किशोरावस्थामै कम्युनिस्ट बन्ने र क्रान्तिको ‘रोमाञ्चकारी’ अभियानमा सामेल हुने धेरै नेपालीमध्ये एक केपी शर्मा ओली पनि हुन्, जसले ‘वर्गशत्रु खत्तम गर्ने’ भन्दै सुरु गरिएको नक्सलपन्थी आन्दोलनमा लागेका कारण करिब पन्ध्र वर्ष काराबासको सजाय भोग्नुपर्‍यो । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारको गहनतम् अध्ययन गरेर केपी कम्युनिस्ट बनेका अवश्य थिएनन् । गरिबको मुक्तिका नाममा कम्युनिस्टले दिने ‘सितारे (झिलिमिली) नारा’को प्रभावमा परेर जसरी धेरै नेपाली किशोर तथा युवाले आफूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडेका थिए त्योभन्दा भिन्न प्रकारले ओली पनि जोडिएका होइनन् । तथापि, प्राकृतिक रूपमा हासिल हुने परिपक्वता, लामो समयको काराबास र पार्टी सत्ताको उच्च जिम्मेवारी रहँदा प्राप्त अनुभवले ओलीलाई प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेताका रूपमा स्थापित गरेको महसुस हामी सबैले गरेका हौँ । मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि मृत्युलाई निकटबाट अनुभूत गरेका ओलीको सोच–विचारमा ‘मार्केबल’ परिवर्तनको महसुस पनि धेरैलाई भएकै हो । त्यसैले केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी भित्तामा फोटो मात्र टाँसेर नफर्कने, देशका लागि केही न केही नयाँ योगदान दिने विश्वास गरिएको थियो ।

०६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशमा माओवादी प्रकोप बढेको बेला ओलीले तिनको प्रतिवाद जसरी गरेका थिए त्यसले उनी एक खाँटी प्रजातन्त्रवादी नेता भएको सन्देश दिएको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्रवादको जननी मानिने नेपाली कांग्रेसका तात्कालिक सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनका निकटवर्तीहरू माओवादीसमक्ष लम्पसार परिरहँदा केपी ओलीद्वारा प्रकट हुने प्रतिरोधी अभिव्यक्तिले देशभरिका कांग्रेसजनमा त्राणानुभूति पैदा गर्दथ्यो । देशलाई माओवादीकरण हुनबाट जोगाउन केपीले निर्वाह गरेको भूमिकाले उनलाई देशको एक साहसी नेताको रूपमा स्थापित गर्दै लगेको थियो । त्यसताक कृष्ण सिटौलाबाहेक कांग्रेसका धेरै नेता–कार्यकर्ता ओलीको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने गर्दथे । उनको भूमिका देश र प्रजातन्त्र प्रतिकूल नहुने विश्वास जनस्तरमासमेत विकसित हुँदै थियो । त्यसबेला (०६२/६३ तिर) ‘माओवादी प्रभाव बढीमा दश वर्षसम्म मात्र रहने र ०७२/७३ सालसम्ममा माओवादी सकिने’ भविष्यवाणी गर्ने केपी ओली यतिबेला माओवादीकै आडमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । र, ओलीको छत्रछायामा माओवादीले राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको छ ।

केपीले भनेजस्तै यो दश वर्षभित्र माओवादी सिसा फुटेझैँ टुक्रा–टुक्रामा विभक्त भए, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा लज्जास्पद ढङ्गले पराजित भए र अब फेरि पुरानो (दश वर्षअघिको) हैसियतमा फर्कनै नसक्ने गरी थला परेको ठानिँदै थियो । सकिँदै गरेको माओवादीलाई पौराणिक शास्त्रमा भक्तको उद्धार गर्न शिवजी या विष्णु भगवान् साक्षात् प्रकट भएझैँ केपी ओली प्रकट भएर उद्धार गर्दै छन् । आफू प्रधानमन्त्री रहे पनि राज्य सञ्चालन निम्ति गठित उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक प्रचण्डलाई बनाइएको छ । गृह, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, ऊर्जाजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सभामुखको जिम्मेवारी माओवादीलाई दिइएको छ । माओवादीले राज्यसत्तामा अहिले जे–जस्तो हैसियत पाएका छन् यही संसद्भित्र फेरि यसप्रकारको हैसियत प्राप्त गर्न सम्भव देखिँदैन । नरसिंह अवतार लिएर हिरण्यकष्यपुबाट प्रह्लादलाई जोगाएझैँ अहिले केपी ओलीले माओवादीको रक्षा गरिरहेका छन् । दश वर्षअघि कृष्ण सिटौला र माओवादीप्रति केपीको धारणा जस्तो थियो त्यसको ठीक विपरीत धारणा उनमा रहेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री बनेयता केपी ओली प्रचण्ड र माओवादीको संरक्षकजस्ता देखिएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकीकरण हुनुपर्ने भन्दै ओलीले त्यसका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न आफू तयार भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर गम्भीर सङ्केत दिएका छन् ।

ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा एमाले रहेको भए पनि कम्युनिस्टहरूको एउटै पार्टी बन्छ भने ‘अध्यक्ष’ पद अरू कसैलाई छोड्न ओली तयार रहेको सङ्केतको रूपमा यसलाई लिइएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भावसँगै सिद्धान्त र विचारको नाममा विभिन्न समूहमा विभाजित कम्युनिस्टहरूबीच यसपटक अभूतपूर्व एकताको स्थिति पैदा भएको छ । मोहनविक्रम सिंहदेखि नारायणमान बिजुक्छे, प्रचण्डदेखि केपी ओली र सीपी मैनालीदेखि गणेश साहसम्मको समूह इतिहासमै सर्वाधिक नजिकिएका छन् र उनीहरूबीच एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्ने विषयलाई लिएर छलफलसमेत सुरु भइसकेको बुझिँदै छ । यसै पृष्ठभूमिमा केपी ओलीले कम्युनिस्ट एकताका लागि ‘जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरूलाई मेरुदण्ड मानिन्छ र दलहरू कमजोर भए भने प्रजातन्त्र सबल र सफल हुन सक्दैन । यस अर्थमा विभाजित कम्युनिस्ट समूहहरू एकाकार हुनुलाई उचित र स्वाभाविक मान्न पनि सकिन्छ । तर, कतिपय गम्भीर कारणवश अहिले कम्युनिस्ट एकतालाई स्वाभाविक रूपमा लिन मिल्ने अवस्था छैन । गत असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्रले अङ्गीकार गरेका मूल्य–मान्यताभन्दा टाढा कम्युनिस्ट मूल्य–मान्यतासँग निकट रहेको छ । निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने, ट्रेड युनियनहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धालाई भन्दा समानुपातिक र समावेशितालाई महत्त्व दिने र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई अभीष्ट बनाउनेजस्ता तत्त्वहरू संविधानमान समावेश गरिएकोले वर्तमान संविधान संसदीय प्रजातन्त्रभन्दा टाढा र वामपन्थी कम्युनिस्ट मान्यतासँग निकट हुन पुगेको छ । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताले पनि संविधानलाई वाममैत्री बनाएको छ । वाममैत्री संविधान बनिसकेपछि राज्य संयन्त्रका सबै उच्च तहमा पनि वामपन्थी कम्युनिस्टहरूकै वर्चश्व कायम भएको छ ।

