नेपाली कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने क्रमसँगै मुलुकमा राष्ट्रिय सरकार निर्माणको बहस प्रारम्भ भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता–साझेदार एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनुपर्ने मुद्दा उठाएपछि वर्तमान सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई पुनर्गठन गरी नेपाली कांग्रेसलाई समेत सहभागी गराएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न सकिने धारणा प्रकट गर्नुभएको छ भने प्रचण्डले नेतृत्व परिवर्तन गरेर भए पनि सहमतिको सरकार गठन गर्न सकिने भावार्थ सार्वजनिक गर्नुभएको छ । प्रचण्डको अभिव्यक्तिले उहाँ आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने सङ्केत दिएको छ । तर, नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म भावी सरकार र सरकारको स्वरूपबारे स्पष्ट धारणा बनाइसकेको छैन ।

यद्यपि कांग्रेस नयाँ सरकारको नेतृत्वमा वामपन्थी–कम्युनिस्टहरूलाई स्वीकार गर्ने सोचमा रहेको देखिँदैन । नयाँ सरकारको नेतृत्व आफैँले लिनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस नेतृत्व दृढ रहेको बुझिन्छ । संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनमा गइसकेको विद्यमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक हो या होइन भन्ने विषयमा पनि कांग्रेस स्पष्ट भइसकेको छैन । स्मरणीय छ, कम्युनिस्टहरू संसदीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुरूप पक्ष र प्रतिपक्ष प्रभावकारी हुने प्रणालीको विपक्षमा छन् र उनीहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने नाममा संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई व्यवहारमा विस्थापित गर्ने निहित उद्देश्यबाट प्ेररित छन् ।

त्यसैले पहिले संविधान निर्माणको नाममा सहमतीय सरकारको वकालत गर्ने कम्युनिस्टहरू अहिले संविधान कार्यान्वयनको नाममा संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासविपरीत राष्ट्रिय सरकारको नारा दिँदै छन्, भविष्यमा यिनले देशको विकासका लागि भन्दै अनन्त कालससम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने धारणा अगाडि सार्ने सम्भावना छ । प्रजातन्त्रमा बहुमत प्राप्त पक्षले सत्ता सञ्चालन गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षले ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मान्यता एवम् प्रचलन स्थापित छ । लामो समयसम्म प्रतिपक्षविहीन राजनीतिक अभ्यास गर्दा त्यसले जनअधिकार र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कुण्ठित गर्ने निश्चित मानिन्छ, कम्युनिस्टहरू नियोजित रूपमा प्रतिपक्षविहीन राजनीतिक अवस्था–व्यवस्था स्थापित गर्न प्रयासरत छन् । त्यसैले कर्णप्रिय लाग्ने सहमतिको सरकार निर्माण गर्नेबारे कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने देखिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकार अस्तित्वमा रहिन्जेल नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसक्ने र जनताको दैनिक जीवन सहज र सरल नहुने स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसैले वर्तमान सरकार विस्थापित गरी नयाँ सरकार निर्माण गर्ने तत्कालको दायित्व पूरा गर्न कांग्रेस अग्रसर हुनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ओली सरकारको निरन्तरता नै देश र जनताको दु:खको निरन्तरता भएकोले सरकार परिवर्तनको निम्ति ठोस पहल गर्न कांग्रेसले ढिलाइ गर्न हुने अवस्था छैन । तर, त्यसनिम्ति कांग्रेसले सबभन्दा पहिले आफ्नो साङ्गठनिक संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने र संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी प्रक्रिया पूरा गर्न अझै कम्तीमा दुई साता लाग्ने हुनाले त्यसपछि मात्र सरकार परिवर्तन प्रक्रियाले गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ । नयाँ सरकारको नेतृत्व अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै गर्नुहुने निश्चितप्राय: छ ।

नयाँ सरकार गठनका निम्ति वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । केपी ओली स्वेच्छाले सरकार छोड्ने पक्षमा नरहनुभएको र संविधानअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि नसकिने भएकोले कसरी ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ । सरकारमा संलग्न एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपालगायतका साना दलमध्ये सबैले या केहीले सरकार परित्याग गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एमालेबाहेकका दलहरूलाई मिलाएर ओली सरकार विस्थापनको ढोका खोल्न कांग्रेसले विशेष पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ । एमाओवादीले साथ नदिए पनि राप्रपा, राप्रपा नेपाल, मधेसी मोर्चा, फोरम लोकतान्त्रिकलगायत साना दलहरूलाई मात्र मिलाएर पनि कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्नेछ । तर, त्यसो गर्दा दुई प्रमुख कम्युनिस्ट घटक बाहिर पर्ने र मुलुकमा वामपन्थी र गैरवामपन्थीबीचको धु्रवीकरण तीव्र हुने भएकोले यस सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस रहेको छ । एमाओवादी सहमतिमा नआएको स्थितिमा भने कांग्रेस दुवै कम्युनिस्टहरूका लागि प्रतिपक्षी भूमिका सुरक्षित गर्दै गैरवामपन्थी सरकार गठन गर्न बाध्य हुनेछ । सरकार परिवर्तनमा रहेको यिनै जटिलताका कारण तत्कालै नयाँ सरकार गठन हुन कठिन छ । तर, आगामी दुई महिनाभित्र भने सरकार परिवर्तनले ठोस गति लिने सम्भावना रहेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको आवश्यकता तीन महिना पहिले नै गरिएको हो । तर, कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका लागि उत्पन्न हुने प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ हुन सक्ने र सुशील कोइराला नै पुन: प्रधानमन्त्री बन्न अग्रसर हुने सम्भावना भएकोले कांग्रेस सरकार परिवर्तनप्रति मौन रहन बाध्य भएको थियो । कांग्रेसमा अब त्यसप्रकारको विवाद नरहेकोले सरकार परिवर्तनको ढोका खुलेको छ ।