अन्यथा रोकिँदैन ‘नयाँ शक्ति’

अन्यथा रोकिँदैन ‘नयाँ शक्ति’


Indra Baral 2

:: इन्द्रबहादुर बराल ::

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपालीको चिरप्रतीक्षित चाहना पूरा भएको छ । तथापि संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले देशका यावत् समस्याको समाधान गर्दै देश र जनताको दैनिकी सहज, सरल र सुविधाजनक हुने अपेक्षालाई ओली नेतृत्वको सरकारले निराश पार्दै आफ्नो निरीहपन देखाउनुसिवाय अरू केही हुन सकेन । अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष ‘हलो अड्काउने, भलो दर्शाउने’ द्वैध मनस्थितिमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा भर्खरै मात्र एनेकपा माओवादी पार्टी परित्याग गरी नयाँ परिवेश र आवश्यकतालाई हाँक्न सक्ने क्षमता मौजुदा दलहरूमा नदेखेर नै होला डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति निर्माणको चुनौतीपूर्ण बाटो रोजेको पाइन्छ । सफल जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि निश्चित रूपमा डा. भट्टराईप्रति जनताले ठूलै आशा–भरोसा राखेका थिए । उनी अर्थमन्त्री हुँदा देशको अर्थव्यवस्थालाई सुधारोन्मुख बाटोमा लाने सकारात्मक प्रयासको सर्वत्र प्रशंसा पनि नभएको होइन । तर, जब भट्टराई प्रधानमन्त्री भए जनपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको तीतो अनुभव धेरैले नसङ्गालेका होइनन् ।

डा. भट्टराईले उहिल्यैदेखि बहसमा उतारेको ‘नयाँ शक्ति’ निर्माणको चरणमा उनी प्रवेश गरिसकेका छन् । यसका लागि उनले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको समयलाई उपयुक्त समयको रूपमा रोजेका छन् । उनले किन संविधान जारीपछिको समय नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने उपयुक्त समय ठाने भन्नेबारे धेरै बहस र छलफल आवश्यक देखिँदैन । किनकि, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्य कुनै एकाध पार्टी वा शक्तिबाट सम्भव थिएन । त्यसलाई राम्रोसँग बुझेका भट्टराईले पुरानै शक्तिमा रहेर संविधान निर्माणमा यथेष्ट योगदान पुर्‍याएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

हुन त नेपालको राजनीतिमा मौलाएको नकारात्मक सोच र प्रवृत्तिबाट सकारात्मक सोच र प्रवृत्तिका कुरा गर्नु निरर्थक पनि हुन सक्छ । तथापि मुलुकको आवश्यकता अब सकारात्मक सोचबाट पूरा गर्नुपर्छ, त्यसको कुनै विकल्प छैन । दिन–प्रतिदिन मुलुक गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिँदै गरेको अवस्थामा डा. भट्टराईले अघि बढाएको नयाँ शक्तिको बहसले राष्ट्रको ध्यान आकर्षण भने गरेकै छ । एउटा घरबाट सँगै बस्न नसकेर छुट्टिएपछि पक्कै पनि पहिलो घरवालाले छुट्टिएर जानेलाई सहज रूपले लिने कुरै भएन । त्यसैले डा. भट्टराईलाई एनेकपा माओवादीले खिसिट्युरी त गर्ने नै होला । तर, यथार्थता के हो भने डा. भट्टराई निर्विकल्प नभए पनि कताकता नेपाली जनमा नयाँ शक्तिको आवश्यकता महसुस गरिरहेका थिए र छन् भन्ने अनुभूति गर्नु असान्दर्भिक नहुन सक्छ । उनले अघि बढाउन खोजेको नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई रोक्ने हो भने हालका राजनीतिक शक्तिहरूमा परिपक्वता र गतिशीलता आउनुपर्छ । सत्तापक्षमा देखिएको निरीहता र उदासीनताले जनतामा उत्साह दिन सक्तैन भने प्रतिपक्ष पनि तमासे बन्ने प्रवृत्ति छाडी सरकारको सकारात्मक कदमलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ । सरकार प्रतिपक्षलाई पेलेरै लाने मनस्थितिबाट मुक्त नहुने हो भने प्रतिपक्ष पनि रक्षात्मक नीति अवलम्बन गर्नैपर्ने स्थितिको फाइदा नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने पक्षधरलाई मिल्ने कुरा स्वत: सावित हुनेछ ।

