० आजभोलि कसरी दिन बिताइरहनुभएको छ –
– हिजो जसरी बिताएको थिएँ त्यसरी नै बितिरहेको छ । साथीभाइ भेट्छु, मन लागेको बेला लेख्छु, पढ्छु । तपाईंहरूजस्ता सञ्चारकर्मीहरू भेट्दा कुराकानी गर्छु, यस्तै हो । म वर्तमान राजनीतिसँग असहमत र असमर्थ पक्ष पनि हुँ । कसैले आवश्यक ठानेर केही जिम्मेवारी दिन्छन् भने नागरिकका रूपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने हो, आफैं खोज्दै जाने बानी त पहिले पनि थिएन र अहिले पनि त्यस्तो गरिन्न । अहिलेको राजनीतिले असहमत पक्षलाई धेरै ठाउँ नदिएकोले हामीजस्ताको खास केही भूमिका नदेखिनु कुनै अनौठो कुरा होइन । बरु सञ्चारजगत्ले कहिलेकाहीँ यसरी खोज्दै आउँदाचाहिँ आर्श्चर्य नै लाग्छ ।
० असहमत पक्षको पनि त आफ्नो कुरा होला नि, यतिखेर झन् त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने होइन र –
– अहिलेको सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रतामाथि नै शङ्का पुर्‍याउने व्यक्ति म । जुन हिसाबमा सञ्चार क्षेत्रमा राजनीति चलेको छ यसले जनताको सुसूचित हुने अधिकारमाथि नै खेलबाड गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । ‘स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम’लाई समाजले थेग्न नसकेको अवस्था छ । यस्तोमा मजस्तो असहमत पक्षको सुनुवाइ हुने कुरै भएन ।
० वर्तमान नेपालको राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ –
– नेपालबाट जनआन्दोलन-२ पश्चात् संवैधानिकता गयो । आर्श्चर्यको कुराचाहिँ के छ भने यसरी आन्दोलन गरीगरी संवैधानिकताविहीन बनेपछि अहिले हामी शान्ति र संविधान खोजिरहेका छौँ । तीन प्रमुख दलले जे निर्णय गर्‍यो त्यही नै आज ‘संविधान’ भएको छ । तीन प्रमुख दल जुन बाघको बर्ुइ चढेर आएको हो- त्यही बाघ नै निर्णायक बनिरहेको छ । तीन प्रमुख दललाई सहमतिमा ल्याउन सक्ने त त्यही ‘बाघ’ मात्रै रह्यो अब । त्यो बर्ुइ चढाउने मुख्य बाघसँगसँगै ‘ग्लोबल भिलेज’को अवधारणाअनुसार विश्वका अन्य शक्ति पनि आएका छन् नेपालमा । यो रोक्न सकिएन ।
० यसरी तीन दललाई बोक्ने मूल बाघ भनेर कसलाई इङ्गित गर्न खोज्नुभएको –
– त्यो शक्ति को हो भन्नेचाहिँ मैले होइन जनताले नै पहिल्याएर भन्नुपर्‍यो ।
० संविधानवाद गुमेको कुरा गर्नुभयो, कसरी गुम्यो – स्पष्ट पारिदिनुस् न ।
– ०४७ सालको संविधानमा राजालाई संविधानको संरक्षक, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिएको थियो, सबै मिलेर । ‘धारा १२७ अर्न्तर्गत संविधानमा गाँठो पर्‍यो सुल्झाइदिनुपर्‍यो’ भने निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले ‘संविधानका संरक्षक’सँग गुहार लगाए । त्यसपछि ‘संवैधानिक अप्ठ्यारो अवस्था आएकोले राष्ट्रिय शक्तिहरूले सरकार गठन गर्नुपर्‍यो’ भनी पटकपटक सल्लाह लिँदा सल्लाह माग्नेलाई नै होच्याउने हिसाबबाट व्यवहार भयो, अर्थात् राजनीतिक दलहरूबाट राजालाई आवश्यक सहयोग भएन । अन्ततोगत्वा संविधान संरक्षकले संविधानको धारा २७ मा टेकेर ‘संविधानमा खलल पर्‍यो है, अब सहयोग गर, दलहरू आपसमा झगडा नगर, मै