० काङ्ग्रेसमा पुराना नेताले केही गर्न नसकेकाले युवा नेताको जरुरत परेको ठानिन्थ्यो, तर अवसर पाएका युवाले पनि क्षमता देखाउन सकेनन् भन्ने गुनासो बढेको छ, यसको उदाहरणका रूपमा तपाईंलाई पनि लिन सकिएला ?
– अहिले नै त्यतिसम्म भन्नु अलिक बढ्ता नै होला । तपाईंले भनेजस्तै पुराना नेताहरूले पार्टीका लागि दिन सक्ने कन्ट्रिब्युसन दिइसके, अब युवाहरू नै अघि सर्नुपर्छ, युवालाई नै स्थान दिनुपर्छ भन्ने धारणा पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि त्यत्तिकै सुनिन्छ । मेरो विषयमा भन्नुपर्दा म आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता नै ठान्छु, केन्द्रीय पङ्क्तिमा त म आइसकेको छैन । तरुण दलको अध्यक्षको जिम्मेवारी मैले हालै मात्र पाएको हुँ । मेरो ँटेस्ट’ हुन त अझै समय लाग्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बाह्रौँ महाधिवेशनबाट थुप्रै युवा साथी जितेर आएनुभएको छ र उहाँहरूले वर्तमान परिवेशमा दर्शाउनुभएको भूमिकाप्रति मचाहिँ सन्तुष्ट नै छु । स–साना गाउँस्तरका कार्यक्रममा पनि पुगेर उहाँहरूले काङ्ग्रेसको पक्षमा लहर ल्याउन पहल गर्नुभएको देखिन्छ, तर शीर्षकतहबाट जति सपोर्ट मिल्नुपर्ने हो, त्योचाहिँ उहाँहरूले पाउनुभएको छैन ।
० तपाईंले तरुण दल अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुभएको ६–७ महिना भइसकेको छ, यसबीचको आफ्नो भूमिकासँगचाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– मुख्य कुरा के भने मैले यो कमिटी ढिलै पाएँ, तथापि यसबीच तरुण दलले थुप्रै कार्यक्रम लञ्च गरिसकेको छ । त्यति असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था त छैन ।
० आफ्नो कमिटी बनाउने अधिकार पनि तपाईंलाई छैन या थिएन ?
– सर्वसम्मत रूपमा मलाई पार्टीले अध्यक्ष चुने पनि आफ्नो तजबिजले कमिटी बनाउनका लागि म स्वतन्त्र थिइनँ या छैन भन्नैपर्छ । पार्टी नेतृत्वको सम्झौताबाट कमिटी बनेको हो । नेतृत्वबाट जुन नामहरू आएको छ– त्यसप्रति म असन्तुष्ट त छैन तर अध्यक्षका नाताले पूर्ण स्वतन्त्र भई सदस्यहरू चयन गर्न पाउँदा साङ्गठनिक गतिविधिमा थप सहजता र चुस्तता आउँछ भन्ने यथार्थलाई इन्कार गर्न त सकिन्न नि ।
० त्यसो भए तपाईंलाई सहयोग पुग्नेगरी साथीहरू पठाइएनन् कमिटीमा ?
– त्यस्तो होइन । सबै युवा साथीहरू पार्टीकै कार्यकर्ता हुन्, सबै तरुण दलकै वफादार सिपाही नै हुन् । म धेरै ँतेरो–मेरो’ भन्ने पक्षमा पनि छैन । अध्यक्षको जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिले कसैलाई काखा र पाखा गर्नुभन्दा सबैलाई समेटेर लैजाने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ ।
० तपाईं वरिष्ठ नेता देउवाको कोटाबाट तरुण दलको अध्यक्ष बन्नुभएको भनिन्छ, अब तपाईंमा चाहिँ सबैलाई एउटै देख्ने क्षमता छ भनी कसरी पुष्टि गर्ने ?
