:: इन्द्रबहादुर बराल

नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनलाई दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने अधिवेशन मानिए पनि यो महाधिवेशन यस्तो अवस्थामा सम्पन्न भएको छ कि जताततै समस्या नै समस्याका पहाड ठडिएका छन् । अपवादको रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईबाहेक स्थापनाकालदेखियताकै पार्टीको शीर्ष नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर शेरबहादुर देउवालाई मिलेको छ । कांग्रेस पार्टीको स्थापनासँगै एउटा परिवारविशेषको वर्चश्व कायम रहँदै आएकोमा १३औँ महाधिवेशनले क्रमभङ्ग गरिदिएको छ । सन्दर्भ पनि कम महत्त्वको छैन । २००६ साल चैत २७ गते कोलकातामा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनबाट नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच सम्झौता भई नेपाली कांग्रेस पार्टीको जन्म भएको थियो । उक्त चौथो महाधिवेशनले मातृकाप्रसाद कोइराला पार्टी अध्यक्षमा चुनिनुभएकोदेखि १२औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा मात्र कोइराला परिवारबाट कांग्रेसको नेतृत्व टाढिएको छ ।

यद्यपि, आठौँ महाधिवेशनले स्व. जननेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका अत्यन्तै विश्वासपात्र सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति बनेपछिका देउवा नै पहिलो कोइरालाइतर पार्टी–सभापति बन्न सफल हुनुभएको छ । हुन त देउवाले पनि त्यति सजिलै पार्टी नेतृत्व सम्हाल्ने अवस्था थिएन । कांग्रेसको दशौँ र बाह्रौँ महाधिवेशनमा समेत देउवाले पार्टी सभापतिको प्रतिस्पर्धाको अभ्यास, अनुभव र आवश्यकताको आधारमा यसपटक अर्थात् १२औँ महाधिवेशनमा सफलता प्राप्त हुनु सर्वसाधारण नेपालीका लागि खुसीको कुरा हो ।

जनजनायक बीपी कोइरालाको मन र मस्तिष्कबाट जन्मेहुर्केको पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादरूपी बुद्धि नै सावित गरेर आजपर्यन्त नेपालको राजनीतिलाई आफ्नै पदचिह्मा डोर्‍याउन सफल भएको छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अग्रस्थानमा उभ्याउन समर्थ भएकोमा कांग्रेसजनले गर्व गर्नैपर्छ । निरङ्कुश तानाशाहदेखि सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वका पक्षधर सबैलाई लोकतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन सक्नु नै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक विजय थियो भने लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई साधनको रूपमा ग्रहण गर्दै समाजवादजस्तो साध्य हासिल गर्ने पुनीत कार्यमा सरिक हुन पाउन पनि कांग्रेसका लागि अहोभाग्य हो ।

वीरगन्जमा सम्पन्न छैटौँ महाधिवेशनबाट बीपी कोइराला पार्टी सभापतिमा छानिनुको साथै पार्टीलाई सर्वकालिक रूपमा सर्वस्वीकार्य लोकतान्त्रिक (प्रजातान्त्रिक) समाजवादको नीतिलाई अङ्गीकार गरिएको थियो । आज त्यही लोकतान्त्रिक समाजवाद नेपाली कांग्रेसको मात्रै नभई उग्रवामपन्थीदेखि उग्रदक्षिणपन्थीहरू पनि त्यही बाटोलाई आत्मसात् गर्दै छन् । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद सिङ्गो नेपाली समाजको निर्विकल्प गन्तव्य बनेको छ । त्यसकारण देश, काल र परिस्थितिअनुकूल लोकतान्त्रिक समाजवादको पुनव्र्याख्याको आवश्यकता पनि कताकता महसुस गरिँदै छ । नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनलाई धेरै शुभचिन्तकहरूले वैचारिक महाधिवेशन होस् भन्ने चाहना राख्दाराख्दै पनि त्यसो हुन सकेन ।

धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधि, नेता तथा शुभेच्छुक सबैको ध्यान पार्टीनेतृत्व चयनतर्फ केन्द्रित हुँदा नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रचुर मात्रामा बहस र छलफल हुन सकेन । धेरै राजनीतिक चिन्तक र विश्लेषकहरूको चिन्ता वा चासो के थियो भने कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवादको व्याख्या र विश्लेषण समयसान्दर्भिक होस् भन्ने नै थियो । जानी–नजानी सर्वसाधारण कांग्रेसजनको धारणा पनि त्यस्तै भेटिन्थ्यो । तथापि जे भयो सब ठीक भयो बाँकी समयको माग र आवश्यकताको आधारमा पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम (प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल मर्मलाई मध्यनजर गर्दैको पुनव्र्याख्या वा समीक्षा हुँदै जाने अपेक्षा राख्नु सान्दर्भिक नै होला ।

१३औँ महाधिवेशनले अधिवेशनपूर्वका अड्कल र अनुमानलाई साकार पार्दै शेरबहादुर देउवालाई पार्टी सभापतिमा निर्वाचित गर्‍यो । चुनावपूर्व नै धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरूले देउवा नै पार्टी सभापति बन्ने अनुमान गरेका थिए र आखिर भयो पनि त्यही । कुनै पनि पार्टी नेतामुखी नभई नीतिमुखी हुनुपर्छ भन्नेबारे कहीँकतै विवाद नै देखिँदैन । तथापि काम गरेरभन्दा पनि चाकडी–चाप्लुसी गरेर शक्तिमा टिकिरहने प्रवृत्ति समकालीन राजनीति ज्यादा हावी भएकाले त्यतातर्फ नवनिर्वाचित सभापति धेरै चनाखो हुनुपर्छ । त्यसैले पार्टी सङ्गठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाइराख्न आन्तरिक टिम बनाउन आवश्यक देखिन्छ । तर, त्यस्तो टिमलाई पार्टीको औपचारिक सङ्गठन र संरचनालाई नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्न भने दिनुहुँदैन । केवल समन्वय, सल्लाह र सुझावको घेरामा सीमित राखी आवश्यक परेको खण्डमा भित्री सहयोग लिन भने उपयुक्त देखिन्छ ।

