देशको महत्वपूर्ण समय र खर्बौं रुपैयाँबराबरको क्षति भए पनि नेपालीलाई आफ्नो भविष्यको रेखा कोर्ने सुन्दर अवसर एकपटक फेरि प्राप्त भएको छ । प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाद्वारा सत्तामा पुग्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रचण्ड र उनका अनुयायीहरूले सत्र वर्षअघि हिंसात्मक युद्धको दुन्दुभीमा मुलुकलाई होमेर निहित स्वार्थसिद्ध गर्न गरेको प्रयास असफल भएको छ । संविधानसभा नामक बोझको भारीबाट मुलुक यतिबेला मुक्तप्राय: भएको छ । हिजो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यको निम्ति भन्दै देशलाई अग्निकुण्डमा होम्ने माओवादीको नियति उन्नत प्रजातन्त्रको स्थापना नभई एकदलीय अधिनायकवाद लाद्ने मात्र थियो भन्ने तथ्य अहिले आएर पूर्णरूपले उजागर भएको छ । संविधानसभाबाट प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने नभई त्यसको आडमा आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट प्राप्ति गर्नु मात्र थियो भन्ने पनि अब स्पष्ट भइसकेको छ ।
पञ्चायत नामक निरङ्कुश राजनीतिक प्रणाली मुलुकको समृद्धिमा बाधक बनेको महसुस सचेत नेपाली जनताले गरेका थिए र त्यसका विरुद्ध उठेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले ०४६ सालमा विश्वमा प्रचलित प्रजातान्त्रिक प्रणालीको स्थापना गरेको थियो । त्यसै प्रणालीअन्तर्गत जनविश्वास आर्जन गरेर जोकोही पनि सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा पुग्न सक्थे । तर, प्रचण्डले जनविश्वास प्राप्तिको कठिन तर उचित मार्ग अवलम्बन नगरी सत्ताप्राप्तिका लागि हिंसा र आतङ्कलाई साधन बनाएका थिए । प्रजातन्त्रले दिनसक्ने उपलब्धिहरू हासिल गरिनसक्दै सुरु गरिएको हिंसात्मक युद्धले मुलुकलाई हायलकायल पारिरहेको अवस्थामा प्रजातान्त्रिक शक्तिले माओवादीलाई सुध्रिने र शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल प्रवाहमा सामेल हुने मौका प्रदान गरेको थियो । त्यसनिम्ति प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मियो बनेको काङ्गे्रसले आफ्ना स्थापित मूल्य र मान्यता परित्याग गर्दै माओवादीकै एजेण्डामा आफूलाई सहमत पनि गराउँदै लगेको हो । काङ्गे्रसले संवैधानिक राजतन्त्र र महानेता बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित मूल्यहरूलाई समेत परित्याग गरी गणतन्त्रलाई आत्मसात् पनि गरेको हो । माओवादीलाई समेट्न काङ्गे्रस संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रतिको आफ्नो विश्वास बदल्न पनि तयार भएको थियो । तर, माओवादी आफूलाई बदल्न किञ्चित तयार भएन । गणतन्त्रको पक्षमा आइसक्दा पनि काङ्गे्रसमाथि प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी र यथास्थितिवादीको लाञ्छना बारम्बार लागिरह्यो । ०६३ सालमा जनता आन्दोलनमा उत्रिँदा धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, जातीय एवम् क्षेत्रीयतासम्बद्ध माग उनीहरूको थिएन । केवल देशलाई निरङ्कुशताको जञ्जिरबाट मुक्त गर्ने एक मात्र उद्देश्यका निम्ति जनता आन्दोलित भएका थिए । तर, माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचन (२०६४) पछि देशलाई यसरी गिजोल्न थाल्यो कि नयाँ नेपालको सपना देखेका नेपाली जनतालाई जात–जातमा विभक्त गर्दै देश नै विखण्डन गर्ने हदसम्मको भूमिका निर्वाह गर्‍यो । हिंसात्मक आन्दोलन छोडेको झाँसा दिँदै जनताको सहानुभूति प्राप्त गर्न कसरत गरे पनि माओवादीले आफूलाई हिंसात्मक मानसिकताबाट मुक्त गर्न चाहेन । राज्य संयन्त्र र वैधानिक निकायलाई उपयोग गर्दै एकदलीय अधिनायकवाद स्थापना गर्ने मार्गमा ऊ तल्लीन रह्यो । संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गरिसकेपछि त्यसैको आडमा आफ्नो फोहोरी अभीष्ट पूरा गर्ने प्रयास माओवादीबाट भइनै रह्यो । वास्तवमा माओवादीहरूले विश्वका जुनजुन मुलुकमा युद्ध सुरु गरेका थिए त्यसको समाधान संवाद र सहमतिको माध्यमबाट कहीँ पनि भएको थिएन । माओवादी आन्दोलनको चरित्र हार या जितमा मात्र टुङ्गिने प्रकृतिको हुने गर्दछ भन्ने विश्व–इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको तथ्य हो । चालीस वर्षअघि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा सुरु भएको नक्सलवादी (माओवादी) युद्ध माओवादी पराजित भएर समाप्त भएको थियो । अहिले त्यहाँ चम्किएको माओवादी युद्ध पनि संवाद र सहमतिबाट टुङ्गिने सङ्केतहरू देखिएका छैनन् । त्यसैगरी इण्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड आदि मुलुकका माओवादी युद्ध पनि उनीहरूलाई पराजित गरेर नै सकिएको हो । पेरूमा पनि वार्ता र सहमतिका प्रयास असफल भएपछि बल प्रयोगद्वारा नै माओवादी समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास सफलीभूत भएको हो । उता चीनमा भने माओवादी युद्ध उनीहरू विजयी बनेर टुङ्गिएको थियो । चीनमा पनि संवाद र सहमतिका प्रयास नभएका होइनन्, तर हरेक संवाद र सहमतिलाई उनीहरूले कथित क्रान्तियात्राकै एउटा कडीका रूपमा प्रयोग र उपयोग गरेका थिए । नेपालमा पनि उनीहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष र संवाद तथा सहमति दुवैलाई आफ्नो क्रान्तिमार्गको साधनका रूपमा उपयोग गर्दै थिए । काङ्गे्रस र एमालेजस्ता जनाधारसम्पन्न राजनीतिक दलहरूले विश्व–इतिहासको वास्तविकता बुझ्दाबुझ्दै पनि संवाद र सहमति गरेर माओवादी समस्याको समाधान खोजे, आज त्यसो गर्नु गम्भीर भूल थियो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यका निम्ति भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता गर्ने काङ्गे्रस–एमालेलाई संवैधानिक राजतन्त्रको समेत अन्त्य गर्ने तहमा माओवादीले पुर्‍यायो । विश्वको एउटा मात्र हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेट्न पनि काङ्गे्रस–एमाले सहमत भए भने कालान्तरमा संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रतिको आस्था र विश्वास मेट्न पनि उनीहरू तयार भए । आफ्ना हरेक एजेण्डाहरूमा सहमत गराउन सफल भएपछि माओवादीले काङ्गे्रस र एमालेलाई मुलुकको सार्वभौमिक अखण्डतालाई खण्डित गराउने कार्यमा समेत सहमत गराए । कालान्तरमा जब उसले देशलाई खण्डित गरी जातीय राज्य स्थापना गराउने घातक चाल चल्यो त्यसपछि मात्र काङ्गे्रस–एमाले झस्किएको देखिन्छ । जातीय आधारमा देशलाई विभाजन गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने दीर्घकालिक असरप्रति काङ्गे्रस, एमालेलगायतका प्रजातन्त्रपक्षीय दलहरू सचेत नभएका भए मुलुक यतिबेला जातीय द्वन्द्वको भीषण सङ्घर्षमा प्रवेश गरिसकेको हुन्थ्यो । माओवादी बलियो रहेको संविधानसभाले मुलुकलाई क्रमश: जातीय सङ्घर्षमा होम्दै थियो, संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्युपश्चात् देश जातीय द्वन्द्वमा जानबाट तत्कालका निम्ति जोगिएको छ । यस घटनाले नेपालीलाई आफ्नो प्रिय मातृभूमिको रक्षा गर्ने सुवर्ण अवसर उपलब्ध गराएको छ । काङ्गे्रस, एमालेलगायतका प्रजातन्त्रपक्षीय राजनीतिक शक्तिहरूले माओवादीको पछि लाग्ने क्रममा गरेका त्रुटिहरू सच्याउने अवसर पनि अब तिनलाई प्राप्त भएको छ ।