– मैले त आफ्नो कुरा भन्ने हो, भनेअनुसार व्यवहारमा उतार्ने हो । अब त्यसको पुष्टि त समयक्रमले गरिहाल्ला नि । तरुण दलको अध्यक्ष हुनुअघि पार्टीको जिल्ला नेतृत्वका लागि काम गरेकै व्यक्ति हुँ । त्यहाँ म कुनै नेताविशेषको पक्षधरका रूपमा काम गर्थें या पार्टीको समग्र हितमा, त्यो त खेजे भइहाल्छ । मेरो त्यस्तो नेचर नै होइन, त्यसमाथि अहिलेको परिस्थितिमा त झन् सबै साथी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । काङ्ग्रेसभित्रको द्वन्द्वभन्दा माथि उठेर हामी युवाले काम गर्नुपर्ने अवस्था किन पनि आएको छ भने यतिबेला लोकतन्त्रमाथि खतरा मडारिएको छ, देश नै रहला–नरहला भन्ने त्रास पैदा भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस र तरुण दलका युवाहरूको काँधमा यस सङ्कटबाट देशलाई मुक्त तुल्याउने गम्भीर दायित्व रहेको छ ।
० तरुण दललाई कसरी अघि बढाउने सोच बनाउनुभएको छ तपाईंले ?
– मलाई पार्टीले दिएको मूल म्यान्डेट भनेको दलको अधिवेशन सम्पन्न गराउनु हो । यसका लागि केही महिना मात्रै अवधि तोकेर दिइएको छ । तरुण दललाई पुरानै फर्ममा ल्याउनका लागि तत्कालको आवश्यकता भनेको अधिवेशन नै हो भन्ने पार्टीको पनि ठहर छ । हाम्रा गाउँ, जिल्ला र केन्द्रमा बसेर प्रसस्तै काम गरिसकेका कैयन साथीहरू त्यत्तिकै अड्किएर बसेका छन् । उहाँहरूलाई पार्टीमा जाने अवसर दिएर तरुण दलभित्र नयाँ जोससहितका युवा साथीहरू ल्याउनुपर्ने धारणा हाम्रो छ । गाउँ, जिल्ला र केन्द्रमा तरुण दलको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि दल त्यत्तिकै पनि चुस्त भएर अघि बढ्ने विश्वास मलाई छ ।
० देश सङ्कटमा रहेको कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा देशलाई कसरी देखिरहनुभएको छ तपाईंले ?
– अहिलेको परिस्थिति अत्यन्त अन्योलमा छ । धेरै प्राविधिक तथा कानुनी कुराले पनि अप्ठ्यारो पारेको छ । तर, दुईवटा कुरामा म स्पष्ट छु कि वर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ र चुनाव पनि गर्नैपर्ने हुन्छ । चुनाव कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सबै पार्टीको संयुक्त सरकार बनाएर मात्र निर्णय लिन सकिन्छ । त्यसपछि अघि बढ्न त सहमति आवश्यकता छ ।
० काङ्ग्रेस रक्षात्मक अवस्थामा आइपुगेको देखिन्छ, यसरी पछिपर्नुमा माओवादीको एजेण्डा बोकेर हिँड्नु एक प्रमुख कारण हो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईंलाई ?
– मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । यतिबेलाको परिस्थिति फरक हो, शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्ने बेला हो यो । यस्तोमा अब शान्तिप्रक्रिया अन्तिमा–अन्तिमतिरै आइपुगेको छ र यो काम काङ्ग्रेसकै एजेण्डाअनुरूप नै भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । कति कुरामा माओवादी, एमाले र तराईतिरका पार्टीले उठाएका एजेण्डामा पनि काङ्ग्रेसले कम्प्रोमाइज गर्न सक्नुपर्छ, गरेको छ । सबै हामीले भनेका कुरा मात्रै लागू हुन्छ या हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन यस्तो सङ्क्रमणकालीन राजनीतिमा । काङ्ग्रेस पनि र अरू पनि अलिक लचकदार नै हुनुपर्छ यतिखेर । त्यसरी लचकदार भएको अवस्थालाई अर्काको एजेण्डामै हिँड्यो भन्नु अलिक अतिसयोक्तिपूर्ण हुन्छ ।
० काङ्ग्रेसले आफ्नो सबै कुरा छोडिसक्यो, छोड्न बाँकी भनेको ँसंसदीय प्रजातन्त्र’को पुरानो धारणा मात्रै त हो, अब यो पनि छोड्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?
