मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको बहाना देखाएर व्यापारीले धमाधम उपभोग्य सामानको मूल्य बढाएका छन् । छठपछि लगातार बढेको मूल्य रोक्न सरकार असफल भएको छ । सरकारले दिन प्रतिदिन कारबाही र अनुगमन गरेको बताए पनि उपभोक्ताले अझै कुनै राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारका अधिकारी र ठूला व्यवसायीकै मिलेमतोका कारण मूल्यवृद्धि नरोकिएको उपभोक्तावादी सङ्घसंस्थाको दाबी छ । बजारमा पसलैपिच्छे मूल्य फरकफरक हुँदा सामानहरूको दरमा अहिले व्यापारीले झन् मनपरी गरेका छन् । पहिले पनि बजारमा हरेक सामानको मूल्यमा एकरूपता थिएन । अझ अहिले त मनपरी मूल्य लिएर व्यापारीले उपभोक्तालाई ठगेका छन् । दशैँ र तिहारमा केही बढेको मूल्यवृद्धि छठपछि झनै अनियन्त्रित बनेको छ । ठूला व्यवसायीले कालोबजारी गर्ने र त्यसैको आधारमा खुद्रा व्यापारीले बिक्री गर्दा उपभोक्ता निकै मारमा परेका छन् ।

हरेक सामानको मूल्य पसलैपिच्छे फरकफरक छ । पसलेले आफूखुसी मूल्य तोक्छन् । ग्राहकको गुनासोलाई पसलेले वास्ता गर्दैन । अधिकांश पसलेबाट मन लागे किन्नुस्, नत्र जानुस् भन्ने जवाफ आउने गर्छ । बाध्य भएर राजधानीका उपभोक्ता कालोबजारीको मारमा परेका छन् । तर, सरकारी अनुगमन र कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सामानको मूल्यमा भएको परिवर्तन (खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी)

जिरा मसिनो चामल ५५–७० (पहिले) – ७०–९० (अहिले)
मोटो चामल ४२–५० (पहिले) – ५५–६५ (अहिले)
तोरीको तेल १५५–१६० (पहिले) – २६०–३०० (अहिले)
सनफ्लावर तेल १२५–१३० (पहिले) – २४०–३०० (अहिले)
भटमास तेल ११५–१२० (पहिले) – २००–२३० (अहिले)
लसुन १३० (पहिले) – २६० (अहिले)
चिनी ७० (पहिले) – ८० (अहिले)
मासको दाल १३० (पहिले) – २०० (अहिले)
मुुसुरो दाल १४० (पहिले) – १८० (अहिले)
रहर दाल १६० (पहिले) – ३०० (अहिले)
चना ७० (पहिले) –१५० (अहिले)
केराउ (ठूलो) ६० (पहिले) – ९०(अहिले)
जिरा ३००–३५० (पहिले) – ४००–४५० (अहिले)
मसला (धनियाँ) २४० (पहिले) – ३०० (अहिले)

केही व्यापारीले ढुवानीकै कारण देखाएर मूल्यवृद्धि गरेका छन् । केहीले सामानको अभाव देखाएर मूल्य बढाउंँछन् । स्थानीय उत्पादित फलफूल तरकारीको पनि अन्य सामानसँगै मूल्य बढेको छ । १५ रुपैयाँ पर्ने सागको मुठोलाई २५ लिने गरेका छन् । राजधानीकै वरिपरिका जिल्लाबाट आउने तरकारी र फलफूलमा पनि मनपर्दो ढङ्गबाट मूल्य बढाइएको छ । कालोबजारीकै कारण सात सयमा पाउने आधा भरिएको ग्यास सिलिन्डर हजार रुपैयाँमा खुलेआम व्यापारीले बिक्री गरेका छन् ।

