काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बनेपछि गर्नुपर्ने कामबारे स्पष्ट दृष्टिकोण र सोच बनाएर बस्नुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूले सोचेका कुनै पनि काम प्रारम्भसमेत गर्न नपाई पदबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ । केही महिनाअघिसम्म माओवादीविरोधी र प्रजातन्त्र पक्षधर नेता मानिनुहुने ओली प्रधानमन्त्री बन्ने क्रमसँगै माओवादीको घेरामा पर्नुभएको छ । अचेल उहाँले माओवादीभन्दा कांग्रेसलाई दोषी देख्न थाल्नुभएको छ र माओवादीसँगको सहकार्यलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन प्रयासरत हुनुहुन्छ । माओवादी बन्धनमा रहेकै कारण आफूले सोचेअनुरूप काम गर्न नपाएको हेक्का ओलीले राख्नुभएको छैन, राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको गीत गाउँदागाउँदै उहाँको महत्त्वपूर्ण समय बित्ने गरेको छ । देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा लैजान प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले गर्नुपर्ने काम यथेष्ट छन्, तर उहाँले नाकाबन्दीसिर्जित ‘उपसमस्या’ समाधानमै केन्द्रित हुनुपरेको छ । यसलाई कतिपयले ‘गाँडको उपचारमा लाग्नुपर्नेमा केपी ओली गाँडमाथि आएको पिलो निकाल्न व्यस्त रहनुभएको’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

तर, यही ‘पिलो निकाल्न’ पनि ओली समर्थ हुनुभएको छैन । उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको करिब अढाई महिना बितिसकेको छ । यस अवधिमा उहाँले सुरुको डेढ महिना भारतलाई गाली गरेर बिताउनुभयो भने त्यसपछिको समय भारतको विकल्प खोज्नमा केन्द्रित भएको छ । भारतको सट्टा चीनलाई व्यापारिक साझेदार बनाउन केन्द्रित रहँदै नाकाबन्दी हटाउन कुनै पनि कूटनीतिक पहल नगर्ने सोचमा रहनुभएका ओली चीनबाट अपेक्षित सहयोग मिल्ने नदेखिएपछि भने केही गम्भीर बन्नुभएको महसुस गर्न थालिएको छ । सुरुमा भारतसँगको तनाव अन्त्य गर्न र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग संवाद गरी निकास खोज्न उदासीन रहनुभएका उहाँ पछिल्ला केही दिनयता मोर्चासँग संवाद गर्न र अघिल्लो सरकारकै समयमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन राजी हुनुभएको छ । नेपाली काङ्ग्ेरस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहँदा संविधान संशोधन निम्ति दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गराउन सफल भएको छ ।

तथापि मधेसी नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीसँगको संवाद सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने विश्वासमा भने छैनन् । मधेसी मोर्चा पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन सहमत भए पनि संविधान संशोधन (सीमाङ्कन, समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण निम्ति) सम्बन्धी विधेयक भने परिमार्जित गरेर मात्र ल्याउनुपर्ने अडानमा थियो । तर, मंगलबार कांग्रेसको अडानअनुरूप संविधान संशोधन र पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक एकसाथ संसद्मा टेबुल भएको छ । मधेसी मोर्चासम्बद्ध सांसदहरूले भने यसरी ल्याइएको विधेयकविरुद्ध होहल्ला र नाराबाजी गरेका थिए । संविधान संशोधन विधेयकमा मोर्चाको मागअनुरूप परिमार्जन गरिए मात्र उनीहरूको समर्थन हुने बुझिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली प्रस्तावित संशोधनलाई थप हलचल गराउने पक्षमा देखिँदैनन् । मधेसी मार्चासँग सरकारको सहमति बन्न निकै कठिन देखिँदै छ भने मोर्चासँग सहमति बने पनि विद्यमान समस्याको समाधान तत्काल हुनेमा शङ्का छ ।