– तपाईंले भन्नुभएजस्तै काङ्ग्रेसले सबै छोडेजस्तो त मलाई लाग्दैन । प्रजातन्त्रको सवालमा काङ्ग्रेसले कुनै सम्झौता गर्दैन, बाँकी कुरा प्राविधिक रूपमा छोडेजस्तो देखिएको मात्र हो । समयानुकूल हिँड्नखोज्नु अर्कै कुरा हो तर सिद्धान्तच्युत नै भएर त कसरी अस्तित्व रहन सक्छ र ?
० काङ्ग्रेसले संसद्को सर्वोच्चतालाई छोड्न हुन्छ कि हुँदैन त अब ?
– राज्यमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले मिलेर काम गर्नुपर्छ र आ–आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व पनि राख्न सक्नुपर्छ । त्यसैले त्योभित्र विभिन्न सिस्टमहरू छन् । ती सिस्टमबारे हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौँ, तर कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई डोमिनेट गर्ने, व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई डोमिनेट गर्ने अनि न्यायपालिकाले अर्कोलाई डोमिनेट गर्नेचाहिँ हुनुहुँदैन ।
० नेपाली तरुणहरूको प्रवृत्ति तपाईंले कस्तो पाउनुभएको छ ?
– प्रवृत्ति अलिक बिग्रेको स्वीकार गर्नैपर्छ, सबैले देखे–बुझेको कुरो हो यो । युवाहरू अलिक छाडापनको सिकार बन्न लागेका पो हुन् कि भन्ने अनुभूति पनि हुन्छ । बितेको दश वर्षमा यस्तो छाडापन हुर्कियो । यस्तो किन भयो भनी घोत्लिँदा मैले पाएँ कि नेपाली युवाले अरूको सुन्नेभन्दा पनि आफ्नै दिमागले फैसला गर्न थालेका छन् । जुन व्यक्तिले नेपाली समाजमा हिंसाको भाव बढाए, जसले हत्या–हिंसा मच्चाए, ध्वंश रचे, जसले मानिसलाई विस्थापित गरे, जसले भयको सिर्जना गराए, त्यस्ता व्यक्ति नै पुरस्कृत भएर अहिले मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनेको र विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा पुगेको देखेर नेपाली युवाले पनि सोच्न थाले कि नराम्रो काम गरे पनि ओहदा पाइँदोरहेछ भने हामी पनि त्यस्तै किन नगर्ने ? सीधै व्यक्त नगरे पनि नेपाली युवाको मेन्टालिटी यस्तै बनेको छ । मूल कुरो के हो भने ँरुल अफ ल’लाई सबै पार्टीले अवलम्बन गर्दैनन् तबसम्म युवाहरूमा यस्तो विकृति कायम रहन सक्छ । यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
० यस्तो प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
– हो, यो गम्भीर प्रश्न हो । सबै मिलेर यस्तो खतरनाक प्रवृत्तिविरुद्ध लागिपर्नुपर्छ । विशेषगरी माओवाद पार्टी नेतृत्वले के बुझ्नुपर्छ भने रुल अफ ल भनेको सबैलाई लागू हुनुपर्छ । अपराध र अपराधीलाई प्रश्रय दिने र दण्डहीनताको अवस्था हुर्काउने गल्ती कसैले गर्नुहुँदैन । माओवादीले बालकृष्ण ढुङ्गेलजस्ता व्यक्तिलाई प्रश्रय दिने, पुरस्कृत गर्ने गरेसम्म समाजले रुल अफ ल फलो गर्न सक्दैन । यो एउटा उदाहरण मात्र दिएको मैले । रुल अफ ल फलो गर्ने अवस्था नहुँदासम्म नेपाली युवामा छाडापन बढ्ने खतरा छ ।
प्रचण्ड–बाबुराम आफै हिंसाको माध्यमबाट सत्तामा पुगेका होइनन् र ? उनीहरूलाई जनताबाट कारबाही हुनुपर्ने ठान्नुहुन्न तपाईं ?
– जनताले कारबाही गर्ने भनेको अब चुनावको समयमा हो । योभन्दा पहिले पनि नेपाली जनताले माओवादीलाई भोट हाल्न खोजेका होइनन्, बाध्यतामा पारिएकोले मात्र हो । माओवादीलाई सिंहदरबारतिर पठाइदिन पाए गाउँमा दुःख पाइन्थ्यो कि भन्ने भावना जनतामा उत्पन्न भएर मात्र हो । लाग्छ, अब आउने निर्वाचनमा जनताले माओवादीलाई भोट नहालेर उचित सजाय दिनेछन् ।
० माओवादीले त फेरि पनि पहिलेकै जस्तो धम्की दिन सक्छन् नि ?