अध्यक्ष बनिदिन्छु’ भनिदिए । ‘संविधानको संरक्षक’ले अरू उपाय नदेखी त्यो कदम चाल्दा राजनीति दिल्ली पो पुग्यो । मतलब, संविधान त गयो, अर्थात् ०४७ सालको संविधानलाई अमान्य बनाइयो । यसरी संविधान मान्य नभएकोले त्यसलाई मान्य बनाउन तीन थरी बस्नुपर्‍यो रे † सङ्गठित राष्ट्रिय शक्तिहरू आपसमा मिलेर नयाँ संविधान बनाउने, संविधानसभाको चुनाव गर्ने र संविधान बनाएर देशमा शान्ति ल्याउने भन्नेमा उनीहरूको मतो मिल्यो । तर, यी तीनवटा नमिल्दाचाहिँ कसले मिलाउने
अब – समस्या त त्यो पो पैदा भएको छ । त्यतिखेर दलहरू नमिल्दा त्यतिखेरको संवैधानिक शक्तिले मिलाउने ‘कडी’को काम गर्दथ्यो । अब अहिले त्यो भूमिका कसले खेल्ने त – साँचो नै ‘यता’ नभएर ‘उता’ पुगेपछि अब शान्ति, संविधान जे-जे ल्याउनुपर्ने हो ‘उतै’बाट आउनुपर्ने होला । यसो भएपछि हाम्रो हातमा राजनीति रह्यो र – यसरी हामीले संविधान नै गुमायौँ । यही परिस्थितिको असहमत पक्ष बनेँ म ।
० यसरी राजनीति बिगार्ने हात त तपाईंहरूजस्ताकै पनि छ भन्छन् नि †
– कसको हातमा राजनीति थियो भन्ने पर्गेलिसकेपछि मात्र बिगार्ने हात कसको रह्यो भनी बुझन सजिलो होला । हाम्रो हातमा राजनीति थियो र – राजाले राजनीति गर्न खोजेका थिए कि सुल्झाउन खोजेका थिए – राजाले दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए कि थिएनन् – यो विश्लेषण हुनुपर्‍यो । आजको यस्तो गलत प्रक्रियामा असहमति जनाउनु मेरो नागरिक कर्तव्य हो । असहमति जनायो भन्दैमा अनेकथरी आरोप लगाउन पाइन्न ।
० राजाले त्यसरी शासन हातमा लिएर ठीक गरेका थिए या बेठीक, आजको परिवेशमा उभिएर हेर्दा के ठान्नुहुन्छ –
– संवैधानिक राजाका रूपमा महाराजाधिराजले जे गरिबक्सेको हो त्यो अनुचित थिएन । संवैधानिक राजा मान्छौँ भन्नेहरूले विरोध गरेकोचाहिँ अनुचित र अनौठो हो । राजाले त्यो कदम राष्ट्रिय एकताका निम्ति चालेका रहेछन्, राष्ट्रहितमा चालेका रहेछन् भन्ने त अहिले सावित भइरहेछ । तर, राजनीतिक दलहरूले राजाप्रति अविश्वास र असहयोग गरिदिँदा यस्तो अवस्था आयो ।
० राजसंस्था या राजतन्त्र समाप्त हुनुको जिम्मेवारी राजाका अनुयायीहरूले कत्ति पनि नलिने – यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईं –
– राजाले खोजेको सहयोग जसले दिएनन्, दोषी त तिनीहरू पो हुन् त † ‘संविधानको संरक्षक तथा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक’ले सुल्झाउन खोज्दा जसले सुनेन तिनीहरू दोषका भागीदार हुन् । राजाले अह्राएपछि मैले त अप्ठेरो लागी-लागी, दुःख मानी-मानी पनि जिम्मेवारी सम्हालेकै हुँ † राजाले पनि बाध्य भएर, उपाय अरू नदेखेरै त्यो कदम चाल्नुपरेको हो । ‘राजाले शक्ति खोजे है’ भनेर आरोप लगाए । तर, राजाको शक्ति भनेको त जनता हुन् । ती जनतालाई सङ्गठित गर्ने ‘ठेक्का’ त राजनीतिक दलहरूले नै पाएका थिए नि । तर, तिनीहरूले जनताको आवाज अहिले पनि बोलेका छैनन्, हिजो पनि बोलेका थिएनन् । उल्टो जनताको आवाज दबाउने काम गरेका छन् ।
० यसरी जनताको आवाज नबोक्ने/नसुन्नेहरूले डोहोर्‍याएको अवस्थाबाट हामी कहाँ पुगौँला त –
