:: श्रीविक्रम भण्डारी

महाभूकम्पसँगै थलिन पुगेको नेपाली खेलकुदलाई नाकाबन्दीले थिलथिलो पारेको कसैबाट छिपेको छैन । भत्किएका खेलकुदका संरचनाले पुनर्निर्माणका लागि हात पसारे पनि त्यसको उठानका लागि सरकारले अहिलेसम्म कुनै पहलकदमी गरेको छैन । परिणाम, खेलकुद दिन प्रतिदिन दलदलमा भासिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा खेलकुदको साखसमेत दाउमा लागेको छ । तर, मुलुककै समृद्धि र विकासका लागि मेरुदण्ड मानिने खेलकुद सरकारको उपेक्षाका कारण यतिबेला कुवाको ‘भ्यागुतो’ जस्तै बन्न पुगेको छ । खेलकुदलाई विभिन्न बहानाले सिकार गर्दै आएको सरकारले यसपटक खेलकुदलाई सिध्याउने षड्यन्त्रमा लागेको प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । पहिले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई सिकार बनाएको सरकारले अब १२औँ सागप्रति कुदृष्टि जमाएको छ । सातौँलाई क्वाप्पै खाएको सरकारले बाह्रौँलाई अजिङ्गरले झैँ निल्ने जुन दुस्प्रयास गरेको छ त्यो अहिले चर्चाको विषय मात्र नभई षड्यन्त्रको पराकाष्ठा बनेको छ । जुन नेपाली खेलकुद र खेलाडीका लागि दुर्भाग्य बन्ने पक्का छ । सरकारले जानीबुझी रामराम भने पनि खेलकुदको सति जाने राखेप मात्रै भएको छ । जुन समग्र खेलकुदका लागि कुठाराघात बन्नेमा सायदै कसैको दुईमत होला । खेलकुदप्रति सरकारको आनाकानी आफैँमा दु:खद् कुरा बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यसमा नुन खुर्सानी दल्दा अहिले अहिले खेलकुदको भविष्य नै दाउमा लागेको छ । परिणाम अहिले नेपालको खेलकुद लक्ष्यविहीन अर्थात् अँध्यारोमा तीर चलाएझैँ दिशाहीन बनेको छ । र पनि, सरकार बेखबर बनेर खेलकुदको चीरहरण गर्नमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन ।

दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) नेपाली खेलाडीका लागि ओलम्पिक प्रतियोगिताजस्तै हो । यसर्थमा कि सागमा सहभागिता जनाउने र पदक जित्ने उनीहरूको पहिलो सपना हुन्छ । सागमा जितेको पदक उनीहरूका लागि ओलम्पिक पदकभन्दा कम हँुदैन । त्यसैले साग नेपाली खेलाडीको सफलता र उपलब्धिका लागि ठूलो अर्थ राख्छ । तर विडम्बना, केही समययता साग निर्धारित समयमा आयोजना हुन सकेको छैन । यसबाट खेलाडी ठूलो मारमा परेका छन् । उनीहरूले गरेको तयारी र प्रशिक्षण कुठाराघात भएको छ । राज्यले गरेको लगानी पनि बालुवामा पानी हालेसरि भएको छ । सन् २०१० मा ११औँ साग बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि १२औँ सागको आयोजनाको जिम्मेवारी भारतले पाएको थियो । दुई वर्षको अन्तरालमा हुनुपर्ने साग खेलकुद अब ६ वर्षमा हुने पक्का भएको छ । तर, विडम्बना साग हुने पक्का भए पनि नेपालको सहभागिता भने अनिश्चित बनेको छ । नेपालको सहभागितालाई अनिश्चित बनाउने कार्य खुद नेपाल सरकारले गरेको छ । सरकारको बदनियतले गर्दा सागमा नेपालले २३ खेलमा सहभागिता जनाउने अन्तिम निर्णय गरे पनि त्यो अन्योलमा परेको छ ।

सुनिनमा आएअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै अहिले सागमा नेपालको सहभागिताको विपक्षमा रहेको खुलासा भएको छ । मन्त्रालयले देशको विषम परिस्थितिको बहाना बनाउँदै खेलाडीलाई खेल्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न लागेको थाहा भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्रालय २३ वटा खेलभन्दा पनि सम्भावित पदक जित्ने खेललाई मात्र सागमा सहभागिता गराउने सोचमा रहेको बुझिएको छ । मन्त्रालयले यो कुराको सार्वजनिक रूपमा जानकारी नगराए पनि केही दिनमै यसको खुलासा हुने पक्का छ । मन्त्रालयको यो रणनीति सफल भए आगामी माघ २३ गतेदेखि फागुन ४ गतेसम्म भारतमा सञ्चालन हुने १२औँ सागमा नेपालले २३ खेलमा सहभागिता जनाउन पाउनेछैन । सहभागिताका लागि टुङ्गो लागेका एक दर्जन खेलमा कैँची लाग्ने प्राय: निश्चित छ । अहिले कैँची लगाउने खेलमा खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारी ज्यान छोडेर लागेको मन्त्रालय स्रोतबाट बुझिएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयलाई सम्भावित पदक जित्ने खेललाई मात्र सागमा सहभागिता गराउनुपर्ने र सोहीअनुरूप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने जानकारी गराएको पनि बुझिन आएको छ । जसले गर्दा अहिले खेलकुदमा अन्योल सिर्जना भएको छ । सागको तयारी र प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीमा मनोवैज्ञानिक असर परेको छ ।

यस विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले आफूलाई त्यस्तो कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । विष्टले अहिलेसम्म सागको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको खुलासा गर्दै यदि समयमै बजेट नदिए सागमा समावेश गरिएका खेलको तयारी र प्रशिक्षणमा असर पर्ने प्रस्ट पारेका छन् । मुलुकको विषम परिस्थिति भन्दै बजेट उपलब्ध नगराउँदा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित समयमा हुन नसकेको स्मरण गराउँदै सदस्यसचिव विष्टले यदि सागमा पनि अर्थले यस्तै रवैया देखाए नेपालको सहभागितामा असर मात्रै नभई अनिश्चित हुने खुलासा गरेका छन् । १२औँ सागको आयोजना हुन मात्र दुई महिना बाँकी छ, तर अर्थले बजेट उपलब्ध गराउनेबारे कुनै पहल गरेको छैन । जसले गर्दा सागको तयारी र प्रशिक्षणमा असर परेको छ । अझ बजेटकै कारणले वैदेशिक प्रशिक्षणबारे केही सोच्न सकिएको छैन । अहिले सागमा समावेश गरिएका २३ खेलहरूको कटौती गर्न मन्त्रालय लागेको खबरले सातौँझैँ साग पनि प्रभावित नहोला भन्न सकिँदैन । तसर्थ सर्वप्रथम सरकारले सागमा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसपछि कुन–कुन खेललाई सहभागिता गराउने हो त्यसको निर्णय चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्छ । कुनै पनि खेलका खेलाडीले आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न साग उपयुक्त थलो भएको खुलासा गर्दै सदस्यसचिव विष्टले सागमा २३ वटै खेललाई समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । यदि यस्तो नभए भने उदीयमान खेल र सम्भावित पदक जित्ने खेलहरूको भविष्य अन्योलमा पर्नेसमेत विष्टको दाबी थियो ।

सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै सागका लागि बजेट दिन आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा खेलकुद मन्त्रालयले त्यसमा घ्यू थप्ने कार्य गरेपछि अहिले सागको तयारी पूर्णरूपमा प्रभावित बनेको छ । साग तयारी समितिले २३ वटा खेल सागमा समावेश हुने अन्तिम निर्णय गरिसकेको र सोहीअनुरूप तयारी गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले प्रस्ट भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुले अहिले राखेपका लागि ठूलो चुनौती खडा भएको छ । कतै यो सदस्यसचिव विष्टलाई असफल पार्ने राजनीतिक षड्यन्त्र त होइन, सोचनीय कुरा बनेको छ । स्मरण रहोस्, जहिले पनि सरकारले खेलकुदलाई सौताको व्यवहार गर्दै आएको विगतको इतिहासलाई कोट्याउँदा पनि प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । अहिले देशको विषम परिस्थितिलाई मुद्दा बनाइए पनि विगतमा त्यस्तो केही नहुँदा पनि सरकारले खेलकुदलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको थिएन । खेलकुदको विकासलाई सरकारले जहिले पनि नारामै सीमित राखेको थियो । कार्यान्वयन पक्षमा कहिल्यै महत्त्व दिएको थिएन । परिणाम २१औँ शताब्दीमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले खेलकुदमा ठूलो फड्को मार्दासमेत नेपाल भने अघोगतिउन्मुख भएको छ । यसो हुनुमा खेलकुदको नेतृत्वभन्दा पनि खेलकुदप्रति गरिने राजनीति कारकतत्त्व बनेको कसैबाट छिपेको छैन । जुन हिजो पनि गरिएको थियो, आज पनि गरिँदै छ । यो नै खेलकुदको यथार्थ र तीतो सत्य हो । अन्यथा खेलकुदजस्तो रचनात्मक ठाउँ कदापि यस्तो दलदलमा फस्ने थिएन ।

यतिबेला सरकारले बजेट दिए सागमा नेपालको सहभागिता हुने अन्यथा नहुने प्राय: निश्चित भइसकेको छ । अझ खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारीले खेलसँगै बजेटको पनि कटौती गर्नुपर्ने सुझाव अर्थलाई दिएपछि सागमा नेपालको सहभागितामाथि प्रश्नचिह्न लाग्नु स्वाभाविकै हो । खेलकुदको हितका लागि खडा भएको मन्त्रालयका कर्मचारीले खेलकुदको विकासलाई आत्मसात् गर्नुभन्दा खेलकुदकै विरुद्धमा खडा हुँदा अहिले अर्थले सागका लागि बजेट दिन आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ । बजेट जति ढिलो दियो त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव सागको तयारीमा पर्ने अर्थलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । र पनि, अर्थ यो कुरामा संवेदनशील हुन सकेको छैन । खेलाडीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेतर्फ उद्यत् देखिएको छ । त्यसैले अहिले १२औँ साग नेपाली खेलाडीका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् हुने अवस्थामा पुगेको छ । यदि समयमै सरकार १२औँप्रति संवेदनशील भएन भने सागमा नेपालको प्रदर्शन सर्मनाक नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले पनि त्यति ढिलो भएको छैन, समयमै सरकारको चेत खुलोस् ।