– अब त जनता डराउलान् जस्तो लाग्दैन । पहिले अन्य दलका कार्यकर्ताहरूसमेत त्रसित मानसिकतामा थिए, अब त्यो डरबाट सबै मुक्त भइसकेका छन् । माओवादीले एक थप्पड हाने उसलाई दुई थप्पड लगाउन सक्ने हैसियत र मानसिकतामा छन् अरू पनि ।
० तपाईं चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ यता तपाईंको पार्टीका पूर्वसभासद्हरू संविधानसभा पुनस्र्थापनाको कुरा गर्दै छन्, के भन्नुहुन्छ ?
– व्यक्ति–व्यक्तिको आ–आफ्नो सोचाइ होला तर यसबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा बनेको छैन । व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा मचाहिँ संसद् पुनस्र्थापनको पक्षमा छैन । संविधानसभा संविधान लेख्न नसकेरभन्दा पनि माओवादीको चाहनाका कारण अवसान भएको हो । त्यसैले संविधानसभा पुनस्र्थापन गरिए पनि फेरि पनि संविधान लेखिने छैन । संविधानसभालाई जागिर खाने निकायको रूपमा लिइरहेका थिए अधिकांश सभासद्ले । त्यस्ता हैसियतका व्यक्तिलाई फेरि जिम्मेवारी सुम्पिएर के काम हुन्छ र ?
० माओवादीले जातीय राज्यको कुरा उठाइरहेको छ, यसरी जातीय सद्भाव खलबल्याउने कदमविरुद्ध केही गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ कि लाग्दैन ?
– एकदम लाग्छ । अहिलेको युगमा पनि हामी जातको आधारमा विभाजित हुन थाल्यौँ भने त्योजस्तो विडम्बनाको कुरा अरू हुने छैन । विश्वका थुप्रै देश जो जातीय विभाजनका कारण अभिशप्त बन, तिनबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ । यसैबारे एउटा सद्भाव र्‍याली गत १२ गते जेठमा तरुण दलले आयोजना गेको स्मरण गराउन चाहन्छु । पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गलाई केही न केही आरक्षणको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । जातजाति, आदिवासी, महिला, दलितहरूलाई पनि त्यसै आधारमा सोचिनुपर्छ । तर, जातीय कुरालाई सद्भाव बिथोलिनेगरी उछाल्न हुँदैन । यसमा काङ्ग्रेस या तरुण दल स्पष्ट छ । अरू दलले पनि विचार गरून्, घरदेखि समाजहुँदै देशमै व्यावहारिक तवरमा जातीय सद्भावका लागि प्रतिबद्ध बनून् ।

प्रधानमन्त्रीको हठले परिस्थिति बिग्रने सङ्केत दिएको छ –ध्रुवबहादुर प्रधान (महामन्त्री, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी)
० संविधानसभाको अवसानलाई तपार्इं र तपाईंको पार्टीको कसरी लिएको छ ?
संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने वातावरण नै नभएको अवस्थामा निर्वाचन गरिएको परिणति अहिले यसरी प्रकट भएकोले मैले यसलाई खास अनौठो या आश्चर्यको रूपमा लिएको छैन । जनताको अभिमत लिएर आएका प्रतिनिधि यत्तिको गैरजिम्मेवार र क्षमताहीन हुँदैनन् । अन्य ढङ्गले प्रभावित भएर आएकाले नै यस्तो नतिजा आएको हो । संविधान नआएको र संविधानसभा भङ्ग भएकोमा आमजनताले राहत महसुस गर्नुपर्ने परिस्थिति जो देखियो, यसले धेरै कुराको सङ्केत गरेको छ ।
० संविधान नबन्दा झन् राम्रै भयो, शान्ति छायो भन्न खोज्नुभएको हो ?