राज्यका धेरै जाति–समूहहरू मूलधारबाट बाहिर परेको प्रसङ्गमा समावेशीको नारा अत्यन्तै प्रभावकारी देखियो । नवनिर्वाचित सभापति देउवाले ११औँ महाधिवेशन (कांग्रेस प्रजातान्त्रिक) मा प्रयोग गरेका समावेशी लोकतन्त्र अहिले आएर सर्वाधिक लोकप्रिय बन्दै गयो । पार्टीलाई समावेशी कारण गर्ने क्रममा कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेशी) को नीति अत्यन्तै प्रभावकारी बन्दै गयो र १३औँ महाधिवेशनमा त झनै उच्च महत्त्वका साथ समावेशी लोकतन्त्रको नारा घन्कियो र त्यो समावेशीका प्रणेता शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा विजयी गराउन बरदान सावित भएको भन्ने पङ्क्तिकारको ठहर हो । समाजका सबै समूह र क्षेत्र तथा वर्गको आमसहभागिता र समावेशिताबेगर समाजमा न्याय र समानता दिन सकिँदैन भन्ने तथ्यलाई अब कसैले पनि इन्कार गर्न मिल्दैन र सक्दैन पनि । त्यो तथ्यलाई बुझेका नेता देउवाले आगामी दिनमा पार्टीलाई पूर्ण समावेशीको आधारमा सहभागी बनाउनु पहिलो प्राथमिकता हो । अहिलेसम्मको जे–जति समावेशी बनाउने कोसिस भएको छ मात्र प्रारम्भ ठान्नुपर्छ ।

साथै क्रान्तिकारी भूमिसुधार अर्थात् जग्गाको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गरी समान हैसियत कायम गराएर मोही र तल्सिङबीचको विवादको समस्या समाधान अर्को आकर्षण थियो नेता देउवाको । त्यस्तै कमैया तथा कमलरीहरूलाई ऋणमोचन गराएर पुनस्र्थापनाको प्रारम्भ पनि कम महत्त्वका काम थिएनन् । त्यसैले आर्थिक, सामाजिक न्यायको पक्षमा दलित, महिला, मधेशीलगायतका राष्ट्रियस्तरका आयोग गठन गरेर दलित तथा महिलाहरूको मन जित्न सफल नेता देउवाले अझ धेरै कार्यहरू गर्ने बाँकी छन् । बाँकी अभिभारा पूरा गर्नैका लागि १३औँ महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसजस्तो देशकै सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक पार्टीको सभापतिमा अत्यधिक महुमतले विजयी गराएका हुन् । त्यसैले यो गहन जिम्मेवारीलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यत्तिकै गम्भीरताका साथ पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने व्यापक जनपेक्षा छ ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापतिमा आसीन हुनु भनेको चुनौतीहरूको चाङमा बस्नुसरह हो । दशकौँदेखि थाती रहेको संविधानसभाबाट संविधान बन्ने काम त भयो, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै क्षेत्रबाट शङ्का व्यक्त गरिँदै छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती अत्यन्तै कठिन छन् । संविधान कार्यान्वयन नहुँदासम्म मुलुकले स्थिरता प्राप्त गर्न सक्दैन । राजनीतिक स्थिरताबिना शान्ति र समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेशवादी दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु कम चुनौतीको विषय होइन । जबसम्म एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने अवस्था आउँदैन तबसम्म समस्याको समाधान भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ । सहअस्तित्वको भावनालाई आत्मसात् गर्दै जानुपर्ने र अरूलाई सँगै लैजानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छन् ।

त्यसैले समाजको समग्र पक्षलाई समान रूपले ग्रहण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिन्छन् । त्यस्तै जनआन्दोलन ०६२/०६३ को भावनाविपरीत केही मुद्दाहरू जबर्जस्ती उठेका छन् । उठेका मत्रै होइन नयाँ संविधानमा लिपिबद्ध भएका छन्, तर आमजनता तीन मुद्दाको छिनोफानो जनमतसङ्ग्रहबाट होस् भन्ने पनि चाहन्छन् । अहिले नै बुँदागत रूपमा भन्ने हो भने पनि हिन्दूवादीहरूको आफ्नै गुनासो छ भने सङ्घीयताबारे पनि बलियो असहमतिहरू प्रकट भएर आएका छन् । र, वर्तमानको मूल समस्या पनि त्यही सङ्घीयता हो भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन । जनताका दैनिकीसँगका चुनौती त छँदै छन् ।

मूल रूपमा राजनीतिक दृष्टिले समाधान गर्नुपर्ने समस्या समाधान हुँदासम्म जनजीविकाका मुद्दाहरू ओझेलमा परेकाले राजनीतिक स्थायित्व नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने हुँदा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले चुनौतीका चाङहरूबाट आफूलाई कसरी मुक्त गर्ने हो सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ । साथै पार्टीभित्रको किचलोलाई निमिट्यान्न पारेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनु पनि कम चुनौतीको विषय होइन । यसरी हेर्दा कांग्रेसमा नवनिर्वाचित सभापतिसामु चुनौती नै चुनौतीको चाङ थुप्रिएको छ र चुनौतीको थुप्रोबाट पार्टी र राज्यलाई मुक्त पार्नु सफल र सक्षम नेतृत्वको दायित्व हो । नयाँ नेतत्वको परीक्षणसमेत यहीँनेर निहित छ ।