आफैँले बनाएको समितिको प्रतिवेदन कोइरालालाई अमान्य

आफैँले बनाएको समितिको प्रतिवेदन कोइरालालाई अमान्य


sushil_deuba

कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला आफ्नो हितका निम्ति कतिसम्म तल झर्न सक्छन् भन्ने कुराको अर्को एउटा उदाहरण सार्वजनिक भएको छ । आफैँले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन आफ्नो इच्छा र उद्देश्यअनुरूप नभएको ठान्दै सुशील कोइरालाले अस्वीकार गरेपछि उनको नियत उदाङ्ग भएको हो । तेह्रौँ महाधिवेशनमा जुटेको कांग्रेसमा पाँच वर्षभित्र दुई लाखभन्दा बढी नयाँ कार्यकर्ताले सक्रिय सदस्यताका लागि आवेदन फाराम भरेका थिए । यसरी लाखौँ नयाँ सदस्य थपिँदा महाधिवेशनमा आफ्नो अनुकूल परिणाम हासिल नहुने ठहर कोइरालाको भयो र यस सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न कोइरालाले नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । रामकृष्ण यादव र रमेश लेखक सदस्य रहेको उक्त समितिका तीनमध्ये आचार्य र यादव कोइरालाकै खास समर्थक मानिन्छन् । रमेश लेखक मात्र शेरबहादुर देउवाको निकटका हुन् ।

लामो समयको छलफल र छानबिनपश्चात् नरहरि आचार्य नेतृत्वको समितिले हालै आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिसमक्ष पेस गर्‍यो । बाह्रौँ महाधिवेशनमा तीन लाख सोह्र हजार क्रियाशील सदस्य रहेकोमा समितिले थप दुई लाख सोह्र हजार क्रियाशील सदस्य सदर हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्‍यो । समितिले विवादास्पद मानिएका करिब साठी हजार आवेदनलाई भने स्थगन गर्ने व्यहोरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बाह्रौँ महाधिवेशनमा सहभागी तीन लाख सोह्र हजार सदस्यमध्ये दुई लाख सन्ताउन्न हजारको मात्र नवीकरण हुन सकेको पनि आचार्यको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार तेह्रौँ महाधिवेशनमा चार लाख त्रिहत्तर हजार क्रियाशील सदस्यले सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्ने पक्षमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासहित अधिकांश केन्द्रीय सदस्य उभिए ।

तर, आफैँले बनाएको समितिको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न सुशील कोइराला सहमत भएनन् । कोइराला र उनका खास समर्थक सदस्यले भने बाह्रौँ अधिवेशनका सहभागी हाल नवीकरण भएका दुई लाख सन्ताउन्न हजारलाई मात्रै महाधिवेशनमा सहभागी गराउनुपर्ने अडान लिए । यसरी क्रियाशील सदस्य सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएपछि कोइराला पक्ष प्रतिवेदनमा व्यापक संशोधन गर्ने अडानमा बस्यो । केन्द्रीय समितिमा लामो छलफल भएपछि तीन दिनभित्र पुनर्विचार गरी पुन: प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी नरहरि आचार्यको सोही समितिलाई दिने निर्णय गरिएको छ । यसरी प्रतिवेदनमा पुनर्विचार गर्न भनिए पनि कोइरालाको इच्छाअनुसार दुई लाख सोह्र हजार नयाँ क्रियाशील सदस्यलाई तेह्रौँ महाधिवेशनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्न सकिने अवस्था देखिएको छैन । नयाँ थपिएका क्रियाशील सदस्यलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिँदा त्यसले पार्टीभित्र निराशा पैदा गर्ने र पार्टीको प्रजातान्त्रिक चरित्र र व्यवहारप्रति शङ्का उत्पन्न हुने भएकोले वरिष्ठ नेता देउवासहित अधिकांश नेताहरू चिन्तित भएका छन् ।

नयाँ थपिएका करिब सवा दुई लाख सदस्यले आफ्नो पक्षमा मतदान नगर्ने अनुमान सुशील कोइरालाले किन गरे र आफ्नो पक्षमा मतदान नगर्ने अनुमानकै आधारमा तिनलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्ने सोच उनले किन बनाए आश्चर्यको विषय बनेको छ । पार्टीभित्र अलोकप्रिय र कमजोर बन्दै गएका सुशील कोइराला यस प्रकरणपछि कार्यकर्ता माझ झनै अलोकप्रिय बन्ने निश्चित भएको छ ।