काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले चितवनको सौराहामा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलाकोएमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका छन् । केन्द्रीय नेता तथा स्थायी समितिका सदस्यहरुका साथै तराई मधेसका २२ जिल्लाका अगुवा कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको सो भेलाले तराई मधेसबारे पार्टी नीति तय गर्ने र सीमाङ्कनमा देखिएको विवादको समेत साझा निकास खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भेलामा पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र सचिव प्रदीप ज्ञवालीले तीनवटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । महासचिवका तर्फबाट पार्टी नीति, संविधान निर्माणमा एमालेले खेलेको भूमिका र आगामी रणनीतिबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ भने उपमहासचिव भुसालबाट समग्र मधेस एवम् नेपालको भू–राजनीतिक स्थिति, नेपालको राज्य निर्माण प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने जनाइएको छ । यस्तै सचिव ज्ञवालीले तराई मधेसको सामाजिक आर्थिक संरचना र पार्टीले लिनुपर्ने नीतिबारे अवधारणा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । दुई दिनसम्म चल्ने भेलामा तराई मधेसका नेता कार्यकर्ताबाट वस्तुगत स्थितिबारे अवगत गराउने काम हुनेछ । भेलाको निचोडसहितको चितवन घोषणापत्र बुधबार सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइएको छ ।

यसैक्रममा तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (एमाले)का सांसदहरुले संविधानका अन्तरवस्तु तराईवासी बुझाउन नसक्दा भ्रम सिर्जना भएको बताएका छन् । उनीहरुले तराई आन्दोलन लामो समयसम्म रहन दिन नहुनेमा पनि जोड दिएका छन् । एमाले रौतहटका सांसद लालबाबु यादवले संविधानका अन्तरवस्तु तराईवासीलाई बुझाउन माग गर्दै स्वदेशमै बसेर समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिँदै तराई, पहाड र हिमाल सबै भेगका जनतालाई संविधानका विषयमा प्रष्ट जानकारी नगराएसम्म भ्रम रहिरहने बताए ।

यसैगरी धनुषाका सांसद रामअवतार पासवानले सबै जातिले यसरी नै अधिकार खोजे देश नरहने भन्दै संविधान संशोधन गरेर आफ्ना माग स्थापित गर्नुपर्ने तर्क गरे । मोरङका सांसद मीनादेवी यादवले चाहिँ संविधानले सबैलाई समेटेको बताइन् । धनुषाका सांसद् शीतल झाले तीन ठूला दल एकै ठाउँमा उभिएर तराई समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

धनुषाकै अर्का सांसद शत्रुघन महतोले समानुपातिक समावेशितासहित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए भने सिरहाका सांसद रामचन्द्र यादवले संविधान जारी हुनुअघि भदौ १८ गते आफूहरुले पार्टीलाई मधेसका माग समेटिएको १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि यसतर्फ पार्टीले ध्यान दिन नसक्दा मधेस आन्दोलन चर्केको दाबी गरे ।

यस्तै पर्साका सांसद विचारी यादवले मधेसका केही दलहरुले भोटको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाउँदै मधेसका सांसदहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर त्यहाँका जनताको माग र समाधानका उपायका विषयमा पार्टीले छलफल गर्न लागेकाले कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने धारणा राखे । सर्लाहीकी सांसद रञ्जना कुमारी सरकारले आन्दोलनरत दल जिम्मेवार नबनेपनि सरकार जिम्मेवार भएर ठूला पार्टीहरुसँग सहकार्य गरेर यथाशक्य चाँडो मधेस समस्या हल गर्नुपर्ने बताइन् । रौतहटकी सांसद सरला यादवले आन्दोलनका कारण आफूहरु गाउँगाउँ पुगेर जनतालाई बुझाउन नपाएको दुखेसो पोख्दै तराईका जनतालाई भाड्ने काम मधेसवादी दलहरुले गरिरहेको आरोप लगाइन् ।