:: इन्द्रबहादुर बराल ::

नेपाली जनताको धैर्य र सहनशीलताको नाजायज फाइदा उठाउँदै राजनीतिक दलहरू शीतकालको पारिलो घाम तापेर बसेजस्तो अनुभूति गरिँदै छ । जनताका दैनिकीप्रति सरकार, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत दलहरू गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्नेमा कुनै जवाफदेहिता बोध गरेको पाइँदैन । यदाकदा ‘अब त निकास देलान् कि’ भन्ने भाव पैदा गराए पनि समग्रतामा यिनको व्यवहारमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन देख्न पाइएको छैन । माछो–माछो भ्यागुतो भनेझैँ सर्वसाधारण नेपालीबीच पीडा यथावत् नै छ । सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रम ओलीलगायतका सत्तारुढ दलका नेता तथा मन्त्रीहरू अब छिट्टै नाकाबन्दी खुल्छ भन्नुबाहेक निकासको वास्तविक बाटो प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । छिटफुट नाकाबाट यतिउति मालवाहक ट्रक, ग्यास बुलेट, पेट्रोल र डिजेलका गाडीहरू नेपाल प्रवेश गरे भन्ने समाचारमार्फत निराश र सकसमा परेका जनतालाई जबर्जस्ती उत्साहित तुल्याउने चेष्टाका साथ सरकार आफ्नो आयु लम्ब्याउने काम मात्र गर्दै छ ।

यस्तो आशाको त्यान्द्रोमा नेपाली जनतालाई झुन्ड्याएर कति दिन सत्ताको भोगविलासमा संस्थापन पक्ष रहने हो त्यसको कुनै टुङ्गो छैन । यसर्थ, जबसम्म सरकार, सत्तारुढ दल, प्रमुख विपक्षी र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा खुला रूपले वर्तमानका जल्दाबल्दा समस्या समाधानका लागि बहस, छलफल र संवाद हुँदैन तबसम्म कुनै निकास निस्कने सम्भावना देखिँदैन । मोदी सरकारको भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने समस्या नेपालमै छ । यदि समस्या मधेसी मोर्चा नै हो भने सहमतिमा नआउने मधेसी मोर्चालाई बल प्रयोग गरेर भए पनि निकास दिन सरकार के हेरेर बसेको छ ? होइन भने भारतसँगको कूटनीतिक उपायलाई तीव्रता दिँदै शीघ्रातिशीघ्र समाधान खोज्न किन ढिलाइ ? नेपाली जनताको धैर्यता र सहनशीलताको बाँध फुट्यो भने के हुन्छ र को कसलाई बढारेर कहाँ पुर्‍याउँछ– थाहा छैन । अहिलेको सङ्कटमोचनका लागि जनता स्वत:स्फुर्त रूपमा सडकमा निस्किए भने दुई सय ४० वर्षे विरासतलाई समाप्त गर्ने शक्ति रहेको जनताले अहिलेका सत्तापक्ष, विपक्ष र मधेसी मोर्चालगायत कसैलाई बाँकी नराख्ने कुरालाई हल्का रूपमा लिन सकिँदैन । यसर्थ जनताको धैर्यता र सहनशीलतालाई तीनै पक्षले गम्भीरताका साथ लिई जवाफदेही हुनुमा नै सबैको कल्याण छ ।

नेपाली जनताले देखिरहेका छन् कि कुनचाहिँ नेता र मन्त्रीका चुलामा दाउराको धुवाँ पुत्याएको छ ? तिनीहरू गुड्ने गाडी तेल नभएर कहाँ थन्किएका छन् ? जतिसुकै आपूर्ति व्यवस्था नियमित नहुँदा पनि सत्तासीन दलका नेताहरूको दैनिकी नियमित हुने, तर जनता भने भोकभोकै तड्पिराख्नुपर्ने यो कस्तो राज्य–व्यवस्था हो ? त्यसमाथि राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ लड्नैपर्ने भयो भन्दै नेताहरू जनतालाई गुमराहमा पारिरहेका छन् । यसरी नै समस्यालाई बल्झाइराख्ने अनि आफू चरम सत्ताभोगमा लिप्त रहँदै जाने हो भने समस्याको गाँठो फुक्ने देखिँदैन । यो समस्याको समाधान विशेष गरेर सत्तापक्षको जिम्मेवारी हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष पनि निरपेक्ष बस्न मिल्दैन । मधेसी नेताका त के कुरा गर्नु, पाए मधेस प्रदेश पाइहालिन्छ नपाए रोटीबेटी नाता कसिलो छँदै छ, के को चिन्ता ? त्यसैले मधेसी मोर्चाको नियत र आशय प्रस्ट देखिँदैन । उनीहरूको नियत प्रस्ट र इमानदार हुन्थ्यो भने अघिल्लो सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन विधेयक अघि बढाउन सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, किन उनीहरू जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई संविधान संशोधनमार्फत संविधानमा उल्लेख गर्न चाहँदैनन् भन्ने प्रश्नको कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ दिँदैनन् ? त्यसकारण अब सबैभन्दा पहिले समस्याको मूल जरो कहाँ छ त्यसको खोजी गर्नुपर्‍यो र किन प्रदेशको सीमाङ्कनलाई यत्रो प्रतिष्ठाको विषय बनाइँदै छ भन्ने रहस्य खोतल्नु आवश्यक छ । भनिन्छ रोग पत्ता नलागेसम्म उपचार हुँदैन, अहिले यही भएको छ यहाँ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्व सरकारले बुझेको मधेस समस्या थियो जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार राज्यको सबै तह र तप्कामा प्रतिनिधित्व । तर, अहिले मधेसी मोर्चा जो आन्दोलनरत छन् उनीहरूमाथि उल्लेखित दुई प्रस्ताव संविधान संशोधनमार्फत सच्याउन चाहँदैनन् भने अब बुझ्नुपर्छ मधेसी आन्दोलन केका लागि ? अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा मधेसी मोर्चा कहिले कांग्रेसलाई उचाल्ने त कहिले सत्तापक्षलाई । यसरी हेर्दा आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चा बिरालोले मुसा खेलाउँदाझैँ सत्ता गठनबन्धन पक्ष र प्रतिपक्षलाई खेलाउँदै छ । प्रधानमन्त्री चुन्ने बेला कांग्रेसलाई सहयोग गरेर कांग्रेसनिकट देखियो भने अहिले सत्तापक्षलाई सहयोग गरेजस्तो गरी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनले विधेयकलाई तुहाउन खोजेको छ । यसर्थ आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका मागका सम्बन्धमा र अन्य समग्रपक्षको बृहत् अध्ययन तथा गम्भीर बहस र छलफल गरेर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले साझा तर दह्रो धारणा बनाउन ढिला गर्न हुँदैन । यदि यस्तो गम्भीर विषयमा हेलचेक्र्याइँ गरिँदै गइयो भने राष्ट्रको अस्मितामाथि खतरा पनि हुनसक्छ ।

