भूकम्पपीडित जनताको व्यथा बढ्दो मौसमी ठण्डीले बल्झाइदिएको छ । सामान्य त्रिपाल र टहराकै भरमा गुजारा गरिरहेका भूकम्पपीडित धेरै छन् । हिमाली गाउँका पीडित चिसोकै कारण बिरामी पर्न थालेका छन् । दम र निमोनियाले बालबालिका एवम् वृद्धवृद्धालाई च्यापेको छ । रुघाखोकी, ज्वरो, जन्डिस, कुपोषणको समस्या बढेको गुनासो भूकम्प–प्रभावित जिल्ला–जिल्लाबाट आइरहेका छन् । मुलुकमा केही समययता सिर्जित आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोधको अवस्थाले समस्या झन् बढाएको छ । वास्तवमै भूकम्पपीडित जनताले भोग्नुपरेको दु:ख–पीडाको सम्बोधन गर्न चरम ढिलाइ भइसकेको छ । पुनर्निर्माणको आरम्भमा भएको ढिलासुस्तीले दुनियाँसामु देशको इज्जत–प्रतिष्ठामै ह्रास आएको छ । तर, सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई यस्ता कुराले छुनै नसकेको अनुभूति सर्वत्र भइरहेको छ । यसप्रकार मुलुकको राजनीतिक चिस्यानले पीडित जनताको दु:खरूपी आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ । महाभूकम्प गएको सात–आठ महिना बितिसक्दा पनि पीडितलाई राहत तथा पुनस्र्थापन र पुनर्निर्माणका फोस्रा गफ राजनीतिक एवम् सरकारी तहबाट जारी रहनु तर कार्यान्वयन पक्ष जहीँको तहीँ रहनु अत्यन्त दु:खद् सन्दर्भ हो ।

यही विडम्बनापूर्ण परिवेशबीच लामो समयदेखि व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक अवरुद्ध छ । संविधानमा आफ्ना मुद्दा नसमेटिएको आरोप लगाउँदै सीमा–नाकामा अवरोध सिर्जना गरी आन्दोलनमा उत्रिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासम्बद्ध सांसदहरूद्वारा अवरुद्ध संसद्को बैठक केही दिनयता नेपाली कांग्रेसको कारण ठप्प हुन पुगेको छ । अर्थात्, राष्ट्र र जनताभन्दा दल वा दलीय स्वार्थलाई अहम् ठान्ने सङ्कीर्ण र स्वार्थी राजनीतिको सिकार बन्न मुलुक अभिशप्त बनेको छ ।

वास्तवमा मुलुकमा जारी राजनीतिक दाउपेचको शृङ्खला अजीव मोडमा आइपुगेको आभास हुँदै छ । आफ्ना एघारबुँदे माग अक्षरश: सम्बोधन नभएसम्म सीमावरोधसहितको आन्दोलनबाट टसमस नहुने उद्घोष गर्दै आएको मधेसी मोर्चा सत्तापक्षले अघिसारेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गराउन तत्पर देखिएको छ । उक्त विधेयकसँग संविधान संशोधनको विधेयकचाहिँ प्रस्तुत हुन नहुने चेतावनी पनि सो मोर्चाले दिएको छ । र, यसैमा आपत्ति जनाउँदै संसद्को बैठकमा अवरोध पुर्‍याउन अघिसरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस । आफ्नो नेतृत्वको सरकार रहेकै बेला आफूले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयकसँगै अघि बढाइनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

यसप्रकार, पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा तयार हुँदा कांग्रेस अवरोधक बनेको देखिँदै छ । सँगसँगै, आफूले प्रस्ताव गरेको विधेयकलाई उपेक्षा गरेर सरकार र मधेसी मोर्चाले नेपाली कांग्रेसकै उपहास गरेको र कुटिल चलखेलका साथ सत्ताको दुरुपयोग गर्न लागेको आरोप जो कांग्रेसले लगाएको छ, यसमा पनि कहीँ न कहीँ सत्यता रहेको आभास हुन्छ । एकातिर सीमा–नाकामा अवरोध सिर्जना गरी मुलुकलाई नै थिल्थिल्याउन नहिच्किचाउने मधेसी नेतृत्व भूकम्पपीडित नागरिकमाथि ‘दया’ दर्शाएर गोहीको आँसु चुहाइरहेछ भने अर्कोतिर देश, जनता र प्रजातन्त्रको दुहाई दिएर कहिल्यै नथाक्ने कांग्रेस प्रकारान्तरले घोर पीडामा परेका भूकम्पपीडित नागरिकप्रति असहिष्णु तथा संवेदनहीनझैँ देखिन पुगेको छ । सबभन्दा ठूलो दल भएर पनि सत्तासुखबाट पन्छिनु, दलीय समझदारी तोडेर भाँडभैलो सुरु गरेको आरोप खेप्नु, राजनीतिक सङ्कट समाधानको मोर्चामा शिथिल देखिनुलगायतका विडम्बना व्यहोरिरहेको कांग्रेसका लागि वर्तमान परिस्थिति थप पीडाको मुहान हो ।

यसर्थ, आफूलाई सबभन्दा जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसले उदात्त भाव प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ । निहित स्वार्थ र सङ्कीर्ण सोच राखेर कुनै मुद्दामा बालहठयुक्त अडान दर्शाउनु कांग्रेसको इतिहास र छवि सुहाउँदो व्यवहार हुन सक्दैन । देश र जनताका लागि गरिने राजनीतिको चक्रव्युहमा प्राकृतिक विपत्तिले थिल्थिलिएका नागरिकलाई पिल्स्याउनु अक्षम्य अपराध ठहरिनेछ । भूकम्पपीडितको वेदनाप्रति संवेदनशील रहँदारहँदै असहिष्णु बनेको सन्देश गएमा कांग्रेसका लागि त्यो दीर्घकालीन धब्बा सावित हुने तथ्यप्रति समयमै ध्यान पुग्नु वाञ्छनीय छ । यसलाई मनन गर्दै तत्काल पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरी पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन कांग्रेसले आफ्नो अहम् भूमिका दर्शाओस् । देश र जनताको मात्र नभई कांग्रेस स्वयम्को हित पनि यसैमा छ ।