बितेको ६ वर्षभित्र माओवादी नेताहरू खासगरी प्रचण्डलगायतले जे–जस्ता व्यवहार प्रस्तुत गरे मुलुकमा यसको बहुआयामिक असर देखिएको छ । स्वयम् राजनीतिक क्षेत्रप्रति जनतामा चरम अनास्था र घृणा सृष्टि गर्ने काम यसै अवधिमा भएको छ । उनीहरूले राजनीति, राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीहरूप्रति यो हदसम्म घृणा उत्पन्न गराएका छन् कि निर्लज्ज नभईकन नेता बन्न सकिँदैन भने कुनै नेपालका छोराछोरीले पनि कहिल्यै नेता हुनु नपरोस् भनी कामना गर्नुपर्ने अवस्था पैदा गरिएको छ । प्रचण्डलगायतले पछिल्लो समयमा दर्शाएको व्यवहारले उनीहरू लज्जामुक्त भइसकेको आभाष गराएको छ । लज्जा सामाजिक इज्जत–प्रतिष्ठासँग पनि अन्तरसम्बन्धित विषय हो । लाजकै कारण मानिस शरीर ढाकेर हिँड्ने गर्दछन् । मानिसमध्येकै कसैले लज्जाबोध गर्न छोड्यो भने ऊ निर्वस्त्र हिँड्न तयार भइदिन्छ । त्यसरी जब कुनै मानिस निर्वस्त्र होइदिन्छ त्यसपछि देख्नेहरूले लाज मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डहरूलाई देखेर आज हामी सबैले लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ । छिनछिनमा कुरा बदलिरहने र अभिव्यक्ति एउटा दिएर व्यवहारचाहिँ बारम्बार अर्कै गरिरहने व्यक्तिको नाम प्रचण्ड नभई कुनै रामप्रसाद भइदिएको भए बिचरा ती रामप्रसादले यतिबेला लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालमा दिनरातै औषधिको नसामा लठ्ठिएर गुजार्नुपर्ने हुन्थ्यो । यस अवधिमा प्रचण्डले गरेको अर्को अक्षम्य अपराध राजनीतिलाई विदेशनिर्भर तुल्याउनु हो । नेपाली राजनीतिलाई परदेशनिर्भर तुल्याउन प्रचण्डले धेरै ठूलो ‘योगदान’ पुर्‍याएका छन् । आर्थिक रूपमा कोही कसैमाथि धेरथोर निर्भर रहनुलाई वर्तमान विश्वमा त्यति असामँन्य मानिँदैन, एक–अर्कामाथिको निर्भरताले नै विश्व अर्थतन्त्रलाई सुचारु गरिरहेको छ भन्न सकिन्छ । तर, राजनीतिक निर्भरतालाई विश्वमा कहीँ पनि स्वाभाविक र उचित मानिँदैन । आफ्नातर्फबाट सन्तान भएनन् भनेर आफ्नी पत्नीको शरीरसँग खेल्न छिमेकी गुहार्ने मनुवा र राजनीतिलाई परदेशनिर्भर तुल्याउने व्यक्तिलाई एकैकोटिका प्राणीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । प्रचण्डले बितेका आठ वर्षभित्र निर्वाह गरेको भूमिकाले उनी त्यही ‘बहादुर’ मनुवाको ‘हैसियत’मा पुगेको महसुस गराएको छ जसले सन्तान उत्पादनका लागि छिमेकी गुहार्ने गर्छन् । जनतालाई नयाँ नेपालको सपना देखाएर प्रचण्डहरूले पुरानो नेपाल पनि जोगाउन मुस्किल पर्ने व्यवहार प्रस्तुत गरेका छन् । संविधानसभा नामक सेतोहात्तीको मृत्युले देशको राजनीतिलाई परदेशनिर्भर तुल्याउने प्रचण्ड प्रयासमा अवरोध सिर्जना गरिदिएको छ । संविधानसभाको मृत्युसँगै देशलाई जातीय आधारमा विखण्डन गर्ने उनको अभीष्टलाई पनि अड्चन पैदा गरिदिएको छ । ठूलो दलको वैधानिक हैसियत गुमेपछि प्रचण्डहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्, यो सुन्दर मौकाको लाभ अब मातृभूमिका पक्षधर आमनेपालीले उठाउन सक्नुपर्छ । माओवादीका निम्ति संविधानसभा कहिल्यै प्राथमिकतामा थिएन, यो त उनीहरूले जनता जिल्याउन अघि सारेको एउटा नौटङ्की मात्र थियो । उनीहरूको सर्वोच्च प्राथमिकता सधैं सत्ता मात्र हो भन्ने बुझ्न नसक्दा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनता एक प्रकारको भुलभुलैयामा परेका थिए । ‘जिते राज्यसत्ता हारे एउटा ज्यान जाने’ मन्त्रबाट दीक्षित माओवादीहरूको निम्ति अन्तिम लक्ष्य भनेकै सत्ता थियो भन्ने बुझ्न नसक्दा देशले यस अवधिमा अनेकौँ प्रकारका प्रताडना व्यहोर्नुपर्‍यो । पछिल्लोपटक गत वैशाखमा दलहरूबीच भएको पाँचबुँदे सम्झौताले काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरू माओवादीको वास्तविक नियतप्रति बेखबर छन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको थियो । उनीहरूले