खासाबाट साम्यवाद र दिल्लीबाट संविधान आउँदैनथ्यो

खासाबाट साम्यवाद र दिल्लीबाट संविधान आउँदैनथ्यो


:: त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले ::
Tribhun chandra wagle
अमेरिकी टेलिभिजन एचबीओलगायतमा व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम सञ्चालक गर्दै आएका लेखक, हास्यकलाकार तथा कार्यक्रम उत्पादक विलियम माहेरले एक सन्दर्भमा भनेका थिए, ‘मलाई ती जनताको समस्या छ, जो संविधानलाई हल्का र बाइबललाई गहनसँग बुझ्छन् ।’ माहेरले संविधान र बाइबलका सन्दर्भमा भनेका यी शब्दहरू नेपाली राजनीतिक सन्दर्भमा पनि मिल्दा देखिएका छन् । जसले संविधानलाई आफ्ना पार्टीका घोषणापत्र, चुनावी जोडघटाउ र पारिवारिक भरणपोषणको साधनभन्दा हल्का रूपमा लिएका छन्, तिनीहरूका कारण एउटा माहेरलाई होइन लाखौँ नेपालीलाई समस्या परेको छ । संविधान जारी भएपछि मुलुकको सङ्क्रमणकाल सकिन्छ भन्ने गायत्रीको खपत गर्नेहरू अहिले चित परेका छन् जसरी मधेस आन्दोलनको समाधान वा भारतबाट आफूर्ति सहज भएपछि नेपालका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भनेर सपना बाँड्नेहरू झुटा ठहरिनेछ । विश्वले भूकम्पपीडितलाई दिएको सहयोग बाँड्न नसक्ने, अनि भारतले इन्धन नदिएर बाँड्न सकिएन भन्नेजस्ता फत्तुर भाषण गर्ने नेपाली नेता माहेरका ती जनताभन्दा समस्या भएका छन् जसले संविधानलाई राज्य कल्याणको नीतिभन्दा सत्ता हत्याउने निर्देशिका बनाएका छन् । संविधान जारी हुनुअघि नेपाली काङ्ग्रेसले केही दिन ढिला गरेर भए पनि संविधानमा बृहत् सहमतिको वातावरण बनाऔँ भनेका बेला टुक्का शिरोमणि केपी कमरेडलाई लाग्यो– संविधान झट्टै जारी भएन भने सरकारमा जान ढिलो हुनेछ । उहाँको हतारोले देशले मधेसी आन्दोलनको चटारो थेग्नुपरेको छ । संविधान जारी गर्न ढिला गर्‍यो कि सत्ता लम्ब्याएको आरोप लाग्ने डरले कांग्रेसले पनि ओलीको हतारोलाई साथ दियो । आज ती गल्ती सुधार गर्नुपर्ने भएको छ मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर । यो कुरा हिजै गर्न सकिन्थ्यो ।

मधेसी दलहरू पनि आवेश र उन्मादीमा थिए । भारतले स्वागत नगरेपछि आफूले भनेजस्तै संविधान दिल्लीबाट ‘रेडिमेड’ भएर आउनेछ भन्ने उनीहरूको सातु–सपना थियो, सोमदत्तको जस्तै । तर, उनीहरूले बुझ्नुपर्ने थियो– राजा महेन्द्रले पञ्चायतकालमै भनेका थिए– खासाबाट रेल चढेर साम्यवाद नेपाल आउनेछैन । अहिले पनि दिल्लीबाट इन्डियन एयरलाइन्स चढेर नेपालको संविधान आउने थिएन । सङ्केत आउने थियो । आयो । आइरहन्छ । अति उत्साहित मधेसीहरूले त्यहाँका जनताले आफूलाई संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नाङ्गेझार बनाएको बिर्सन हुँदैनथ्यो । बिर्सन हुँदैनथ्यो उनीहरूले– ‘मागेको धोतीले उनीहरूको लाज छोपिन्न’ तर उनीहरू आफ्नै बुताले लाज ढाक्नुभन्दा लाज छोपिदिन गुहार गर्दै दिल्ली परिक्रमामा गए । दिल्लीले पनि उनीहरूको लाज ढाकिदिने पराक्रम देखाउन थाल्यो । आफ्नो धोतीको गाँठो आफैँले बलियोसँग बाँध्नुपर्छ भन्ने हेक्का दिल्लीले राखेन । साथै, संविधान जारी गर्ने ओली पक्षको हतारो र मधेसवादीको दिल्लीपक्षीय लतारो माहेरले भनेजस्तै संविधानलाई हल्कासँग र स्वार्थलाई गहनसँग बुझिएकै कारण मुलुकले अर्बौंको क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले एक आमनागरिक भएर नेताहरूलाई भन्नुभएको छ, ‘संविधानमा धेरै राजनीति नगर्नुहोस् ।’ उहाँले भन्नुभएको छ– आफू परिवर्तन नहुने संविधान मात्र परिवर्तन गरेर समाधान खोज्ने ? यो सम्भव छैन । नेपालमा भएको समस्या नै यही हो । संविधानलाई देश सञ्चालनको विधान नमानेर सत्ता वा शक्तिमा टाँसिने सूत्रका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने मानसिकताले अहिलेको समस्या आएको हो । आज तराईमा दिनहुँ दाइजो दिने र लिने कारणले कैयनले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । जिउँदै जल्नुपरेको छ । मधेस आन्दोलन गर्ने नेताहरूका घरमा नै विभिन्न रूपमा हरुवाचरुवाका टहलेदारहरू राखिएका छन् । मोहीलाई मोहियानी हक दिन र जग्गामा हदबन्दी लगाउन यिनै केही मधेसी नेता तयार हुँदैनन् । स्वार्थको बाइबल पढेकाहरूले संविधानलाई ती निमुखाजनको हितमा उपयोग गर्ने आँट र उदारता राख्दैनन् । यस्तो अवस्थामा संविधानमा मात्र गरिने सुधारले सम्भावित यस्तै अरू आन्दोलन रोकिन्छन् भन्ने छैनन् । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता संविधान परिमार्जन मात्र होइन आचरणमा सुधार पनि हो । प्रधानन्यायाधीशले यतैतिर सङ्केत गर्नुभएको हो । अदालतका मर्यादालाई संसद्को ग्यालरीमा लम्पसार पार्ने सम्भावित अभ्यासप्रति उहाँको चिडचिडाहट हुनसक्छ यो ।

