:: लक्ष्मीकान्त पौडेल ::

सामान्य व्यक्तिले हेर्दासमेत भूकम्पबाट खर्बौंको क्षति भयो, हजारौँ मानिसको ज्यान गयो । विदेशी, मित्रराष्ट्रहरू, विभिन्न दातृ निकायहरूले खर्बौं सहयोगको हात दिए । तर, सरकारले त्यसलाई समायोजनसमेत गरेन । भूकम्प गएको आठ महिना भयो, सरकारले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेत बनाएर काम गर्न सकेको छैन । जुन सरकारले विपत्तिमा आएको सहयोगसम्म पनि सदुपयोग गर्न सक्दैन, चाहँदैन, यस्तो सरकारले के गर्दछ भनेर आशा गर्ने ?

परकम्पहरू गइरहेका छन् । जनता चिरिएका घरमा बसेका छन् । उनीहरूले कतिबेला ठूलै ‘आफ्टर सक’ केही ठूलो गएमा ज्यान गुमाउने हुन्, ठेगान छैन । खेती, पशुुहरूको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । गरिब जनताका लागि घर, खेती र पशुपालनमा सहयोग नहुने र घाइतेहरू पीडित बनिरहन पर्ने हो भने सरकारको के काम ? कान र आँखा नभएको र संवेदनशीलता गुमाएको सरकारबाट जनता पहाडमा र मधेस सबैतिर पीडित छन् । भएको साधन र शक्तिलाई सदुपयोग गर्न नसक्ने सरकारबाट जनताले भारतसँगको नाकाबन्दी र मधेसको समस्या समाधान गर्दछ भन्ने कल्पना गर्नु दिवास्वप्न देखेर कमेरोले दूधको काम गर्दछ भन्नु जस्तो हो । सबै सेतो दूध होइन र सबै सरकार जनताको पक्षमा हुँदैन भन्ने अहिले अझ प्रस्ट भएको छ ।
जनताको करको पैसा खाएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरूको लस्कर बन्नु ठूलो कुरा होइन । इतिहासमा नाम मात्र लेखिनु पनि ठूलो होइन भन्ने काङ्््ग्रेसले समग्र रूपमा बुझेको छ । भूकम्प र एमालेको अन्तरसम्बन्धले गर्दा कांग्रेस सत्ताबाट बाहिर रहेको हो । पहिलो भूकम्प यस वर्षको सुरुमा गयो र एमाले यो देशमा भूकम्प मच्चाइरहेको छ । भूकम्पको उचित व्यवस्थापन नभएकाले हजाराँै प्रौढ, बालबालिका, महिला र किशोरीको अझ बेहाल भएको छ । हजारौँ उचित व्यवस्थापन नभएकाले मरेका छन् वा मर्ने अवस्थामा छन् । यो भूकम्पपछिको अझ ठूलो भूकम्प हो र यो भूकम्प एमालेले ल्याएको हो । केपी ओलीले ल्याएका हुन् ।

भूकम्प गएपछि कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले तत्कालका सहयोगको कार्य गरेको हो । विदेशीसमेतको सहयोग लिन कांग्रेसका नेताहरूको भूमिका अहम् रहेको हो । यो सहयोगलाई सदुपयोग गर्नुबाटै जनतालाई वास्तविक राहत हुन्छ । त्यो सदुपयोगका लागि कांग्रेसले ठूलो दलको हैसियतले आफ्नो नेतृत्वमा भूकम्पपीडितको पक्षमा काम गर्न प्राधिकरणको नेतृत्वको जिम्मा लिन चाहेको हो । एमालेले राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व आफ्नोतर्फबाट लिने र प्राधिकरणको जिम्मा कांग्रेसलाई दिने सहमति भयो । यो सबैले थाहा पाएको तथ्य हो । हतारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्षलाई राजीनामा दिन लगाएर एमालेले त्यो पदमा आफ्नोतर्फबाट नियुक्ति गर्‍यो । अब ओलीको दृष्टि प्राधिकरणमा पनि हात लगाउने थियो । त्यसैले उनले भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्न बनेको प्राधिकरण अध्यादेशलाई निष्क्रिय गर्ने र त्यसलाई ऐन वा सो हुन नसकेमा अर्को अध्यादेश ल्याउनुपर्नेमा त्यो नल्याउने षड्यन्त्र गरे । यसका लागि उनले प्रचण्डलाई पनि भ्रम दिएर उनको समेत सहयोग लिए । यस सम्बन्धमा कांग्रेस बोल्न चाहेको छैन, तर सत्य यो हो कि आवश्यकताले कानुन जान्दैन भन्ने सत्यका आधारमा निर्देशिकासमेत बनाएर पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अगाडि बढाउन सकिने थियो । संसद्बाट पास हुन र अध्यादेश आउन नसक्दैमा जनता मर्न हुँदैन जनताले दु:ख पाउनुहुँदैन । विभिन्न अस्थायी आयोग र समितिहरू कानुन नबनाएरै गठन हुन्छन् । सरकारलाई प्राप्त अधिकारको आधारमा गठन गरिन्छन् ।

सरकारमा जानको लागि एक वर्षभन्दा पहिलादेखि भिडेका ओलीले सरकारमा पुगेपछि भूकम्पको पीडामा मल्हम लगाउन आवश्यक देखेनन् । त्यसका लागि अलग प्राधिकरण बनाउने आवश्यकता पनि सम्झेनन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारको समयमा बनेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निष्क्रिय बनाउने कार्य गरे । उनका वरिपरिका मानिस उनको भनाइमा होमा हो मिलाइरहेका छन् । भूकम्प गएको आठ महिनासम्म त्यसको अलग संयन्त्र नबन्नु, कांग्रेसको समयमा बनेको संयन्त्रलाई निकम्बा बनाउनु र मौका मिले कांग्रेसले सहयोग नगरेकाले ढिलो भएको आरोप पनि लगाउन पछि नपर्नु राजनीतिक बेइमानी र जनताको विरुद्धको गोयबल शैली हो ।

