भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको पेरिफेरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एकपटक फेरि चर्चामा रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण या निराकरणका लागि आफ्नै शैली वा गतिमा क्रियाशील यो निकाय बेला–बेला आफ्नो विशेष सक्रियता तथा काम–कारबाहीका कारण अघिपछिको तुलनामा बढ्ता चर्चामा रहन्छ । कतिपय अवस्थामा अख्तियारलाई नियतवश विवादमा तान्ने प्रयास गरेको पाइन्छ भने यदाकदा आफ्नै कारणले पनि यो निकाय चर्चा र विवादमा तानिने गर्छ । आमनागरिकको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा विश्वास जित्दै गरेको अख्तियार यतिबेलाचाहिँ उसको एक साहसी कदमका लागि प्रशंसाको पात्र बनेको छ ।

राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा उच्च तहमा रही काम गरेका पहुँचवाल व्यक्तिहरू अख्तियार दुरुपयोग गर्दै अस्वाभाविक ढङ्गबाट अकुत धन आर्जन गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् । मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सचिव, पूर्वसचिव, शिक्षा व्यवसायी, बहालवाला उच्च प्रहरी अधिकारीलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई एकैचोटि पुर्जी काटेर तिनका बैंक लकरसमेत रोक्का गरिएको सन्दर्भले निश्चय पनि अख्तियारलाई प्रशंसा र चर्चा दिलाएको छ । तथापि, भ्रष्टाचार र अख्तियारबीचको ‘३६’को सम्बन्धका कारण कारबाहीको भागीदार पक्ष वा तिनका समर्थकबाट अख्तियारको कदमलाई ‘पूर्वाग्रही’, ‘व्यक्तिगत वा राजनीतिक आग्रहबाट प्रेरित’जस्ता आक्षेप लगाउने उपक्रम पनि सुरु भइसकेको छ, यसलाई नेपाली समाजको सन्दर्भमा अस्वाभाविक मानिरहनुपर्दैन ।

तरिका या स्वरूप अनेक होलान्, तर राज्यले बनाएका र समाजले अङ्गीकार गरेका नियम–कानुनको उल्लङ्घन गर्ने काम नै भ्रष्टाचार हो । आमबुझाइमा घुस लिनुदिनु यसको प्रचलित रूप हो, जुन प्रवृत्ति नेपाली समाजमा कहालीलाग्दो ढङ्गले व्याप्त छ । सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, वस्तु वा सेवाको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग, विकास आयोजनाको लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि, राजस्व क्षतिजस्ता विकृति आमनेपालीका साथ बाह्य समुदायसमेतले सुन्दै, देख्दै र भोग्दै आएका कुरा हुन् । राजनीतिलाई नाफामूलक उद्यम–व्यवसायकै रूपमा लिने प्रवृत्तिमा भएको बढोत्तरी, अवैध रूपले नै किन नहोस्– धन कमाउने व्यक्तिको सामाजिक इज्जत उकासिनु, कमाउन नसक्नेलाई हेय या दयाको भावले हेरिनु, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, भ्रष्टाचारविरुद्धका निकायमा हुने नियुक्ति आदिमा भागबन्डा चल्नु, छानबिनको दायित्व बोकेका व्यक्तिमा दल वा नेताविशेषको प्रभाव पर्नु, कारबाहीको भागीदार व्यक्तिले पहुँच र प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति पाउनुजस्ता कारणले हामीकहाँ भ्रष्टाचार मौलाएको प्रत्येक विवेकशील नागरिकले महसुस गरेकै कुरा हो । भ्रष्टाचारको विरोधमा जति आवाज उठाइँदै छन्, राज्यले पनि आधिकारिक तवरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जे–जति गरेको भन्ने प्रचारित छ, भ्रष्टाचारको खिलाफमा खुलेका गैरसरकारी सङ्घ–संस्था वा निकायहरू जे–जस्तो प्रयास गर्दै छन्, यसका बाबजुद नेपालमा भ्रष्टाचार भने लगातार बढेको पाइनु विडम्बनाको विषय हो ।

त्यसो त, विश्वसमुदायकै लागि भ्रष्टाचार आज चुनौतीको विषय बनेर रहेको छ र पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यले नेपाललाई चाहिँ आक्रान्त नै तुल्याएको इन्कार गर्न सकिन्न । भ्रष्टाचारको दबदबा या सुशासनको खडेरीले नै नेपालको विकासलाई वर्षौं पछि धकेलिरहेको छ । सुशासनको अभावले मुलुकको शासन–प्रशासनदेखि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्मकै आचरण भ्रष्ट हुन पुगेको चर्चा हाम्रो परिवेशमा त्यसै चलेको होइन । वास्तवमा राजनीतिलाई ‘पेसा’ बनाएर अकुत आर्जन गर्ने प्रवृत्ति जुन रूपमा मौलाइरहेको छ, यसलाई जरैदेखि नकाटेसम्म मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास फगत भाषण या नारामै सीमित रहनेमा शङ्का गर्नैपर्दैन ।

यस्तो परिवेशमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी निवारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र यसै प्रकृतिका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू कुनै पनि प्रभाव र दबाबबाट मुक्त रही मुलुकबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न तनमन र इमानका साथ क्रियाशील रहनु समयको ज्वलन्त माग हो । नेपाल र नेपालीका उज्याला दिन त्यतिबेला मात्र झुल्कन्छ जब मुलुक भ्रष्टाचाररूपी दलदलबाट मुक्त हुन सक्छ । फगत् प्रचारबाजी वा देखावटीका लागि जिम्मेवार निकायले भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चालेको दर्शाउनु देश र जनताप्रति नै घात हुने तथ्य कसैलाई सम्झाइरहनुपर्दैन । तसर्थ, आग्रह–पूर्वाग्रहबाट मुक्त रही गहिरो अनुसन्धानपछि आवश्यक कारबाही बढाउँदा जनसमर्थन र हौसला पनि उत्तिकै मिल्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी कदम चाल्न भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा ‘अख्तियार’लाई शुभकामना ।