:: रानी शर्मा तिवारी ::

कुनै पनि भुगोल कुन देशमा रहने भन्ने निर्णय शासकहरूको शक्ति वा युद्धले निर्णय गरेको इतिहास छ । बलवान शासक वा देशले कमजोर क्षेत्र, भुगोल वा समुदायलाई बल वा छलपुर्वक आप्नो भूमिमा समाहित गरेको विभिन्न इतिहासका पानाहरूले स्पस्ट पारेका छन् । पौराणिक कालदेखि आधुनिक इतिहाससम्ममा कतिपय भुगोल एक देशले अर्को देश वा शासकलाई कर वा उपहारस्वरूप सुम्पेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

विभिन्न देशहरू सहमतिमा आपसमा गाभिएका पनि इतिहास नभएको होइन । संयुक्तराज्य अमेरिका देशहरू गाभिएरै बनेको संघीय देश हो । आधुनिक इतिहासको कालखण्डमा विभिन्न देशमा बलपुर्वक गाँभिएका वा उपहारस्वरूप प्राप्त भुगोलको भूमिको भरपुर दोहन गर्ने तर त्यहाँको मानवीय विकासलाई महत्व नदिने, त्यस भुगोलको संस्कृति, भाषालाई समाप्त पार्ने जस्ता काम प्रशस्त रूपमा भएका छन् ।
दक्षिण एसियामा राज्यको विस्तार र विखण्डनको लामो इतिहासपछि अंग्रेजले भारत छोडेसँगै हालका देशहरूको निश्चित सीमा स्थिर भएको हो । हालको नेपालमा पनि पाहाडमा प्रसस्त सानातिना बाइसे र चौबिसे भनिने राज्यहरू रहेको इतिहासमा वर्णित छ । तर हालको नेपालमा रहेको मधेश र त्यहाँका राजा वा शासकहरूको बारेमा खासै उल्लेख पाइँदैन । तर ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले मधेशको भूमिको अधिकांश भाग अंग्रेजहरूले उपहारस्वरूप विभिन्न कालखण्डमा नेपाली शासकहरूलाई बुझाएको पुष्टि गरिरहेको दाबी विभिन्न विद्वानहरूले गरेका छन् ।

मधेश नेपालमा बलपूर्वक गाँभियो वा अंग्रेजले उपहारस्वरूप नेपाली शासकलाई बुझाए, त्यस विषयमा चर्चा गर्नुभन्दा पनि मधेश नेपालमा गाभिएपछि के भयो र हाल के भइरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण छ । नेपाली शासकहरूले पनि मधेशको जमिन, जंगल र मानव संशाधनको व्यापक दोहन त गरे, तर त्यहाँको धर्म, भाषा, संस्कृतिको विकास गर्नुको सट्टा उल्टो मधेशको धर्म, भाषा, संस्कृतिलाई समाप्त पार्नमा लागे ।
प्रशासनदेखि राजनीतिक ओहदामासमेत मधेशका समुदायको उपस्थिति नगन्य नै रह्यो । मधेशमा बोलिने, हिन्दी, थारू, मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी, अवधी, संथाली, उर्दु लगायतका भाषालाई नेपालको भाषासरह व्यवहार नै गरिएन । राजधानीलगायतका पाहाडी स्थानमा मधेशी समुदायलाई अपमानजनक व्यवहार गर्ने गरेको पनि इतिहास धेरै पुरानो छैन ।

मधेशका रैथाने वासिन्दाहरूलाई आप्mनै भूमिमा विदेसीसरह व्यवहार लगातार भइरह्यो । राज्य र शासकवर्गको व्यवहारबाट आजित भएका मधेशी जनताको संगठित भई अधिकारका लागि लड्ने चाहनाले ०१५ सालबाट ०४७ सालहुँदै ०६३ सालको मधेश विद्रोहमा मुर्त रूप लिएपछि राज्य मधेशसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयो ।

राज्य पक्ष र मधेशबीच सम्झौतासँगै मधेश प्रदेश स्थापनालगायत मधेशका मुद्दाहरू सम्बोधन हुने आशा मधेशमा पलाएको थियो । फलस्वरूप त्यसबखत मधेशलाई अलग देश बनाउने उद्देश्यका साथ गठन भएका सशस्त्र समूहहरू विस्तारै निस्तेज हुँदै गए ।
दोस्रो संविधानसभाबाट संख्या बलको दुरूपयोग गर्दै मधेशको भावनाको प्रतिकुल हुनेगरी संविधान जारी गर्ने तयारी बढ्दै गएपछि मधेशमा ०७२ साल श्रावणको तेस्रो साताबाट आन्दोलन सुरू भयो । मधेशमा आगो बलिरहँदा र दर्जनौं मधेशीको छाती र टाउकोमा गोली हानेर प्रहरीले हत्या आतङ्क मच्चाइरहेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै २०७२ साल आश्विन ०३ गते संविधान जारी मात्र गरिएन मधेशी शहिदको लाशमाथि दिपावली गर्ने काम समेत राज्यले गर्यो ।

यसबाट अझ आक्रोशित मधेशले सरकारी दिपावली बहिस्कार मात्र गरेन मधेशभरी घरघरमा कालो झण्डा झुण्ड्याउँदै ब्ल्याक आउट समेत गर्यो । आम हड्ताल, सीमा अवरोध र सडकमा आम मधेशी जनताको आक्रोश र उपस्थितिबाट अत्तालिएको सरकारले एकातर्फ वार्ताको अन्तहीन नौटङ्की जारी राख्यो भने अर्कोतर्फ आम मधेशी आन्दोलनकारीको हत्या, धरपकड र दमन जारी राख्यो । यसबाट मधेशको आक्रोश अझ बढेर गयो ।

