:: दिनेश नेपाल ::

यतिबेला राष्ट्र इतिहासकै जटिल मोडमा उभिएको छ । यस स्थितिबाट देशलाई उन्मुक्ति दिनु राज्यसञ्चालकहरूको एक मात्र दायित्व हो– विश्वसमुदायसँग सौहार्द वातावरण स्थापित गर्दै जनइच्छाअनुरूप राज्य सञ्चालन गर्नु । वास्तवमा अहिले मुलुकको प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्ष एकदमै संवेदनशील अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यसलाई समयमै सही तरिकाले सुल्झाउन नसकेमा मुलुक नै कुनै पनि बेला ‘कोल्याप्स’ हुन सक्दछ ।

यस परिस्थितिको निवारणार्थ राज्यसञ्चालकले नेपालको संविधान २०७२ विश्वकै उत्कृष्ट संविधानहरूमध्ये एक हो भन्दै हिँड्नुको साटो अत्यधिक नागरिकको भावना समेटिने परिमार्जित संविधान जुन कम्तीमा दुई दशकसम्म परिमार्जन गर्न नपर्ने किसिमले जनसमक्ष प्रस्तुत गरिएमा मुलुकले समृद्धिको कोर्स समाउने देखिन्छ ।
आन्दोलनरत दलहरूले जे–जस्ता कुरा गरे तापनि तिनीहरू आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्न एकातिर क्रमशः असफल हुँदै गएका देखिन्छन् भने अर्कोतिर सरकार पनि आन्दोलनलाई कुन ढङ्गले व्यवस्थापन गरी सम्पूर्ण दलहरूलाई राष्ट्रनिर्माणको मूलधारमा ल्याउने भन्नेमा द्विविधाग्रस्त रहेको देखिन्छ । यसर्थ, दुवै पक्षले आ–आफ्ना नमिल्दा या अमिल्दा एजेन्डालाई विसर्जन गरी एउटा मिलनबिन्दुमा पुग्नु नै राष्ट्रलाई थप बर्बाद हुनुबाट जोगाउने उपाय हो । निःसन्देह अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को बनोट सिद्धान्ततः पटक्कै निमिल्ने देखिन्छ । यद्यपि मुलुकलाई तरलताबाट जोगाउन सिद्धान्तलाई थाती राख्दै सबै दल एकजुट भई राष्ट्रनिर्माणमा लाग्नुको विकल्प छैन ।

वर्तमान घडीमा आमनागरिक र नेपाल सरकारको अन्तर्मनको कथ्य नमिलेको देखिन्छ । फलस्वरूप नागरिकले आवश्यक ठानेको विकासमार्ग र सरकारले अवलम्बन गरेको विकासमार्ग समान हुनुको साटो विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । यस्तो विरोधाभासकै उपज होला, जनता चाहिरहेछन् रासन, सरकार फगत दिइरहेछ भाषण । नागरिक तत्काल खोजिरहेछन् ग्यास, सरकार भन्छ ल्याइदिन्छौँ घर–घरमा भोलि परमानेन्ट ग्यास ।

वास्तवमा नेतृत्वले यस्ता विरोधाभास कुरा गर्दै हिँड्नुभन्दा यथार्थवादी बनेमा लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने देखिन्छ । नेतृत्वले यो किमार्थ भुल्न हुँदैन कि नेतृत्वको बोली र व्यवहारले नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रको पहिचान बन्ने हो भन्ने तथ्य । देशले महाभूकम्प खेपेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि यथोचित ढङ्गले राहत वितरण नहुँदा आमनागरिक मुलुक सरकारविहीन अवस्थामा पुगेको हो कि भनी सोच्न बाध्य भएका छन् । यस जनवितृष्णाबाट सरकारले आफूलाई मुक्त गर्नैपर्ने देखिन्छ । र, यसको निमित्त पीडित पक्षको यथार्थ निक्र्योल गरी यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले प्राधिकरणलाई यथोचित निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ ।

एकातिर भूकम्पपीडितले वर्षभरिको झरी, जाडो, गर्मी, हुरी पाल र टहरामा नै गुजारे, कतिले त ज्यान पनि गुमाए । अर्कोतिर सरकार बडो गर्वका साथ उद्घोष गर्दछ कि राहतको योजनाबद्ध प्रभावकारी प्याकेज बन्दै छ । यसलाई आमनागरिकले कसरी लिने ? सरकारको दीर्घकालिक भिजन वा योजना भनी बुझ्ने कि जनता भुलाउने जुक्ति मात्र ?
राज्यसञ्चालकले यथार्थ रूपले समस्या समाधान गर्न खोजेका हुन् भने आजैबाट सरकार मुलुकले खेपिरहेको विषम परिस्थिति समाधानार्थ लागिहाल्नुपर्ने देखिन्छ, जनताले महसुस गर्नेगरी । विषमावस्थाको समाधानार्थ अवलम्बन गरिने उपायहरूको खोजी गर्दा मित्रदेश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो समस्या राख्न सकेमा मुलुकले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने देखिन्छ । निःसन्देह यसका लागि नेतृत्वले शालीन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट मात्र राष्ट्रले निकास पाउन सक्ने देखिन्छ ।

वास्तवमा राज्यसञ्चालकले अब पनि प्राकृतिक भूकम्प र नाकाबन्दीले उब्जाएका समस्याको निकास खोज्न गम्भीरता नदेखाउने हो भने कुनै पनि बेला भीषण जनआक्रोशरूपी ज्वालामुखीको सामना गर्न तयार रहे हुन्छ । पक्कै पनि नेपाली अत्यन्तै सहनशील छन्, राष्ट्रिय स्वाभिमानका खातिर जस्तोसुकै बलिदान दिन पनि पछि पर्दैनन् । तर, सहनशीलतको पनि त सीमा हुन्छ र सुषुप्त ज्वालामुखी विस्फोट भएमा विनाशकारी हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्ने हो ।

आज नेपाली सैद्धान्तिक र कागजी परिवर्तन होइन, व्यावहारिक र ठोस परिवर्तन चाहन्छन् । यसर्थ वर्तमान समयमा राज्यसञ्चालकहरू मुलुकको समस्या ‘सड हक’ किसिमले समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुभन्दा दिगो या दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा अग्रसर हुनु युक्तिसङ्गत ठहरिन्छ । यसतर्फ अब हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण केन्द्रित हुनु सान्दर्भिक हुनेछ । पक्कै पनि राष्ट्रको बिग्रँदो अवस्था सपार्न पेनकिलर होइन सही औषधि र सर्जरीको खाँचो छ, हेक्का रहोस् ।

राष्ट्रलाई सिद्धान्त, कानुन, कार्यक्रम, योजना र संविधानले भन्दा नेतृत्वको दृढसङ्कल्प र इच्छाशक्तिले सफल र समृद्ध तुल्याउने हो भन्ने कुरा विश्वका महान् राजनेताहरूले चरितार्थ गरिसकेका छन् । अब नेतृत्वपङ्क्तिले राष्ट्रको स्थितिलाई दृष्टिगोचर गर्दै महान् राजनेताको उदाहरण लिनुभन्दा आफूले पनि तिनलेझैँ समस्या समाधान गर्नेतर्फ लागेमा सिङ्गो राष्ट्र महान् राजनेताहरूको देशको पङ्क्तिमा उभिने देखिन्छ ।