:: लक्ष्मीकान्त पौडेल ::

दलहरू सरकार पक्ष र प्रतिपक्षमा हुनु लोकतन्त्रको सुन्दरता नै हो । पक्ष–विपक्षमा रहे पनि देश र जनताका लागि साझा सहमति हुनुपर्ने अहम् विषयमा साझा सहमति हुनु भने आवश्यक छ । स्मरणीय छ कि भारतमा इन्दिरा गान्धीलाई गाली दिएर नथाक्ने विपक्षीहरूले पाकिस्तानसँग भारतको युद्ध सुरु हुनासाथ इन्दिरा गान्धी रणचण्डी देवीजस्तै हुन्, उनको सक्षम नेतृत्वले विश्वको जुनै शक्तिलाई पनि कायल गर्न सक्दछ भन्ने गरेका थिए । तर, नेपालमा त्यस्तो छैन । एउटै दलको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । त्यसैले राजनीतिमा पद नै सबैथोक हो भन्ने भावनाको अन्त्य आवश्यक छ । यस्ता धेरै उदाहरण हुँदाहुँदै पनि देशमा सङ्कट आउँदा मात्र होइन, देशलाई विकास, समानता र शान्तिको पथमा हाँक्न पनि सहमतिको विकल्प छैन ।

तर, प्रधानमन्त्रीका दलका ठूला नेताहरूले समेत सरकारको असफलता औँल्याउन थालेका छन् । माओवादी पनि यो सरकारसँग सन्तुष्ट नभएको देखिएको छ । कुनै पनि दल सरकारमा जाने–नजाने भन्ने कुराभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या समाधान हो र प्रतिपक्षलाई दुश्मन होइन साथीको रूपमा हेर्न सक्नु महत्त्वपूर्ण हो । अहिले सरकारमा रहेको माओवादी देशको प्रमुख दुश्मन भारत हो कि होइन ? आन्तरिक दुश्मन को ? भन्ने कुरा विभिन्न समयमा उठाइरहन्छ । एमालेले त्यो चरित्र धेरै भयो देखाएको छैन । प्रमुख दुश्मन, विदेशी दुश्मन आदि शब्दहरू देशलाई विकासको गतिमा लग्न सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने मान्यताविपरीतका राजनीतिक शब्द हुन् । माओवादी दुश्मनको पहिचान गर्न पछि नपर्दा सरकारमा राजावादी, धर्मवादी र एकात्मक सोचवादीको साथमा रहेको छ । उनीहरूको भनाइ सत्य हो भने आमनेसामने देखिएको दुश्मन नदेख्ने कम्युनिस्टहरूले अरू कता दुश्मन खोज्न सक्दछन् । यो त श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने चलनजस्तो भयो । यद्यपि सिद्धान्त, रणनीति वा कार्यनीति जे नाम दिए पनि यस्ता चलन राम्रा होइनन् र जनतालाई गुमराहमा पार्ने किसिमका हुन् । एमालेको दलभित्रको प्रधानमन्त्रीकै कारण सुरु भएको विरोध र माओवादीको अकर्मण्य राजनीतिक सोचले गर्दा आफ्नो घर व्यवस्थित राख्न नसक्नेले अरूको बारेमा के सोच्न सक्दछन् ? भन्ने प्रस्ट हुँदै गएको छ । जनतालाई र कार्यकर्तालाई पहिला भ्रममा राख्ने पछि स्वाभाविक रूपमा आस, त्रास र एकोहोरो कुरा गरेर ब्रेनवास गरेको भरमा दल चलाउन सकिएला, जनतालाई राहत दिन सकिँदैन ।

लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण राजनीति गर्नेहरूको दल कुनै पनि अर्को दलको दुश्मन हुँदैन । जनता मित्र हुन्छन् । जनतालाई राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्दछ, भ्रम बाँड्नुहुँदैन, जनताले पाएको विकास र समानता तथा शान्तिको आधारमा दललाई जनताले राम्रो भन्न पाउनुपर्दछ । यो तथ्यलाई कम्युनिस्टहरूले रुचाउँदैनन् बरु भ्रमको खेती गर्न रुचाउँछन् । माओवादीहरू सरकारको नेतृत्वमा रहँदासमेत गरिबको हित गर्न सकिने योजना ल्याएनन्, बरु नेता धनी भने भए ।

