कुपण्डोलका फलफूल व्यापारी कुलप्रसाद प्रसाईंले आठ हजार तिरेर ग्यास किने । झापाली उनी एक दशकदेखि राजधानीमा व्यापार गर्छन् । १४ सय मूल्यको ग्यासलाई उनी यति धेरै मूल्यमा किन्न बाध्य भए । यही तरिकाले राजधानीमा लाखौँ परिवारले गुजारा चलाएका छन् । यो कालोबजारी गर्नेहरू भारतीय वा चिनियाँहरू होइनन् । हाम्रै नेपाली दाजुभाइ हुन् ।

नेताले भ्रष्टाचार गर्दा सकेजति सराप्छौँ हामी । कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्दा गाली गर्छौं । तिनै कर्मचारीले घुस माग्दा उजुरी गर्छौं । स्कुलले बढी शुल्क लिँदा गुनासो पोख्छौँ । डाक्टरको लापरबाहीमा अस्पताल तोडफोड गर्छौं । यात्रुसँग बढी भाडा असुल्दा कन्डक्टरसँग झगडा गर्छौं । सामानको बढी मूल्य तिर्नुपर्दा पसलेसँग बार्गेनिङ गर्छाैं । यति धेरै न्याय खोज्ने हामी नै पाएसम्म आफ्नै नेपालीलाई कति ठग्दा रहेछौँ, अहिलेको कालोबजारी र यसलाई साथ दिने हामी आफँै स्वयम्लाई हेर्दा थाहा हुन्छ । यो कुराले के सिद्ध गर्छ भने हामी सबै कति अपराधी छौँ । एकपटक सर्सर्ती हेरौँ ।

छठपछि लगातार नाकाबन्दीको समस्या झेलिरहेका छौँ । यसले हाम्रो दैनिक जीवनयापनमा नराम्रोसँग असर पारेको छ । तर, केही दिनबाहेक सडकमा सवारीको चाप उस्तै छ । घरघरमा ग्यास पनि येनकेन पुगेकै छ । मोटरसाइकलको भीड थेगिनसक्नुछ । दालचामल, खाद्यवस्तुलगायत अन्य सामग्री पसलमा भरिभराउ छ । नाकाबन्दीकै कारण रोकिनुपर्ने सामान बडो यत्नसाथ आए पनि हामीलाई भारतबाट भएको सकस झन् बढ्दो छ । तर, जे–जति सामान भित्रिएको छ, यसको फाइदा लिन हामी जनता कति ठग छौँ, गम्भीर प्रश्न यही तेर्सिएको छ । भाइले ल्याएको ग्यास दाइलाई बेच्न दोब्बर मूल्यको बार्गेनिङ गर्छ । छिमेकले ल्याएको पेट्रोल बेच्न नाफा कमाउन मरिहत्ते गर्छ । पम्पबाट तेल बेचिँदैन । सबै पेट्रोलपम्पमा ताला लागेका छन् । तर, सवारीको भीड उस्तै छ । डिलरबाट ग्यास आउँदैन, घरघरमा ग्यास पुगेकै छ । कहाँबाट आउँछ र कहाँ लगेर बिक्री गरिन्छ, कसैले पत्तो पाउँदैन । तर, पनि हामी दिनहुँ राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिलाई सदाचारको पाठ पढाइरहेका हुन्छौँ । ‘मौकामा चौका हान्न’ कालोबजारी गर्न हामी मरिहत्ते गरिरहेका छौँ । ठूला व्यापारी वा उद्योगीको कालोबजारी लाखौँ–करोडौँमा चलिरहेको छ भने हाम्रो कालोबजारी हजारौँमा चलेको छ । सके त हामी पनि नेता वा कर्मचारीभन्दा कम भ्रष्ट रहेनछौँ भन्ने हामीले प्रमाणित गरिरहेका छौँ ।

राजधानीका सडक किनारमा कैयौँ दिनदेखि घाममा सुकाइएका ग्यालिन र बोतल देख्दा लाग्छ, हामी एकथरी निरीह जनता कालोबजारीको पर्खाइमा छौँ । कसले मट्टीतेल ल्याइदेला र जति मूल्य भन्छ उति तिरेर लैजाउँला । निरीह जनतालाई उपयोग गरेर कुनै बेला खुब राजनीति गरियो यहाँ । अहिले त्यो जनता उपयोग गर्ने राजनीति मधेसतिर सल्किएको छ । माओवादीले उपयोग राजनीति गरेर जनतालाई आतङ्कमा होम्यो । अर्काथरी यिनै निरीह जनतालाई प्रयोग गरेर धमाधम क्रिश्चियन धर्ममा अवतरण गर्न बाध्य बनायो । अहिले फेरि, अर्काथरी यिनै विकल्पहीन जनतालाई कालोबजारीको दलदलमा फसाउन कम्मर कसेर लागेका छन् । राज्यका अनुगमन संयन्त्र निरीह छ । दैनिक अनुमगन वा कारबाहीको नाटक मञ्चन गर्छ । भित्रभित्रै हजारौँ कालाबजारीहरू जनतालाई लुट्दै मालामाल बनेका छन् । सरकारको आँखा यस्ता समस्यामा पर्दैन । जनताले राजनीतिक परिवर्तनको राहत महसुस गर्न पाउँदैनन् । कुनै सुधार छैन । संविधान संशोधनकै रंगभूमिमा दलहरू अल्झिएका छन् । कालाबजारीको सैतान धेरामा दलहरूको जालो ढपक्कै लागेको छ । त्यो जालो तोड्न राजनीतिक दलहरू चाहन्नन् । सरकारले गर्दैन । तर, जनता कालोबजारीको जालमा फसिसकेका छन् ।

विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको छ । यसले अन्य वस्तुको भाउ घटाउन मद्दत गर्छ । तर, हामी नाकाबन्दीको मौका छोपेर धमाधम मूल्य बढाउन आतुर छौँ । व्यापारीलाई राजनीतिक दलले बन्द आयोजना गर्दा जनता सडकमा ओर्लेर विरोध गर्थे । बन्दले आर्थिक अवस्था बर्बाद भो भनेर जनताले व्यापारीलाई सधैँ साथ दिए । तर, यिनै दलविहीन र सहाराविहीन जनता व्यापारीकै कालो घेरामा परेका छन् । दालचामलमा व्यापारीले जनता ठगेका छन् । तिनै जनता हुन् जसले व्यापारीलाई मर्का पर्दा राज्य गुहारेको छ । अहिले भने यिनै व्यापारी निरीह जनतालाई ठगिरहेका छन् ।

हाम्रा धेरैजसो सामानको मूल्य खुला बजारले निर्धारण गर्छ । धेरै वस्तुको मूल्य सरकारले तोक्दैन । एउटा कमिज, ज्याकेट वा पाइन्टको मूल्य यतिमा खरिद गर्ने र यो मूल्यमा बिक्री गर्ने विषयमा राज्यको कुनै कानुन छैन । एक प्लेट पकाएर बिक्री गर्ने चनाको मूल्य कति हुने सरकारले मूल्य तोक्दैन । यस्ता हजारौँ वस्तु छन्, जुन वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा सरकारको ध्यान पुग्दैन, ती सामानमा अहिले व्यापारीको मनपर्दी छ । आफूखुसी मूल्य गर्दै जनतासँग पैसा असुलेका छन् । राज्यबाट मूल्य निर्धारण हुने पेट्रोलियम पदार्थ त कालोबजारीले आफ्नै मूल्य कायम गरेका छन् भने अन्य वस्तुमा जनता कति ठगिएका छन् सोच्नै नसकिने अवस्था छ ।

कालोबजारीको रोकथाम गर्न सरकार नलाग्नुका केही कारण छन् । उपल्लो राजनीतिक तह र सरकारका उच्च अधिकारीमा नाकाबन्दीको कुनै असर नपर्नु । मन्त्रीदेखि खरदारसम्म कालोबजारीकै सहयोगमा सामान पुर्‍याइनु । उनीहरूले यो अभाव र चर्को मूल्यको अनुभव गर्न नपाएपछि यो भयावह स्थितिलाई सामान्य अवस्थाकै रूपमा बुझ्ने गरे । फलस्वरूप जनताका पिरमर्कासँग कुनै साक्षात्कार गर्न नपर्ने कुनै सरकारी अधिकारी, नेता, मन्त्रीबाट समाधानको आशा गर्नु नै बेकार छ । माथिल्लो संयन्त्रमा अभाव नखड्किएकाले समस्या ज्युँका त्युँ छ । यसको एक मात्र समाधान भनेकै नेताहरू र सरकारी उच्च अधिकारीकै घरमा वास्तविक नाकाबन्दी लगाउनु हो । यसबाट मात्र जनताको पीडामा सम्बोधन हुन मद्दत पुग्छ । नत्र भने दिनहुँ गोष्ठी, सेमिनार र वार्ता मात्र हुने, तर अर्कातिर कालोबजारीको जगजगी झनै बढ्नेसिवाय केही हुनेछैन ।

दर्जनौँ बहुराष्ट्रिय उद्योग, सयौँ स्वदेशी उद्योग, हजारौँ व्यापारी प्रतिष्ठान र लाखौँ पसलहरूलाई अनुगमन गर्ने एक–दुई दर्जन कर्मचारीको बर्कतले भ्याउन पूरै असम्भव छ । वाणिज्य विभागमा इमानदार काम गर्ने अनुगमनका कर्मचारीको अभाव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा कामदारको कमीलगायतका समस्यालाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि राज्य संयन्त्रले चुस्त काम गर्न सक्दैन भन्ने सरकारलाई हेक्का छैन । जबसम्म राज्यका हरेक अङ्ग सबल हुँदैनन्, समाजका सबै अङ्ग स्वस्थ हुन्छन् भन्नु भ्रम मात्र हो ।