– हामी हाम्रो नेतृत्वको बन्दी बन्नुपर्ने कारणहरू छन् । हरदम व्यापक रूपमा जनतालाई सङ्गठित गरेर डोहोर्‍याउनुपर्ने जुन बाध्यता हो, यसलाई कानुनी रूपले बाँध्ने काम त संविधानको हो । यतिखेर यहाँ संविधानकै खिल्ली उडिरहेको अवस्था छ र अर्को संविधानको पनि कुनै टुङ्गो छैन भनेपछि अब त्यो बाध्यतालाई हामीले उछिनिदियौँ । कडी त यहाँ छ । राष्ट्रवादी राजनीतिको सवालमा ०७ सालयता ‘परदेशी स्वार्थ’लाई पन्छाउने काम सबभन्दा बढ्ता पञ्चायती शासनकालमा भयो । तर, त्यही पञ्चायतलाई ‘कालो युग’को संज्ञा दिइयो । सङ्गठन गर्न पाउने जुन अधिकार हो नागरिकको, त्यसलाई पञ्चायतले सङ्कुचित तुल्याएकोले त्यसो भन्नुपरेको तर्क दिइयो । पूरै पञ्चायती अवधिभर त्यससम्बन्धी अन्तरद्वन्द्व चलिरह्यो । काङ्ग्रेस-कम्युनिस्टहरूले सङ्गठन गरिरहे पञ्चायतविरुद्ध । उनीहरूको त्यो कार्य या साङ्गठनिक गतिविधिको प्रतिरोध साङ्गठनिक रूपमै गर्ने कि नगर्ने त भनी अन्तरद्वन्द्व पञ्चायतभित्र पनि चलिरह्यो । यस्तैमा ०४७ पछि दलीय स्वतन्त्रता भइहाल्यो । दलको प्रभाव बढाउनेतिर मात्र ध्यान दिए राजनीतिक दलहरूले । त्यसो गर्दा यो अवस्थाले त हामी कहाँ पुग्ने भन्ने अझै अस्पष्ट नै रह्यो ।
० यो सङ्कटबाट देशलाई बचाउनेचाहिँ कसले त अब –
– यो अवस्थालाई राष्ट्रअनुकूल बनाउने काम त यिनै सङ्गठित शक्तिले गर्नुपर्ने हो । काङ्ग्रेसभित्रका देशवादी, एमालेभित्रका राष्ट्रवादी, माओवादीभित्रका देशभक्त, यस्तैयस्तै सबै शक्तिभित्रबाट निस्केर यो बिग्रँदो अवस्थालाई फेर्ने हो । अरू कसले गर्ने हो र – देश यही हो, जनता यिनै हुन् । एउटा महत्त्वपूर्ण कुराचाहिँ के छ भने हिजो अन्य विकल्प नदेखेर राष्ट्रको पक्षमा राजाले चालेको कदमको विरोध गर्नेहरू पनि अहिले आफ्नो हातमा निर्णायक शक्ति नरहेको अवस्थाबाट झस्किन पुगेका छन् । एक प्रकारले उनीहरूको घैंटोमा घाम लाग्न थालेको छ ।
० हिजो राजाको विरोध गर्नेहरूले समेत ँआजका नेताहरूभन्दा त बरु राजा नै सही देखिए’ भन्न थालेका सुनिँदै छ । के राजसंस्था पुनः र्फकन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईं – कति सम्भव या असम्भव छ यो –
– जनतामा त ‘राजा ठीक’ भन्ने भावना कायम नै थियो, नेताहरूमा मात्रै नभएको हो । राजनीतिमा सबै नागरिक त लागेका हुँदैनन् । राजनीतिमा लागेकाहरूले विकल्प खोज्ने हो, उनीहरूको दायित्व हो त्यो । आजका नेताहरू त हातमा बहना नलिई डुङ्गामा बसेका छन् । यस्तो लथालिङ्गे तालले त उहाँहरू नै डुब्ने हो ।
० उनीहरू डुब्दा जनताचाहिँ डुब्लान् कि नडुब्लान् त –
– जनता त यसै पनि दुःख पाइरहेकै छन् नि – जनताले खोजेको शान्ति खोइ – संविधान खोइ – राहत र विकास खोइ – तीन दलले जे चाह्यो त्यही नै ‘संविधान’ बन्ने भएपछि यो संविधानसभाको नाटक किन गरिरहेको
होला – म त छक्क परिरहेको छु । तीन दल मिलेर एउटा जारी गरे हुन्छ नि † किन यो म्याद थप र के-के नाटक गरिरहनुपथ्र्यो –
० तपाईं के ठान्नुहुन्छ, पुनः राजसंस्था स्थापित होस् –
