कुनै पनि मुलुकमा सरकारको ध्यान आफ्नो देशका नागरिकलाई कसरी सुविधा दिऊँ, मुलुकलाई कसरी कानुनी शासनको दायरामा ल्याऊँ, विगतका सरकारहरूले भन्दा राम्रो कसरी गरौँ, केही त राम्रा कामहरू गरौँ जसका कारण जनताले सम्झिउन् भन्ने हुन्छ । कुनै कठिन परिस्थिति आए सरकारको काम त्यसको समाधानका लागि उपाय खोज्नु र समाधान गर्नु हो । विश्वका सफल र सफलतातर्फ उन्मुख मुलुकका सरकारहरू अन्य धेरै कुरासँगै आफ्नो देशमा कुनै पनि प्रकारको कालोबजारी नहोस् भन्ने कुरामा सचेत रहन्छन् । किनभने कालोबजारी असफल राज्यका सूचकहरूमध्येको एक हो । धेरैजसो असफल राष्ट्रहरूमा कालोबजारी मौलाएको हुन्छ, पैसाको मूल्य हुँदैन । हाम्रो देशमा अहिले कालोबजारी यसरी मौलाएको छ मानौँ यसलाई रोक्ने कुनै उपाय छैन । जब सरकारमा रहेका उत्तरदायी व्यक्तिहरू नै तस्करीका कारण मुलुकमा इन्धनको अभाव भएन भनेर तस्करहरूप्रति आभार व्यक्त गरुँलाझैँ गरी भाषण गर्छन्, त्यस्तो अवस्थामा तस्करी गर्नेहरू हिच्किचाउने कुरै भएन । न त तस्करीको अन्त्य नै हुनुपर्‍यो । इन्धनबाट सुरु भएको कालोबजारी अब प्राय: सबै वस्तुहरूमा लागू हँुदै आएको छ । जेसुकै सामान किन्न जानुस्, भाउ अकासिएको पाउनुहुनेछ र किन यस्तो भएको ? भन्ने प्रश्नको जवाफ हुनेछ– पेट्रोल, डिजेल नभएपछि सामानको भाउ बढिहाल्छ नि । गाडीको भाडा कति महँगो छ । हुन पनि इन्धनको मूल्यवृद्धिले चौतर्फी असर गर्छ, सामानको ढुवानीमा लगानी बढी भएपछि उठाउनेहरूले त उपभोक्ताहरूबाटै लिने हुन् ।

अचम्म त के छ भने विगतका वर्षहरूमा पेट्रोल या डिजेलमा चाराना–आठाना भाउ बढ्दा विद्यार्थी समूहका नामबाट काठमाडांैका सडकमा टायर बालिन्थ्यो, नेपाल बन्दको आह्वान गरिन्थ्यो, बल्लबल्ल बनाइएका सडकका रेलिङहरू भाँचिन्थे, मुर्दावाद र जिन्दावादको नारा लाग्थ्यो । तर, अहिले करिब ६ महिनादेखि मुलुकमा कहिल्यै नभएका धेरै कुरा भइसके । न त सडक ठप्प पारियो, न त नारा जुलुस नै भए न त टायर नै बले । तैँ चुप मै चुप, जसले सक्छ, यसले गर्छको शैलीमा देशको समय गुज्रिरहेको छ । पहुँचवालाहरूलाई न ग्यासको अभाव छ, न पेट्रोलको । सर्वसाधारणहरू यो मुलुकमा कहिले सहज परिस्थितिको सिर्जना होला भन्दै आशा गर्दै बसिरहेका छन् तर सहज परिस्थितिका लागि कुनै पहल भएको भने पाइएको छैन ।

संविधानका नाममा भारतले केही समय नाकाबन्दी लगाउनु सर्वसाधारणका लागि कठिन भए पनि मुलुक लुट्न चाहनेहरूका लागि भने धेरै ठूलो अवसर बन्यो । खाना पकाउने ग्यासका नाममा अनेक नामधारी आधा सिलिन्डरे ग्यास त राजधानीमा कति भित्रिए कति । ती सिलिन्डर न त अब अरू ग्यास भर्न काम लाग्छन् न त ती नामका ग्यास नै पाइन्छन् । अहिले पनि आधा सिलिन्डर मात्रै ग्यास दिने गरिएको छ । सिलिन्डरमा रहेको ग्यास आधा छ कि एकचौथाइ छ कसले हेर्ने ? कसरी हेर्ने ? आधा सिलिन्डर ग्यास दिने भनेकै राम्रो कुरा होइन । भ्रष्टाचारका लागि यसले ठाउँ खाली गरिदिन्छ । नीतिगत र अभ्यास दुवै रूपमा यो गलत हो । तैपनि मानिसहरू लिइरहेका छन्, नलिएर अर्को उपाय पनि छैन ।

