पर्वतीय पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले न्याय पाएपछि पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गत असोज २२ गते गरेको एउटा निर्णयले पर्वतीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता बढाएको थियो । प्राप्त जानकारीअनुसार नेपालमा पर्यटनसम्बन्धी कानुन बन्नु अगावै सन् १९७३ मा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ स्थापना भएको थियो र सङ्घले ६ हजार पाँच सय मिटरभन्दा तलका विभिन्न हिमचुली आरोहण गर्न चाहने आरोहीलाई निश्चित सेवा शुल्क लिएर अनुमति दिने काम विधिवत् ढङ्गले गर्दै आएको थियो । यस अवधिमा सङ्घले दर्जनभन्दा बढी सेवामूलक कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ ।

आरोहीहरू घाइते भएमा उपचार गराउने, निधन भएमा तिनका सन्तानलाई नि:शुल्क शिक्षा दिने, मनाङमा पर्वतारोहण विद्यालय सञ्चालन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, आरोहीलाई आवश्यक तालिम दिने, पोखरामा पर्वतीय सङ्ग्रहालय सञ्चालन गर्ने, हिमाली क्षेत्रमा सरसफाइ अभियान चलाउने, ककनीमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोही उद्यान बनाउने, भरियाहरूका लागि बासस्थान निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्ने, नेपालका हिमालहरूको प्रचारप्रसार गर्नेलगायतका अनेकौँ काम गर्दै आएको सङ्घलाई निष्क्रिय तुल्याउँदै कुनै खास निजी कम्पनीलाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यबाट प्रेरित भई सरकारले गत असोज २२ गते सङ्घलाई प्राप्त हिमचुली आरोहण निम्ति अनुमति दिने अधिकार खोस्ने निर्णय गरेको थियो ।

पाँच वर्षका लागि २०६९ असोज ४ गते नेपाल सरकारले दिएको अनुमति बीचैमा खारेज गरिदिएपछि सरकारको त्यस्तो निर्णयविरुद्ध सङ्घ न्यायालयको शरणमा गएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले सरकारद्वारा असोज २२ गते लिइएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएपछि सङ्घले न्याय मात्र पाएको छैन, हजारौँको रोजगारी जोगिएको छ र सङ्घद्वारा सञ्चालित विभिन्न सेवामूलक कार्यले पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । सरकारले पर्यटन विभागमार्फत आरोहीहरूलाई अनुमति दिने काम सुरु गरेको भए पनि अदालतको आदेशपश्चात् सङ्घ आफैँले पूर्ववत् काम प्रारम्भ गरेको छ । विगत त्रिचालीस वर्षदेखि एउटा संस्थाले चुस्त एवम् व्यवस्थित रूपमा गरिआएको काम सरकार बदलिनुभन्दा ठीक दुई दिनअघि मात्र खोस्नुको वास्तविकताबारे पर्यटन व्यवसायीहरू जानकार भए पनि उनीहरूले ‘आङछिरिङ शेर्पाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रयास’ भनी अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।