:: स्वयम्भूनाथ कार्की ::

नेपालीमा एक अनौठो चरित्र देखापर्ने गरेको छ । कुरा जनाउन प्रचलित दुई भनाइ उपयुक्त हुन्छ, पहिलो भनाइ हो, ‘मन नपरेको मान्छेको मुख गनाउँछ ।’ अर्को हो, ‘कालेका बाउको… पनि बास्नादार छ ।’ कसैको समर्थनमा लाग्दा त्यसको सबै कुरा राम्रो लाग्नु र विरोध गर्दा सबै कुरा नराम्रो लाग्नु ठीक बिल्कुलै होइन । त्यसैले व्यक्ति हेरेर होइन गुण र दोषको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा टिक्न नसकेको मात्र होइन नामै लिन नमान्ने भयो ।

संविधानसभाले बनाएको भनिएको संविधानको समर्थन र विरोध दुवै यही शैलीमा हुनु वर्तमानमा नेपालीले भोग्नुपरेको अवस्थाको कारण हो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने कारण नै छैन । संविधान जारी गरेर गरिएको विजय जुलुस–शैलीका कार्यक्रमले सामाजिक सद्भावमा प्रहार गरेको छ । मन परे पनि नपरे पनि जुन मुलुकमा छ त्यो मुलुकको संविधान र कानुन मान्नैपर्छ र मान्छन् पनि । तर, यस्ता विजय जुलुस शैलीका कार्यक्रमले जो यो संविधानमा कमी देख्छ त्यसमाथि विजय भएको अर्थ दिन्छ । गिज्याएको झैँ लाग्ने यस्ता व्यवहार मानवोचित पनि होइनन् ।

यसैको परिणाम हो कि जारी भएको करिब तीन महिनापछि सरकालले जनतालाई संविधान ‘बुझाउन’ अभियान नै सञ्चालन गर्नुपरेको छ । संविधानसभाले संविधान बनाउनुको अर्थ नै जनताले आफ्नो निमित्त आपैँmले संविधान लेख्नुु हो । प्रक्रिया चाहे जे होस् मान्यता भने यही हो । आफूले लेखेको कुरा आपैँmले बुझेको छैन भनेर बुझाउने प्रयत्नले दुई अवस्थाको सङ्केत गर्छ । पहिलो अवस्था यो संविधान संविधानसभाले बनाएको होइन । विरोधमा होस् वा समर्थनमा यसको हरेक धारामा छलफल र मत जाहेरको कर्मकाण्ड पूरा गर्न केही बहिष्कार गर्ने सदस्यबाहेक अरूको सहभागिता रहेको छ । त्यसैले यो संविधानसभाले बनाएको संविधान नै ठहरिन्छ ।

अर्को अवस्था जनताले आफ्नो काम गर्न प्रतिनिधिको रूपमा चुनेकाहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेनन् । के–कस्तो संविधान मस्यौदा भयो, त्यो बुझियो–बुझिएन अनि ठीक छ कि छैन भनेर जनता बक्साउने काम पूरा गरिएन । मस्यौदा पनि आयो सुझाव पनि लिइयो, त्यसैले यो पनि नरहनुपर्ने हो । यस्तो अवस्थामा सिद्धान्तत: आफूले लेखेको कुरा जनतालाई बुझाउनै नपर्ने हो । तर, संविधान बुझाउने अभियान चलाइँदै छ भने विश्वासघात भएको रहेछ भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति किन नठान्ने ?

सबै जनताले संविधानको कुरा बुझ्छन् भन्ने आवश्यकता छैन । कानुनी शब्दावली र त्यसैअनुकूलको भाषाशैली हुने भएकाले कानुनका ज्ञाताहरूबाहेक कतिपय कुरा अरूलाई बुझ्न कठिन हुनु स्वाभाविक नै हो । तर, यो प्रक्रिया या अभियान जारी हुनुभन्दा पहिले हुनुपर्ने हो । संविधान जारी भइसकेपछिको बुझाउने अभियान भनेको सन्तानको न्वारान गरेर बाबुआमाको विवाह गर्न केटी माग्न गएकोजस्तो हो । संविधान बुझाउने अभियान चलाएर सरकारले ‘जनताले संविधान बुझेका छैनन्’ भनी औपचारिक तवरले नै स्वीकार गरेको अर्थ लागेको छ । यसबेला जनताले बुझेर कुनै कुरामा आफ्नो असहमति जनायो भने के हुन्छ ?

हो, यही प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, र यो विश्वको संवैधानिक इतिहासमा सम्भवत: पहिलोपल्ट देखापरेको स्थिति हुनसक्छ । हिजो कठिन परिस्थितिमा पनि संविधान निर्माण गरेको भनेर नायकत्व प्राप्त गरेकाहरूले अचानक खलनायकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो सम्भावनालाई निराकरण गर्न लागू संविधान लचक भएको र सहज नै संशोधन गरेर परिमार्जन गर्न सकिने भनिँदै छ । यो कुरा सही वा गलत के हो ? संविधान बुझाउन आउनेलाई संविधान बुझ्न कस्ता कुराहरू सोधिनेछन् वा सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानविद्लगायतले क्रमश: भन्दै नै जानेछन् । तर, के संविधान संशोधन लचकताको प्रमाण हो त ?

