छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा समावेशी अवधारणाले सीमान्तकृत समुदायको मूल प्रवाहीकरण गर्न धेरै ठूलो सहयोग पुर्‍यायो । भारतका करोडौँ दलित–हरिजन, जनजाति तथा पिछडिएका अनेक जातीय समुदाय समावेशी (आरक्षण अर्थात् कोटा) नीतिको कार्यान्वयनबाट लाभान्वित भएका छन् । राजनीति, शिक्षा, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा निर्धारित आरक्षण (समावेशी) का कारण भारतका सबै भाषिक, जातीय एवम् क्षेत्रीय समुदायको सर्वाङ्गीण प्रतिनिधित्व/सहभागिता हुन पुगेको छ । सीमान्तकृत समुदायको सुनिश्चित सहभागिताले भारतको विविधतापूर्ण राष्ट्रियतालाई सुदृढ तुल्याउने काम पनि गरेको छ । समावेशीबाहेक अर्को कुन अवधारणाले भारतको राष्ट्रियता सबल बनाउन सक्थ्यो या सक्ला भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ ।

जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, संस्कार र भूगोलको विविधतालाई उन्न सकिने धागो (सूत्र) अरू जेसुकै भए पनि भारतले तत्काल प्रयोगमा ल्याएको अवधारणा समावेशी (आरक्षण) नै हो र यसले समग्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । असी प्रतिशतभन्दा बढी सनातनी हिन्दूको बसोबास रहेको भारतलाई स्वतन्त्रतालगत्तै हिन्दुत्वको वैधानिक कवच दिन सकेको भए या हिन्दी सबै भारतीयको साझा भाषा बन्न सकेको भए भारतीय राष्ट्रिय एकता र एकताको सबलीकरण अर्कै रूपमा सम्भव थियो । मुसलमानका नाममा एकथरीले देश टुक्य्राएपछि बाँकी भूभागलाई ओमकार परिवारको साझा सनातनी भूमिको वैधानिक परिचय दिइएको भए त्यो अस्वाभाविक हुने थिएन । उल्लिखित दुवै अवधारणालाई ध्यान नदिएर भारतले समावेशिताको जुन अभ्यास गर्‍यो त्यसले भारतको राष्ट्रियता सबलीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ भन्न सकिन्छ । तर, यस्तो अवधारणालाई मौलिक या स्थायी अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्न खोजियो भने त्यसले कालान्तरमा राष्ट्रिय एकतामै चुनौती दिने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