– आजसम्मका यावत् दलीय क्रियाकलाप हेर्दा त त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना होस् भन्ने नै ठान्छु म त । तुलनात्मक रूपमा जनता त्यसैमा खुसी हुन सक्लान्, आफूलाई सार्वभौम राष्ट्रको नागरिक ठान्न सक्लान् जस्तो लाग्छ । आज राजा या राजसंस्थ्ाा नरहँदा राष्ट्रियता कसरी बिलाउँदै गएको छ, हर्ेर्नुस् त †
० भनेपछि विदेशीले सुनियोजित रूपमा हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता या अस्तित्वमाथि प्रहार गर्दै आएको थियो, हो –
– विदेशी शक्तिलाई किन दोष
दिनुहुन्छ – हाम्रो स्वार्थ त हामीले पहिचान गर्ने हो । उसले उसैको स्वार्थ या हितमा हिँड्ने हो र हामीले हाम्रो । आफ्नो स्वार्थ पहिचान गर्न, आफू हिँड्न नजान्ने, दोषचाहिँ अन्यत्रै थोपरिरहने – यो ठीक होइन । यस्तो परास्त र सङ्कुचित मनस्थितिले राष्ट्रिय राजनीति चल्दैन । ‘ए फलानो रिसाउँछ है † यसो त गर्नुहुन्न †’ भन्दै चल्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ, कस्तो दुःखदायी अवस्था †† अर्कालाई खुसी मात्र तुल्याउँदै जाने, आफ्नो ख्याल नगर्ने हो भने कहाँ पुग्लाऊँ त हामी †- अर्काको खुसीका लागि मात्र चल्ने भएपछि हाम्रो स्वार्थचाहिँ कहाँनेर रह्यो त – आफ्नो स्वार्थको पहिचान गर्नुपर्दैन – अनि त्यो स्वार्थ जतिसक्दो पर्ूर्ति गर्न खोज्नुपर्दैन – शक्तिमा जानका लागि बाह्य शक्तिलाई ‘कसले बढी दिने’ भनी ‘दिने’मा पो प्रतिस्पर्धा छ यहाँ, ‘लिन’चाहिँ कोही नसक्ने । यस्तो तालले पनि चल्छ कहीँ –
० यस्तै अवस्था रहला त –
– नरहला † अहिले सबैखाले दलभित्र यो यथार्थले हान्न थालेको महसुस गर्छर्ुु । यो बुझदै छ हरेक दलभित्रका एउटा तप्काले भन्ने लाग्छ । तर, यही सँगसँगै एउटा नयाँ राष्ट्रवाद आएको छ अहिले- विदेशीलाई गाली गर्ने । आफैं ल्याउने आफैं गाली गर्ने † म त के भन्छु भने फलनाको विरोध र ढिस्कानाको समर्थन नेपाली राष्ट्रियता होइन । ‘हाम्रो राष्ट्रवाद यो हो, यसमा हामी एक छौँ, यहाँभन्दा बढ्ता हामी दिँदैनौँ’ भन्न सक्नुपर्‍यो नि दलहरूले । भारत र चीनको बीचमा सानो देखिए पनि हाम्रो देश सानो होइन, स्रोत नै नभएको गरिब पनि होइन । यहाँ भएको जनशक्तिलाई सङ्गठित र परिचालन गर्न सक्ने राजनीतिक सोच र नेतृत्व नभएको मात्र हो । त्यसो हुन सक्दा हामीले आत्तिनुपर्ने अवस्था रहन्न । यहाँ त हामीलाई खेलाउने रेप्/mी नै अरू भएकाले मात्र निराश बन्नुपरेको हो, राजसंस्था मिल्काएर बाहिरको रेप्/mी झिकाउने गल्ती भएकोले मात्र निराशा अनुभूति गर्नुपरेको हो । सदियौंदेखि स्थापित संस्थालाई समयानुकूल सिंगारपटार गरेर राख्न सकेको भए हामीले आज यस्तो दुःखद् अवस्था झेल्नु त्यत्ति पर्दैनथ्यो ।
० दलहरूले एक वर्ष म्याद थपे नि, अब संविधान बनाउलान् – के लाग्छ –
– उनीहरूबीच मिलेमतो भएमा, ‘बाह्यशक्ति’को अनुकूल संविधान बन्ने निश्चित हुन सकेमा बनाउलान् नि त । नेपाली जनताको हातबाट त फुत्किसक्यो क्यारे † होइन र –
– ० दरबारले नै माओवादी जन्मायो, च्याप्यो भन्नेहरू छन् नि एकाथरी । यो सत्य हो –
