेतृत्व गरिरहेकोमा अब कसैले शंका नगर्दा हुन्छ । उनीहरुको जुँगाको संख्या गनेर बस्नुभन्दा केही समय मौन बसेर राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई दुवैतिर बग्न नदिनु नै स्थानीय एनआरएनए नेतृत्वको प्रमुख कार्यभार हो कि ?

समस्याहरूलाई स्वतन्त्र रुपले विश्लेषण गर्न नसक्ने हो भने अरुद्वारा आफू पटक(पटक प्रयोग भइने खतरा रहिरहन्छ । हामी नै मानिसबाट बस्तुमा रुपान्तरीत हुँदै बेचिनेमा गनिन थाल्यौँ भने यो संस्थाको भलो पशुपति र गुहेश्वरीले मात्र गर्न सक्ने छैनन् । कतै नबगौँ र स्थानीय आस्थाको केन्द्र बचाउनतिर लागौँ । सबैको चेत फिरोस् ! अस्तु !!

_{एनआरएनएभित्रका आन्तरिक कुरा बुझ्न यो पनि हेरौँ –}