संविधान बन्न नसक्नु राम्रो कुरा अवश्य होइन । तर, किन बन्न सकेन भनी हेर्दा यहाँ धेरै बाह्य फ्याक्टरले काम गरेको छ । एकातिर संविधान निर्माणकार्यमा सघाउने भनी थुप्रै आईएनजीओ सक्रिय रहे भने अर्कोतिर दलहरूले के–के न काम गरेझैँ गरी जनतामा भ्रम छरे । संविधान बन्दा आ–आफ्ना कोणबाट त्यसको विरोध हुने र आगो लाग्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको थियो भने संविधान नबन्दा जनता शान्त छन् । यसको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आ–आफ्नो भूमिकाप्रति सबै दलले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
० मुलुकमा संविधान नबनी राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरणको अवस्था देखिनुमा मूल जिम्मेवार को होला ?
यो राजनीतिक ध्रुवीकरण नभई सत्तालोलुप दल र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने दलहरूबीचको ध्रुवीकरण हो । लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरण दिगो हुनसक्ला तर सत्तालोलुप ध्रुवीकरणको आयु लामो हुँदैन ।
० परिवर्तित परिवेशमा राप्रपाको स्थान कहाँनेर छ, मुलुकलाई सङ्कटपूर्ण राजनीतिबाट मुक्त तुल्याउन तपाईंको पार्टीले के भूमिका खेल्दै छ त ?
संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् आफूलाई ठूलो दल दाबी गर्नेहरू पूर्ण रूपमा असफल भएका छन् । यस परिवेशमा देश र जनताप्रति सदा समर्पित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मुलुकलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्न अहम् जिम्मेवारीका साथ काम गरिरहेको छ । हल्लामा भन्दा कर्ममा विश्वास गर्ने दल हुनाले राप्रपाको भूमिका गौणजस्तो देखिएको हुनसक्छ । तर, यस जटिल परिस्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिन हामीले के योगदान गर्‍यौँ भन्ने कुरा भविष्यले छलङ्ग पार्नेछ ।
० राप्रपाको मौलिक पहिचान केही देखिएन, काङ्ग्रेस–एमालेको पुच्छर मात्र बन्न थाल्यो भनियो भने के जवाफ दिनुहुन्छ तपाईं ?
वास्तवमा राप्रपाका तमाम कार्यकर्ताको सोच पनि पार्टीको मौलिकता झल्कियोस् भन्ने नै छ । हाम्रो पार्टी ठ्याक्कै कसैको पुच्छर बन्यो भन्ने कुरा त पूर्वाग्रही आरोप मात्र हो, तर आफ्नो मौलिक पहिचान कायम हुनेगरी जनसमक्ष उभिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई भने हामीले आत्मसात् र उच्च मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ ।
० तपाईंहरूबाट चोइटिएर गएको राप्रपा नेपाल राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्य पुनस्र्थापनाको स्पष्ट एजेण्डा लिएर अगाडि आएको छ, राप्रपाको विचार, नीति र राजनीतिक उद्देश्य त प्रस्ट छैन नि, के भन्नुहुन्छ ?
– राप्रपा नेपाल बेग्लै पार्टीको हैसियतमा उभिएको छ, तथापि धेरै साथी मूलधारबाटै गएका हुन् । उसले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न गरेको प्रयासलाई हामीले सम्मान गर्नैपर्छ । तर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि त मुलुकको सर्वोपरि हित, जनताको हितप्रति सदासर्वदा प्रतिबद्ध रही सच्चा राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । राष्ट्रवादभन्दा ठूलो वाद अर्को हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ । मुलुकलाई अप्ठ्यारो स्थितिबाट निकास दिन अन्ततः यही चिन्तनले काम गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
० संविधानसभाको अवसान भएको र मुलुकमा राजनीतिक अन्योल बढ्दै गएको आजको परिवेशमा राजसंस्थाको पुनर्वहाली आवश्यक छ भन्नेहरूलाई तपाईंको जवाफ के हुन्छ नि ?
राजसंस्थाको योगदानलाई नेपाली जनताले सदा पुजनीय अवस्थामा नै राखेका हुन् । विभिन्न परिवर्तित सन्दर्भमा राजसंस्थाले आफ्नो प्रतिष्ठा र पहिचानलाई स्थापित गर्न नसक्दा वर्तमान अवस्थाको सिर्जना भएको हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । अहिलेको परिवेशमाचाहिँ नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्म जे हो हामी त्यसैका लागि प्रतिबद्ध छौँ । अरूले के गर्छ, कसरी कुन एजेण्डा लिएर अघि बढ्छ त्यो उनीहरूकै कुरा हो ।
० प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले घोषणा गरेअनुसार मङ्सिर ७ मा चुनाव हुन सक्ला ?
