:: लक्ष्मीकान्त पौडेल ::

काङ्ग्रेसले संशोधन गर्न नपर्ने गरेर नै संविधान ल्याउन चाहेको हो । उसले ‘कमसेकम सात दिनको समय दिएर आन्दोलनकारीको मागबारे निष्कर्षमा पुगेर संविधान जारी गर्नुपर्छ’ भन्दा एमाले नेताहरूले काङ्ग्रेस संविधान बनाउन चाहँदैन, बरु आफ्नो नेतृत्वको सरकार लम्ब्याउन मात्र चाहन्छ भन्ने आरोप लगाए । काङ्ग्रेसले मधेस आन्दोलनको सम्बोधन गरेर मात्र संविधान ल्याउन चाहेकोमा असोज ५ गतेपछि काङ्ग्रेसको दलीय चुनाव भएको पाँच वर्ष पुग्ने थियो । तैपनि त्यसपछि पनि काङ्ग्रेसले नेपालको अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर दलको आन्तरिक चुनाव ६ महिना अरू बढाउने माग गरेको हो । त्यसरी पहिलाको सविधान संशोधन गरेर भए पनि विवाद समाधान गरेर संविधान ८–१० दिन ढिलो ल्याउन चाहनु समाधानका लागि कोसेढुङ्गा हुने थियो ।

एमालेले एकातिर काङ्ग्रेसले संविधान ल्याउन चाहेन भन्ने प्रचार गरेको र अर्कोतर्फ अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर काङ्ग्रेसको आन्तरिक चुनाव ६ महिना पर सार्ने प्रावधान राख्न नदिएकाले काङ्ग्रेसको वैधतामाथि नै सवाल उठ्ने हुँदा काङ्ग्रेसले आफ्ना विमतिका बाबजुत संविधान घोषणा गर्नुपरेको तथ्य सबैका सामु प्रस्ट छ । स्मरणीय छ, पहिलाको संविधान संशोधन एमालेले गर्न नदिएकाले असोज ६ गते ५ वर्षभित्र दलको चुनाव नगरेको आधारमा काङ्ग्रेसको वैधता नै समाप्त हुने थियो । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपरेको र एमालेले मधेस आन्दोलनलाई ध्यान नदिएकाले नै एमालेको कारणले संविधान जारी गरेर त्यो विषय नयाँ संविधानमा मात्र उल्लेख गर्न सम्भव भयो । त्यही बाध्यताले गर्दा काङ्ग्रेसले संविधान जारी गरेर आफ्नो वैधानिक हैसियत कायम गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो ।

काङ्ग्रेसले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावबाट मधेसको समावेशी र समानुपातिक रूपमा संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भन्ने माग सम्बोधन हुने प्रस्ट छ । संशोधनको प्रस्तावको माध्यमबाट थप सुधार्नुपर्ने विषय थपेर वा सुधारेर संविधान संशोधन हुन सक्दछ । त्यस्तै काङ्ग्रेसले प्रान्तका सीमालाई पनि संशोधन गर्न सकिने प्रस्ट पारेको छ । एमाले अझै त्यसमा सहमत छैन । यसबाट काङ्ग्रेस सीमाङ्कन संशोधन गर्ने र समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सबै पक्ष र क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । काङ्ग्रेस मधेसका जायज माग सम्बोधन गर्न कहिल्यै पछि नपर्ने दल हो र मधेस पहाड सबै स्थानका नागरिकप्रति समान धारणा राख्दछ तथा जनतालाई न्यायपूर्ण हैसियत दिन चाहन्छ भन्ने देखिएको छ । यसरी काङ्ग्रेस मधेसको विवाद समाधान गर्न चाहने दल भएको सबैले बुझने विषय भएको छ ।तर, धेरै एमाले र केही माओवादीको कारणले मधेस आन्दोलन भइरहेको छ । जति ढिलो भयो त्यति नै यो सम्बोधन गर्न कठिन हुन सक्ने अवस्था छ । त्यही कारणले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव छिटो ल्याउनुपर्ने अडान लिइएको हो ।

भनिन्छ– च्यातिएको ठाउँमा समयमा सिउने हो भने एकै डोब सिएर हुनेमा ढिलो गरेमा अझ बढी च्यातिएर दशौँ डोब सिउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै अवस्था मधेस आन्दोलनलाई एमाले र माओवादीले समयमा सम्बोधन नगर्दा भएको छ । काङ्ग्रेसले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव काङ्ग्रेसको कारणले संसद्मा प्रवेश गरेकोमा नेपालको समस्या समाधान हुने आशा गर्दै भारतले खुसी व्यक्त गरेको छ । काङ्ग्रेसको यो परिपक्व निर्णय कूटनीतिक रूपमा भारतको पनि सेफ ल्यान्डिङको माध्यम बन्नेजस्तो देखिन्छ । यसले गर्दा काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर देश र जनताका लागि के गरेर हित चाहेको रहेछ भन्ने अर्को प्रमाण देखिएको छ ।

एमाले–माओवादीले गर्दा च्यातिएको ठाउँ ठूलो भएजस्तै तराईको समस्या विकराल बन्यो । पृथकतावादीहरूसमेत सल्बलाउन थालेका छन् । काङ्ग्रेसले चाहेजस्तो भएको भए न आन्दोलन चर्कने थियो न यत्तिका नेपाली नागरिक मर्ने र घाइते हुने थिए । न त्यति धेरै सम्पत्तिको नोक्सान हुने थियो । जनताले यो दु:ख पाउने थिएनन् । देशको विकास ठप्प हुने थिएन । देशको विकास ३० वर्ष पछाडि धकेलियो भन्ने गरिनेमा यस्तो पनि हुने थिएन । विकासका पूर्वाधार तहसनहस हुने थिएनन्, मधेसमा र पहाडमा समेत कृषि उत्पादन नराम्रोसँग घटेकोमा त्यो घट्ने थिएन । कालोबजारीको उग्र चहलपहल र जनताको चुलो चिसो हुने तथा बालबालिकासमेतलाई पढाइमा अप्ठ्यारो हुने कार्य भएको आन्दोलनले नै हो र त्यो एमाले र माओवादीले समस्या चर्काएकाले भएको हो ।

