:: बबिता बस्नेत ::

विनाशकारी भूकम्प गएको ११ महिनापछि सुरु भएको पुनर्निर्माण प्रक्रियाको सुरुवातमै राजनीति खिचातानी सुरु भएको छ । दोलखाको सिँगटीबाट सुरु भएको पुनर्निर्माण नेकपा माओवादी र नयाँ शक्तिसम्बद्ध राजनीतिकर्मीहरूले पु¥याएको अवरोधका कारण स्थगित भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले वास्तविक भूकम्पपीडितको सङ्ख्या सर्वेक्षण गर्दा सङ्ख्या घटेपछि पहिलाकै परिचयपत्रको आधारमा अनुदान दिनुपर्छ भन्ने अडानका साथ अवरोध सिर्जना गरिएको हो । हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था, राजनीतिकर्मीहरूका दृष्टिकोण र व्यवहारहरू हेर्दा दोलखालाई पुनर्निर्माण कार्यको अवरोधको सुरुवाती जिल्ला मान्न सकिन्छ । हामीकहाँ हरेक कुरामा राजनीतीकरण गर्ने प्रचलनअनुरूप भूकम्पजस्तो विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोपमा पनि राजनीति सुरु गरिएको छ ।

राजनीतिक आस्थाका आधारमा अनुदान पाउनेहरू पनि त्यत्तिकै छन् । चिसो सुरु भएपछि बाँडिएको अनुदानमा पनि राजनीतीकरण भएको ठान्ने पीडितहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । विभिन्न क्षेत्रमा काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा काङ्गे्रसीकरण, एमाले सरकारमा हुँदा एमालेकरण हुँदै आएका अनेक दृष्टान्तसँग त सर्वसाधारण जनता परिचित थिए नै, अहिले भूकम्पपीडितका नाममा समेत राजनीतीकरण भएको देख्दा भने अलि असहज महसुस भएको छ । पीडितलाई अनुदानमा राजनीतीकरणको हद कहाँसम्म पुग्ने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितहरूले खुला अकाशमा वर्षायामलाई धाने । पुनर्निर्माणको काम धमाधम हुनुपर्ने बेलामा कुरासमेत पनि गम्भीरतापूर्वक गरिएन । वर्षायामपछिको मुटु कपाउने चिसो पनि खुला आकाशमुनि नै बित्यो । हिउँसरीका कठ्याङ्ग्रिँदा दिन र रात कसरी बिते भन्ने कुरा अनुभव नगरेकाहरूले अनुमान मात्र गर्न सक्छ, गर्न सकिन्छ । प्रकृति राम्रो हुँदाहुँदै पनि धेरै कठोर हुँदोरहेछ । वर्षापछि हिउँ र चिसो, चिसोपछि अब हुरीको समय आएको छ । हावा–हुरी झनै कठिन हुनेछ, पाल, जस्ता, खर र सेउलाले बारिएका ती स–साना छाप्राहरूलाई हावाहुरीले झनै दुःख दिनेछ । कमजोर छानाहरूले शीतबाट त जोगाएका थिए, तर हावाहुरीबाट कसरी जोगिउँला भनेर पीडितहरू चिन्तित छन् ।

