प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले मुलुकमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्ने महान् कदम चालिरहनुहुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूको गैरनैतिक क्रियाकलापमा रोक लगाउनेतर्फ कार्कीको ध्यान नजानुलाई टीका–टिप्पणीको विषय बनाउन थालिएको छ । आगामी माघ ७ गते सेवा अवधि समाप्त भएर अवकाश प्राप्त गर्न लाग्नुभएका आयुक्त केशव बरालले अवधि थप गराउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रको सहयोग लिन प्रयास गर्दा प्रमुख आयुक्त कार्कीले आँखा चिम्लिनुभयो ।

०६६ साल माघ ७ गते नियुक्त हुनुभएका बरालले शपथ लिएको मितिबाट कार्यकाल गणना गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुभएको थियो । पुस १९ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा एक निवेदन दिँदै आयुक्त बरालले आफूले २०७० वैशाख २५ गते शपथ लिएकोले सो मितिदेखि कार्यकाल गणना गर्न माग गर्नुभएकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालको संविधानअनुसार २०६६ माघ ७ गते नियुक्त हुँदाको नियुक्तपत्रको प्रतिलिपि समावेश गरी पुस २० गते नै बराललाई पत्र पठाएको छ । संविधानको धारा २३८ को उपधारा ३ मा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको पदावधि नियुक्ति मितिले ६ वर्षको हुनेछ भनी स्पष्ट गरेको छ । यसरी राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक प्रावधानको स्मरण गराउँदै पत्र पठाइदिएपछि आयुक्त बरालले माघ ७ गतेदेखि अवकाश पाउनुहुने निश्चित भएको छ । बरालको अवकाशपछि उहाँको स्थानमा अर्को आयुक्त नियुक्त हुन नसक्ने वैधानिक प्रावधान छ । हाल आयोगमा ६ जना आयुक्त रहेको भए पनि नयाँ संविधानले पाँचजना मात्र आयुक्त रहनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले बरालको स्थानमा अर्को आयुक्त नियुक्त हुन नसक्ने भएको हो ।

अर्का आयुक्त सावित्री थापा गुरुङ त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहप्राध्यापकको जागिर यथावत् राखेर आयुक्तले पाउने सेवा सुविधा पनि लिँदै हुनुहुन्छ । संविधानको धारा २३८ को उपधारा ८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त भएपछि अन्य सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सावित्री गुरुङले सहप्राध्यापक पदबाट राजीनामा दिनुभएको छैन । राजीनामा दिनुको सट्टा गुरुङले गत वैशाख १७ गते त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एक निवेदन दिई बेतलबी काज स्वीकृत गराउन माग गर्नुभएको थियो । उहाँको मागबमोजिम रजिष्ट्रारको कार्यालयले २०७२ जेठ २८ गते काज स्वीकृत गर्ने अनौठो र हास्यास्पद निर्णय गरेको छ ।

अख्तियारको आयुक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट काजमा आउन मिल्ने पद नभई यो एक सम्मानित संवैधानिक जिम्मेवारी हो र संवैधानिक परिषद्ले गुरुङलाई आयोगमा काजमा ल्याउने निर्णय नगरी नयाँ नियुक्ति दिएको हो । संवैधानिक नियुक्तिमा काजमा जान पाइने व्यवस्था संविधानले गरेको पनि छैन । सरकारको दोहोरो जिम्मेवारीमा रहन नपाइने हुँदाहुँदै पनि सावित्री गुरुङले दुवै पदमा रहिरहन गरेको प्रयासविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले गत सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न अख्तियारलाई समेत अदालतमा बोलाउने निर्णय दिएको छ । यसरी आयुक्तको मुद्दा अदालतसम्म पुग्दा पनि प्रमुख आयुक्त कार्की मौन रहनुभएको छ । कार्कीले संविधानलाई साथ दिनुहुने हो या सावित्री गुरुङलाई प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।