समावेशिताले भारतमा अपेक्षाकृत सकारात्मक प्रभाव पार्नुको अर्थ विश्वका सबै मुलुक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अघि बढेका छन् र कुनै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्नुको मूल कारण नै समावेशिता हो भन्नेचाहिँ होइन । विश्व–इतिहासमा प्रजातन्त्र र समृद्धिको पर्याय बनेका मुलुकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र ब्रिटेनले आफ्ना मुलुकमा समावेशी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छैनन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि समृद्धिले शिखर चढेका जापान, मलेसिया, सिङ्गापुर र चीनले पनि समावेशी अवधारणालाई ‘फलो’ गरेका छैनन् । चीनले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई एकभन्दा बढी बच्चा जन्माउने अधिकार दिएको थियो भने रोजगारीका अवसरहरूमा ठाउँ हेरी प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । माओको हिंसात्मक युद्धकालमा पुरुष लडाकुसँग महिलाले काँधमा काँध मिलाएर लडेका भए पनि चिनियाँ जनक्रान्तिको सात दशकमा राज्यले माथिल्लो तहको जिम्मेवारी (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पिपुल्स कङ्ग्ेरस अध्यक्षजस्ता) मा महिलालाई स्थान दिएको छैन । पिपुल्स, कङ्ग्ेरसको उपाध्यक्षसम्म महिलालाई बनाइएको उदाहरण छ । तिब्बतलाई ‘मेनल्यान्ड’मा समाविष्ट गरेपछि तिब्बतीयनहरूलाई व्यापार र अन्य कतिपय क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिने नीति चीनले अवलम्बन गरेको छ । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकामा राज्य संयन्त्रका महत्त्वपूर्ण अङ्गमा रेडइन्डियनहरूलाई समावेश गर्ने व्यवस्था भएको छैन । अमेरिकाको निर्माणमा सर्वाधिक पसिना बगाउने कालाहरूलाई सम्पूर्ण ठेक्कापट्टामध्ये दश प्रतिशत काममा विशेष प्राथमिकता दिने (आरक्षण) व्यवस्था अमेरिकाले गरेको छ । काला अर्थात् अल्पसङ्ख्यक भएकै कारण राज्य संयन्त्रका विभिन्न अङ्गमा समानुपातिक ढङ्गले समावेश गर्ने नीति अमेरिकाले लिएको छैन । अमेरिका र बेलायतजस्ता देशमा आवश्यक नठानिएको नीति नेपालमा भने अनिवार्य बनाउन कसरत हुँदै छ । समानुपातिक समावेशी अवधारणालाई अनिवार्य गरिँदा त्यसको प्रभाव दूरगामी रूपमा कस्तो पर्न सक्छ भन्ने विषयमा यस लेखमा सङ्क्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तलाई कुनै पनि मुलुकले स्थायी र मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छैन । पछाडि परेको जातीय वा क्षेत्रीय समुदायको आर्थिक र शैक्षिक विकासका लागि निश्चित समयसम्म आरक्षणको नीति लिनुलाई भने धेरै मुलुकले अवलम्बन गरेका छन् । निश्चित समुदायलाई अनिश्चित कालसम्म विशेष प्राथमिकता (आरक्षण) दिने नीतिलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतासम्मत मानिँदैन । प्रजातन्त्रले सम्बन्धित देशका सबै नागरिकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न समान अवसर उपलब्ध गराउँछ । नश्ल, जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म या संस्कारका आधारमा स्थायी आरक्षणको परिकल्पना प्रजातन्त्रले गरेको छैन । त्यसैले राज्य संयन्त्रका सबै निकायलाई स्थायी ढङ्गले समावेशी (आरक्षित) तुल्याइनु प्रजातान्त्रिक दृष्टिले उचित मान्न सकिँदैन । कुनै पनि नाममा निश्चित समुदायलाई स्थायी रूपले विशेष अवसर उपलब्ध गराइँदा त्यसले नागरिकबीच असमानताको खाडल गहिरो बनाउँछ र सामाजिक सद्भाव एवम् एकतामा क्षति पुर्‍याउँछ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा समेत आरक्षणको विरोध हुनु या सबै प्रकारका समुदायले आरक्षण माग्नुको कारण पनि निश्चित समुदायले असमान व्यवहार भएको महसुस गरेर नै हो ।

समावेशी (आरक्षित) सिद्धान्तमा आधारित राज्य प्रणालीले केही समुदायका लागि प्रतिस्पर्धाको घेरा साँघुरो बनाएको हुन्छ भने केही खास समुदायका मानिसले भने समग्र प्रतिस्पर्धामा आफूलाई सामेल गराउनुपर्ने हुन्छ । हजार प्रतिस्पर्धीबीच चुनिएर–छानिएर आउने मानिसभन्दा लाख या लाखौँ मानिसबीचको प्रतिस्पर्धामा छानिएका मानिस धेरै दृष्टिले योग्य या सक्षम हुन सक्छन् । एकै प्रकारको जिम्मेवारीमा भिन्न प्रकारको छनोट प्रक्रियाबाट उत्तीर्ण मानिसको कार्य–कौशल र क्षमतामा असमानता रहने हुँदा त्यसको अवसर कार्य–परिणाममा पर्न सक्छ । प्रशासन, सुरक्षा, प्रविधि र चिकित्सा क्षेत्रमा सीमित उम्मेदवारमध्येबाट छानिएका मानिसको ‘पर्फर्मेन्स’बारे प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