समयमा समाधान भएको भए सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त मधेस र पहाडको दूरी बढ्ने थिएन र अविश्वास फराकिने थिएन । माग सम्बोधन नहुँदा जनताबीचको अविश्वासले राष्ट्रियतामा नै आघात भएको छ । यो देशका लागि अझ ठूलो क्षति हो । मधेसमा सरकारप्रति घृणा बढाउने कार्य भएको छ । समय लम्बिँदै जाँदा मागहरू थपिएका छन् । क्षति बढेकाले जनताको पीडासँगै देशको खर्च बढेको छ । पहाडमा पनि यो विवाद सल्केमा देशलाई अझ अप्ठ्यारो पर्नेछ । एमालेको यस्तै अपरिपक्व, अदूरदर्शी, जनविरोधी, सत्ता मात्र चाहिने, आफ्नो कुरा मात्र लागू गर्नुपर्ने कार्यको फेहरिस्तले गर्दा पनि काङ्ग्रेसले एमालेसँग सहकार्य गर्न नसकेको हो । जनताले काङ्ग्रेस र एमालेको सहकार्य टुट्नाको कारण एमालेको मिचाहा प्रवृत्ति र मधेसविरोधी सोच भएको बुझेको अवस्था छ ।

काङ्ग्रेसभित्र पनि महामन्त्री, सहायक महामन्त्रीसमेतले एमालेसँग सहकार्य हुनुपर्ने विचार राखेको र दलभित्र विवाद भएको चर्चा पनि आयो । त्यो सत्य नै रहेछ । तर, काङ्ग्रेसमा एमालेसँगै काम गरेर समस्या समाधान हुन्छ कि भन्ने तर्क आउनु समस्या समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण हो । समस्या समाधानका लागि सोचिएका तीव्र मन्थनको कारण महामन्त्री कृष्ण सिटौला तथा उपमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासमेतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको हो । यो एमालेलाई ठीक ठाउँमा ल्याएर समस्या चाँडो समाधान गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशाको कारण भएको हो, काङ्ग्रेसभित्रको वैचारिक विवाद होइन । अहिले एमालेको एकोहोरो नीति, भूकम्पपीडितलाई आएको झन्डै एक लाख क्विन्टल चामल बेच्ने तयारीजस्तो अमानवीय स्वभावले गर्दा काङ्ग्रेस अब एमाले र माओवादीसँग अझ प्रस्ट भएको छ । जनतालाई पनि अरू सचेतना आएको छ ।

अर्कोतर्फ सत्ताको लोभमा भएको अहिलेको एकता सत्ताकै झगडामा तुहिनेछ । लोभीहरूबीचको बाँडफाँड कहिल्यै पनि उनीहरूका लागि सन्तोषप्रद हुँदैन । तर, यो सरकारले मधेस आन्दोलनलाई उचित सम्बोधन नगरी तुहाउन प्रयास गर्ने वा सत्ताका लागि मात्र ध्यान दिने हो भने देश अझ विपत्मा पर्नेछ । अर्कोतर्फ काङ्ग्रेसको सरकारले नै पनि मधेसको आन्दोलन सम्बोधन नगरेको र कैयौँ मानिस काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएको समयमा मरेका भन्ने आरोप पनि लागेका छन् । त्यो काङ्ग्रेसको सदासयताप्रतिको घात मात्र हो । काङ्ग्रेसले साउनदेखि नै मधेसका आन्दोलन सम्बोधन गर्न चाहेको हो । अन्त्यमा कमसेकम सात दिन समय मागेको पनि हो । त्यो पूरा भएन ।

तर, संविधानमा मधेसका माग सम्बोधन नगर्ने एमाले सोचको कारण आन्दोलन भएको र आन्दोलन विभिन्न कारणले आक्रामक भएपछि सुरक्षाकर्मीबाट बल प्रयोग भए पनि सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्ने गृहमन्त्री एमालेका वामदेव गौतम भएकोमा एमालेको नीतिअनुसार उनले काम गरे । काङ्ग्रेसको धारलाई गृहमन्त्री र एमालेले मानेको भए मधेस आन्दोलन नै नहुनेमा आन्दोलन दबाउने कार्यमा एमाले नेता लाग्नु स्वाभाविक भएको र काङ्ग्रेसले त्योसमेत कारणले काङ्ग्रेसले सरकार छोड्नुपरेको अझ प्रखर कारण भएको आफैँमा प्रस्ट छ ।
जायज माग पूरा गरेर मधेस आन्दोलनको उचित अवतरण काङ्ग्रेसले मात्र गराउन सक्दछ र इच्छाशक्ति पनि काङ्ग्रेसमा नै छ भन्ने काङ्ग्रेसको व्यवहारबाट पनि देखिएको छ । यसबाट मधेस र पहाडका सबै नेपालीले काङ्ग्रेसको भावना बुझ्न अझ सजिलो भएको छ ।

(लेखक नेपाली काङ्ग्रेस लमजुङ–काठमाडौं समितिका अध्यक्ष हुन् ।)