नाकाबन्दीका नाममा आफू नेपाली नागरिक हुनुको या भनौँ मुलुक चलाउने एउटा गतिलो नेतृत्व प्राप्त गर्न नसक्नुको पीडा खुव भोगे नेपालीले । एक छाक खाए, कटमेरो वा आधामरो खाए, कति साँझ नखाई सुते । जिन्दगीमा अभाव भनेको के हो कहिल्यै थाहा नपाएका सहरबासीले पनि अभावको राम्रै अनुभव गरे । पैसा हुनु भनेको जीवनमा भौतिक कुराको अभाव नहुनु होइन रहेछ भन्ने महसुस गर्न पाए । घरमा कार छ, पैसा पनि छ तर पैदल हिँड्नुपर्ने अनुभव पनि गरे । त्यतिबेला कसैले सरकारलाई खासै दोष दिएनन्, दिइएन । कारण थियो, आफ्नै मुलुकवासीले पुर्‍याएको अवरोधमा छिमेकी मुलुकको साथ । छिमेकी मुलुकले एउटा उद्देश्यका लागि साथ दिएको थियो, तर परिणाम भने अर्कै निस्कियो । कसैको संवैधानिक अधिकारको खोजी गर्ने क्रममा धेरैको आधारभूत आवश्यकता र अधिकारको हनन भएको थियो, अझै भइरहेको छ । यसमा पहाडी–मधेसी भन्ने कुरै छैन । मधेस आन्दोलनका नाममा अन्य स्थानमा बस्ने नेपालीले भन्दा मधेसमा बस्नेहरूले बढी दु:ख झेलिरहेका छन् । काठमाडांै या अन्य स्थानवासीले त ग्यास–पेट्रोलको दु:ख मात्रै झेल्नुपर्‍यो । मधेसवासीले त गरिखानै पाएका छैनन् ।

बितेका दिनहरूमा जे–जे भयो–भयो, तर अहिले त पहिलाको जस्तो अवस्था छैन । नाकाहरू खुलिरहेकै छन् । ग्यास–पेट्रोल भित्रिरहेकै छ । राजधानीका सडकमा जाम छ, तर सहज पेट्रोल पाइएको छैन । ग्यास डिलरहरूबाट ग्यास पाइँदैन, तर बढी पैसा तिर्‍यो भने भरी सिलिन्डर घरमै आइपुग्छन् । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? ग्यास छैन भने कसरी बढी पैसामा चाहिँ पाइन्छ ? छ भने सर्वसाधारणका लागि सहज परिस्थितिको निर्माण किन गरिँदैन ? पेट्रोल छैन भने कसरी गाडीहरूको जाम छ सडकमा ? यदि छ भने किन सहज वितरण गरिँदैन ? परिस्थिति अब ठीक होला अब ठीक होला भनेर धैर्य गरेर बस्नेहरू हजार होइन लाखौँको सङ्ख्यामा छन् । हरेक कुराको सीमा हुन्छ । सचेत सर्वसाधारण कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने हुन् यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । यदि सरकार अलिकति उत्तरदायी हुँदो हो त कठिन परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न अब गाह्रो छैन । नेपाल भारत सीमा एउटा या केही मात्र होइनन्, धेरै छन् र एउटाबाहेक ती सबै सीमाहरूबाट ग्यास, पेट्रोल भित्रिरहेको छ । यदि आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने त्यो नरेन्द्र मोदीको होइन, केपी ओली र ओली सरकारको समस्या हो ।

आफ्ना नागरिकलाई कतिसम्म सताउने भन्ने कुरा सरकारहरूले त्यति सोच्दैनन् । कतिसम्म सुविधा दिने भन्ने विषयमा विश्वमा भएका अभ्यासहरूका बारेमा भने धेरै सुनिएको, देखिएको छ । तर, हामीकहाँचाहिँ सताउने कार्य भइरहेको छ । हिजोसम्म छिमेकीका नाममा जनताले सहे । अब आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा छिमेकीलाई दोष दिएर बस्लान् जस्तो लाग्दैन । देशका डिपोहरूमा कति ग्यास छ, कति पेट्रोल र डिजेल छ या छैन ? छ भने कुन–कुनमा कति छ ? छैन भने कहिलेदेखि छैन ? कुन दिन कति भित्रियो र कति बाँडियो ? भन्नेबारेमा जान्न पाउने नागरिकको हक छ । सूचनाको हक २०६४ ले हरेक नेपालीको यो अधिकारलाई सुरक्षित गरिदिएको छ । सरकारले यसको जवाफ नागरिकलाई दिनुपर्छ ।