एमालेको त कुरै भएन । लोकतन्त्रवादीहरूको अगाडि लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्टहरूसँग कुरा गर्दा सच्चा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले आफ्नो सिद्धान्त नै भागेकोसमेत उनीहरू थाहा पाउँदैनन् । बहुलवादी लोकतन्त्र राम्रो हो भने कम्युनिस्टहरूले परम्परागत रूपमा .गर्ने गरेको जस्तै विरोध गर्ने आफ्नै मन्त्रीलाई कुकुरले टोकाएर (उत्तर कोरियामा) मार्ने कार्य उन्नत लोकतन्त्रमा पर्दछ कि ?

एमालेमा ओलीले त अब हास्यव्यङ्ग्य कार्यक्रमको औचित्य नै अन्त्य गरिदिएका छन् । उनका भाषण सुने हाँस्ने कोटा पुग्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री बन्नासाथ तीन सय तुइन वर्ष दिनभित्रमा विस्थापित गर्ने योजना बनाएका ओलीले त्यसका लागि करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका थिए । उनले त्यो तीन अर्ब रुपैयाँ गरिबका बच्चाबच्चीलाई पढ्नसमेत सहयोग हुने कुरामा लगाएनन्, बरु मन्त्रालयहरू पदका लागि फुटाए र त्यसका लागि १० अर्बजति लाग्ने हुन्छ भन्ने गरिन्छ । मन्त्री, मन्त्रालय, गाडी, कर्मचारी आदिमा त्यो खर्च लाग्नु स्वाभाविक हुने होला । तुइन काण्ड काङ्ग्रेस सरकारमा आएमा शान्त होला, अर्थात् काङ्ग्रेसले झोलुङ्गे पुल बनाउला, तर त्यतिबेला एमालेको हावाले जनतालाई भ्रम दिन पुग्नेछ कि यो कुरा त हाम्रा नेता ओलीले नै भन्नुभएको हो कुनै नयाँ होइन, ओलीको बाटोमा काङ्ग्रेस छ । यस्ता पाङ्दुरे कुरा गर्न एमालेलाई हजार जिब्रो भएका नाग देवताले पनि सक्ने छैनन्, हामीहरूको के लाग्दछ र ? जनता सजग हुनैपर्दछ ।

ओलीले सरकारमा आउनासाथ एक वर्षमा लोडसेडिङ कुन चराको नाम हो थाहै नहुनेजस्तो गरेर देश लोडसेडिङमुक्त हुने बताएका थिए । हावाबाट बिजुली, पानीबाट बिजुली, घामबाट बिजुली आदि भनेर बिजुलीको कुराले जनताको कान दुख्न थालेको छ । तर, लोडसेडिङ बढिरहेको छ । सायद उनी प्रधानमन्त्री भएपछि लोडसेडिङको अर्थ वदले क्यहो, अर्थात् महिनामा सबै दिन एकैछिन भए पनि बिजुली आएपछि लोडसेडिङ भएको नमानिने । उनले अहिले त अब ग्यासका बुलेट, सिलिन्डरका जमाना गए भन्दै तुरुन्तै हुनेजस्तो गरेर घरघरमा पाइपबाट ग्यास आउँछ, प्रयोग गर्ने, बिल हेर्ने, पैसा तिर्नेजस्ता सजिला लाग्नेजस्तो गरेर कुरा गर्न थालेका छन् । जनतालाई पानी दिन नसक्ने ओली पाइपबाट ग्यास दिने कुरा गर्दछन् । बरु पानीको पाइपबाट पानी नआएर नबल्ने ग्यास अर्थात् हावा भने आउने गरेको छ । उनलाई थाहा त छ नै कुरा गर्न असाध्य सजिलो छ र दोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा नभए र लाज नभए जे भने पनि हुन्छ ।