वाणिज्य विभागले देशभर मङ्सिरमा नौ सय ९४ फर्म/पसलमा अनुगमन गरिसकेको छ । उपत्यकाभित्र मात्र सात सय ३७ पेट्रोलपम्प, उद्योग पसल सात, अन्य व्यापारिक फर्म २९ वटामा यही महिनाभित्र अनुगमन गरिसकेको विभागले जनाएको छ । यीमध्ये ५५ वटालाई मूल्यसूची राख्न निर्देशन दिइएको, २५ वटालाई साइनबोर्ड राख्न, १७ वटा व्यापारिक फर्मलाई सामानमा मूल्य लेवल टाँस्न, नौवटालाई दर्ता नवीकरण गर्न निर्देशन दिइएको विभागको रिपोर्टमा उल्लेख छ । ‘हामीले भ्याएसम्म अनुगमन गरिरहेका छौँ,’ विभागका निर्देशक हरिनारायण बेल्वासेले घटना र विचारसँग भने, ‘धेरै कुरा समाधान गर्न मुलुकको अवस्थाले निर्धारण गर्दोरहेछ ।’ मूल्यवृद्धि रोक्न विभागले हरसम्भव प्रयास गरेको उनले बताए । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अन्य सामानको मूल्य सरकारले तोक्न सक्दैन । ‘अन्य धेरै सामानको मूल्य खुला बजारले निर्धारण गर्ने हो,’ निर्देशक बेल्वासेले भने, ‘सबैले ऐनभित्र बस्नुपर्छ भन्ने ख्याल गर्ने हो भने मूल्यवृद्धि रोकिनेछ ।’ अटेर गर्ने व्यापारीलाई धमाधम कारबाही अघि बढेको उनले दाबी गरे ।

मूल्यवृद्धिका कारण सचेत उपभोक्ता विभिन्न निकायमा उजुरी गर्न पुगेका छन् । पछिल्ला दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विभिन्न उद्योग, व्यवसायी, फर्म र पसलका विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै उजुरीको चाङ लागेको छ । सरकारी निकायको भरोसा कम हुँदै गएपछि धेरै उपभोक्ता अख्तियारको शरणमा पुगेका हुन् । अनियमित विद्युत् कटौती गर्नेलाई कारबाहीको माग, सामानको मूल्य जथाभावी बढाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै धेरै उपभोक्ताले अख्तियार गुहारेका हुन् । केही दिन पहिले काठमाडांै प्रहरी प्रमुख एसएसपी विक्रमसिंह थापाले कालोबजारी गर्नेलाई धमाधम कारबाही गर्न थालेपछि मूल्यवृद्धि रोकिने अपेक्षा गरिएको थियो । थापाकै पहलमा दुगडको धारा तेलको मूल्यमा उद्योगले नै धेरै मूल्य बढाएकोप्रति कारकाही सुरु गरिएकोमा धेरै उपभोक्ता आशावादी बनेका थिए । तर, ठूला व्यवसायी र उद्योगीकै कारण सरकारका मन्त्रीहरूको दबाबका कारण अख्तियार र प्रहरीलाई कालोबजारी गर्नेविरुद्ध कारबाही चलाउन कठिनाइ भएको स्रोतले जनाएको छ । ‘सरकारले उल्टै कालोबजारी गर्नेको संरक्षण गरिरहेको छ,’ एक उपभोक्ता अधिकारकर्मी भन्छन्, ‘प्रहरीले कारबाही अघि बढाउँछ, सरकारले कालाबजारी जोगाउँछ ।’ सरकारले चाहने हो भने दशैँअघिको पूर्ववत् अवस्थामा मूल्यदर फर्काउन सकिने उनको धारणा छ ।

सरकारले पठाएका अनुगमनका कर्मचारी व्यापारीकै प्रलोभनमा परेर कारबाही प्रक्रिया फितलो भएको अर्काथरी उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । ठूला उद्योगीलाई कारबाही अघि बढाउने हो भने क्षणभरमै मूल्यवृद्धि रोकिन्छ । ‘मूल नै धमिलो भएपछि कुवा कसरी सङ्ग्लो हुन्छ, ठूला व्यापारी र उद्योगीबाटै सामानको मूल्य बढाइएको छ,’ नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्का अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्यले घटना र विचारसँग भने, ‘ठूला उद्योगीबाट मूल्यमा एकरूपता गर्ने हो भने बजारभाउ अनियन्त्रित हुनबाट रोकिन्छ ।’ मूल्यवृद्धिमा खु्रद्रा व्यापारीको कुनै भूमिका नरहेको उनले दाबी गरे । अब मूल्य नघटे पनि रोक्न सके त्यसलाई नै ठूलो उपलब्धि ठान्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले अनुगमन नगर्दा सार्वजनिक सवारीमा भाडा अनियन्त्रित रूपमा बढेको छ । विश्व तेल बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको बेलामा सवारी भाडामा मनपरी गरिएको छ । यहाँ ढुवानी भाडाकै कारण देखाएर सामानको मूल्य बढ्नु विडम्बना भएको उपभोक्तावादीहरूको भनाइ छ ।