यो प्रश्न गर्न निमित्त यो आलेखमा नेपाललगायत विश्वका चार मुलुकको संवैधानिक निरन्तरताको स्थिति पेस गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । संवैधानिक निरन्तरताको दृष्टिबाट कान्छो बंगलादेश हो, त्यसपछि नेपाल । अनि भारत र सबैभन्दा बूढोमा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो । बंगलादेशमा सन् १९७५ मा घोषणा भएको संविधानले सवैधानिक निरन्तरता लिएको छ । नेपालमा वि.सं. २००७ अर्थात् सन् १९५१ मा घोषण भएको संविधानले विभिन्न संविधान हुँदै संवैधानिक निरन्तरता पाएको छ । वि.सं. २००४ को वैधानिक कानुन लागू नै नभएकाले त्यसलाई संवैधानिक इतिहासको आरम्भ माने पनि व्यावहारिक संवैधानिकता मान्न सकिँदैन । ७ सालको संविधानपछि हरेकले आफूभन्दा पहिलेको संविधानलाई खारेज गरेकाले निरन्तरता कायम रहेको छ ।

नेपालभन्दा करिब १५ महिना पहिले सन् १९५० मा संविधान घोषणा गरेर भारत केही समय भए पनि नेपालभन्दा जेठो संवैधानिक निरन्तरता बोक्ने मुलुक भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका यीभन्दा शताब्दीयौँ पहिलेदेखि संवैधानिक निरन्तरता बोक्ने मुलुक हो, जो सन् १७८७ मै संविधान जारी गरेर जेठो भएको छ । यक्ष प्रश्न यहीँनेर उठ्छ– यीमध्ये कसको संविधान लचकदार छ ? लामो समयसम्म समाजको, जनताको र राष्ट्रको आपेक्षामा खरो उत्रने संविधान लचक मान्ने कि नमान्ने ?

यो प्रश्नको प्रतिकारमा तर्क आउन सक्छ– त्यति लामो समयसम्म त अरू मुलुकका संविधान वा संवैधानिक निरन्तरता रहन सक्छ नि † यो त भविष्यको गर्भमा रहेको कुरा भयो कसरी तुलना हुन सक्छ ? संवैधानिक निरन्तरता नरहने शङ्का गरिएको पनि हैन । तर, बदलिँदो समय परिस्थिति आदिमा आफूलाई कायम राख्न सक्ने एकै संविधानको निरन्तरताको कुरा गरिएको हो ।

बंगलादेशमा जारी भएपछि वर्तमानसम्ममा संविधानमा १६ संशोधन भएका छन् । प्रतिसंशोधन औसत अढाइ वर्षको गतिमा यी संशोधन भएका छन् । नेपालमा यो अवधिमा औसत पौने ११ वर्ष प्रतिसंविधानको गतिमा संविधान नै बदलिएको छ । सबै संविधानहरूका संशोधन जोड्दा २२ संशोधन हुन आउँछ जसको औसत गति करिब तीन वर्ष प्रतिसंशोधन हुन आउँछ । संवैधानिक परिवर्तनसमेत लिँदा बंगलादेशकै हाराहारीमा प्रतिअढाइ वर्ष एक संशोधन पर्न जान्छ । भारतमा वर्तमानसम्ममा सय संशोधन भएको छ । यो गति करिब ६ महिना प्रतिसंशोधनको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा करिब सवा दुई सय वर्षमा २७ संशोधन भएका छन् । यो गति औसत करिब साढे आठ वर्ष प्रतिसंशोधनको हुन आउँछ ।

जुन संविधानले औसत साढे आठ वर्ष बिना कुनै संशोधन समय, परिस्थिति जनभावनाअनुकूल परिमार्जन गर्न सक्छ त्यो विधान लचक होइन र ? भारतको आदर्श लिने गरेको आदतले गर्दा भारतको संविधानलाई लचक भन्नेहरूको कमी छैन । तर, समयको धारसँग ६ महिना पनि चल्न नसकेर संशोधन गरिनुपर्ने नियति बोकेको संविधान लचक हुन सक्छ र ? अनि घोषणा भएको भोलिपल्ट नै संशोधनको आवश्यकता देखिएको नेपालको वर्तमान संविधानलाई लचक हो भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यो विषयमा बहस हुन जरुरी छ । संविधान बुझाउन आउनेहरू यदि यसलाई परिमार्जन आत्मसात् गर्नसक्ने संविधानको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन् भने त्यो भन्दा ठूलो भ्रम के हुनसक्छ ?

कुनै स्वाङ पार्नैपर्दैन, देशप्रेमी नेपालीले आफ्नो मुलुकको शासकको मान राख्न जानेको छ । मन पराए पनि नपराए पनि नेपालीले आफ्नो मुलुकको नियमकानुन मान्छन् भने संविधान त झन् मूल कानुन हो । सडकमा ननिक्लँदैमा वा मान्दिनँ भनेर विद्रोह नगर्दैमा मन परेको छ भन्ने भ्रम पाल्न उचित हुँदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण त यो अभियानमा दिलोज्यानले लागेका सरकारका उपप्रधानमन्त्री नै छन् जसले यो संविधानको विपक्षमा मत हालेका थिए । उनकै अभिव्यक्तिहरूको आधारमा भन्दा अझै संविधानका कतिपय प्रावधानसँग गम्भीर असहमति छ । तर, मुलकको संविधानको सम्मानको निमित्त जनतालाई संविधान बुझाउने अभियानमा आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता लगाएका छन् ।