संविधान निर्माणमा सहमति भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने भनी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर सत्ता छोड्नुपर्ने भएपछि संविधान बनाउन माओवादी कसरी सहमत होलान् र भन्ने गुह्य प्रश्नमाथि भने त्यसबेला कसैको ध्यान पुग्न सकेको थिएन । काङ्गे्रस–एमालेको ध्यान पुग्न नसकेको विषय प्रचण्ड–बाबुरामले व्यवहारबाट स्पष्ट गरिदिए । माओवादीका निम्ति केवल सत्ता र सत्तामात्र प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने सत्य अब सबैले बुझेको हुनुपर्छ । माओवादी प्रभाव बलियो भएको मुलुकमा तीनवटा तत्वको सदैव अभाव रहन्छ । शान्ति, स्थिरता र समृद्धि (विकास) माओवादी प्रभाव बलियो भएको मुलुकमा कहिल्यै उपलब्ध हुन सक्दैन । त्यसैले अब जहिले र जस्तो निर्वाचन भए पनि जनताले प्रचण्डहरूलाई तिनको वास्तविक हैसियत देखाइदिन सक्नुपर्छ । को कति इमानदार या बेइमान, को कति भ्रष्ट, सुविधाभोगी र को साधु–सन्त, को राष्ट्रवादी र को राष्ट्रघाती, को आत्मकेन्द्रित र को देशकेन्द्रित, को प्रजातन्त्रवादी र को अधिनायकवादी भन्ने कुराको खुला जानकारी धेरैले पाइसकेका छन् । माओवादी कस्ता हुन्, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसकेन्द्रित दलहरू कस्ता हुन् र उनीहरू के चाहन्छन् भन्ने पनि सबैको जानकारीमा आइसकेको छ । अब पनि प्रचण्डहरूको चङ्गुलबाट देशलाई मुक्त गर्न नसक्ने हो भने नेपाल नामको मुलुकलाई विश्वमानचित्रमा सुरक्षित राख्न सकिने छैन, सबै नेपालीको दिल–दिमागमा यस कुराको हेक्का रहन आवश्यक छ ।
संविधानसभाको निधनपश्चात् देश संवैधानिक रूपले करिब शून्यताको अवस्थामा आइपुगेको छ । यसबाट सबैभन्दा ठूलो प्रश्न गणतन्त्रको अस्तित्वलाई लिएर उठ्ने स्थिति बनेको छ । गणतन्त्र पनि नयाँ संविधानको एउटा अङ्गको रूपमा उत्पन्न गरिएको हो । जुन संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेको हो त्यसले आफ्ना मान्यतालाई लिपिबद्ध गरी संस्थागत नतुल्याउँदै स्वयम् घोषणाकर्ताकै निधन भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो घोषणाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हुँदैन । संविधानसभाले गणतन्त्रबाहेक अन्य कैयन विषयमा पनि टुङ्गो लगाएको थियो । त्यसरी टुङ्गो लगाइएका अन्य विषयले वैधानिक मान्यता पाउन सक्दैन भने गणतन्त्रले मात्र कसरी वैधानिकता प्राप्त गर्ने हो– एउटा पेचिलो प्रश्न खडा भएको छ । ०६३ वैशाख ११ गते तात्कालिक राजाबाट पुनस्र्थापित गरिएको संसद्ले विधिवत् गरेका केही निर्णयबाहेक अन्यले वैधानिकता गुमाइसकेको वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्ने हो भने मात्र मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको मान्न सकिएला, होइन भने राजा निलम्बित मात्र भएको पुरानो अवस्थामा देश फर्किएको छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रलाई एउटा महान् राजनीतिक उपलब्धि मान्ने हो भने त्यसको रक्षा कसरी गर्न सकिएला एउटा अहम् जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
२१औँ शताब्दीअनुकूलको उन्नत प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने झाँसा दिएर माओवादी नेपालीको राष्ट्रिय अस्तित्व नै विघटन गराउने जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेको थियो, त्यसबाट भगवान् पशुपतिनाथले मुलुकलाई अवश्य जोगाइदिएका छन्, अब नेपालको सम्पूर्ण रक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेपाली जनताको काँधमा आइपुगेको छ, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न कुनै नेपाली नचुकून्, यही शुभकामना छ ।