खेलकुदको अस्तित्व नै सङ्कटमा

यतिबेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् विवादैविवादको भुमरीमा परेको छ । पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थले नराम्रोसँग गाँज्दा खेलकुदको अस्तित्व नै दाउमा लागेको छ । राजनीतिक निर्देशनभन्दा राजनीतिक र पार्टीगत हस्तक्षेपले गर्दा खेलकुद जोखिममा परेको छ । परिणाम खेलकुद अहिले तमासे अर्थात् नौटङ्की देखाउने थलोको रूपमा परिणत भएको छ । सबै आ–आफ्नो डम्फु बजाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न खेलकुदको साखलाई दाउमा लगाइरहेका छन् । तर विडम्बना, खेलकुदको समग्र विकास र विस्तारको जिम्मा लिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् नाम मात्रको संस्थाको परिणत भएको छ । एउटा स्वतन्त्र निकायले जसरी आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हो त्यसमा राखेप असफल भएको छ । राखेपलाई असफल पार्ने काम खुद राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरू अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन् । अझ कार्यकर्ताको मनोमानीले खेलकुदको छवि नै धमिलो बन्न पुगेको छ । र पनि, खेलकुदलाई बदनाम गर्नमा उनीहरूले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।

भ्रष्टाचार आरोपमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)का पदाधिकारी निलम्बितमा परेपछि पछिल्लो समय क्रिकेट विवादमा तानिएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म क्रिकेट सम्हालिन सकेको छैन । क्रिकेटमा देखिएको बेथितिलाई आत्मसात् गर्दै पूर्व युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले ट्रयाकमा ल्याउन खोजे पनि अदालतको अन्तरिम आदेशले त्यसलाई विफल तुल्याएको थियो । त्यसपछि क्रिकेटका माफियाहरूले क्रिकेटलाई आफ्नो बाबुको पबौती सम्भँmदै गरेको ताण्डवले क्रिकेट पुन: विवादमा तानिएको थियो । क्रिकेटको आकासिएको प्रदर्शन रसातलमा पुगेको थियो भने आर्थिक अनियमितता र अनुशासनहीनताले पराकाष्ठा नाघेको थियो । खेलकुद मन्त्रालय र राखेप अदालतको फैसलाको अघि मूकदर्शक मात्र बनेका थिए । त्यसपछि मन्त्रालय र राखेप उनीहरूको चारवर्षे कार्यकाल समाप्तिको प्रतीक्षामा थिए । ती पदाधिकारीको कार्यकाल सकियो, तर क्रिकेटको विवाद भने सकिएन । उल्टै आफूखुसी क्रिकेट सङ्घको निर्वाचन गरेर आफूलाई स्वघोषित पदाधिकारी घोषित गरिदिए । यसपछि क्रिकेटको विवाद बल्झेर ‘क्यान्सर’को रूपमा देखापर्‍यो । जुन यद्यपि कायमै छ ।

आफ्नो निर्देशनको पालना नगरी क्रिकेट सङ्घको निर्वाचन गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले उक्त कमिटीलाई मान्यता दिने कुरै थिएन । राखेपले उक्त कमिटीलाई प्राइभेट लिमिटेडको संज्ञा दिँदै विघटन गर्नुपर्ने औचित्य पनि देखेन । परिणाम राखेपले उक्त कमिटीलाई चुनौती दिँदै नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) को तदर्थ समिति गठन गरेको छ । राखेपले क्यानको तदर्थ समिति गठनसँगै क्यानको विवाद पनि छताछुल्ल भएको छ । चतुरबहादुर चन्दले आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सङ्घलाई आधिकारिक भएको बताएका छन् भने राखेपले नवगठित समितिलाई नै क्यानको उत्तराधिकारी भएको प्रस्ट पारेको छ । तर, साँचो रूपमा भन्नुपर्दा क्रिकेटको वास्तविक लडाइँ बल्ल सुरु भएको छ । अझ चन्द समूहले न्यायका लागि अदालत जाने प्रस्ट पारिसकेको अवस्थामा क्यानको विवाद सहजै टुङ्गिने देखिँदैन । यसको छिनोफानो आईसीसी र एसीसीको मान्यतापछि मात्र टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ ।

