बहुमतीयबाट सहमतीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको भनिएको मुलुकको राजनीति दलका शीर्ष नेताहरूबाट सहमति शब्दकै उपहास हुने व्यवहार प्रदर्शनमा तीव्रता दिइएपछि अन्योल र जटिलतातर्फ उन्मुख बनेको छ । नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने वा अबको प्रधानमन्त्री को भन्ने सवालमा राजनीतिक दलहरूबीच पैदा भएको चर्को र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले उनीहरू सहमतिको पक्षमा पटक्कै नरहेको स्पष्ट भएको छ । पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलन र त्यसपछि कम्तीमा पनि नयाँ संविधान लेखन कार्य सम्पन्न नभएसम्म दलहरू मेलमिलापका साथ सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने जुन सहमति भएको थियो, यो क्रमश: तोडिँदै यतिबेला छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको र चुलिँदो दलीय वा समूहगत स्वार्थका कारण आपसी सौहार्दता पूरै वैमनश्यमा परिणत भइसकेको अनुभूति गरिएको छ । दलहरूबीच देखिँदै आएको आपसी घात-अन्तर्घातका शृङ्खला हालको परिवेशमा अन्तर्दलीय चरित्र बनेर मौलाउन पुगेको छ, जसको सिकार हुनुबाट यतिबेला फलामे अनुशासनको कुरा गर्ने माओवादी र एमालेजस्ता दलहरूसमेत जोगिन सकेका छैनन् । कुन दलको नेतृत्व उपयुक्त – भन्ने सवाल उत्कर्षमा रहेकै अवस्थामा दलभित्रै कुन नेता प्रधानमन्त्री बन्न लायक – भन्ने प्रश्न हाबी हुन पुग्नु यसैको उदाहरण हो । यसरी, भावी सरकारको नेतृत्वका सन्दर्भमा प्रकट भएका दलीय असहमति र अन्तर्दलीय प्रतिस्पर्धाको पराकाष्ठाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई दूरगामी रूपमा दुस्प्रभावित तुल्याउने सम्भावना प्रबल बनाएको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिबेगरको सरकार कल्पना नै गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएर नथाक्ने माओवादी र एमाले पार्टीका संस्थापन पक्ष यतिबेला बहुमतीय आधारमा सरकारको नेतृत्व हत्याउन हतारिएका छन् । बाइस दलको समर्थनमा चलिरहेको नेपाल नेतृत्वको सरकारले राजीनामा गर्नेबित्तिकै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन बेर नलाग्ने दाबी गर्दै आएको माओवादीले आफ्नो दाबी पूरै झुटो र जाली साबित भइसक्दा पनि कुनै लज्जाबोध गरेको छैन, न त जनतालाई यसबारे कुनै जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता नै महसुस गरेको छ । उल्टै, माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड वा उनका सहयोगीहरू आफ्नो अगुवाइमा सरकार गठनको सम्भावना टाढिँदै गएपछि आर्श्चर्यपूर्ण निर्णय गर्न थालेका छन् । प्रचण्डको विकल्पका रूपमा कुनै अर्का माओवादी नेताको साटो झलनाथ खनाल हुनसक्ने निर्णय प्रचण्ड पक्षबाट सार्वजनिक हुनुलाई कलुषित राजनीतिको पराकाष्ठा वा कुनै नीति-सिद्धान्तको नभई प्रतिशोधको खेल नठानी अर्को के विशेषण दिने – यसैगरी, सहमतिको सरकारको ललिपप देखाउँदै आफ्नै पार्टीलाई सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकाबाट च्युत गर्न नहिच्किचाउने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सर्वसहमतिको नारा रछ्यानमा मिल्काएर स्वयम् कुर्सीप्राप्तिको बहुमतीय वा गणितीय खेलमा निर्लज्ज उत्रनुलाई नैतिकताको कुन नौलो परिभाषाले सिँगार्ने – यदि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सहमतिमा आफू बाँधिइरहनु नैतिक रूपमा पनि आवश्यक छ भन्ने ठान्थ्यो भने एमाले संस्थापन पक्ष यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउन कम्मर कसेर लागिपरेको अवस्थामा देखिनुपथ्र्यो । आखिर माओवादीजस्तै एमाले नेतृत्व पनि सहमति शब्दलाई फगत आफ्नो अभीष्टसिद्धिको सूत्रका रूपमा दुरुपयोग गर्ने गल्ती गर्नबाट पछि हटेन । आफ्नो अनुकूल भए त्यो नै सहमति, नभए बिमति भन्ने विकृत मनस्थितिको सकार अन्तत: एमाले पनि भइछाड्यो ।
जे-जस्तो रूपको भए पनि येनकेन एउटा सरकार त गठन होला नै, तर सहमतिका आधारहरूलाई छिन्नभिन्न तुल्याउँदै गठन भएको सरकारले संविधानलेखन र शान्ति स्थापनाका एजेन्डाहरूलाई आवश्यकीय किसिमबाट सम्बोधन गर्न नसक्ने निश्चितप्राय: छ । गठन नहुँदै धराशायी तुल्याइने खेलको सिकार बन्नुबाट अबको सरकार पनि अवश्यमेव बच्ने छैन । सहमतिको मर्मप्रति दलहरू गम्भीर बन्न नसक्नुको मूल्य मुलुकले गम्भीर रूपले नै चुकाउनुपर्ने नियतिको विजारोपण भइसकेको हेक्का सबैलाई होस् ।