प्रधानमन्त्री नेपालको सत्ता-पलायनपछि भावी सरकारको नेतृत्व हत्याउने कसरतयुक्त दलीय अस्वस्थ क्रियाकलापले नेपाली राजनीतिको विकृत रूप थप उजागर गरेको छ । सहमतिमा नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको दोस्रोपटकको समयसीमा पनि राजनीतिक दलहरूले आपसी विवाद र सत्ता-सिंगौरी खेलेरै गुजारे । सहमतिबाट सरकारको नेतृत्वकर्ता छनोट गर्न अक्षम भएपछि दलहरू अब बहुमतीय आधारमा सरकार गठन प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन् । आपसी सहमतिको शालीन अवसर गुमाएपछि अब बहुमत पुर्‍याउने नाममा संसद्मा गणितीय खेलको ‘दलीय भालेजुधाइँ सुरु हुनेछ । र, संविधान बनाउने दायित्वसमेत बोकेका ‘माननीय’हरूले यस प्रक्रियामा कति समय फजुल गुजार्ने हुन्, अनिश्चित नै छ ।
प्रधानमन्त्री माधव नेपालको बहिर्गमनअघि सहमतिका बुँदा पालनाका सवालमा तिन्काबराबर पनि कदम अघि नबढाउने हठ प्रदर्शन गर्दै आएको माओवादी नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि सहमति पालना गर्न अग्रसर हुनुको साटो थप कोक्ल्याँटो व्यवहार दर्शाउन उद्यत् देखिएको छ । तीन महिनामा सेना समायोजन गर्ने ँप्रतिबद्धता’ गरिएको तीनबुँदे सहमतिको प्रस्ताव अघिसारेर माओवादीले राजनीतिक गाँठो फुकाउनुको साटो झन् अन्योल र गतिरोध बढाएको छ । पुराना सहमतिका बुँदा पालना नगर्नकै निम्ति उसले नयाँ-नयाँ सहमति-प्रस्तावका ‘बल्छी’ थाप्न थालेको आभास हुन्छ । वर्तमान राजनीतिक निकासको मार्ग यसरी नपहिलिने निश्चित नै छ ।
सहमतिका आधारमा प्रस्ट राजनीतिक मार्गचित्र निर्माण गरी त्यसअनुसार कदम बढाउनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतालाई पूर्णत: नजरअन्दाज गर्दै माओवादी फगत् सत्ताको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने अडानको जगमा उभिएर किसिमकिसिमका राजनीतिक जाल फाल्ने फोस्रो मिहिनेत मात्र गरिरहेछ । यसबाट न ऊ स्वयम्ले केही हात पार्नेछ न त मुलुकलाई नै चाहेको उपलब्धि हासिल हुनेछ । माओवादी नेतृत्वको मनोभाव यही रहेको प्रतीत हुन्छ कि मानौँ उसले सत्ता हासिल गर्नुको एउटै मात्र अर्थ हो- नेपाल र नेपालीका समस्त दु:ख-पीडा र अभिसाप ‘छु:मन्तर’ हुनु । तर, वर्तमान परिवेशमा सर्वपक्षीय सहमतिबिना के माओवादीलाई सत्ता हासिल हुन सम्भव छ ? अनि, केही महिनाअघि मात्र असफल सावित भएको माओवादी नेतृत्वको सरकारले तत्कालै कुन जादु प्रदर्शन गरी मुलुक र मुलुकवासीका यावत् समस्या समाधान गर्न सफल होला ? यो प्रश्न आममानसमा झन् गढेको अवस्था छ । जो जनता र राष्ट्रले भोगिरहेका समस्याभन्दा दलगत स्वार्थलाई कैयौं गुणा महत्वपूर्ण ठान्दछ, त्यस्ता दल वा नेताहरूबाट मुलुकको भलो हुन नसक्ने अब घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । राजनीतिक रूपमा यस्तो नाजुक परिस्थितिबाट देश गुज्रिरहँदा पनि त्यसबाट मुक्तिका लागि जो पटक्कै संवेदनशीलता दर्शाउन सक्दैन, यस्तो शक्तिले आफूलाई सङ्कटमुक्तिको एक मात्र ‘मसिहा दाबी गर्नु घोर ढोंगबाहेक अरू हुनै सक्दैन ।
तर्सथ, प्रधानमन्त्रीका रूपमा माधव नेपालको अस्वाभाविक आत्मसमर्पण र पार्टी अध्यक्षका रूपमा आफ्नै पार्टी-नेतृत्वको सरकार गिराउन झलनाथ खनालले निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण एमालेलाई पुन: सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्न नैतिक रूपमै वञ्चित तुल्याएको परिवेशमा सरकार गठनको पहलकदमी लिने जिम्मेवारी दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा आएको देखिन्छ । तथापि, काङ्ग्रेस स्वयम् पनि नेतृत्वको सवालमा आन्तरिक खिचातानीमै अल्भिएबाट नयाँ सरकार गठन कार्य अनपेक्षित तवरले जटिल र अन्योलपूर्ण बनेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘हिजोका सहमति पालनामा तदारुकता देखाए माओवादीको नेतृत्व स्वीकार गर्नसमेत आफू तयार रहने’ वचन नेपाली काङ्ग्रेसले दिइरहेको अवसरको लाभ उठाउने कसरत एकीकृत नेकपा माओवादीले अविलम्ब गरोस् । वर्तमान अवस्था तीन ठूला दलकै परीक्षाको समय हो तापनि माओवादीका निम्ति यो विशेष परीक्षाको घडी बनेर उभिएको छ । यसमा खरो उत्रन नसके ऊ स्वयम् त अभूतपूर्व किसिमले पछुताउने नै छ, देशलाई पनि घोर सङ्कटको दलदलमा धसाउनेमा आशङ्का पालिरहनै पर्दैन ।