२०४६ सम्मका आन्दोलन विचारले भएका थिए । २०६२ पछिको आन्दोलन र प्राप्तिमा बन्दुके छाया परेको थियो । तत्काललाई बन्दुक वा बाहुबलले जिते पनि कवि भूपि शेरचनले ‘ए खुबै सुहाएको छ परम् वीरचक्र र भिक्टोरिया क्रस, तर के त्यसबाट आउँदैन आफन्तका लासको गन्ध’ भनेजस्तै हो हाम्रा संविधानलाई बन्दुकको छायामा राखेर परम् वीर चक्र र भिक्टोरिया क्रस थमाइयो, तर त्यसले सहभागिताका नाममा राष्ट्रिय शक्तिको एउटा सिङ्गै फाँटलाई उपेक्षा गरिदियो । काङ्ग्रेसले लगाउने गरेको मेलमिलापको नारा हलो न जोतारो अलपत्र पर्‍यो । त्यसैले यो संविधान ठूलो विरोधाभाषमा आएको छ । यो संविधानलाई न संसदीय प्रजातन्त्रको उत्कृष्ट दस्तावेज बनाइयो न गणतन्त्रको महान् गण सूत्र । यो संविधानलाई संसदीय चिन्तन र गणतन्त्रीय उन्मादको अवैध सन्तान बनाइएको छ । आज चार जिल्ला वा किल्ला र नदी, देउराली ताकेर प्रदेशका सिमाना कोर्दै गर्दा पृथ्वीनारायण शाहालाई उपेक्षा गर्ने मानसिकताले नेपाली राष्ट्रियताको सुरक्षा गर्दैन । न त यसले नेपालीलाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दिनसक्छ ।

नेपालको संविधानमा विभिन्नखाले हस्तक्षेप र दबाब निम्त्याउनेहरूले जान्नुपर्ने थियो– अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रिपति अब्राहम लिंकनले भनेजस्तै ‘संविधानलाई हाम्रो स्वतन्त्रताको रक्षाकवचका रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ ।’ तर, फगत संविधान जारी भएपछि देशभक्त सुरक्षाकर्मी र निहत्था नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो । संविधान जारी भएपछि पनि एउटा ठूलो राष्ट्रवादी तप्का संविधानबाहिरै रहेको छ र हाँलाकि उसले तराईमा जस्तो उद्दण्डता अपनाएको छैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दरबार त्यागे पनि घरबार त्यागेको छैन भनेर यसैको सङ्केत गर्नुभएको हो । अहिले गर्ने भनिएको सीमाङ्कन पुनरावलोकन, प्रदेशको राजधानी र नामाकरणमा एकपटक फेरि देशमा जातीय र क्षेत्रीय नाराका आन्दोलन हुनेछन् । गिरिजाबाबुले एकपटक भन्नुभएको थियो– मुलुकमा हरेक पुस्ताले आन्दोलन गर्नुपरेकाले अबका पुस्ताले आन्दोलन गर्नु नपरोस् भनेर यो अन्तिमपटक आन्दोलन गर्नुपरेको हो, तर आज जीवितै रहेको भए यहाँ गरिएका नयाँ–नयाँ प्रकारका आन्दोलनका राग र रङ देखेर उहाँलाई पनि दिक्क लाग्दो हो ।

सबैले थाहा पाउनुपर्छ, नेपाल रहेकै कारण नेपालीले पटकपटक आन्दोलन गर्न पाएका थिए । यसर्थ, नेपाल जोगाएर पटकपटक आन्दोलन गर्ने अवसर जसले दिए तिनलाई पनि नेपालीले धन्यवाद दिनुपथ्र्यो । साधुवाद दिनुपथ्र्यो । वर्तमान संविधानमा त्यो पक्षमा कति ध्यान दिइयो विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बीपी भन्नुहुन्थ्यो– राजाले देशको होइन छोराको गद्दीको मात्र हित र रक्षा गर्न सके भने पनि राष्ट्रियता बाँच्छ । के आज गद्दी नबाँच्नुको अर्थ राष्ट्रियता कमजोर हुनु हो ? अथवा नबाँच्नु हो ? के अब यसरी बुझ्नुपर्ने भयो नेपालीले ? राष्ट्रियताको सवालमा किन यो संविधानले राष्ट्रिय मेलमिलापको फराकिलो दायरा ल्याउन सकेन ? यसैबाट केही नेताले भनेझैँ यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।