यसरी संविधान र सत्ता कम्युनिस्टमैत्री रहेको परिप्रेक्ष्यमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकताको प्रस्ताव अघि सर्नु या सारिनुलाई नियोजित प्रपञ्चका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । संविधान र सत्ता आफूअनुकूल बनाइसकेपछि कम्युनिस्टहरू प्राप्त राजनीतिक हैसियत दिगो र स्थायी बनाउन चाहन्छन् भन्ने सन्देश यसले दिएको छ । यसले वामपन्थी कम्युनिस्टबाहेकको शक्तिलाई भविष्यमा सत्ताको निकट पुग्नै नदिने अभिप्राय बोकेको पनि सङ्केत गर्दछ । बितेको एक दशकभित्र प्रजातन्त्रसम्मत विचार र व्यवहार प्रस्तुत गर्ने केपी ओली कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा उभिँदा उनको दोहोरो चरित्र मात्र उजागर भएको छैन, कम्युनिस्टहरू खास कालखण्डमा उदार र प्रजातन्त्रसम्मत देखिए पनि उनीहरू मौका मिल्नेबित्तिकै सक्कली अनुहारमा अवतरित हुन्छन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत पनि दिएको छ । यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकवादको वकालत गर्ने माओवादी प्रचण्ड र कुनै बेला प्रजातन्त्रको पक्षमा देखिएका केपी ओलीबीचको भिन्नता छुट्याउन नसकिने अवस्था बन्दै छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका दिन प्रचण्डले संसद्मा बोल्दै पुष्पलाल र मदन भण्डारीको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नु र उनले बहुदलीय जनवादको प्रशस्ति गाउनु संयोग मात्र नभएको तथ्य प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो समयका बोली र व्यवहारले पुष्टि गर्दै छ ।

अप्रत्यासित रूपमा कम्युनिस्ट समूहरूबीच पैदा भएको एकता र समझदारीले तत्काल पार्टी एकतासम्म नपुर्‍याए पनि आउँदो संसदीय निर्वाचनमा ‘एक वाम एक ठाम’को नीति कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म पुर्‍याउने सम्भावना दर्शाउँदै छ । यदि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्युनिस्टहरूको एउटै मात्र उम्मेदवार खडा हुने हो भने त्यसले अन्य पक्षलाई कमजोर बनाउने र चुनावी परिणाम वामपन्थीहरूको पक्षमा जाने सम्भावना बढाउन सक्छ । विद्यमान सत्ताले नै चुनाव गराउने अवसर प्राप्त गरेको अवस्थामा चुनावी परिणाम कम्युनिस्टको पक्षमा जाने सम्भावना अझै प्रबल हुनेछ । एकपटक पूर्ण बहुमतका साथ वामपन्थी कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगे भने त्यसपछि प्रजातन्त्रवादी शक्तिले प्रजातन्त्र पुन: स्थापनाका लागि पञ्चायतविरुद्धको भन्दा ठूलो र लामो लडाइँ लड्नुपर्नेमा शङ्का गरिरहनुपर्नेछैन । यसअघि कम्युनिस्टहरूबाट प्रजातन्त्रमा खतरा पैदा हुने त्रास नरहनुको कारण एमाले बनेको हो । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रमेको र अतिवामपन्थीहरूसँग निश्चित दूरी बनाएकोले प्रजातान्त्रिक कित्ता एमालेप्रति विश्वस्त रहन सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको थियो । अब केपी ओली नेतृत्वको एमालेसमेत प्रजातन्त्रवादी शक्तिभन्दा प्रचण्ड र उनले नेतृत्व गरेको माओवादी शक्तिप्रति आशक्त र विश्वस्त हुँदै गएकोले प्रजातन्त्रवादीहरू झस्कने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

केपी ओलीले विद्यमान संसद् विघटन गरी चुनावमा गएको अवस्थामा प्रजातन्त्र पक्षधर शक्ति ‘कर्नर’मा पर्ने मात्र नभई त्यसले देशको कुनै खासखण्ड नै विखण्डित हुनेसम्मको परिस्थिति निर्माण गर्न सक्ने पनि देखिन्छ । त्यसैले संविधान निर्माणसँगै मुलुकको प्रजातन्त्र सङ्कटमा पर्ने खतरा बढाएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बीपीद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त, विचार र नीति परित्याग गर्नुको मूल्य अब देश, प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रवादी शक्तिले चुकाउनुपर्ने सम्भावना टड्कारो हुँदै गएको छ । माओवादीको पतन कामना गर्ने केपी ओली नै अनपेक्षित किसिमले माओवादीको संरक्षक भूमिकामा देखापरेपछि कम्युनिस्टहरू कहिल्यै प्रजातन्त्रका हितैषी हुन सक्दैनन् भन्ने दृष्टान्त पनि स्थापित हुन खोजेको छ । यस प्रकरणले नेपालमा कोही पन व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेपछि मति बिग्रिने गर्छ कि भन्ने शङ्का पनि पैदा गराएको छ ।