बाबुराम सरकारको निरन्तरता कम्तीमा असोज–कात्तिकसम्म
संविधान निर्माणका विवादित मुद्दाहरूमा सहमति बने आफू पदत्याग गर्न तयार भएको बताएर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले तत्काल सरकार नढल्ने स्पष्ट सङ्केत दिनुभएको छ । नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेसहित लोकतन्त्र पक्षधर दलहरू सहमतिमा सरकार निर्माण गर्ने र त्यसपछि समाधान खोज्ने पक्षमा छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बहिष्कार गर्दै आइरहेका छन् र सरकार परिवर्तन नभएसम्म मुलुकले निकास प्राप्त गर्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने पहिले निकासबारे सहमति भएपछि मात्र आफू हट्न तयार भएको बताएर दलहरूको भनाइमा असहमति जनाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री परिवर्तनको विषयमा मात्र कदाचित सहमति भए आफूले त्यसलाई मान्यता नदिने भट्टराईले स्पष्ट गर्नुभएको छ । विवादित मुद्दाहरूमा सहमति बनेपछि मात्र पदत्याग गर्ने कुरा सुन्दा प्रिय भए पनि अन्य दलहरूका निम्ति यो त्यति प्रिय होइन । आफ्नो सर्तमा संविधान बनाउन दलहरू राजी भएको अवस्थामा मात्र पद छोड्ने आसय प्रधानमन्त्री भट्टराईको देखिएको छ । संविधान निर्माणका क्रममा उत्पन्न विवादका कारण संविधान बन्न नसकेको र संविधानसभाले समेत सोही कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो विवादित मुद्दाहरूमा तत्काल दलहरूबीच सहमति बन्न असम्भव छ । जबसम्म सहमति बन्न सक्दैन तबसम्म पद नछोड्ने हो भने वर्षौंसम्म डा. बाबुराम भट्टराई र मधेसी गठबन्धनको सरकारले निरन्तरता पाइरहने अवस्था हुनसक्छ । नेपाली राजनीति त्यति धैर्य राख्नसक्ने चरित्रको छैन जति डा. भट्टराईले आशा गर्नुभएको छ । त्यसैले यही अडानमा भट्टराई लामो समय कायम रहनुभयो भने मुलुकमा ठूलै राजनीतिक दुर्घटनाको आमन्त्रण हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । तर, आगामी असोज–कात्तिकसम्म भने वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता प्राप्त गर्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ७ गते निर्वाचन गराउन कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्न दिएको साउन ७ को समयसीमा यसै साता सकिँदै छ । साउन ७ गतेभित्र निर्वाचनका निम्ति कानुनी अड्चन हटाउन सरकारबाट कुनै पनि कदम चालिन सम्भव देखिँदैन । त्यसैले आगामी साता निर्वाचन आयोगबाट मङ्सिर ७ गते निर्वाचन गराउन नसकिने घोषणा हुने अवस्था छ । त्यसरी आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउन नसक्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री भट्टराईमाथि पद त्याग गर्न तीव्र दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ । घोषित मिति (मङ्सिर ७) मा निर्वाचन हुन नसक्ने स्थिति स्पष्ट भइसकेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि अर्को चरणको कदम चाल्न बाध्य हुनुहुनेछ । यसअघि राष्ट्रपति यादवले गत जेठ १६ गते प्रधानमन्त्रीलाई ‘कामचलाउ’ भएको घोषणा गरेर सरकारको वैधानिक हैसियत स्पष्ट गरिदिनुभएको थियो । वैधानिक रूपले वर्तमान सरकार स्थायी होइन र यसले दीर्घकालिक महत्वका कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन भन्ने राष्ट्रपतिको घोषणाबाट स्पष्ट भएको छ । त्यसैगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्न चाहेको कानुनी सहायता र सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयक जारी गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको इच्छालाई भन्दा देश र जनताको समस्यालाई दृष्टिगत गरिएको स्पष्टीकरणसमेत दिनुले सरकारको हरेक चाहना अध्यादेशमार्फत पूरा गर्ने पक्षमा राष्ट्रपति नरहेको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन गरेको प्रयासमा पनि राष्ट्रपति सहमत हुनुभएन । उहाँले राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र पूर्ण बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार निर्देशनात्मक आग्रह गर्नुभएको थियो । दलहरूसँग सहमति बन्न नसकेको र राष्ट्रपतिको पनि बिमति रहेकोले सरकार तृतीयांश बजेट ल्याउन बाध्य भएको हो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव यो तरल र असहज अवस्थामा आफैं सरकारको नेतृत्व लिन इच्छुक देखिनुहुन्न । कतिपयले राष्ट्रपति शासनको इच्छा प्रकट गरिरहेका भए पनि उहाँ त्यसो गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । निश्चित समयपछि संविधानको धारा ३८(१) अनुसार सहमतिको सरकार निर्माणको निम्ति राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्ने तयारीमा भने उहाँ रहनुभएको बुझिन्छ । तर, त्यस्तो कदम चाल्न पनि उहाँ हतार गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न । राष्ट्रपतिद्वारा निश्चित अवधि तोकेर सहमतिको सरकार निर्माण गर्न आह्वान भए पनि दलहरूले निर्धारित समयभित्रै सरकार गठन गर्न सकेनन् भने कतिपटक र कहिलेसम्म एउटै व्यहोराको आह्वान गरिरहने भन्ने कुराको चिन्ता राष्ट्रपतिमा देखिएको छ । पटक–पटक आह्वान हुँदा पनि दलहरूबीच सहमति बन्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा कुन विकल्पमा जाने भन्ने समस्या राष्ट्रपतिका अघिल्तिर छ । आफू सरकारको नेतृत्व लिन अनिच्छुक, दलहरूले सहमति बनाउन नसक्ने र कामचलाउ सरकारलाई लामो समय निरन्तरता दिनु पनि उचित नहुने अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर राष्ट्रपति यादव ज्यादा चिन्तित बन्नुभएको छ । त्यसैले धारा (३८) १ अनुसार सहमतिको सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्न पनि उहाँ हतार गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न । यसैकारण डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले थप केही समय निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । कम्तीमा असोज या कात्तिकसम्म यही सरकारले निरन्तरता पायो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । आगामी भदौको अन्तिम सातामा प्रधानसेनापति पदमा रथी गौरवशमशेर जबराको चयन भइसकेपछि मात्र नेपाली राजनीतिले कोल्टे फेर्न सक्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।