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको निर्वाचन अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत भएकोले सर्वसम्मतिको सरकार बनाउन चौतर्फी दबाब सिर्जना भइरहेको छ । हामी चाहन्छौँ, सर्वसम्मतिको निष्पक्ष सरकार बनोस् र निष्पक्ष रूपमा चुनाव सम्पन्न गराओस् । तर, सरकारी गठबन्धनले दर्शाएको हठ हेर्दा निर्वाचन मात्र होइन अन्य प्रक्रिया पनि स्वाभाविक रूपमा अघि नबढ्ने सङ्केत देखिँदै छ । मङ्सिरमा चुनाव त हुनै सक्दैन भन्ने लाग्छ हामीलाई ।
० कुन स्वार्थबाट प्रेरित भएर माओवादी र मधेसवादी दलहरूले यस्तो असंवैधानिक कदम उठाएका होलान् ? के यो माओवादीको सत्ताकब्जा गर्ने रणनीतिकै उपज हो ?
सत्ताको निरन्तरताबाट निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोच माओवादीले राखेको स्पष्टै छ । मधेसवादी दल पनि माओवादीसँग टाँसिएर निर्वाचनमा लाभ हासिल गर्ने सोचबाटै ग्रसित देखिन्छ । यही स्वार्थबाट यो गठबन्धन भएको हो । तर, अन्तसम्म यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउन सक्दैन । किनकि, सैद्धान्तिक रूपमा ज्यादै फरक विचारबाट अगाडि बढिरहेको दलहरूको भिन्नता स्वार्थ पूरा नभएसम्म मात्र रहन्छ । कहाँनेर गएर यिनीहरूको स्वार्थ बाझ्छ, केही समय हेर्नैपर्ने हुन्छ ।
० अबको सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ला या बन्नुपर्ला ?
– वर्तमान सरकारले सजिलै सत्ता नछोडी कुनै कुरा अगाडि नबढ्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अन्ततः सर्वसहमतीय सरकारको गठन हुन्छ । कुनै विशेष दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारमाथि अन्य दलको विश्वास नहुने, एउटा–दुइटा मन्त्रालयबाट चित्त बुझाउने र निर्वाचनका बेला पदको दुरुपयोग गरी जनताको संवैधानिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने कुरालाई सबैले महसुस गर्नुपर्छ । अतः ँन्युट्रल गभर्मेन्ट’, उदाहरणका लागि कुनै दलसँग सामीप्यता नराख्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्येबाट सरकारको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।
० संविधानसभाको चुनाव त अब यो मुलुकमा तत्काल सम्भव छैन पनि भनिन्छ, चुनाव नभए संविधान निर्माणको उत्तम विकल्प के हुनसक्छ ?
पक्कै पनि संविधानसभाको निर्वाचन अब गरिनुहुन्न । पटक–पटक संविधानसभाको निर्वाचनको इतिहास विश्वमा कतै छैन । तसर्थ, अबको निर्वाचन संसदीय नै हुनुपर्छ । विशेषज्ञहरूको एक संवैधानिक समितिको निर्माण गरी हालसम्म बनेको संविधानको प्रारूपलाई अध्ययन गरी त्यसैलाई सदनबाट अनुमोदन गरेर संविधान निर्माणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । मुलुकलाई निकास दिनका लागि सत्तामोह छोडर जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक स्वार्थबाट माथि उठ्नासाथ समाधान तत्काल हुने म देख्दछु ।
० राप्रपा, राजपा र राप्रपा नेपालबीच एकीकरणको प्रक्रिया चलिरहेको छ क्यारे, त्यो अहिले कहाँ पुग्यो ?
राप्रपा र राजपाको एकीकरणको प्रक्रियामा हामी निकै नजिक आइसकेका छौँ । राजनीतिक पार्टीका महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक निर्णयहरू दुवै पार्टीका कार्यसम्पादन समितिको संयुक्त बैठकबाट निर्णय हुने गरेको छ । केही समयमै केन्द्रीय कार्यसमितिले पनि एकीकृत रूपमा कार्य गर्ने भएको छ । राप्रपा नेपालसँग भने केही सैद्धान्तिक असहमतिका कारण कुरा अघि बढ्न सकेको छैन भन्दा हुन्छ ।