दुई हप्ताअघि राजधानीमा भएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई कसरी लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउने भन्ने विषयको राष्ट्रिय सेमिनारमा विभिन्न जिल्लाका महिलाले आफ्ना कुराहरू राख्दै भनेका थिए– हामी कसैले बच्चा गुमायौँ, कसैले बाबुआमा गुमायौँ, कसैले श्रीमान् गुमायौँ, जे–जे भए पनि सहेरै बाँच्नुपर्ने रहेछ । घर र आफन्त दुवै गुमाउनुको पीडा त्यतिबेला बढी हुँदोरहेछ जब सरकारी मानिसहरूले भूकम्पका नाममा हामी आफैँ दोषीझैँ व्यवहार गर्छन् । कुनै ठाउँमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले ‘तपाईंहरूलाई त क्या मज्जा छ नि, काम पनि गर्नु नपर्ने, सहयोग पनि रोजी–छाडी आउने, थरीथरीका लुगा लाउन पाउनुभएको छ, खानेकुरा पनि बाँडिएकै छ’ भनेको भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै यस्तो भनिएको थियो । यस्ता भनाइले पीडितहरूको आत्मसम्मानमा चोट त पु¥याएको छ नै, खाटा बस्दै गएको घाउमा नुन–चूक छर्किने काम पनि गरेको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भई काम सुरु भइसकेको अवस्थामा कम्तीमा अबचाहिँ काम नरोकिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हो । तर, हामीकहाँ हरेक कुरामा राजनीति बाधक बन्दै आएको छ । समृद्ध मुलुकहरूमा समस्या अन्य क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन्छ या जनस्तरले समस्या निम्त्याउँछन् र त्यसको समाधानचाहिँ राजनीतिले दिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा आएको समस्याको समाधान राजनीतिले दिएका अनेक दृष्टान्तहरू छन् । तर, हामीकहाँचाहिँ जनस्तर समाधान खोज्ने र राजनीतिले समस्या निम्त्याउने गरेको छ । राजनीतिसम्बद्ध व्यक्तिहरूले समस्या निम्त्याउने, सर्वसाधारणले समाधान खोज्ने अचम्मको अभ्यास हामीकहाँ भइरहेको छ । जनता काम गरेर खान चाहन्छन्, राजनीतिक दलसम्बद्ध व्यक्तिहरू युनियनलगायतका अनेक नाममा चल्दै गरेका उद्योग–व्यवसायहरू बन्द गरिदिन्छन् । सर्वसाधारण मजदुरी गरेर खान चाहन्छन्, राजनीतिक दलसम्बद्ध भ्रातृ सङ्गठनहरू चलिरहेका होटेललगायतका व्यवसायहरूमा तालाबन्दी गर्छन् । सर्वसाधारणका छोराछोरी या भनाँै विद्यार्थीहरू पढ्न चाहन्छन्, राजनीतिक दलहरू अनेक बहानामा विद्यालयहरू बन्द गर्छन् ।

राजनीतिक दलहरू स्वयम्ले विद्यालय या कलेजहरू बन्द गरेको उदाहरण विश्वमा विरलै पाइन्छ । जनता आफ्नो सानोतिनो व्यापार–व्यवसाय गरेर खान चाहन्छन्, राजनीतिक दलहरू पसल बन्द गराउँदै हिँड्छन् । जनता बाटो हिँड्न चाहन्छन्, यात्रा गर्न चाहन्छन्, राजनीतिक दलहरू यातायात बन्दको आह्वान गर्छन् । सरकारले केही गर्न सक्दैन भन्ने बुझेर सर्वसाधारणहरू बैंकको ऋण काढेर बस किन्छन्, ट्रक किन्छन्, यातायात व्यवसायसँग जोडिन्छन् । राजनीति गर्नेहरूले सडक बन्दको आह्वान मात्रै गर्दैनन् यातायातका साधनमा आगोसमेत लगाइदिन्छन् । विश्वमा कहीँ–कतै नभएको अचम्मको राजनीतिक अभ्यास हामीकहाँ हुने गरेको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि पीडितका नाममा राजनीति हुने सम्भावना धेरै देखिएको छ । को आफ्ना, को पराया, पीडित त पीडित नै हुनुपर्ने हो, तर ती पीडितमा पनि को कुन दलको र कसले कति अनुदान पाउनेजस्ता कुरामा विभाजित हुने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँगै राजनीतिमा पुनर्संरचना अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले भइरहेका राजनीतिक विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिमा व्यापक सुधार चाहिएको छ । नीतिहरूको मूल नीति राजनीति भएकाले राजनीतिमा सुधार नहुँदा त्यसको चौतर्फी असर परेको छ । राजनीतिमा पुनर्संरचनाका लागि प्राकृतिक भूकम्प या यस्तै केही आएर हुने कुरा होइन, यसका लागि मानसिक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । मुलुकको हितका नाममा खुलेका विभिन्न राजनीतक दलका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक पुनर्संरचनाका लागि अब सोच्नैपर्ने भएको छ । हामीले मुलुकको पुनर्संरचनाको कुरा ग¥यौँ । विभिन्न क्षेत्र, पेसा–व्यवसायको कुरा गर्दै छौँ । तर, जबसम्म राजनीतिकर्मीको मानसिकतामा पुनर्संरचना गरेर राजनीतिलाई जनताको हितमा प्रयोग गरिँदैन तबसम्म यस्ता अनेक समस्याहरू आइनै रहनेछन् । त्यसैले पुनर्निर्माणमा राजनीति होइन नेपाली राजनीतिमा पुनर्संरचनाचाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो ।