मधेसी मोर्चासँग संवाद र सम्झौता गर्न नाकाबन्दी हट्नुपर्ने पूर्वसर्त राख्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिनासर्त संवादका निम्ति तयार हुनुभएपछि वार्ता प्रारम्भ भएको छ । गत सोमबार प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित सत्तारुढ दलहरूसँग मधेसी मोर्चाको बैठक बस्यो । तर, उक्त बैठक मूल विषयमा प्रवेश नै नगरीकन समाप्त भयो । बैठकमा मोर्चाले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच सीमाङ्कनलगायतका विषयमा समान धारणा बनेपछि मात्र संवाद अघि बढाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि मंगलबार (मङ्सिर १५ गते) प्रमुख तीन दल समान धारणा बनाउन छलफलमा जुटे । यसअघि प्रमुख दलहरूले संसदीय समिति निर्माण गरी सीमाङ्कनको विषय टुङ्गो लगाउने र मोर्चाका बाँकी अन्य मागमा छलफल गरेर सहमति गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।

तर, मधेसी मोर्चा सीमाङ्कनको विषयमा संसदीय समिति गठन गर्न सहमत हुन सकेन । उनीहरू सीमाङ्कन पनि दलहरूबीचको सहमतिबाट तत्काल निर्धारण गर्नुपर्ने अडानमा रहे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाले नेतृत्वले सीमाङ्कनमा फेरबदल गर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सीमाङ्कनलाई थाती राखेर अन्य विषयमा सहमति गर्न राखेको प्रस्तावलाई मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र एमाले नेतृत्वले नाकबन्दी र धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा आउन गरेको आग्रहलाई पनि मोर्चाले स्वीकार गरेको छैन ।

उता नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सीमाङ्कनको विषयमा समान धारणा बन्न सकेको छैन । २०६९ जेठ १ गते प्रचण्ड, सुशील कोइराला र तात्कालिक एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच भएको सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिमको सीमाङ्कन हुनुपर्ने कांग्रेसका केही नेताहरूको धारणा छ । सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लालाई एकै प्रदेशमा राखिनुपर्ने माग राख्दै भएको आन्दोलनलाई साम्य पार्ने सन्दर्भमा शीर्ष नेताहरूबीच कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा जनमत सङ्कलन (जनमतसङ्ग्रह) गरी निर्णय लिने सहमति भएको थियो । शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिलाई तात्कालिक सरकारको तर्फबाट बनाइएको वार्ता टोलीका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला, वर्षमान पुन र महेन्द्रप्रसाद यादव तथा सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट चन्द्रसिंह भट्टराई, फकिरसिंह कठायत, तपेन्द्र रावल, महादेव बजगार्इं, देवानन्द जैसी, गोकर्ण भट्ट र रामसमझ चौधरीलगायतले दस्तखत गरी स्वीकार गरेका थिए । तर, मधेसी मोर्चासँग सहमति बन्न कैलाली, सुनसरी र मोरङलाई टुक्य्राउनुपर्ने हुन्छ ।

उल्लिखित जिल्ला टुक्य्राइएमा तत्कालै अर्को थरीले सशक्त सङ्घर्ष सुरु गर्ने अवस्था छ । एनेकपा माओवादी मोरङ, सुनसरी, कैलाली र बर्दिया जिल्लालाई टुक्य्राएर भए पनि मधेसी मोर्चासँग सहमति बनाउने पक्षमा छ । कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला झापा, मोरङ र सुनसरी टुक्य्राउने पक्षमा छैनन् भने सुदूरपश्चिमका सबै प्रमुख दलका नेताहरू कैलाली कञ्चनपुर टुक्य्राउन असहमत छन् । त्यसैले मधेसी मोर्चालाई तिनको माग पूरा गरी सहमतिमा ल्याइए पनि देशमा सङ्घीयताका कारण उत्पन्न तनाव कायम रहने देखिएको छ ।