बाँदरलाई मकैको थुप्रोमा बसेर कुनियो बनाउँदैन भन्ने तथा बाटोमा साँढे नाङ्गै हिँडेको देखेर आफूलाई लाज नलाग्ने बताएर माओवादीको कटाक्ष गर्ने ओलीको गृहमन्त्री माओवादी नै छन् । उनका ती गृहमन्त्रीले भूकम्पपीडितलाई चीन पठाउने नाममा आफ्ना दुई छोरी र प्रचण्डका चार नातिनीलाई पठाएछन् ।
उता भूकम्पपीडितहरू जाडोले भकाभक मृत्युवरण गरिरहेका छन् । सायद प्रचण्ड र ओलीलाई जीवनको मूल्य थाहा छैन र त्यसको मूल्य के भन्नेबारेमा सहिद रामहरि श्रेष्ठका छोराले प्रचण्डलाई भने भनिएको हल्लाबाट उनीहरूको धारणा प्रस्ट होला नै । प्रचण्डले सहिद रामहरिकी पत्नीलाई भेटेर १० लाख पैसा लिनुहोस् र विवाद नगर्नुहोस् भनेछन् । त्यसैबेला रामहरिका १० वर्षे छोराले प्रचण्डलाई भनेछन्– अंकल १० लाख रुपैयाँ भए मैले अहिल्यै तपाईंलाई मारिदिए हुन्छ ? सायद अब प्रचण्ड र ओलीहरू आफ्ना हनुमानहरूको साथमा भूकम्पको कारणले र पछि राज्यको सहयोग नपाएर मर्ने तथा पीडित बन्नेहरूका आफन्तलाई पैसा देखाउनेछन् । जीवनलाई पैसासँग साट्न खोज्ने कम्युनिस्टहरू । नत्र सरकारमा गएको सय दिन भइसक्यो, जाडो सकिएपछि मात्र बचेका जनतालाई सहयोग गर्ने ?

त्यसो त अहिले सरकार निभ्न लागेको बत्तीजस्तो व्यवहार देखाइरहेको छ । ४० जना मन्त्रीहरू भएर पनि मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउने कुरा आइरहेको छ । गच्छदार, माओवादी कमल थापा र एमाले मिलेको भए बहुमत हुनेमा, सरकारमा बस्न चाहने सबै दललाई सरकारमा लग्नु भनेको मन्त्री पदसँग पैसा साट्नु हो भन्ने हल्ला नै चलेको छ । अन्यथा सरकारको मजबुतीमा कुनै फरक नपर्ने अवस्थामा मन्त्रीहरू थप्दै अर्बौं रुपैयाँ भूकम्पपीडित, इन्धनपीडित तथा ओलीका अनुसार तुइनपीडितबाट छिनेर किन जम्बो मन्त्रिपरिषद्का लागि खर्चिइरहेको छ ?

धेरैलाई समेट्नु भनेको दुईतिहाइ सांसदलाई समेट्नु होइन । कम्तीमा ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनु, मन्त्री थप्नुको अर्थ खोज्न प्रतिपक्षीलाई दोष दिनु मात्र रहेको छ, यसको औचित्य पनि केही देखिँदैन । बरु मधेसको माग सम्बोधन गर्न प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस नै लागिपरेको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको भए र माओवादी, गच्छदार, थापा र एमालेको मिलन बलियो भएको भए १५ देखि १७ जनाको मन्त्रिपरिषद्बाट काम नहुने कुरै थिएन । तर, यसो किन भएन ? किन काल्पनिक डरको भ्रम बाँडेर मन्त्रीहरू थपिइँदै छ ? जति थपे पनि माओवादी, थापा र गच्छदारले नचाहेमा यो सरकार रहन नसक्ने भएपछि अरू थप्नुको औचित्य देशको पैसा बेकारमा खर्च गर्नु हुन्छ । वा मन्त्रीहरूले पद खरिदेका त होइनन् ? भन्ने सवाल जनताले खोज्दछ, खोज्नुपर्छ । यदि मानिस मन्त्री बन्नका लागि पैसा बुझाइरहेका रहेछन् भने मन्त्री पदबाट उनीहरूले जनतालाई चुसेर कति कमाउलान् ? भन्ने आशङ्कासमेत उठाएको छ । यी जनचासोका र छलफलका विषय हुनुपर्दछ ।

(लेखक नेपाली काङ्ग्रेस लमजुङ–काठमाडौं सम्पर्क समितिका अध्यक्ष हुन् ।)