– दरबारले च्यापो कि काङ्ग्रेस-एमालेले च्यापे भन्ने जगजाहेर छ नि, मैले भनिरहनुपर्छ र – कसले कसलाई च्याप्नाले के-के हविगत आज देशले व्यहोरिरहेछ, आफैं हर्ेर्नुस् न † बरु काङ्ग्रेस जन्माउने काम नै दरबारले गर्‍यो भन्नुस् न, किन त्यो नभनेको – दरबारियाहरू त प्रशस्तै छन्, अब कुन दरबारियाले कहिले के जन्मायो त्यो खोजे हुन्छ । तर, राजा या राजसंस्था त एउटै थियो, त्यो संस्थाले केवल राष्ट्रहितका लागि जे गर्दा ठीक हुन्छ त्यही-त्यही मात्र गर्‍यो या गर्न खोज्यो ।
० तपाईंलाई तत्कालिक राजाले विश्वास गरेर सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । त्यसमा आफू कति सफल भएजस्तो लाग्छ –
– सञ्चार क्षेत्रमा आधुनिक कानुनहरूको व्यवस्था गरेर जनताको सुसूचित हुने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नेलगायतका अपरिहार्य कामहरू गर्न खोजेको थिएँ, तर त्यो गर्न समय पुगेन । आज पनि खट्किरहेको छ त्यो ।
० समग्र परिवेशमाथि विचार गरेर भन्नुपर्दा छोटोमा भनिदिनुस् त देशको भविष्य कत्तिको आशालाग्दो छ –
– देश बिग्रन थाल्यो, सच्याउनुपर्‍यो भनी लागिपर्नेहरूको आवाज बुलन्द हुन सक्यो भने भविष्य आशालाग्दो नै छ भन्न सकिन्छ । तर, हामीभन्दा कता हो कता बलिया शक्तिहरूलाई हामीले यहाँ भित्र्याइसक्यौँ । यो थेग्न या यसलाई परास्त गर्न हिजो १७ सालमा राजा महेन्द्रले झैं आँटिलो कदम चालेर सफलता हात पार्ने अवस्था पनि आज छैन, एक त राजसंस्था नै नरहेको परिस्थिति छ । अब त ‘यहाँ-यहाँनेर गल्ती भयो है राजनीतिक दलहरूको’ भनेर हामी सबै नेपालीले औंल्याउन र प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्‍यो । सञ्चारमाध्यमहरूले पनि त्यो औंल्याउन थाल्नुपर्‍यो । अहिलेका विकृति-विसङ्गति औंल्याउँदा राजावादी, ढुङ्गावादी, प्रतिगमनकारी र यस्तै के-के भनिदेलान् भन्ने कुराको पर्वाह गर्न भएन । यसो भएमा देशको भविष्य आशालाग्दो नै रहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । तर, नेपाललाई बर्बादीको मार्गतर्फ उन्मुख तुल्याएर ‘नयाँ नेपाल’ बनाउन लागिपरेकाहरूले ‘देशको हितमा काम गर्दा फलानो रिसाउला कि -‘ भनी तर्सिंदै अघि बढेको अवस्थाले चाहिँ निराशा नै दिन्छ । नेपाल नै नरहने ढङ्गले अघिबढेपछि के नयाँ नेपालको कुरा गरेका हुन्, अचम्मैलाग्दो छ ।
० अन्त्यमा –
जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले जनताको आवाज सुन्नुपर्‍यो, ‘जनता बेवकुफ छन्- म मेरा सबै कुरा लाद्छु’ भन्ने नियत राख्नुभएन । त्यो प्रजातन्त्र होइन । यहाँ ०७ सालदेखि अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक अभ्यास खल्बलिएको मुख्य कारण जनताकै नाममा जनतालाई बाईपास गरेर नै हो । जनतालाई मुखले ‘जनार्दन’ भनेपछि त्यहीअनुसार मान्नुपर्‍यो, व्यवहार या कर्ममै देशभक्त र जनताको सेवक बन्नुपर्‍यो । – जयप्रकाश त्रिपाठी

प्रधानमन्त्री त प्रचण्ड नै हो ः उपाध्यक्ष किरण
एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् चिन्तक मोहन वैद्य किरण पार्टीभित्र निकै शक्तिशाली मानिनुहुन्छ । पार्टीअध्यक्ष प्रचण्डका समेत गुरु किरणको अहिले उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र महासचिव रामबहादुर थापा बादलसँग गठबन्धन बनेको चर्चा छ । उहाँसँग बजेट अधिवेशन, पार्टी पोलिटब्युरो बैठक र सरकारको सेरोफेरोमा रहेर घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानी ः
० हालै सम्पन्न माओवादी पोलिटब्युरोको निर्णय के हो –
– माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने र सहमतिका साथ अघि बढ्ने नै पोलिटब्युरोको निर्णय हो । तर, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा नदिएसम्म कुनै निकास आउनेवाला छैन ।
० अब माओवादीबाट को प्रधानमन्त्री बन्ला त –
– यसमा हामी स्पष्ट छौँ । सरकार हामै्र नेतृत्वमा बन्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय सरकार बन्ने भएपछि गर्छौं ।
० तपाईंहरू त अझै पनि प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ रे –
– हो, हाम्रो चाहना अझै पनि प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो । शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा गर्न पनि यो आवश्यक छ ।
० प्रचण्ड कि बाबुराम –
– पहिलो प्राथमिकता प्रचण्ड नै हो । हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ ।
० प्रचण्डको विकल्प छँदै छैन त पार्टीमा –
– विकल्प खुलै नभएको होइन । विकल्प त बाबुराम, बादलजी जो पनि हुन सक्नुहुन्छ ।
० पोलिटब्युरोमा त बाबुरामको बहुमत देखियो नि –
– बाहिर के हल्ला छ, मलाई थाहा छैन । तर, हाम्रो पार्टी एकढिक्का छ । अल्पमत र बहुमत भन्ने छँदै छैन । विचार आ-आफ्नै हुन सक्छन् तर निर्णय सहमतिमै हुन्छ । हामीबीच कुनै गुटबन्दी छैन ।
० प्रचण्डविरोधी गठबन्धन त बनेछ नि –
– यो वाहियात, प्रायोजित र कपोलकल्पित कुरा हो । हामीले अध्यक्षविरुद्ध त्यस्तो गुटबन्दी गरेका छैनौँ । बाहिर आएका कुरामा मलाई विश्वास छैन । यो भ्रामक खालको षड्यन्त्र हो ।
० प्रचण्डले पनि आफ्नैले घेराबन्दीमा पारे भन्नुभएको छ नि –
– उहाँले कसलाई किन भन्नुभयो, मलाई थाहा छैन । हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो काम सोच्न पनि सकिँदैन । र, हुन पनि सक्दैन ।
० माओवादीभित्र द्वन्द्व त छ नि, होइन र –
– त्यस्तो खालको स्थिति होइन । पत्रपत्रिकाले उछालेका मात्र हुन् । असोजमा हुने विस्तारित बैठकपछि पार्टी अझ एकताबद्ध भएर जान्छ ।
० तपाईंलाई सहमतिको सरकारभन्दा पनि जनविद्रोह चाहने नेता भन्छन् नि –
– त्यो वाहियात कुरा हो । हामी शान्तिपूर्ण बाटोबाटै निकास खोजिरहेका छौँ । हामी शान्ति र संविधानकै एजेन्डा लिएर अघि बढिरहेका छौँ ।
० सरकारले बजेट अधिवेशन डाकेको छ, के भन्नुहुन्छ –
– यो कामचलाउ सरकारलाई नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने अधिकारै छैन । हामी त्यसरी ल्याउन पनि दिँदैनौँ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरेसम्म संसद् चल्ने कल्पना पनि नगरे हुन्छ ।
० एमाले वा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बने तपाईंहरू मान्नुहुन्छ –
– किन मान्ने – माओवादीबाहेकले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।