प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र दुई छिमेकी देशबीच भएका सहमति–सम्झौताको सन्दर्भले यतिबेला चौतर्फी ध्यान खिचेको छ । पछिल्लो मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा देखिएको नेपालप्रति मित्रराष्ट्र भारतको कठोर भूमिकाले दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तार गर्न खोज्ने चीनको चाहनालाई फाइदा पुर्‍याइदिएको व्याख्या–विश्लेषण हुँदै गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट चीन भ्रमण भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई एकथरीले ठूलो आशा र भरोसाका साथ हेरेका छन् भने छिमेकी भारतको पछिल्लो व्यवहारबाट नेपालमा सिर्जित समस्याको निकास खोज्न यो भ्रमण फलदायी हुनेछ भन्ने अतिशयोक्तिपूर्ण विश्लेषण गर्नेहरूको बोलवालासमेत यतिबेला तीव्र देखिएको छ । तथापि, भारतको विकल्प चीन हुनसक्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर यो भ्रमण भएको होइन भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । वास्तवमा दक्षिण एसियामा आफ्नो भूमिका बढाउँदै सामरिक स्वार्थ हासिल गर्न योजनाबद्ध ढङ्गले चीन लागिरहेको परिवेशमा एकै क्षेत्रका दुई ठूला मुलुक भारत र चीनबीच सामरिक दृष्टिले समेत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको नेपालप्रति चासो र निकटता बढाउने प्रतिस्पर्धा चल्नु अस्वाभाविक छैन । यही प्रतिस्पर्धाको लाभ नेपालले सन्तुलित कूटनीतिको माध्यमबाट उठाउन सक्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिँदै आएको र नेपाल यसमा असफल रहेको तथ्य भने यहाँनेर मननीय छ ।

प्रम ओलीको भ्रमणको अवसरमा चीन र नेपालबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता हुनुका साथै नेपालमा पेट्रोल र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमतिमा समेत हस्ताक्षर भएको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । यीबाहेक नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनका साथै चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङसँग प्रधानमन्त्री ओलीको व्यापार विविधिकरण, सीमापार सम्बन्ध र पूर्वाधार विकास, जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य, पर्यटन, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक विषयमा पनि छलफल भएको बुझिन्छ । दुई मित्रदेशबीच यसप्रकारका द्विपक्षीय हितका विषयमा चासो व्यक्त गरिनु, छलफल र सम्झौता–सहमति हुनु अस्वाभाविक नभए पनि कुनै पनि छिमेकी देशले एकको विरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्न नहुने विषयमा संवेदनशील र सजग रहनैपर्छ । नेपालमाथि चिनियाँ चासोको सवालमा मूलत: तिब्बती शरणार्थीका गतिविधिबारे मात्रै चीनको विशेष चासो रहने गरेको ठानिँदै आएकोमा पछिल्लो चरणमा नेपालप्रति चीनको चासो ह्वात्तै बढेर गएको अनुभूति सर्वत्र गरिएको छ । नेपालको आन्तरिक मामलामा सतहमै आएर चासो व्यक्त गर्न थालेको चीनको पछिल्ला गतिविधिलाई मनन गर्दै नेपालजस्तो कमजोर मुलुकले दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सक्नुपर्छ ।

विशेषगरी अघोषित नाकाबन्दीका कारण चीनले नेपालमा प्रभाव बढाउने मौका पाएको भनी भारतभित्रै आलोचना हुँदै गर्दा नेपाल–चीनबीच सम्झौताहरू अगाडि बढिरहेको सन्दर्भले नजिकको छिमेकी भारतलाई आफ्नै प्रकारले झकझक्याएको हुन सक्छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी ह्वात्तै बढेको तथ्यले पनि दक्षिणछिमेकीलाई उत्तिकै सशङ्कित तुल्याउन सक्छ । तर, विश्वव्यापी प्रभाव विस्तारसँगै चीनको आर्थिक विकासको उद्देश्य लुकेकोप्रति भारत पनि उत्तिकै जानिफकार रहेको छ । यस्तोमा बेइजिङ र नयाँदिल्लीबीच पछिल्लो समयमा बढिरहेको सम्बन्धलाई थप उचाइ प्रदान गर्न नेपालको रणनीतिक उपस्थिति उपयोगीसिद्ध हुनेमा शङ्का गरिरहनै पर्दैन । विडम्बनाचाहिँ यो छ कि आफ्नो यस महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाहमा नेपाल हरदम चुक्दै र पछि पर्दै आएको छ । नेपालका लागि भारतको विकल्प चीन र चीनको विकल्प भारत हुनै सक्दैन भन्ने सत्य नबुझेझैँ गरी नेपाली शासकहरू बेलाबेला बहकिन खोज्छन् । यसले नेपाली जनतालाई समय–समयमा ठूलै समस्यामा पार्ने गरेको पनि जगजाहेर नै छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको यसपटकको चीन भ्रमणले नेपाललाई पूरै उत्तरतिर ढल्काएको हौवा पिटाइँदै गरेको वर्तमान सन्दर्भमा यो मनन गर्नु जरुरी देखिन्छ कि भारतसँग नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक निकटताका कारण पनि भारतबाहेक अन्य शक्तिलाई नेपाल मामलामा धेरै अगाडि बढ्न रोक्ने गर्छ । अर्थात्, दक्षिण एसियामा भूगोलको आकार, सहजता र सांस्कृतिक समानताका कारण पनि नेपालमा भारतको प्रभाव बलियो छ । तसर्थ, भारत होस् या चीन, दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा देशलाई सङ्कटमा पर्न नदिनेगरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल सरकार अघि बढ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सहमति–सम्झौताको कार्यान्वयनको सवालमा निकटतम् छिमेकीको चासोलाई पनि ख्याल गर्नुमै नेपालको हित हुनेछ । जहाँसम्म यातायात तथा पारवहनजस्ता मामलामा सम्झौता भएको सन्दर्भ छ, तत्काल यसबाट नेपालले न त्यस्तो अनपेक्षित लाभ उठाउन सक्छ, न त यसबाट चीन या भारतलाई कुनै विशेष लाभ या हानि नै पुग्छ । नेपाल र यसका दुवै छिमेकीका निम्ति पनि यो मननीय पाटो हो ।