हुन त राज्यले संविधानका दुई वटा धारा संसोधन गर्यो तर त्यसले मधेशको मुख्य मागहरूलाई खासै सम्वोधन गर्न सकेन । पछिल्लो समय कार्यदल गठन गरेर समस्या समाधानको प्रयास प्रदर्शन गरिए पनि खासै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सकेन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सिमाङ्कनको मुद्दामा समेत चलक भएर राजनीतिक समितिको माध्यमबाट तिन महिनामा समाधान गर्न सहमत हुँदा समेत सरकार पक्ष विभिन्न बहानामा विलम्ब गरिरहेको छ । त्यती मात्र होईन यही समयमा वार्ता समिति र कार्यदलमा भएको सहमति विपरित मधेशका जिल्लाहरूमा आन्दोलनको दौरान भएका भनिएका विभिन्न घटनामा झुठा मुद्दा लगाएर मधेशी मोर्चाका नेता कार्यकर्ता मात्र होईन आम मधेशी युवालाई गिरप्mतार गरेर मुद्दा चलाउन थालिएको छ ।

वार्ताको वातावरणलाई सहज बनाउन आन्दोलनका कार्यक्रम समेत केही सहज बनाएर लचकता देखाईरहेको मधेशी मोर्चाको यस व्यवहारलाई कमजोरी ठाने जस्तो व्यवहार सरकारतर्फबाट प्रदर्शित भईरहेको छ । यसबाट वार्ताको वातावरणका लागि शिथिल देखिएको आन्दोलन फेरी भित्र भित्र तातिँदै गएको छ । आम मधेशी जन समुदायमा सरकार र सत्ताधारी समुदाय प्रतिको निराशा र वृतृष्णा बढ्दै गएको छ ।

पछिल्लो समय मधेशमा देश अलग बनाउने वा स्वतन्त्र मधेश राष्ट्र बनाउने नाममा मधेशको विभिन्न स्थानमा भईरहेको सभाहरूमा आम मधेशीहरूको उल्लेख्य उपस्थिती देखिएको छ । यस्ता सभामा बढ्दै गएको जनसहभागिताले मधेशमा नेपाल भित्र मधेश र मधेशीेले अधिकार र सम्मान प्राप्त गर्ने कुरामा आम मधेशीको विश्वास कमजोर हुँदै गएको पुष्टि गरिरहेको छ ।

जब पटक पटकको सम्झौता रद्दीको टोकरीमा राज्यले फाल्न थाल्छ, जब राज्य षणयन्त्र पूर्वक भेदभाव जारी राख्न उद्दत हुन्छ । आम जनतामा असन्तोष बढ्नु स्वभाविक हुन्छ । संविधान निर्माणमा भईरहेका ढिलाई, संविधानमा मधेशको भाषा र संस्कृतिको यथोचित सम्मानको स्थीति सिर्जना नहुनु, मधेश प्रदेश स्थापनाको नाममा परम्परागत सत्ताधारी वर्ग÷पार्टीहरू उदासिन हुनु, विभिन्न बहानामा प्रदेशहरूलाई अधिकार विहिन राख्ने षणयन्त्र, इत्यादिका कारण मधेशका आम जनता, बुद्धिजिवी, विद्यार्थी लगायतमा नैराश्यता छाएको छ ।

जब जब अत्याचार, भेदभाव र शोषण बढ्न थाल्छ, त्यहाँ विद्रोह हुनु स्वभाविक हुन्छ । विद्रोह सही वा गलत कुनै पनि दिशामा जान सक्छ । यसको विपरित जहाँ सम्पूर्ण भुगोल र राष्ट्रियताका लागि समान अवसर र सम्मान हुन्छ, त्यस्ता राष्ट्र अझ सबल र एकत्रित हुन्छन् । जहाँ शोषण र भेदभाव हुन्छ, विखण्डनवादको सम्भावना बढ्दै जान्छ ।
मधेशले राज्यबाट मुलभुत रूपमा आप्mनो राष्ट्रियताको पहिचान खोजिरहेको छ । यसलाई केलाएर हेर्दा मधेशले राज्यको हरेक क्षेत्रमा आप्mनो उपस्थिति खोजेको छ । अझ बुँदागत रूपमा भन्दा पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधिव खोजेको छ । मधेशले नेपाल राज्यको राष्ट्रियता भित्र आप्mनो राष्ट्रियता पनि झल्कोस भन्ने चाहेको छ, नेपालको भाषिक पहिचानमा आप्mनो पनि भाषा खोजेको छ, नेपालको राज्य संचालनको हरेक अङ्गमा आफ्नो पनि अनुहार खोजेको छ, आफ्नै भुमीमा आफ्नै शासन, प्रशासन भएको प्रदेश (नेपाल भित्र) चाहेको छ ।

अर्को शब्दमा भन्दा मधेशले नेपालमा आप्mनो हिस्सेदारी रहेको कुरामा आश्वस्त हुन चाहेको छ । जुन उसको अधिकार पनि हो । तर त्यस अधिकारको मागलाई लत्याएर जसरी राज्य अगाडि बढी रहेको छ यसले राज्यलाई बिखण्डन र विग्रहमा लैजाने खतरा बढ्दै गएको छ । राज्यको व्यवहारले मधेशको धैर्य टुट्दै गएको छ । मधेशको धैर्य समाप्त भई मधेश र देशले विखण्डन र विग्रहको दिशा लिनु अगावै वुद्धीमत्तापूर्ण ढङ्गबाट यसको समाधान गर्न राज्य अग्रसर भएन भने मधेशको आक्रोश र असन्तुष्टीले अन्ततः मधेश, पाहाड र हिमाल मात्र होईन सिङ्गो देशलाई नै अपुरणिय क्षति हुनसक्छ ।

(तिवारी तमसपाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।)