समावेशी (आरक्षित) नीतिले क्षमतावान मानिसलाई डिस्करेज (निरुत्साहित) गर्न सक्छ । कुनै विषयको खास तहको परीक्षामा प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान हासिल गर्ने र मुस्किलले उत्तीर्ण हुने व्यक्तिमध्ये विशेष अवसर प्राप्त व्यक्तिले कुनै जाति या क्षेत्रविशेषको भएकै कारणले शीघ्र बढुवा, पुरस्कार या मानपदवी प्राप्त गर्दा त्यसले सक्षम व्यक्तिहरूमा निराशा उत्पन्न गराउँछ, गराइरहेको छ । एमबीबीएस विषयमा अध्ययनको निम्ति हुने प्रवेश परीक्षामा निश्चित समुदायका सत्तरी प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति उत्तीर्ण हुने र नब्बे प्रतिशत अङ्क ल्याउने व्यक्ति अनुत्तीर्ण हुने गरेको हामीले पाएका छौँ । यसले अन्तत: ‘क्वालिटी’ सेवालाई नै प्रभावित गर्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन ।

आफूभन्दा कम योग्य व्यक्तिले सहजै उचाइ प्राप्त गर्ने स्थिति बनेका कारण कैयन क्षमतावान् नागरिक देशबाट पलायन भएका छन् र यो क्रम अझै भयावह रूपमा बढ्दै छ । अमेरिका, ब्रिटेनलगायत समृद्ध पश्चिमी मुलुकहरूले विश्वभरका ‘ब्ेरनी’ मानिसलाई आकर्षित गर्ने गर्दछन् । ती देशमा प्राप्त हुने सेवा र सुविधाले संसारका सबै मानिसलाई कुनै न कुनै रूपले आकर्षित गर्ने गरेको छ । यसकारण समृद्ध मुलुकमा ‘ब्ेरनड्ेरन’ भइरहेको छ र अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नासामा गैरअमेरिकी मुलुकका मानिसको बाहुल्य हुनुको मूल कारण पनि ‘ब्ेरनड्रेन’ नै हो भन्न सकिन्छ । अल्पविकसित र अविकसित देशमा समावेशी या आरक्षणको नीति लागू हुँदा ती मुलुकका क्षमतावान् मानिस निराश बन्ने र उनीहरू स्वदेशबाट पलायन भई स्वत: समृद्ध मुलुकको ‘शरणमा’ पुग्ने गर्दछन् । यसले क्षमतावान् मानिस सिकार गर्न समुन्नत मुलुकहरूले गर्नुपर्ने भारी खर्चमा कटौती हुनेछ । ‘सिकार’ स्वत: आफ्ना अघिल्तिर उभिन आइपुग्ने वैधानिक व्यवस्था गराएर समृद्ध देशले आफ्नो सम्पन्नता र हैसियत मात्र जोगाएका छैनन्, कम विकसित मुलुकमा क्षमतावान् मानिसको अनिकाल पनि गराएका छन् । त्यसैले समावेशी या आरक्षण नीति हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको सन्दर्भमा ‘दुर्भाग्य’ बन्न सम्भव छ । भारत आकारमा बडेमान, जनसङ्ख्या अधिक र सामाजिक विविधता रङ्गीन भएकोले त्यहाँ समावेशी अर्थात् आरक्षण नीतिले राष्ट्रियता बलियो र सहभागितामूलक विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिएको छ । भारतको अस्तित्व सामाजिक सद्भाव एवम् क्षेत्रीय एकतामा टिकेको छ र त्यसलाई समावेशिताले बल दिएको छ ।