सबैका सामु छर्लङ्ग छ– देशमा अहिले सङ्कट गहिरिँदै छ, त्यसबाट उम्कने कुनै गुुन्जायस देखिँदैन । सत्तापक्षका समर्थकहरू ‘सुशील कोइरालाले अघोषित नाकाबन्दीसम्म भन्न सकेका थिएनन्, तर ओलीले त कम्तीमा त्यो त भनिदिए’ भन्दै दङ्ग परिरहेका छन् । तर के सरकार या सरकारप्रमुखले ‘भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्‍यो’ भन्दिएपछि सबै जिम्मेवारी पूरा भयो त ? के जनताप्रति यस्तै हो सरकार र प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य ? नेपालीका चुला बल्न छोडेको कति भयो, सवारीसाधन गुड्न छाडेका कति भयो के सरकारलाई थाहा छैन ? सरकार किन निरीह र उदासीन भएर बसिरहेको छ ? नेपालमा यतिखेर दुईथरी जनताको बेग्लाबेग्लै दिनचर्या चलिरहेको छ– एकथरी नेपाली जतिसुकै कडा नाकाबन्दी भए पनि खाना पकाउने ग्यास र गाडी चल्ने इन्धनको पर्याप्ततामा सुखभोग गरिरहेका छन् भने अर्काथरी चरम अभावमा कष्टकर दिनहरू गुजारा गरिराखेका छन् । बजार भाउ कल्पना नै गर्न नसक्ने गरी आकासिएको छ, तर सरकार मूकदर्शक देखिन्छ भने विपक्षी संविधान संशोधन विधेयक र विगतको सरकारका पालामा प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयकलाई निरन्तरता दिने एकसूत्रीय माग र दबाबमा लागेको देखिन्छ । तर, जनताका दैनिकीसँग न सत्तापक्ष न विपक्ष, दुवै निरपेक्ष देखिनु नयाँ शक्ति निर्माणका लागि बाटो सहज गरिदिनुबाहेक अरू केही देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा लौ भन्नुहोस् नेताज्यूहरू अब नेपाली आमसर्वसाधारण जनताले तपाईंहरूलाई कति र कहिलेसम्म भोकभोकै सहयोग र साथ दिने ? कि नयाँ शक्तिको खोजीमै लाग्ने ? सर्वसाधारण नेपालीमा अहिले यस्तै चिन्ता, चासो र खुल्दुली चलेको छ । यसर्थ २००७ देखि २०७२ सालसम्म पनि सधैँ लोकतन्त्रको स्थापनादेखि त्यसको संस्थागत गर्ने बहानामा कहिलेसम्म तड्पिराख्ने ?

राज्यको हरेक अङ्ग कमजोर र शिथिल बन्दै गएको छ । कुनै अङ्ग क्रियाशील देखिँदैन । बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने निकाय आफैँ निरीह देखिन्छ । नेपाल ग्यास कम्पनीमा अनुगमनमा जाने सरकारी टोलीलाई त्यहाँको गार्डले फर्काइदिन्छ । नौबिसे, खानीखोलामा ग्यासको अनियमितता भइरहँदा सुरक्षा निकायले सहयोग नगरेको भनेर वाणिज्य विभागका महानिर्देशकले आमसञ्चारमाध्यमबाट भनिरहँदा सरकार कहाँ छ भनेर जनताले प्रश्न गर्दा के जवाफ दिने ? त्यसकारण निकै चर्को र उग्र राष्ट्रवादका स्वर देशव्यापी उरालेर प्रधानमन्त्री पदमा आसिन केपी शर्मा ओलीले माथिका गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ । होइन भने भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको हो भनेकै भरमा सत्तामा टिकिरहँदा आफ्नै र प्रधानमन्त्री पदको गरिमा कहाँ पुग्छ, मनन गर्न सक्नुपर्छ ।
यस्तै, विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएको पाइँदैन । त्यसकारण सत्तापक्ष र विपक्षको भूमिकालाई दलीय राजनीतिको साँघुरो घेराबाट माथि उठ्न आवश्यक छ । देश नै सङ्कटमा परेको बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक–अर्काका पूरक भएर प्रस्तुत हुने सङ्कटको यस घडीमा विपरीत ध्रुवमा देखिनु दुर्भाग्य हो । मधेस आन्दोलनले आक्रान्त भएको देश नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी गरेर भारतजस्तो महान् देशले देखाएको अनुदार व्यवहार पनि निन्दनीय हो ।

अनेक अनुमान गरिँदै छ, भारतले नेपाललाई सिक्कमीकरणको दिशामा उन्मुख गराउँदै छ † तर कसैले मोटो गोरु मरोस् भन्दा मर्नेवाला छैन । यदि नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको हमलाको रूपमा अघोषित नाकाबन्दी गरिएको हो भने त्यो निश्चय पनि स्वाभिमानी नेपालीका लागि सैह्य हुनेछैन । ब्रिटिस साम्राज्यसँग आँखा जुधाएर लड्ने वीर योद्धाका सन्तान नेपाली झुक्न जानेको छैन बरु हाँसीहाँसी छातीमा तातो गोली थाप्न तयार छन् ।

तसर्थ, समस्याको चुरो पक्रिएर वर्तमान समस्या समाधान गर्न लाग्नुको विकल्प छैन । मधेस र मधेसी पनि नेपाल र नेपाली नै हुन् भन्ने भावनालाई गम्भीर र संवेदनशील रूपमा लिएर वार्तामा बसे पक्कै पनि निकास भेटिन्छ । मधेस या मधेसीले पनि हिमाली र पहाडीलाई र हिमाली या पहाडीले पनि मधेस र मधेसीको मनोभावनालाई एउटै गाँठोमा कसिलो बनाउने काममा लाग्नुपर्छ । यदि त्यस्तो भावनाको विकास भए मात्र नेपालको राष्ट्रियताको जगलाई कसैले हल्लाउन सक्नेछैन र वर्तमान राजनीतिक शक्ति नै राष्ट्र निर्माणमा पर्याप्त हुनेछन् । अन्यथा डा. बाबुराम भट्टराईले भनेजस्तै नयाँ परिवेश र परिस्थितिको हाँकलाई आँक्न सक्ने नयाँ शक्तिलाई कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन ।