वर्ष दिनमै मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त तुल्याउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट दोहोरिँदै गर्दा विद्युत् आपूर्तिमा कटौतीको मात्रा लगातार बढ्दो छ । साताभरको कुल एक सय अठसट्ठीमध्ये छयासी घन्टा अब राजधानीवासीलगायतका नागरिक विद्युतीय ऊर्जाविहीन अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने सूचना सरकारको सम्बन्धित अङ्ग ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण’ले जारी गरेको छ भने बाँकी बयासी घन्टा पनि सहज रूपले बिजुली आपूर्ति हुनेमा कुनै निश्चितता छैन । किनकि, विद्युतीय भार थेग्न नसकी ट्रान्समिटर पड्किने उपक्रम जारी नै छ, जसको समयमै यथोचित मर्मत गर्न आफू सक्षम नरहेको विद्युत् प्राधिकरणको स्वीकारोक्ति सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ । ऊर्जामन्त्री स्वयम् नै लोडसेडिङ अझ बढ्ने स्वीकारोक्तिका साथ आममानिसमा थप निरासा पस्कन उद्यत् देखिएको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक रूपले ओह्रालो लागेको मुलुक विद्युतीय ऊर्जाको अभावमा अब कुन दिशा र दशातर्फ उन्मुख हुँदै छ, कल्पना गर्दा नै कहाली लाग्न सक्छ ।

उद्योगधन्दा, कलकारखाना, रोजगारी सबैको पूर्वाधार विद्युत् हो भन्ने तथ्य राजनीतिक नेतृत्वकर्ता तथा शासकहरूले नबुझेका होलान् भन्नु हास्यास्पद हुन्छ, तर यस्तो ऊर्जा अभावको अँध्यारोमा नेताहरू निर्धक्क उज्यालोको सपना बाँड्दै छन् । देशको विकासमै तगारो बनेको ऊर्जा–सङ्कटको अन्त्यका लागि ठोस कर्म नगरी शासकहरू ओठे प्रतिबद्धता पस्किनमै अभ्यस्त छन् । यता टुकीमुनि बसेर त्रियासी हजार मेगावाट बिजुलीको सपना देख्ने नेपाली युवा बेरोजगारीको प्रहारबाट रन्थिनिँदै बिदेसिन विवश छन् । ऊर्जा अभावको फाइदा उठाउँदै यहाँ तस्करी, कालोबजारी र महँगी मात्रै मौलाएको नभई चोरी, लुटपाट र डकैती जस्ता सामाजिक विकृतिजन्य घटनामा समेत बढोत्तरी देखिएको छ । नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रहरीको ‘यथाशक्य प्रयत्न’का बाबजुद उपत्यकावासी सम्साँझै लुटिने घटना बढ्नुमा लोडसेडिङ नै प्रमुख कारक रहेको देखिन्छ ।

यसरी ऊर्जा आपूर्तिको कोणबाट देश अन्धकारोन्मुख त भएकै छ, चुलिँदो राजनीतिक सङ्कट मोचनको सन्दर्भमा नेपाल सरकार पनि उत्तिकै लापर्वाह देखिएको छ । सीमानाकामा उत्पन्न अवरोधपछि आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको सङ्कटले तस्कर र कालोबजारीयाको मनोबल ह्वात्तै बढाएको अवस्था छ । महँगी यति चुलिएको छ कि जनता त्राहिमाम बनेका छन् । मुलुकको सिङ्गो अर्थतन्त्र तस्करको चङ्गुलमा परिसकेको चेतावनी सम्बद्ध विज्ञजनले दिइरहेका छन् । सत्तामा पुगेपछि शासकहरूले जताततै बहार नै बहार देख्नु हाम्रो परिवेशमा कुनै आश्चर्यको विषय नहोला, तर आडम्बरी राजनीतिक नेतृत्वको दिवालीयापनकै कारण मुलुकचाहिँ आर्थिक रूपले यत्तिकै पनि बीस–पच्चीस वर्ष पछि परिसकेको छ । यो अभिशाप फगत हतारिएर संविधान जारी गरेकै कारण भोग्नुपरेको यथार्थ नेपाल र नेपालीका लागि दशकौँ, सताब्दीयौँतक तिक्त स्मरण बनेर रहनेछ ।

यसरी मुलुक निरन्तर ओह्रालो लागिरहँदा र यावत् दूरावस्था भोग्न नागरिक अभिशप्त हुँदा सरकार भने संवेदनहीन र बेसरोकार देखिनु अत्यन्त दु:खद् छ । भूकम्प प्रभावितका लागि दाताहरूबाट सङ्कलित रकम पीडितजनसम्म समयमै पुर्‍याउने सन्दर्भमा दर्शाइएको लापरबाहीका कारण अस्थायी छाप्रो वा टहरामा दिनहुँजसो चिसो सहन नसकी नागरिकले ज्यान गुमाइरहनु परेको छ । जनताको वेदनामाथि खेलबाड गर्न नहिच्किचाउने सरकार जनस्तरमा उर्लिएको असन्तुष्टि र आलोचनाले आकाश छोएपछि बल्लतल्ल चल्मलाएजस्तो गर्दै छ, तर पीडितप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाहमा सरकारको चाल अझै कछुवागतिमै सीमित देखिन्छ । भत्केका विद्यालय, सरकारी भवन, स्वास्थ्यचौकी, प्रहरीचौकी, सडक, पुलपुलेसा र पुरातात्विक सम्पदाहरूको निर्माण कार्य असरल्ल छ । आठ महिना लगाएर पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको भए पनि उक्त निकाय अझै राजनीतिक खिचातानीको सिकार हुनुबाट अछुतो बन्न सकेको छैन । आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने र पुनर्निर्माणको स्वामित्व आफ्नै पोल्टामा हाल्ने अस्वस्थ सोच–व्यवहारका कारण पीडितलाई प्रदान गर्ने भनिएको केही हजार रकम र न्यानो कपडा वितरण कार्य जाडो महिना सकिन लाग्दासम्म पनि सम्पन्न हुन नसक्नु अत्यन्त लज्जाको विषय हो । यस्ता अपरिहार्य मुद्दामा थोरबहुत काम देखाएर नागरिकलाई सान्त्वनासम्म दिलाउन नसक्ने सरकार वर्षदिनमै देशलाई ‘जगमग’ पार्ने बेलगाम घोषणा गरिरहेछ । सबभन्दा आश्चर्यको कुराचाहिँ यो छ कि शासकहरूले सुनाएका उखानतुक्का र भविष्यका खोक्रा सपनामा नागरिकसमेत त्यत्तिकै लट्ठ परिरहेका छन् । गणतन्त्र नेपालको हकमा योभन्दा उपहासको सन्दर्भ अरू के होला र !