सन् २००६ को जनवरीबाट निर्माण सुरु भई सन् २०११ को मेमा सम्पन्न हुनुपर्ने चमेलिया जलविद्युत् आयोजना कहिलेसम्ममा पूरा भई विद्युत् उत्पादन सुरु हुने हो, अझै कुनै निश्चितता छैन । विभिन्न बहाना बनाएर उक्त आयोजनाको अवधि लम्ब्याउँदै जाने प्रक्रिया अझै जारी छ र पछिल्लोपटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्धन अभाव र लेखा समितिले तेस्र्याएको व्यवधानका कारण आयोजना समस्यामा परेको भन्दै एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने जनाउ दिएको थियो । सम्बद्ध विज्ञहरू भने आयोजनाभित्र चरम भ्रष्टाचार तथा बजेट दुरुपयोग भएको र सकभर अवधि लम्ब्याउँदै अझै भ्रष्टाचार गरी मुलुकलाई अन्धकारमै राख्ने दुर्नियत सम्बन्धित उच्चपदस्थहरूमा देखिएको दाबी गर्छन् । चमेलियालगायतका कैयन विद्युत् आयोजनामा देखिएको ढिलासुस्ती र भ्रष्ट रवैयाका कारण एक वर्षमा मुलुक लोडसेडिङमुक्त हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिबद्धता हावादारी सावित हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।

सुरुमा साढे सात अर्बमा निर्माण हुने भनिएको चमेलिया आयोजनाको लागत खर्च पटक–पटक भेरिएसन हुँदाहुँदा बढेर १५ अर्ब ६ करोड पुगेको छ र पनि आयोजनाको निर्माण अवधि तथा लगानी रकम अनिश्चित नै रहनु दु:खदाश्चर्य र सरकारका लागि चुनौतीको विषय पनि हो । यही तथ्य मनन गर्दै व्यवस्थापिका–संसद्मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम तत्काल अगाडि बढाउन र कुनै पनि वहानामा काम नरोक्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले आयोजनाको आठ सय ४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको सम्बन्धमा तथ्यपूर्ण छानबिन गरेर मात्रै भुक्तानी दिन पुन: सचेत गराएको छ भने खुम्चिएको सुरुङमध्ये ६ सय ११ मिटर सुरुङ पुनर्निर्माण भइसकेकाले बाँकी रहेको दुई सय ३२ मिटर सुरुङ तत्काल मर्मत सम्भार गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । लेखाले काम गर्न दिएन भन्ने विषय आगामी दिनमा सुन्नु नपरोस् भन्दै समितिले भ्रष्टाचारमा लागेकालाई कारबाही गर्न, आफ्नो गल्ती लुकाउन अरूलाई दोष लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सम्बद्धपक्षको ध्यानाकर्षण गराएको समितसम्बद्ध एक सदस्यले बताए ।

स्मरण रहोस्, सो आयोजनामा एक अर्ब नौ करोड रकम गलत तवरले भुक्तानी दिन लागिएको भन्दै लेखा समितिले ०७१ असार १० गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई छलफलमा बोलाएको र त्यसपछिको बैठकले छानबिन नगरीकन ठेकेदारको मागअनुसार रकम नदिन निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, सोही वर्ष चैत १ गतेको समितिको बैठकले पुन: छानबिन समिति बनाएर सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै अगाडि बढाउन र आवश्यक अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले सोही निर्णयले भुक्तानी रोकिएको र लेखा समितिले काम रोक्यो भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएको थियो । यसैगरी, गत असार ७ र १३ गते तत्कालीन ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र प्राधिकरणका प्रमुख मुकेशराज काफ्लेको आग्रहमा प्राधिकरणकै इन्जिनियरिङ विभागका उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रचलित दरका आधारमा मात्रै सुरुङ खुम्चिएको विषयमा भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो ।

यसैबीच ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माले आयोजनाका अरू काम अगाडि बढिरहेको र सुरुङ खुम्चिएको विषयमा प्रस्ट निर्णय आउनेबित्तिकै आगामी १० महिनाभित्र सम्पन्न हुन सक्ने जानकारी दिएका छन् । इन्धनको अभावमा केही समस्या परेको भए पनि पछिल्लो दिनमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजनाले इन्धन पाएको उल्लेख गर्दै हाइड्रोमेकानिक र इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदारले काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।

प्राधिकरणले सन् २००६ को ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको नयाँ कामका लागि ६ वर्षअघिको मूल्यमा काम गर्न नमानेको भन्दै सन् २०१३ को प्रचलित दरअनुसार काम दिएको र अग्रिम भुक्तानी मात्र दिएको जनाएको थियो । आयोजनाको भेरिएसन अर्डरबापत रु. ८२ करोड ९३ लाख मात्रै भुक्तानी दिनुपर्नेमा प्राधिकरणले रु. एक अर्ब नौ करोड भुक्तानी दिन लागेको थियो । समितिले भेरिएसनबापतको उक्त रकम भुक्तानी नदिन र दिनुपर्ने कारण स्पष्ट पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो भने लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै भुक्तानी नदिन भनेको थियो ।

तर, व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि भुक्तानी रोक्न दिएको निर्देशनको पुनव्र्याख्या गर्दै कामको उचित मूल्याङ्कन गरेर ऊर्जा मन्त्रालय जिम्मेवार रहने गरी भुक्तानी दिन निर्देश गरेपछि चमेलियालाई भुक्तानी दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ । चमेलियामा आठ सय ३३ मिटरमध्ये ६ सय ११ मिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको बताइन्छ भने ठेकेदारले भुक्तानी पाए बाँकी काम एक वर्षभित्र सक्ने प्राधिकरणको दाबी छ । तर, ०६८ को जेठमै काम सक्नुपर्ने ३० मेगावाट क्षमताको चमेलियामा अझै चार प्रतिशत काम बाँकी छ भने र प्राधिकरण, ठेकेदार र परामर्शदाताको लापरबाहीका कारण ८ अर्ब रुपैयाँमा बन्नुपर्ने आयोजनाको लागत १७ अर्ब भएको छ । यसअनुसार एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न बढीमा २८ करोड रुपैयाँ लाग्नेमा चमेलियामा एक मेगावाटका लागि ५६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अवस्था निम्तिएको छ ।