तर, नेपालले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रियता सबलीकरणको बेग्लै अभ्यास गर्दै आयो । यो देशमा बसोबास गर्ने जुनसुकै भाषा, धर्म, क्षेत्र र संस्कारसम्बद्ध भए पनि हामी सबै नेपाली हौँ र हाम्रो साझा राष्ट्रियता नेपाली हो भन्ने अभ्यास हामीले गर्दै आएका हौँ । पिछडिएका समुदायलाई निश्चित समयका लागि आर्थिक एवम् शैक्षिक दृष्टिले अगाडि बढाउन आरक्षण नीति अवलम्बन गर्नु उचित र आवश्यक भए पनि अहिले समावेशितालाई सर्वव्यापक तथा स्थायी बनाउने जुन स्तरको प्रयास हुँदै छ, यसले नेपालमा सामाजिक अन्तरविरोध र वैरभाव बढाउने खतराको सङ्केत दिएको छ । भारतमा निश्चित क्षेत्रमा निश्चित भाषिक या जातीय समुदायको बसोबास हुने गरेको र सङ्घीय राज्यसत्ताका सबैजसो निकायमा सबैथरीको सहभागिता गराउँदा मात्र भारतको असली रूप–रङ्ग झल्किने भएकोले पनि समावेशिता राष्ट्रिय एकता र विकासको कडी बन्न सकेको हो । समावेशी अवधारणा नहुने हो भने भारतको बङ्गाल, दिल्ली, हरियाणा, पञ्जाव, उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरातजस्ता केही राज्यका बासिन्दाको तुलनामा असम, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मुकास्मिर, नागाल्याण्ड, झारखण्ड, आन्ध्र, तमिलनाडु या उत्तरखण्डलगायतका राज्यबासीको राज्यसत्ताका विभिन्न अङ्गमा पहुँच दुर्बल हुनसक्थ्यो या हुँदै नहुन पनि सक्थ्यो ।

नेपालका सबैजसो गाउँ तथा नगरपालिकामा मिश्रित बसोबास रहेको छ । हिमाल र मधेस–तराईका कतिपय जिल्लामा निश्चित भाषिक समुदायको बाहुल्य रहे पनि अधिकांश स्थानमा क्षेत्री, ब्राह्मण र नेवारलगायतका जातिको बसोबास छ । एक समय दक्षिण अफ्रिकामा वर्णभेदी व्यवहारलाई वैधानिकता दिएझैँ नेपालमा संविधानले कुनै जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, सम्प्रदायलाई विधिवत् पक्षपात गरेको स्थिति पनि छैन । हो, तराईका चमार, डोम, मुसहर, राजवंशी र थारू तथा पहाडका राउटे, चेपाङ, जिरेल, दलित आदि समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणका लागि राज्यले केही वर्ष या दशकका निम्ति आरक्षण दिनु उचित र स्वाभाविक हुनसक्छ । क्षेत्री र ब्राह्मणबाहेक बाँकी सबै समुदायलाई समावेशिताको नाममा स्थायी ढङ्गले आरक्षण दिने जुन अवधारणा जोड स्वरका साथ अगाडि ल्याइँदै छ, यसले समाजमा अर्को प्रकारको अन्तरद्वन्द्व पैदा गराउने प्रबल सम्भावना छ ।

कुनै बेला क्षेत्रीको कर्म राजकाज गर्ने र सुरक्षा दिने थियो, सेना–प्रहरीमा क्षेत्रीहरूको बाहुल्य हुनु अस्वाभाविक होइन । गुरुङ, मगरलगायत केही अन्य जातिले पनि सुरक्षा सेवालाई प्राथमिकता दिने गरेकोले उनीहरूको सङ्ख्या पनि सुरक्षा निकायमा अलिक बढी नै देखिन्छ । व्यापारमा नेवार र मारवाडी समुदायको सहभागिता अन्य समुदायसँग तुलना नै गर्न नमिल्ने स्तरको छ । न्याय, शिक्षा र प्रविधिको क्षेत्रमा मधेसवासीहरू पर्याप्त मात्रामा तथा प्राज्ञिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा ब्राह्मणहरूको सङ्ख्या अलिक बढी देखिन्छन् । कुनै पनि क्षेत्रमा नदेखिएका समुदायलाई अगाडि ल्याउन खास कालखण्डका लागि समावेशी अवधारणाअन्तर्गत आरक्षण दिइँदा त्यसमा विमति जनाउनेहरूप्रति नै विमति जनाउनुपर्ने हुन्छ । राज्य संयन्त्रका सबै निकाय र सेवाका अन्य क्षेत्रलाई स्थायी ढङ्गले समावेशी र आरक्षित तुल्याउने अवधारणा जसरी उठ्दै छ, यसले नेपालमा जातीयतालाई स्थायित्व दिने र सामाजिक अन्तरविरोधलाई गहिर्‍याउने भएकोले यसतर्फ सिङ्गै नेपाली समाज सचेत हुनु उपयुक्त हुनेछ ।