क्रिकेटमा देखिएको विवादसँगै एमालेले क्रिकेटमा आँखा लगाएको कसैबाट छिपेको छैन । मन्त्री पौडेलले एउटा स्वायत्त संस्थामाथि हस्तक्षेप गरेर त्यसको नमुनासमेत पेस गरेका थिए । अहिले राखेपले गठन गरिएको तदर्थ समितिमा पनि राजनीतिक गन्ध आएको छ । खुद राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले खेलकुदका संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलको राय–सल्लाहबमोजिम क्यानको तदर्थ समिति गठन गरिएको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएका थिए । क्यानको शुद्धीकरणका नितान्त आवश्यक थियो, त्यसका लागि राखेपले जुन कदम चाल्यो त्यो प्रशंसायोग्य पनि छ । राखेपका सदस्यसचिव विष्टले आईसीसी र एसीसीले यो तदर्थ समितिलाई मान्यता दिनेसमेत दाबी गरेका छन् । तर, यो कमिटीको गठनसँगै क्रिकेटमा देखिएको अस्थिरता र विवाद समाप्त होला भन्ने प्रश्नमा सदस्यसचिव विष्टले राखेपले समितिलाई तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने अधिकार दिएको बताउँदै निर्वाचनपछि क्रिकेटको सम्पूर्ण विवाद समाप्त भएर जाने दाबीसमेत गरे ।

क्रिकेटको विवाद समाधान गर्न राखेपले जुन आतुरता देखाएको छ अन्य खेलको विवादमा भने अनदेखी र अनसुनी गरेको अवस्था छ । यतिबेला खेलकुदमा नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ, नेपाल कराते सङ्घ, नेपाल कुस्ती सङ्घ, नेपाल जिम्न्यास्टिक सङ्घ, नेपाल सुटिङ सङ्घ, नेपाल कबड्डी सङ्घ र नेपाल फुटबल सङ्घ विवादित छन । जसमा फुटबल सङ्घ छोडेर अन्य सबै सङ्घका दुईवटा सङ्घ अस्तित्वमा छन् । यस्तोमा यी खेलको विवाद कहिले समाधान होला– त्यो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । अझ नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो भोटिङ राइटका लागि राखेपले मान्यता दिएका सङ्घलाई पाखा लगाएको अवस्था छ । यस्तोमा हालै अदालतले राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई मान्यता दिएपछि नेपालमा पनि दुईवटा ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा देखिएका छन् । विश्वमा कुनै पनि देशमा दुई ओलम्पिक कमिटी हुँदैन । तर, नेपालमा दुईवटा ओलम्पिक कमिटी देखिएका छन् । यसाबारेमा राखेपले कस्तो निर्णय गर्छ त्यो पनि अहम् विषय बनेको छ । सदस्यसचिव विष्टले तीन महिनाभित्र विवादास्पद सङ्घहरूको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सङ्घको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा क्यानको मात्र तदर्थ समिति होइन यी सम्पूर्ण विवादास्पद सङ्घहरूको तदर्थ समिति बनाएर निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य राखेपले अविलम्ब गर्नुपर्छ । अन्यथा मालदार र विदेश सयर गर्न पाउने सङ्घहरूमा मात्र राखेपले आँखा गाड्नु भोलि आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक नहोला भन्न सकिँदैन ।

वर्तमान अवस्थामा क्यानमा राखेपले तदर्थ समिति गठन गरेपछि विवादित सङ्घमा यसको ठूलो असर परेको छ । यस्तो धक्का महसुस गर्नेमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ प्रमुख रूपमा रहेको छ । गणेश थापा भ्रष्टाचार र फुटबल खेलाडी खेल मिलेमतोमा दोषी ठहरिएपछि फिफाले कारबाही गरेको थियो । अहिले थापा दशवर्षे प्रतिबन्धमा छन् भने खेलाडी आजीवन । यस्तो अवस्थामा एन्फा जुन गतिमा चल्नुपर्ने थियो त्यस्तो एन्फाको नेतृत्वमा देखिएको छैन । तसर्थ एन्फालाई सही नेतृत्व प्रदान गर्न अब राखेपको दोस्रो सिकार फुटबल सङ्घ नहोला भन्न सकिँदैन । प्राप्त जानकारीका अनुसार अहिले राखेप सही नेतृत्वको खोजीमा रहेको बुझिन आएको छ । १२औँ सागको समाप्तिसँगै एन्फामा पनि नयाँ तसर्थ समिति बन्ने बलियो आधार देखिएको छ । यसर्थमा कि त्यसबेलासम्म छानबिन समितिले पनि आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्ने भएकाले छानबिन समितिको प्रतिवेदनसँगै राखेपले एन्फाविरुद्ध कदम नचलाउला भन्न सकिँदैन । अझ खेल मिलेमतोमा खेलाडीहरूको मात्र नभई एन्फाका पदाधिकारीको पनि संलग्नता रहेको सङ्केत प्रहरीले दिइसकेकाले अन्य कति पदाधिकारी यसमा तानिने हुन् त्यो अहिले गम्भीर विषय बनेको छ । एन्फाका पदाधिकारीलाई पाठ सिकाउनकै लागि छानबिन समिति गठन गरेको राखेपले अब आन्तरिक रूपमा कस–कसले कति भ्रष्टाचार गरेका छन् त्यसको पनि पर्दाफास गर्ने भएकाले निकट केही समयपश्चात् एन्फामा पनि तदर्थ समिति बने अन्यथा मान्नुपर्ने छैन ।