जति झुक्याउन खोजे पनि जनताले बुझेको छ कि उनले बनाएको बहुमतको सरकार छ । सरकारले प्राधिकरणमा कानुन नबस्दासम्म नियम निर्देशिका बनाएर संसद्ले काम गर्न नसकेको उल्लेख गरेर कर्मचारी राखेर जनताको हितमा काम गर्न सक्दछ । कांग्रेसको समेत सहयोगको आवश्यकता देख्ने हो भने कांग्रेसले बनाएको प्राधिकरणको सुरुवाती संरचनालाई अगाडि बढाएको भएको हुने थियो । उनी अब कांग्रेसले कस्तो सहयोग गरोस् भन्ने चाहन्छन् ? पहिलाको संयन्त्रलाई सुचारु गर्न कांग्रेसको सहयोग नै छ । नयाँ मनपरी रूपले काम गर्ने हो भने अलग हो । प्रतिपक्षले त जनताको हितमा काम गर भन्दछ र नगरे वा भूकम्पपीडितको नाममा पैसा नेता र कार्यकर्ताले खाए वा दुरुपयोग गरे त्यसका लागि जनतालाई सहयोग गर्दछ, एकबद्ध बनाउँछ । लोकतन्त्रमा योभन्दा ठूलो सहयोग के हुन्छ ? एमाले कांग्रेसलाई माइनस गरेर हिँड्न खोज्दै जनताले दिएको अभिमतलाई लत्याउने कार्य गर्दछ भने त्यसैमा कांग्रेसले एमालेलाई सहयोग गर्ने ? यो सम्भव छैन ।

कांग्रेसको सहयोग चाहिए बनेको संयन्त्र नबिगार्न कांग्रेसले भनेकै छ । त्यो एमाले नगर्ने र आफ्नो बहुमत भएकोमा त्यो कार्य गर्ने हैसियत पुगेकोमा काम पनि नगर्ने ? यो भूकम्पपीडित विरोधी कार्य हो, यो भूकम्पमा भएको भन्दा बढी क्षति बनाउनु हो र यसमा एमालेबाहेक अरू कोही दोषी छैन । सम्भवत: एमाओवादीलाई झुक्याउन र थाङ्नामा राख्न एमाले नेतृत्व भूकम्पको राहतमा ढिलो गरिरहेको छ । जनतालाई जाडोमा कपडाका लागि पैसा दिने कुरा गरेकोमा जाडोको प्रभाव परिसकेको छ । त्यो राहतले दिनुपर्ने राहत दिन नसक्ने भइसकेको छ ।

भएको पैसा जनतालाई दिन परिचालन गर्न नसक्ने सरकारको काम भनेको उपप्रधानमन्त्री थप्नु मात्र देखिएको छ । अहिले एमालेका कार्यकर्ता ६ जना प्रधानमन्त्री भए पनि बढी खर्च हुँदैन भनिरहेका छन् । त्यसो भए सबै मन्त्रीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइदिए हुन्छ । कि भन्नुपर्दछ को उपप्रधान बन्न अयोग्य छ । एमाले भनेको आफ्नालाई मात्र सहयोग गर्ने हो, अरू गरिबलाई भाषण खुवाउने हो । यो कम्युनिस्ट चरित्र पनि हो । लोभ वा डरबाट सहर घेर्ने काम एमालेले पनि गरेको छ । तिहारको ४ दिन काठमाडांैमा बस नि:शुल्क चलाएर नेपाल भनेको काठमाडांै मात्र हो भन्ने व्यवहार देखाएको छ । नत्र त्यो सहयोग देशका अन्य र विद्यार्थीलाई घरमा जान सहयोग गरेर पनि हुने सक्ने थियो । एमालेलाई काठमाडांैलाई माया गरेजस्तो गर्नु थियो, तर जनताले यो पनि बुझेको छ ।
जलिरहेको देशमा काठमाडौंमा बसेर तराईको समस्यालाई सम्बोधन होइन उनीहरूलाई गाली गर्ने ओलीबाट तराईको समस्या कसरी हुन्छ ? तराईको समस्यामा कांग्रेसले ७ दिन समय माग्दा नदिएकाले तराईमा आगो बलेको हो । कांग्रेसले प्राधिकरणको गठन गरेकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरेर बसेकाले भूकम्पको पीडा बल्झेको हो । यी दुईवटा समस्या अहिले देशका लागि अहम् हुन् । मूलभूत रूपमा यी दुवै समस्याको समाधान गर्न नचाहने एमाले सँगसँगै काम गर्न नसकिने देखेर बाध्यतावश कांग्रेस सरकारबाट बहिर आएको हो भन्ने कांग्रेसका नेताहरूका भनाइबाट देखिइरहेका छन् । यसले गर्दा कमसेकम जनताले सत्य त थाहा पाउन सकेको छ र अन्य दलहरूको सरकारमा गएपछि एमालेका ओलीप्रतिको भ्रम पनि हटेको छ, यद्यपि हैसियतभन्दा ठूलो पद पाउनेहरूलाई यो राम्रै लागेको होला ।

(लेखक लमजुङ–काठमाडौं सम्पर्क समितिका अध्यक्ष हुन् ।)