नालापानीमा लड्ने बलभद्र कुँवर, जितगढीमा कम्पनी सरकारलाई परास्त गर्ने कर्नेल उजिरसिंह थापालगायत भीमसेन थापा तथा अमरसिंह थापाका सन्तानलाई शोषक, शासक, सामन्त र उत्पीडकको संज्ञा दिँदै अनि खस अहंकारी भन्दै तेजोबध गरिरहेका सन्दर्भमा आइमाई, केटाकेटी वृद्धलाई साथ लिएर आफूभन्दा बलशाली राष्ट्रसँग जुध्ने हैसियत अब नेपालले कसरी राख्न सक्छ त्यो पनि विचारणीय प्रश्न छ । त्यसकारण अब नेपालीले लड्ने भनेको कानुनी र वैचारिक लडाइँ हो । त्यसका लागि यथासम्भव शीघ्र साझा धारणा बनाएर संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई पारित गरेपश्चात् बिस्तारै मधेस आन्दोलन मत्थर हुँदै जान्छ । निर्णयमा नपुग्ने र केवल एक–अर्कालाई सिध्याउने खेलमा मत्र लाग्यौँ भने नि:सन्देह नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पर्छ । व्यक्ति जन्मन्छ र मर्छ तर मेरो देश बाँचिरहन्छ भन्ने मूल मन्त्रका सामुन्ने अन्य पद फाटेका जुत्ताजस्तै ठान्नुपर्छ, जुन कुरा महामानव स्वर्गीय विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । यसर्थ अहिलेको समस्या केवल प्रदेशको सीमाङ्कन मात्रमा सीमित नहुन सक्छ । मुलुक यति गहिरो सङ्कटमा फस्दा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष वर्तमान सङ्कट समाधानमा एक नदेखिनु आफँैमा विडम्बना हो । मधेसी मोर्चाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई खेलाइराखेको छ र सत्तापक्ष विपक्ष जल्दोबल्दो समस्याको समाधानका लागि एक ठाउँमा उभिन तगारो बनिराखेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

यसै पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन अस्वाभाविकै देखिन्छ र विपरीत धु्रवका शक्ति एउटै थलोमा छन् जसबाट कुनै आशा राख्ने ठाउँ देखिँदैन । सङ्घीयताविरोधी शक्ति पनि सङ्घीयता लागू गर्छु भन्दछन् भने राजतन्त्रका र हिन्दूराष्ट्रका मूल मुद्दा बोकेर राज्यको चौथो शक्ति बनेको पार्टी पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयनमा देखिनु आफैँमा अपवित्र गठबन्धन त हुँदै हो यसमा विवाद गरिराख्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । त्यसैले यस्तो अस्वाभाविक र अपवित्र गठबन्धनयुक्त सरकारबाट राष्ट्रले निकास पाउने सम्भावना न्यून छ । तथापि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको खातिर के सत्तापक्ष के विपक्ष एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि एउटै विकल्प हो– संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नु । यदि यही विधेयकलाई अनेक कुतर्कको आधारमा तुहाउने र प्रतिपक्षको भूमिकालाई न्यून गर्न खोजियो भने देशको दुर्भाग्य हुनेछ । त्यसैले अब त अति भो अन्य सबै कुरा पन्छाएर समस्याको समाधान खोज्नतिर लागौँ ।